– नरेन्द्रबहादुर थापा
आशा र निराशा, आकांक्षा र महत्वाकांक्षा, र कार्यान्वयनमा चुनौतीको संगमकोरूपमा यो बजेट आएको छ।
रास्वपाका बरिस्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेद्वारा मिति २०८३ साल ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमाथि यथार्थरूपमा समालोचनात्मक समीक्षा र टिप्पणी सहित विश्लेषण गर्दै बजेटको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष संक्षेपमा केलाएर औल्याउने पर्यत्न गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सार्वजनिक गरेको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकार भएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड र ४४ लाखको अनुमानित बजेट अहिले राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक लगायत राज्यका प्रायः सबैजसो वृत्तमा व्यापक बहसको विषय बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले पनि यसलाई केवल वार्षिक आय–व्यय विवरणका रूपमा मात्र होइन, “नयाँ राजनीतिक शैलीको आर्थिक परीक्षण”का रूपमा पनि मानिसहरूले हेर्ने गरेका छन् । यद्यपि यो वजेटको श्रोत ब्यवस्थापन र संरचनागत स्वरूप हेर्दा यो पनि विगत कै निरंतरता बाहेक अरू केही फरक पर्ने जस्तो देखिँदैन ।
बजेट संरचना
सत्ता संचालनार्थ चालू तर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८%),
विकास निर्माण तर्फ पुजीगत ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३%), र
पुरानो ऋण तिर्न वित्तीय ब्यवस्था तर्फ ४ खर्ब २२अर्ब ६४ करोड (१९.९%)ले यो बजेट बनेको हो ।
श्रोत ब्यवस्थापनमा
आन्तरिक राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड (६६.१५%), बाँकी ७ खर्ब १९ अर्ब ३ करोड ४४ लाख (३३.८५%)मध्ये वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड (२.९१%), वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २९ करोड (११.६४%), र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब (१९.३०%) उठाउने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तो छ कुल बजेट विनियोजनको स्वरूपः
सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकास २ खर्ब ८६ अर्ब ८४ करोड (१३.५%)
शिक्षा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड (१०.३८%)
स्वास्थ्य १ खर्ब १३ अर्ब (४.७५%)
ऊर्जा उत्पादन प्रसारण र वितरण ८५ अर्ब ५४ करोड (४%)
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास ४६ अर्ब ९२ करोड (२.२%)
खानेपानी तथा सरसफाई ३७ अर्ब १७ करोड (१.७४%)
वन, वातावरण तथा जलवायु १२ अर्ब ३१ करोड
(०.५८%)
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति ८ अर्ब ३१ करोड (०.३९%)
संस्कृति तथा पर्यटन ७ अर्ब ३४ करोड (०.३५%)
सूचना तथा सञ्चार ५ अर्ब ९३ करोड (०.२७९%)
विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ४अर्व (०.१८%)
खेलकुद ४ अर्ब ३ करोड (०.१९%)
श्रम तथा रोजगार तीन अर्ब ६३ करोड (०.१७%)
नागरिक उड्यान २ अर्ब ९३ करोड (०.१३७%)
नेपाल इन्टरप्राइजेज फ्यासिलिटी ५० करोड (०.०२३%)
यो बजेटले विगत वर्षहरुमा परम्परागत शैलीमा आउने गरेका वजेटहरु भन्दा केही फरक सोचबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास त गरेको जस्तो देखिन्छ। सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, कर प्रणालीमा सुधार, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र, तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्राथमिकता बजेटका मुख्य विशेषता बनेका देखिन्छन् । तर ती मध्ये सबै स्वागतयोग्य छैनन् र कार्यान्वयनमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ , जुन कुरा हेर्न धैर्यता साथ प्रतीक्षामा त रहनुपर्ने नै भयो । यो बजेट पनि विगतका बजेटहरु जस्तै हो। यो पनि शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने देखिँदैन ।आखिर अहिले उही पुरानो बजेटलाई नयाँ खोलले छोपेको मात्र हो ।
१. बजेटको समग्र चरित्र ः
यो वजेट हेर्दा सुधारमुखी जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयनमा जोखिमयुक्त नै देखिन्छ ।
यस बजेटलाई सर्सर्ती हेर्दा समग्रमा “सुधारमुखी जस्तो देखिने उदार–मध्यपन्थी तथा लोकप्रियतावादी बजेट” भन्न सकिन्छ भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला । सरकारले यो वजेटलाई अत्यधिक लोकप्रियतामुखी र वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा आर्थिक संरचना सुधारतर्फ ध्यान दिन खोजेको संकेत दिएको बताए पनि बजेट विशेषगरी लोकप्रियतामुखी नै हो ।
बजेटका मुख्य उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेको बताइएको छ ः
सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु , निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु , डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्नु ,कर प्रशासनमा सुधार गर्नु , अधुरा आयोजना पूरा गर्नु , सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु र रेमिट्यान्स–निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु जस्ता उध्येस्यहरु रहेकोे बताइएको छ ।
तर यति धेरै महत्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको बजेट सीमित स्रोत र साधनका कारण कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। शिक्षा , स्वास्थ्य र विद्युत जस्ता जनताका आधारभूत आवस्यकताका साधनमा घुमाउरो ढंगले अतिरिक्त कर लगाएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाली जनतालाई ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड ऋणको भारी बोकाउने भएको छ।
२. बजेटको सकारात्मक पक्ष
बजेट निर्माताका लागि केही सकारात्मक पक्ष भएको पनि दाबी छ ।तर उपभोक्ताका लागि भने खासै संतोषजनक बजेट देखिँदैन ।सकारात्मक देखिएका केही बुँदा हुन् ः
(क) अहिलेको यो वजेटले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति लिएको बताएको छ । यो नै यसको सकारात्मक पक्ष भन्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि नेपालमा वर्षौंदेखि “नयाँ योजना घोषणा गर्ने, तर पुराना योजना अलपत्र छोड्ने”प्रवृत्ति कायम रहँदा परंपरागत रोग जस्तै भएको थियो। यस बजेटले ७०–८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ निरंतरता दिने नीति त लिएको छ। नीतिलाई ब्यवहारमा उतार्न सके लक्ष प्राप्ति तर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर कार्यान्वयन नै हुन नसके त बजेट निर्माणले मात्र के हुन्छ ? पर्खेर हेर्नुपर्छ । कार्यान्वयन हुने नहुने कुरा अहिले भन्न सकिन्न ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले समेटने पर्यत्न गरेको छ । सरकारको यो कदमबाट विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, लागत वृद्धि रोक्ने तथा जनतामा सरकारप्रति विश्वास बढाउने हिसाबले बजेट निर्माण गरिएको बताइन्छ । बजेटको कार्यान्वयन पक्षले नै सरकारको अपेक्षा कति समेटन सक्छ, त्यसैले यसको मूल्यांकन गर्दछ । हेर्न बाँकी छ ।
(ख) डिजिटल नेपाल र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रः
बजेटको सबैभन्दा नयाँ र आधुनिक पक्ष भनेको “टेक–इकोनोमी” मा जोड हो । त्यो भनेको आर्थिक संकलन हो । सरकारले ब्क्ष् सफ्टवेयर निर्यात, क्लाउड सेवा,डिजिटल प्रशासन, फेस रिकग्निसन, नाइट भिजन निगरानी,तथा “एक पटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग” अवधारणा अघि सारेको छ । हेर्दा यो राम्रो देखिन्छ ।यदि यो वजेट सही कार्यान्वयन भयो भने भ्रष्टाचार घट्न सक्छ,सेवा प्रवाह छिटो हुन सक्छ र नेपाल क्ष्त् निर्यात गर्ने देशका रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो देखिन्छ । तर यो बजेट ,सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । बजेट कार्यान्वयन नभए , आन्तरिक राजस्व नउठे ,बिदेशीहरुसंग ऋण र अनुदान माग्न दलाली गर्ने नीति नै हुन जन्छ। त्यसैले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न नभएर देखाउनको लागि बनेको जस्तो लाग्छ । कति प्रतिशत कार्यान्वयन हुनेहो ? हेर्दै जाउँ ।
(ग) निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश
बजेटले निजी क्षेत्रलाई “सहयात्री” को रूपमा हेर्ने संकेत दिएको छ । करिब दुई दर्जन बाधक कानुन हटाउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने चर्चा पनि गरिएको छ। हेरौं ! कुनकुन कानुन हटाएर लगानी मैत्री वातावरण बन्छ ? लगानी गर्ने कानुन नागरिकको लागि हो कि विदेशीको लागि हो ? त्यसले कस्तो नीति निर्धारण गर्छ ? सोही अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।
यो बजेटले उद्योगी–व्यवसायीको विश्वास बढाउन, लगानी आकर्षित गर्न,र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुग्न सक्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। तर बजेटमा कुनै ठोस वैज्ञानिक आधार तयार गरिएको छैन । त्यो संभावना कमै रहेको देखिन्छ ।तैपनि बजेटको लक्षानुसार कार्यान्वयन भयो भने बजेट निर्माता पक्षलाई राम्रै होला।
(घ) सुशासन र खर्च नियन्त्रणको प्रयासः
अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनमा असामान्य गोपनीयता र कडाइ अपनाएको चर्चा व्यापक रह्यो। यसले कम्तीमा पनि सरकारले बजेट चुहावट रोक्न,अनावश्यक दबाब कम गर्न, तथा नीतिमा –आधारित बजेट बनाउन खोजेको सन्देश दिएको भए पनि बजेट श्रमजीवी वर्गको लागि खासै सोँचे जस्तो प्रभावकारी हुन सक्ने देखिएन ।
३. बजेटका कमजोरी पक्षको आलोचना
(क) यो बजेटमा यसको स्रोतभन्दा महत्वाकांक्षा बढी देखिन्छ । बजेटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो — “स्रोत कहाँबाट आउँछ?”बजेटको लागि सर्वप्रथम “श्रोत चाहिन्छ कि चाहिन्न?“चाहिन्छ भने कति चाहिन्छ ? कसरी संयोजन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कम आर्थिक वृद्धि, कमजोर राजस्व,उच्च सार्वजनिक ऋण,कमजोर पूँजीगत खर्च,तथा आयात–निर्भर संरचनाबाट पीडित छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु जोखिमपूर्ण मात्र होइन कि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन। यो देखाउनको लागि मात्र ल्याएको बजेट जस्तो हुनसक्छ ।त्यसो भयो भने बजेटको फाइदा अर्कैलाई ,जुन कुरा पहिले नै उल्लेख छ।
यदि बजेटको राजस्व लक्ष्य पूरा भएन भने ,वैदेशिक सहायता आएन भने , वा ऋण बढ्यो भने सरकार पुनः वित्तीय संकटमा फस्न सक्छ कि सक्दैन ? अवस्य फस्छ । अनि हुने के हो ?
(ख) कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न
नेपालको मुख्य समस्या नीति होइन, कार्यान्वयन हो।हरेक वर्ष ठूलो बजेट आउँछ , तर पूँजीगत खर्च न्यून हुन्छ , आयोजना ढिला हुन्छन्,र भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक जटिलताले काम रोक्छ।
त्यसैले यो बजेटको सफलता “भाषण” मा होइन, “कार्यान्वयन” मा निर्भर रहनेछ। बजेट के कति कार्यान्वयन हुन्छ , त्यसले मात्र बजेट कस्तो बनेको रहेछ , निक्र्यौल गर्दछ ।
(ग) रोजगारी सिर्जनाबारे अस्पष्टता
बजेटले प्रविधि, उद्यमशीलता र निजी क्षेत्रको कुरा गरे पनि तत्काल ठूलो रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ? स्पष्ट छैन । विदेश पलायन रोक्न ठोस योजना के छ? त्यस सम्बन्धमा कुनै सम्भावनाका साधन पनि उल्लेख गरिएको छैन । कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा युवालाई कसरी आकर्षित गर्ने? जस्ता प्रश्न अझै स्पष्ट उल्लेख छैनन् । त्यसैले बजेटमा रोजगारी सिर्जनाबारे अष्पष्टताछ । यसले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्दैन ।यो त पुरानै प्रवृत्तिको विकसित रुपको लोकप्रियतावादी बजेट निर्माण गरिएको हो । नेपाली पूँजीपतिका लागि देशमा लगानी गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने योजना ल्याउनुको साटो तिनलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने र विकास निर्माण लगायत देशको पुरानो ऋण तिर्न समेत नेपाली जनतालाई अतिरिक्त तथा बाह्य ऋणको भारी बकाउने यो बजेटले देशलाई थप परनिर्भर बनाउने कुरा स्पष्ट छ ।
(घ) कृषि क्षेत्र अझै कमजोर
बजेटले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताइएको छ । नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आधारित भए पनि बजेटमा कृषि क्रान्तिको स्पष्ट रोडम्याप भने कमजोर देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
बजेट यदि कृषि उत्पादन,भण्डारण,बजार र प्रशोधनसँग जोडिएन भने नेपालको आयात निर्भरता कम हुँदैन।
४. कर्मचारी, मध्यम वर्ग र सर्वसाधारणको दृष्टिबाट हेर्दा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिको चर्चा बजेटअघि नै व्यापक थियो।अहिले बजेट भाषणमा अत्यन्त चतु¥याइँ पूर्वक, रकमी पाराले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको २१% ले तलव वृद्धि गरिएको बताइएको छ। त्यसमा पनि सिधै नियमित ढंगले १०% , चतु¥याइँ र रकमी ढंगले प्रोत्साहन भत्ताको नाममा १०% र त्यसको पनि १० % गरी २१%ले वृद्धि हुन गएको हो । निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई छलेर ठग्ने नियतले सरकारले यो चतु¥याइँ गरेको हो । सरकारले पुराना र नयाँको बीचमा यसरी विभेदकारी नीति निर्माण गरी पुरानालाई अन्याय गर्न मिल्दैन । किनकि पुराना निवृत्त कर्मचारीले पनि तत्कालदेखि इमानदारी पूर्वक राष्ट्रसेवाको काम गरेका कारण नै अहिले देश यहाँसम्म आउन सफल भएको हो । त्यसैले प्रोत्साहन स्वरुप गरेको तलव वृद्धि निवृत्तहरुलाई पनि दिनु पर्दछ। निवृत्तहरुले आफ्नो कार्यसंपादन पूरा गरेर नै निवृत्त भएका हुन् । निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले यो विभेदकारी नीतिको बिरोध गर्नु पर्दछ । सरकारको यस्तो विभेदकारी नीतिले देश अघि बढ्न सक्दैन । बरु सँधै विवादमा अल्झिरहन्छ ।बिगतका सरकारहरुले पनि यस्तै विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेका कारण पनि तिनीहरूले देशलाई कुशलता पूर्वक हाँक्न नसकेका हुन् । पुरानाले आफ्नो जीवनभरको उर्जाशक्ति यही राष्ट्रसेवामा खर्च गरे ।अब उनीहरू वृद्ध भए । अहिले उनीहरू श्रम गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई बाँच्नको लागि खाना चाहिन्छ ।औषधि चाहिन्छ । बहालवाला नयाँलाई भन्दा उनीहरूलाई धेरै खर्चको आवस्यकता पर्दछ । त्यसैले महँगी भत्ता बहालवालालाई दिएर निवृत्तलाई नदिनु घोर अन्याय भएको छ । सँधैभरी निवृत्तहरुलाई जालझेल गरी ठगी गर्न पाईँदैन ।यसलाई सच्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्नुपर्छ ।
यो बजेटको तलव वृद्धिले कर्मचारी वर्गलाई राहत दिन सक्छ, तर महँगी नियन्त्रण भएन भने यसको प्रभाव सीमित हुनेछ।
मध्यम वर्गका लागि कर प्रणाली,बैंकब्याज,घरजग्गा, शेयर बजार,र व्यवसायिक वातावरण मुख्य चासोका विषय हुन्। यदि अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने मध्यम वर्गलाई राहत मिल्न सक्छ। तर करको बोझ बढेमा जनतामा असन्तोष पनि बढ्न सक्छ।
मध्यम वर्ग र सर्वसाधारणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो बजेटले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने, सुकुम्बासी तथा श्रमजीवी वर्गका समस्या समाधान गर्ने, बेरोजगार युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने र आकाशीदो महङ्गी नियन्त्रण गर्ने कुनै वैज्ञानिक दृष्टिकोण र त्यस अनुसारको मूर्त योजना अगाडि सारेको छैन। नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्तमा आधारित यो बजेटले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अरु कमजोर पार्ने थप महङ्गी बढाउने र बेरोजगारीका समस्या थोपर्ने कुरा निश्चित छ। यसले विद्युत, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा कर लगाएर मध्यम वर्गमाथि समेत थप आर्थिक भार थोपरेको छ।
५. शेयर बजार र निजी लगानीको प्रतिक्रिया
यो नयाँ बजेटले पूँजी बजारमा केही सकारात्मक संकेत त दिएको छ । तर पूँजीगत लाभ करवृद्धि जस्ता मिश्रित सन्देश पनि दिएको देखिन्छ। निवेशकहरू अर्थात लगानीकर्ताहरुले अहिले हेर्ने मुख्य कुरा हुन् ः सरकार स्थिर हुन्छ कि हुँदैन? नीति परिवर्तन बारम्बार हुन्छ कि हुँदैन? प्रशासनिक झन्झट घट्छ कि घट्दैन?
यी प्रश्नको उत्तरले नै निवेशकहरुमा लगानीको वातावरण तय गर्नेछ।
६. राजनीतिक विश्लेषण
यो बजेट केवल देशको एउटा आर्थिक दस्तावेज मात्र होइन, यसले राजनीतिक सन्देश पनि दिएको छ , जुन सन्देश यस्तो छ ः नयाँ भनिएको वर्तमान सरकारले “पुरानो शैलीको राजनीति तोड्ने”, “सुशासन दिने”,तथा “प्रविधिमैत्री आधुनिक राज्य बनाउने” जस्ता धेरै सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। तर यो संभावना कति हुन्छ भन्ने कुरा अहिल्यै भन्न सकिँदैन । किनकि ती सबै कामको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ वा विद्यमान संविधान खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न संसदको दुबै सदनमा दुइतिहाई बहुमत वा राष्ट्रिय सहमतिको आवस्यकता पर्दछ । दुबै संसदमा, दुई तिहाइ बहुमत देखिँदैन ।राष्ट्रियसहमति जुट्न पनि सक्ने संभावना छैन । किनकि सरकारले अहिल्यै विद्यार्थी संगठन र ट्रेडयुनियन संघ, संगठनमाथि प्रतिबंन्ध लगाएर , संसद स्थगन गरी अध्यादेशबाट मनोपली शासन चलाउन खोजेर , अगावै पर्याप्त सूचना बिना सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी बस्तीमा डोजर आतंक सिर्जना गरेर फासीवादी बाटो समातेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।
७. निष्कर्ष ः
सम्भावनाको ढोका कि अर्को अधुरो सपना ?
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले परम्परागत बजेटभन्दा फरक सोच प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको बताइए पनि खासै फरक देखिँदैन । पुरानो बजेटमा नयाँ जलप मात्र हो ।
तर यस बजेटमा सुधारको संकेत खासै नदेखिए पनि प्रचार यस्तो छः
“आधुनिक दृष्टिकोण छ,डिजिटल रूपान्तरणको अवधारणा छ,र सुशासनको दाबी पनि छ।“ भनेर हल्ला गरिएको छ । तर कमजोर राज्यसंरचना, दलाल सरकारको गैर जनउत्तरदायी ब्यवहार , विदेशीहरुको दलाली गर्ने प्रवृत्ति ,सीमित स्रोत र साधन , राजनीतिक अस्थिरता,प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा कार्यान्वयनमा संकट यस बजेटका ठूला चुनौतीहरु भएको कारणले र सरकारको गलत आसयका कारण पनि बजेट असफल हुन सक्छ ।
यदि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सक्यो भने मात्र यो बजेट केही परिवर्तनको सुरुवात बन्न सक्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि अब आसा गर्ने ठाउँ छैन । किनकि सरकार विदेशीको काम गर्न आएको आसय प्रस्ट भैसक्यो । यो पनि नेपाली जनताले वर्षेनि सुन्दै आएको भन्दा झन् खतरनाक अर्को “महत्वाकांक्षी भाषण” मा सीमित हुने नै खतरा रहन्छ।
अहिलेसम्मको अध्ययनबाट बजेटको समग्र समीक्षा गर्दा, सारमा यो साम्राज्यवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियावादी बजेट हुनाले यसबाट अग्रगमनको कुनै अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यसैले यो बजेट सम्भावनाको ढोका होइन कि अर्को अधुरो सपनाको संभावनामा परिणत हुने खतरा देखिन्छ। अब जनताले सङ्घर्षको बाटो रोज्नुको विकल्प छैन।बजेटको अझै गहन समीक्षा र विश्लेषण पनि गरौं । कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गर्दै जाउँ । संघर्षमा जुट्दै जाउँ । धन्यवाद ।
मितिः२०८३ ज्येष्ठ १९ गते
