सन्तबहादुर नेपाली
निर्वाचनद्वारा नयाँ सरकार बनेपछि पछिल्लो सरकारको नीति, कार्यप्रणाली, विगतका योजना सबै अध्ययन र आगामी नीति तर्जुमा गर्नका लागि एक सय दिन छुटाइएको हुन्छ । त्यो अवधिभरी विपक्षीले सरकारको नीति तथा कामकार्वाहीबारे प्रश्न उठाउने गर्दैनन् । देशको शासनसत्ता कसरी अगाडि बढाउने ? भन्ने त्यसको दिशा त्यही बेला तय गरिन्छ । हाम्रो देशमा बालेन सरकारले सरकार बनाएपछि न त सत्तापक्षले पुरानो सत्ताले गरेका सकारात्मक र नकारात्मक नीति तथा कार्यको अध्ययन ग¥यो न त विपक्षीहरुले सय दिनको अवधिलाई पर्खेर बसे । दुवैका आ–आफ्ना बाध्यता थिए । सत्ता पक्षले पहिलो दिनदेखि नै पूर्ववर्ती नेताहरुलाई कुनै तयारी विना धरपकड गर्न, सुकुम्बासी माथि डोजर चलाउन, घोषित संसद अधिवेशन स्थगित गरेर आठ–आठ वटा अध्यादेश ल्याउन शुरु ग¥यो । यो सीधै फासिवादी शैली थियो । विपक्षीहरु पनि यस्तो बेलामा कानमा तेल हालेर बस्ने अवस्था थिएन, विरोध गर्न शुरु भई हाल्यो ।
आज संसदमा जुन दृश्य देखिएको छ, त्यसबाट संसदीय प्रणालीको वास्तविक चरित्र उदांगो भइरहेको छ । नेपाली जनताले गत निर्वाचनका बेला घण्टीलाई जिताएर सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी, ठगी, महंगी, लगायत सबै प्रकारका विकृति र विसंगति हटाउने आशाले रास्वपाको पक्षमा आँखा चिम्लेर मत हालेका थिए । सरकारका सय दिन नपुग्दै विद्यार्थी, मजदुर लगायतका जनसंगठन खारेज गरियो । पत्रपत्रिकालाई सरकारी विज्ञापन रोकियो, सुकुम्बासीका छाप्रामाथि डोजर लगाइयो । रास्वपाले सुशासनका लागि पाँच प्राथमिकता र पाँच सिद्धान्तलाई लागु गर्न गइरहेको छ । तर उसैका मन्त्रीहरु ३० अर्ब सम्मका घोटालामा परेका छन् । स्वयं गृहमन्त्री दलाल पुँजीपतिहरुसित मिलेर करोडौंको शेयरको स्वामित्व सार्वजनिक भएको छ । महंगीले जनताको ढाड सेकेको छ । डिजेल पेट्रोलको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धिले गर्दा यातायात व्यवसायीले गाडी थन्काउनु परेको छ । काठमाडौंको प्राकृतिक सौन्दर्यताको रक्षा गर्ने नाममा सुकुम्बासीहरुलाई जुन जिल्लाबाट आएको हो , त्यही पठाउने योजना बनाउँदैछ । सरकारको यो बहुलठ्ठीपन हो र यसले सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान हुनेछैन ।
शहरीकरणको साथसाथै गाउँका मजदुरहरु पनि गाउँबाट जीविकाका लागि शहर तर्फ पलायन भएका हुन्छन् । उनीहरुले शहरका अभिजात वर्गका लागि आवश्यक सेवा उपलब्ध गराएका हुन्छन् । उनीहरुलाई विस्थापन होइन, व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ । जहाँसम्म शहरको सौन्दर्यताको रक्षाको कुरा छ, त्यो काम सुकुम्बासी हटाएर मात्र गर्न सकिंदैन । शहरको कुन कुन क्षेत्र पर्यटकीय स्थान बनाउने हो ? त्यसको योजना बन्नुपर्छ । देशभरीका सुकुम्बासीको बैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठीबास लगाएर वर्तमान सरकारले कस्तो पर्यटकीय शहर बनाउन लागेको होे ?
भारतमा लगातार जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । जनसंख्याको वृद्धिसँगै आवास योजना पनि बढिरहेको छ । तर पनि मुम्बई जस्तो शहरमा आज पनि पाँचहजार भन्दा बढी सुकुम्बासी एरिया छन् । धारावी भारतको सबै भन्दा र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सुकुम्बासी बस्ती छ, जहाँ करिव १० लाख मानिसहरु बसिरहेका छन् । सरकारले उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न कार्यक्रम बनाउने गरेको छ । तर योजना विना उनीहरुलाई हटाउने साहस गरेको छैन । धनीहरुलाई शहरमा बस्ने जति अधिकार छ, गरिब, सुकुम्बासीलाई पनि बस्ने त्यति अधिकार छ । जसको कमाई पर्याप्त हुन्छ, उनीहरु भाडामा बस्छन्, तर जसको कमाई हुँदैन, उनीहरु खाली जग्गामा बस्नु स्वाभाविक हो । राज्यले श्रमजीवी जनताको गास, बास, कपासको सुनिश्चितता नगरेपछि उत्पन्न परिणाम हो । अहिले सुुकुम्बासीलाई शत्रु पक्षलाई जस्तो सेना लगाएर डोजर लगाइएको छ । तर त्यही ठाउँमा रास्वपाका सांसदहरुको घरमा डोजर लगाइएको छैन । यदि कानुन सबैका लागि हो भने कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने हो कि होइन ?
विश्वमा पुँजीवादी देशहरु आर्थिक संकट भोगिरहेको देख्न सकिन्छ । खास गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादले जुन देशहरुसित सैन्य गठबन्धन गरेको छ, ती देशहरु अमेरिकी साम्राज्यवादको आडमा विकास गर्ने सपना देखिरहेका छन् र साथै आर्थिक रुपले पनि बर्बाद भइरहेका छन् । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबै देशको अवस्था त्यही छ । नेपालमा सैन्य गठबन्धनका लागि तयारी शुरु भएको छ । त्यसका लागि बालेन सरकारले फासिवादतर्फ कदम बढाएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका तीन अंगको अधिकार खोस्दै गएको छ । त्यसको ढाकछोपका लागि विना तयारी प्रक्रिया मिचेर विपक्षीहरुलाई तह लगाउँदै छ ।
नेपालमा “नयाँ” लाई ल्याउने र “पुराना” लाई फाल्ने भनेर जुन “विद्रोह” भयो, त्यो बाहिर रुपमा “नयाँ परिवर्तनको किरण” मानिएको थियो । जनताले “रुप”लाई हेरेर विश्वास गरे । तर त्यसको सार पक्ष अर्थात् अन्तर्वस्तु त्यो थिएन । अन्तर्वस्तु त नव औपनिवेशिक शोषणलाई बलियो बनाउनु थियो । आज त्यही भइरहेको छ । संसदीय प्रणालीमा संसद अधिवेशनमा चलिरहेको बेला सरकार आफैले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री उठेर बाहिर निस्किन्छ, सांसदले उठाएका जिज्ञासालाई स्पष्टीकरण दिन प्रधानमन्त्री सदनमा जाँदैन । बहुमतका नाममा जोरजवरजस्ती गरेर नीति कार्यक्रम पारित गरिन्छ । संसदवादीहरुले यसलाई लोकतन्त्र मान्दछन् । यो उत्कृष्ट व्यवस्था मान्दछन् । प्रतिपक्षी दलका माननीय सांसदहरुले यति कुरो त बुझ्नुपर्ने हो कि संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षले जतिसुकै देश र जनताको हितमा कुरा उठाइए पनि त्यो स्वीकार गरिंदैन । बहुमतको नाममा राष्ट्रघाती तथा जनविरोधी काम गरिन्छ र भनिन्छ “तपाईहरुलाई आफ्नो कुरा राख्न दिएका छौं ।” यो पुँजीवादी अधिनायकवाद हो । यसलाई अझ स्पष्ट भनौं भने यो दलाल पुँजीवादी अधिनायकवाद हो । फासिवादका मतियारहरुलाई जनताको हित हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो मुख्य कुरा होइन, नवउदारवादलाई स्थापित गर्न वा नवऔपनिवेशिक अवस्थालाई सरकारले स्थापित गर्न कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ? त्यो मुख्य कुरो हो । यति बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री मण्डल नवऔपनिवेशिक नीतिलाई सदनबाट स्वीकृत गराउन न्वारानदेखिको बल लगाएका छन् । अध्यादेश ल्याउनु, प्रधानमन्त्री सदनमा जवाफ दिन नजानु, वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन देशभरी सुकुम्बासी जनतालाई डोजर लगाएर उठाउनु, विश्व बैंक र एडीबीको ऋण स्वीकार गर्नु, जनसंगठनहरु खारेज गर्नु, संवैधानिक परिषद्को नाम मात्रको निर्णयद्वारा परम्परा मिचेर प्रधानन्यायधीश नियुक्त गर्नु, यी सबै नवउदारवाद र नवउपनिवेशवादलाई स्थापित गर्नका लागि चालिएका फासिवादी कदम हुन् । यो काम गर्नका लागि बालेन र रविको मात्र मेहनतले पुग्दैन । त्यसका लागि हजारांै बुद्धिजीवी, पत्रकार, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, अफिसर, प्राध्यापक, शिक्षक सबैले लामो समयदेखि गरेको मेहनतको फल हो । उनीहरु आप्mनो मिसनमा अगाडि बढिरहेका छन्। अब उनीहरु स्थानीय निर्वाचनमा पनि चुनाव जित्ने हिसावले कानुन बनाउँदैछन् । उनीहरुको मिशनमा संसद यदि अवरोध बन्छ भने संसद स्थगित गरेर अध्यादेशले मात्र देश चलाउँछन् । उनीहरु आफ्नो जनमतलाई यथावत कायम राख्न केही काम पनि गरेका छन् । अहिले सरकारले सम्पत्ति छानवीन आयोगको काम अगाडि बढाएको छ । तर राजा तथा उच्च पदाधिकारीहरुको सम्पत्तिलाई छानवीनको दायरा भन्दा बाहिर राखियो । उनीहरुलाई किन बाहिर राखियो? उनीहरुलाई संरक्षण किन गरियो ? उनीहरुसँग त्यसको जवाफ छैन ।
अहिले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले मध्यमवर्गको विस्तारको कार्यक्रम ल्याउने कुरा गरेका छन् । त्यसकारण निम्नस्तरका गरिब, किसान, भूमिहीन, किसान, मजदुरहरुको उत्थानको बारेमा सरकारलाई चिन्ता छैन । उनीहरुलाई दमन गर्ने, उठीबास लगाउने र मध्यम तथा उच्च वर्गलाई पोस्ने उनीहरुको नीति छ । जसरी नीति र कार्यक्रम आएको छ, बजेट पनि मध्यमवर्गको पक्षमा आउने निश्चित छ ।
जनताले जेठको गर्मीमा पनि सरकारको विरोधमा हजारौंको जुलुश निकालिरहेका छन् । सरकारको सय दिनको सुहागरातको अवधिलाई जनताले तोडिदिएका छन् । जनताको यो असन्तोषबाट के कुरा स्पष्ट भएको छ भने साम्राज्यवादका दलालहरुले जति जनमुखी नारा ल्याए पनि उनीहरु साम्राज्यवादी नीति लागु गर्न सक्दैनन् । जनताको यो न्यायपूर्ण संघर्षलाई सबै दल मिलेर साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनमा रुपान्तर गर्न सक्नुपर्छ । देशमा अहिले देखिएको समस्या पुँजीवादभित्रको संकट हो, संसदीय व्यवस्थाको संकट हो । यो यस्तो संकट हो जसलाई पुँजीवादले समाधान गर्न सक्दैन । नयाँ जनवाद–वैज्ञानिक समाजवाद नै यसको विकल्प हो । अहिले यो संकटलाई समाधान गर्न कतिपय पक्षले संविधानमाथि संशोधनको कुरा उठाएका छन् । संविधान संशोधनले समस्या समाधान हुँदैन, पुँजीवादी संकटको समाधान समाजवाद हो । त्यो दिशामा सबै देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरु एक जुट हुनु आजको आवश्यकता हो ।
