अम्विका मुडभरी
मानव समाज विकास प्रक्रियामा आदिम साम्यवादी दास युग, सामन्ती समाज, पूँजीवादी समाज हुँदै समाजवाद र साम्यवादी युगमा विकसित हुने माक्र्सवादी मान्यता रही आएको छ । दासयुगको शुरुवात सँगै सामुहिक जीवन भत्काएर निजी स्वामित्वमा आधारित एकनिष्ट परिवारको शुरुवात गरियो । त्यती बेला देखि नै महिलाहरु माथिको शोषण चरम उत्कर्ष हुँदै गयो । स्पार्टाकसहरुको विद्रोहले दास युगको अन्त्य भएपनि महिलाहरु घर घरमा दासी बनाइए । सामन्तवादी समाजमा आइपुग्दा मनुस्मृतिका कठोर पावन्दी,सतीप्रथा, दाइजो प्रथा, बाल विवाह, वहु विवाह, अनमेल विवाह जस्ता कुप्रथा र प्रचलनका कारण महिलामाथि पशुवत् व्यवहार गरिदै आइयो । नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक सामान्ती व्यवस्था र पूँजीवादी समाजसम्म पनि उही अवस्था कायम रही आएको छ । महिलाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक तथा राजनैतिक हैसियतमा कमजोर बनाउनका लागि विद्यमान कतिपय विभेदपूर्ण कानुन, नीति नियम तथा राज्यका परम्परागत संयन्त्र र व्यवस्थाहरु पितृसतात्मक सोचलाई नै टेवा पुग्ने गरि बनाइएका छन् । जसका कारण महिलाले गर्ने कार्य ९ऋबचभ, mबलबनझभलत बलम बनचष्अगतिगचभ० संरक्षण, व्यवस्थापन र कृषिलाई हालसम्म पनि काममा गणना नगर्ने र उत्पादन मूलक कार्यको मान्यता दिइएको छैन । जसका कारण १८ घण्टा भन्दा बढि काम गरेको महिलाको भूमिका राष्ट्रिय योगदानमा समावेश छैन । ०७८ को गणना अनुसार नेपालमा महिलाहरुको संख्या ५१.१३% जनसंख्याको आधा भन्दा बढि महिलाको संख्या छ । महिलाको साथ बिना परिवार चल्दैन तर महिलाको श्रम गणना नहुनु, आर्थिक अधिकार विहीन गरिनुले समग्र देश विकास नै पछि परेको छ । महिलाले गर्ने श्रमको मूल्य निर्धारण नहुँदा ४२.९% महिला कुनै पनि आर्थिक कार्यमा संलग्न नरहेको तथ्याङ्क छ । महिलाको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय रु १७८६(एक हजार सात सयम छयासी) र पुरुषको आय रु. ४४२५ (चार हजार चार सय पच्चिस) रहेकोबाट नै बुझ्न सकिन्छ । १२औं जनगणनानुसार नेपालमा १९% परिवार संख्या र ११.८% महिलाको नाममा लालपूर्जा देखिन्छ तर महिलाको नाममा भएको सम्पत्ती उपभोग गर्ने पूर्ण अधिकार उनीहरुलाई छैन । महिलाको नाममा पुर्जा बनाउदा राज्यलाई तिर्ने कर कम्ती हुने र परिवारमा बण्डा गर्न नपर्ने कारण महिलाको नाममा सम्पत्ति देखिएको हो ।पैत्रिक सम्पत्तिमा महिलाको हक कायम नभएको कारण शोषणको मुख्य कारण यही रहदै आएको छ । २०५०÷०५१ मा सम्पन्न अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमा महिला मुक्तिको पहिलो आधार, पैतृक सम्पत्ति समानाधिकार भन्ने नारा पास गरेको थियो । यो नारा वस्तुनिष्ठ र महिला मुक्ति आन्दोलन शसक्त हुने उर्जा बनेको थियो । आज संविधानमा पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकार त लेखियो तर व्यवहारमा लागू छैन । आज पनि नेपाली समाजमा महिलाहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाइएको छ र महिला माथिको उत्पीडन फेरिएको स्वरुपमा कायमै छ । दाइजो, तिलक, घरेलु हिंसा, बलात्कार, हत्या जस्ता जघन्य हिंसा हुँदा समेत समाज मुकदर्शक बनिरहेको छ । छोरीहरु माथि चरम उत्पीडन हुँदा समेत आफ्नै जन्मदिने बाबु, दाजु भाइले हाम्रो छोरी, बहिनीलाई उसको हक दिएर हामी सक्षम बनाउँछौ र उसको सही निर्णयमा साथ दिनेछौ भनेर बोल्ने वा हिंसा सहेर नबस भन्ने आट गर्दैन । महिलाप्रति यति निर्मम र उपेक्षित सामाजिक विभेदको पर्खाल खडा छ । उपेक्षा,अपमान, छेडखानी, कार्यक्षेत्रमा हुने मनोवैज्ञानिक हिंसा, हत्या, बलात्कार जस्ता दूराचार महिलाहरु माथि ज्यादा गरिन्छ । संसारभर हुने युद्ध वा लडाईमा र समाजमा पुरुषले खासै कल्पना गर्नु नपर्ने हिंसा यौन दूरव्यवहार महिलालाई कमजोर पार्ने अस्त्र बनाइन्छ । युद्ध बन्दी महिलाहरुमाथि बलात्कार अस्त्र किन प्रयोग हुन्छ ? वृद्धा र बालिका समेत बलात्कार गर्ने प्रवृत्ति र उन्माद कसरी पैदा हुन्छ र पीडकको संरक्षण गरिन्छ ? पुरुष हर्मोन भएकै कारण महिला प्रति क्रुर व्यवहार गर्ने दम्भ र छुट राज्य संयन्त्रको संरचना र संरक्षणले पैंदा गरेको छ ।
साँस्कृतिक रुपमा महिलाहरुलाई मनुस्मृति कै चिन्तनमा स्वतन्त्रता दिइदैन । महिलाको वंश, थर र गोत्र सम्म आफ्नो छैन । हिन्दु परम्परामा पण्डितले दुइ चार मन्त्र जपेर बोलिदिँदा गोत्र फेरिनु (कन्यादान) मनु शिक्षा आज पनि कायम छ । पुरुष इच्छा विपरीत महिला हिड्नु अपराध देख्ने दुष्टिकोणले मानव बन्न दिइरहेको छैन । प्रविधिको दुरुपयोगले बालिकाहरु देखि महिलाहरु बिलिङ गर्ने, ब्ल्याक मेलिङ, भ्रुण पहिचान गरि गर्भपतन लगायतका उत्पीडन थपिएको छन् । संसार भर धार्मिक अतिवाद, अन्धविश्वासको कारण महिलाहरूलाई चरम विभेद, हजारौं दासताका जंजिरमा कसिएको छ तर महिलाहरुको ठूलो हिस्सा धार्मिक अन्धविश्वासको माखे साङ्लोमा झन पछि झन फसिरहेका छ्न । यो विषय नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको निम्ति नै चुनौती हो ।
राजनैतिक रुपमा राणा शासनको विरुद्ध योगमाया न्यौपानेबाट शुरु भएको महिला अधिकारको स्वर राणा विरोधी आन्दोलन, पंचायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन, दुबै जनआन्दोलन हुँदै १० वर्षे जनयुद्धको प्रक्रियामा महिलाहरुले संसारलाई झकझकाउने विरताको गाथा कोर्न सफल भए । सडकमा प्रतिरोधी प्रदर्शन, जनसेनामा ४०% महिला सहभागीता, एसल्ड मोर्चामा विरता पूर्वक लड्ने, पार्टी, जनसत्ता जनकम्युनमा कुशल नेतृत्व गरेका थिए । दुश्मनको कब्जाबाट जेलव्रेक गर्नु, दोहोरो लडाइमा अग्रमोर्चामा भिड्नु, बन्दुक कब्जा गर्नु, जीउँदै आँखा झिकेर आगो लगाउँदा समेत नझुक्नु, सामुहिक बलात्कार पचाएर अघि बढ्नु, सैन्य शिविर भित्र पुरुषको भन्दा चरम यातना सहेर पनि गोपनीयता भंग नगर्नु,त्याग, वलिदानको उच्च आर्दशले आश्चर्यजनक उचाई हासिल हुनु महिला मुक्ति आन्दोलनको उर्जा,विशिष्ठ शिक्षा र नयाँ विकास समेत हो ।
जनयुद्ध र जनआन्दोनको जगमा निर्माण गरिएको संवैधानिक सामावेशी बाध्यकारी कानुनको कारण ७५३ स्थानिय निकायमा १२ नगरपालिकाका प्रमुख, १३ पालिका प्रमुख, ६९वडा अध्यक्ष, नगरपालिका र गाउँपालिका उपप्रमुख ५६४ र १३३०७ महिला सदस्य र खुल्ला तर्फ ४१२ गरी जम्मा १४३७७ महिला निर्वाचित भएका छन् । यसरी स्थानिय तहमा ४२.२% महिला सहभागी छन् । २५ प्रमुखहरु र ६९ वडा अध्यक्ष बाहेक प्रायः सबै महिलाहरु कार्यकारी अधिकार छैनन् र किनाराका साक्षी मात्र बनाएका छन् । संघ प्रदेशमा निर्वाचित ३३% र ३६% महिला सहभागी छन् । ती मुठ्ठीभर महिला बाहेक केही गर्न सक्ने कार्यकारी हैसियतमा छैनन् । राज्यका हरेक तहमा महिला सहभागिता कि नेतृत्वदायी सहभागीता आज बहसको खाँचो छ । समग्रमा हेर्दा संविधानमा महिलाका कतिपय राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक हक अधिकार अंशतः समावेश गरिएका छन् । सारत ;व्यवहारिक अर्थमा भन्ने हो भने हात्तीका देखाउने दाँत मात्र हुन् । यो संसदीय व्यवस्थाको मूल विशेषता नै हो । यसले भनाइ र कागजमा शोषित पीडित वर्ग र समुदायको स्वतन्त्रता र समानताको हक अधिकार स्वीकर गरेको वाहाना गर्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन । नेपालमा पनि मूलतः त्यही अवस्था नै हो । महिला, दलित र मुिस्लमहरुका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था सहित समान प्रतिस्पर्धाका लागि समान अवसर अनिवार्य सिर्जना गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग आज पनि जायज छ । जन आन्दोलन,जनयुद्धले हासिल गरेका उपलब्धी, मूल्य, मान्यता प्रतिक्रान्ति पश्चात् आमरुपमा पैदा भएको निराशा, कुण्ठा, अर्कमण्डयताले क्रान्तिकारी आन्दोलन संगै महिला आन्दोलन गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । अधिकांश सेनानी महिलाहरु पलायन हुनु ,अन्तरजातीय विवाहहरु विघटित हुनु, नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरु समेत पुनः गृहणी बन्न घरायसी काममा फर्कन बाध्य भएका छ्न । लामो राजनीतिक यात्रा तय गरेर आएका महिला र पुरुष मध्ये राजनीतिक निरंतरता पुरुषको हुने र महिलाले घर सम्हाल्ने विरासतबाट हाम्रो पार्टी समेत चोखो हुन सकेन । राजनीतिमा महिलाको निरंतरता, नेतृत्वमा विकास गर्ने र रक्षाको सवालमा नयाँ ढंगबाट पार्टीमा बहस जरुरी छ । सडक र सघर्षमा अग्रभागमा हुनेहरुले किनाराकृत हुने सामन्ती पितृसत्तात्मक चिन्तन विरुद्ध खडा भएर लडिरहने चुनौती महिलाहरुले पनि सामना गरेर यसको जवाफ दिनु पर्नेछ ।
नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक सामन्तवाद माथि जातिय छुवाछुत उत्पीडनका कारण दलित महिलाहरु तेहोरो उत्पीडन भोग्न वाध्य छन् । जनसंख्याको १४% दलितमा साक्षरता ४५% रहेको छ । यसमा महिला मात्रको साक्षरता दर भने धेरै न्यून छ । स्थानीय निकायमा बाध्यकारी कानुन भएकाले ६५६७ महिला निर्वाचित भएका छन् तर राजनैतिक अधिकार प्रयोग र्ने अवस्था छैन । आर्थिक आधारमा, शिक्षा, जीवनस्तर र उत्पीडनका हिसाबले पहाडिया दलित भन्दा मधेशी दलित महिलाको अवस्था धेरै कष्टकर रहेको छ । मधेशी दलित महिलाहरुमा शिक्षाको पहँुच नभएका भूमिहीन विपन्न समुदाय धेरै रहेका छन् । मधेशी महिलाहरु पाँच प्रकार शोषणमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङिगक र भाषिक उत्पीडनमा छन । बालविवाह, बहुविवाह, घुम्टो प्रथा, दाइजो, तिलक भ्रुण हत्या, नागरिकता लगायतका समस्याका कारण नेपाली समाजमा सबै भन्दा बढि उत्पीडन भोगिरहेका छन् । पहाडी दलितहरु विभिन्न पार्टीको राजनीतिक नेतृत्वमा सानो संख्या पुगे पनि मधेशी दलित महिला मूलधारमा समेत आउन सकेका छैनन् । मधेसमा त झनै शिक्षा, रोजगारी र सुरक्षाको प्रश्न गम्भीर छ । मधेशी महिलाको पहिचान समेत कायम गरिएको छैन । दलित समुदायमा मनुवादी मान्यता जब्बर रुपमा कायम छ ।
नेपाल बहुजाती, बहुसाँस्कृतिक तथा बहुधार्मिक मुलुक हो । यहाँ आर्य र मङ्गोल समुदायका साथै आष्ट्रिक, द्रविड समुदायका पनि बसोवास रही आएको छ । नेपालमा पितृसत्ता जनजाती समुदायमा कम र हिन्दु समुदायमा ज्यादा पाइन्छ । जनसंख्याको झण्डै ३५% आदिवासी जनजाती भित्र महिलाहरुको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछौटे नै रहेको छ । नेपाल लामो समय देखि सामन्ती व्यवस्था र उच्च जातीय ब्राह्मणवादको थिचोमिचो रहँदै आएको कारण मधेशी मुिस्लम, दलित, आदिवासी जनजाती लगायत अन्य जातीहरु र त्यस भित्र महिलाहरु बढी उत्पीडनमा रहेका छन् । हिन्दु महिला भन्दा मुस्लीम समुदायभित्र चरम महिला उत्पीडन छ । सम्बन्ध विच्छेदकोे मामलामा चुक्क बोल्न नपाउने महिला र पुरुषले तीन पटक तलाक, तलाक तलाक बोलेकै आधारमा सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । यो मुद्धामा नेपालको कानुनको हक सम्म मुस्लिम महिलामा रहँदैन र मुस्लिम कानुनका न्यायधीश बन्ने मौलानाहरु समेत बोल्दैनन् । राज्यको कानुनमा समेत मुस्लिम महिलाको पहुँच छैन । बुर्का लगाउनु, पर पुरुषसंग बोल्न समेत प्रतिबन्ध गरेर चार दिवारमा कैद गरिएका छन् ।
एकातिर पितृसत्तात्मक सामन्तवादले महिलालाई चरणकी दासी, वंश परम्परा धान्न सन्तान जन्माउने मेशिन, पुरुषमा पर निर्भर र निगाहामा बाच्नु पर्ने दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ भने पूँजीवादले प्रतिस्पर्धाको नाममा नङ्गाएर अंग प्रर्दशन गर्ने, पूँजीवादको सुनिश्चित बजार, विज्ञापनको साधन, उपभोग् वस्तु मनोरञ्जनको साधन बनाएर महिलालाई वस्तुकरण गर्ने पूँजीवादी वर्चस्व बढ्दै गइरहेको छ । सामन्ती ब्राह्मणवाद, विकृत पूँजीवाद तथा पितृसत्तावादलाई माक्र्सवादसँग घुलिमाल पारेर खिडची बनाउने संशोधनवादी सारसंग्रहवादको हैकम चरम बन्दै गइरहेको छ । साथै महिला आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनबाट कटाउने, उत्पीडित पुरुषहरुलाई पनि दुश्मन देख्ने नारीवाद, वर्गीय दृष्टिकोणको विरोध र पहिचानवादलाई सबथोक मान्ने उत्तर आधुनिकवादले समेत टाउको उठाउँदै आएको छ । क्रान्तिकारी महिला मुक्ति आन्दोलन रक्षात्मक बन्दै गैरहेको प्रतिकुलतालाई चिर्दै क्रान्तिकारी महिलाहरुको बीचमा एकता र ध्रुवीकरण सहित हाम्रो संगठन आफ्नो गतिमा संगठित हुदै अधि बढिरहेको छ । महिला मुक्तिको प्रश्न मुलतः राजनीतिक वैचारिक प्रश्न भएको कारण यसको समाधान पनि सहि वैचारिक दिशा निर्देश र समाजवादी राज्य व्यवस्था निर्माण गरेर मात्र संम्भव छ ।
