सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि राज्यको दमननीति र न्यायपूर्ण निकास

उपस्थित आमन्त्रित विभिन्न राजनीतिक दलका नेतागण, विषय विशेषज्ञ वक्ता मित्र तथा सबै आन्दोलनकारी साथीहरू अभिवादन ,

आज २०८३ जेठ २७ गते विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीनिकट तीन किसान सङ्गठनको आयोजनामा बालेन सरकारद्वारा “सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि गरिएको घोर अमानवीय दमनको विरुद्ध सही निकासको खोजीका लागि अन्तक्र्रिया कार्यक्रमा प्रस्तुत यो छोटो अवधारणा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ।

यो मुद्दा कुनै नयाँ मुद्दा होइन । एक थरीका नेपाली नागरिकले युगौँदेखि भोग्दै आएको समस्याको यो निरन्तरता हो तर हठात् आज किन यति चर्को रूपमा किन खडा भएको छ ? किनभने सुसाशनको झुटो नारा दिएर बनेको रास्वपाको बालेन  सरकारले आफ्नो साम्राज्यवादपरस्त सामन्त र दलाल पुँजीपति वर्गको स्वार्थअनुकूल गत वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरा भत्काउन र वर्षौंदेखि बसिआएका नागरिकमाथि सेना, सशस्त्र, प्रहरी र नगर प्रहरीसमेतकोे ठुलो दमनकारी शक्ति उपस्थित गराएर घरटहरामाथि डोजर लगाई राज्यआतङ्कको फासिवादी क्रुरता प्रदर्शन गरेकाले अहिले सुकुम्वासी समस्या चर्केको छ ।  विनाकुनै  तथ्य, विनाछानविन, विनापर्याप्त पूर्वसूचना उपत्यकाका नदीकिनारमा तीन/चार पुस्तादेखि बस्दै आएका सबै सुकुम्वासी नागरिकलाई ‘हुकुम्बासी’ को हचुवा आरोपमा उठिबास गरिएको छ  । यो दमन समस्यको कुनै समाधान बिल्कुलै होइन । रोगको पहिचान र सही उपचारको सट्टा रोगीलाई मार्ने किसिमको दमनकारी कदम सुशासनको नारा दिने वर्तमान सरकारले चलाएको छ र यो समस्यालाई अझ सङ्कटग्रस्त तुल्याएको छ ।

यति बेला डोेजर आतङ्कबाट हजारौँ सुकुम्वासीका घरटहरा मात्रै भत्किएनन् कि ती बस्तीका नागरिकले आफ्ना दैनिक उपभोगका सरसामानसमेत सम्हाल्ने मौका पाएनन् । वृद्धबृद्धा बालबच्चा, बिरामी, सुत्केरी महिला विचल्लीमा परे । केटाकेटीका पढाइलेखाइ छुट्यो र मुख्यत: बास र रोजगार टुट्यो । कठमाडौँबाहिर समेत कोहलपुर (बाँके), पथलैया (बारा), जनकपुर, झापा, चित्तवनलगायत विभिन्न ठाउँमा डोजर आतङ्क चलाइएको छ, जसको कारण त्यहाँका हजारौँ सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बिल्लीबाठ भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको ‘स्टे अर्डर’ को कारण तत्काल डोजर आतङ्क रोकिएको छ र यो आतङ्कको विरोधमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टी, सञ्चार जगत् र पीडित नागरिकले एक स्वरले यो ‘अमानवीय घोर अत्याचार’ को आरोप दर्ज गरेका छन् र यसलाई अविलम्ब रोक्न माग गरेका छन् । संसद्मा पनि यसको चर्को विरोध भएको छ तर यो साम्राज्यवादपरस्त सामन्त र दलाल पुँजीवादी सरकारको निहत्था जनतामाथिको दमन रोकिने देखिएको छैन बरु एक वा अर्को रूपमा फासिवादी दमनकारी मार्गमा निरन्तर लागेको देखिन्छ । यसको विरुद्ध सुकुम्वासी देशैभरि आन्दोलनरत छन् । यो पीडित जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्तरमा उठाउनु आवश्यक छ अनि यसको सही किसिमले न्यायपूर्ण हल के हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि अत्यन्तै गम्भीर र विवेकशील बनेर बहस गरिनु र समाधानको सही निष्कर्षमा पुग्नु  अत्यावश्यक भएको छ । यसै उद्देश्यले किसान आन्दोलनकारी तथा सुकुम्वासी आन्दोलनकर्मी तथा प्रबुद्ध नागरिक र राजनीतिक पार्टी नेताका बिच यो अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । यो  हाम्रो उद्देश्यलाई मदत पुग्ने समस्याको सही समाधानका लागि निकास निस्कने आधार तयार हुने विश्वास लिइएको छ ।

झट्ट हेर्दा घरबारविहीन, भूमिहीन, रोजगारी नपाएका र श्रम गरी खान भनेर सहर पसेर खोलाकिनारका ऐलानी जग्गामा टहरा खडा गरी बस्न बाध्य भएका मानिसलाई सुकुम्वासी भन्न सकिन्छ तर यो कुरा अंश मात्र हो, समग्र होइन। नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ को (आठौँ संशोधन, २०७६ माघ २८) अनुसार “भूमिहीन सुकुम्वासी” भनेको “नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनुपर्दछ । सो शब्दले निजप्रति आस्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ” साथै सो ऐनले ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ को पनि परिभाषा गरेको छ, जसअनुसार “सरकारी ऐलानी, पर्ती, वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएता पनि लामो समयदेखि आवादकमोद गरी घरटहरा बनाई बसोबास गरेका (सरकारी दस्तुर तिरेका) व्यक्तिलाई सम्झनुपर्दछ । सो शब्दले निजप्रति आस्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ” । नेपालको संविधानले (२०७२) भूमिहीन दलित र आवासविहीन दलितलाई पनि सुकुम्वासी मानेको देखिन्छ ।

उक्त तीनै प्रकारका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले सोही स्थानमा वा सरकारले तोकेको स्थानमा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य (२०७२, धारा १६, ३६ र ४०) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने र उपयुक्त आवासको हक हुने सुनिश्चितता गरेको छ भने भूमिहीन दलितलाई राज्यले एकपटक जमिन दिनैपर्ने भनिएको छ ।

संविधानकै निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वमा (धारा ५१ च ६) लेखिएको छ– “मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई घरटहरा तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुन:स्थापना गर्ने” तर देशको संविधान, कानुन, मानवअधिकार आयोग र नागरिक समाजको नीति, नियम र आवाजलाई बेवास्ता गर्दै ठाडै कुल्चदै सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर आतङ्क मच्चाएको छ । त्यसको शिकार काठमाडौँ उपत्यकामा तीन लाखजति र उपत्यकाबाहिर १२ लाखजति नागरिक भएको र हुने देखिन्छ । यो सङ्ख्या सुकुम्वासीको थोरै हो । नेपालमा (२०७८) भूमिहीन ३.२ प्रतिशत, गरिबीको रेखामुनि २०.० प्रतिशत र ०.५ हे. भन्दा कम जमिन हुने ५५.० प्रतिशत (सीमान्त किसानसमेत) लाई जोड्दा (भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र सीमान्त किसान) सङ्ख्या धेरै ठुलो देखिन्छ ।  यी सबैलाई डोजर लगाउने दिन कस्तो होला? के डोजर हल सम्भव छ ?

नेपालमा भूमिहीन, सुकुम्वासी, मोही, हरुवा, चरुवा, हलिया, कमलरी, मुक्तकमैया, दलित भूमिहीन, सीमान्त किसान, अव्यवस्थित बसोबासी आदि कहाँबाट आए ?

के यिनीहरू पहिलेदेखि नै थिए ? यसको स्रोत के हो ? यसको स्रोत भनेको मुख्यत: अठाह्रौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तार अभियानबाट एक केन्द्रीय सामन्ती हिन्दु अधिराज्यको स्थापना हो । नयाँ शासक वर्गले नयाँ जोडिएका विशाल भूभागको स्वामित्व ‘भूपति’ को नाममा राजा/राज्यको अधीन बनायो । सैनिक शासन थियो, “राजाको हुकुम बाउको दुहाइ” । पूर्वी पहाडको आदिवासी जनजातिको सामुदायिक (किपट) भूक्षेत्रलाई छोडी बाँकी सम्पूर्ण भूमिलाई ‘रैकर’ राज्य–जमिन्दारी (ल्यान्डलोर्डिज्म) प्रथामा ढालियो ।

यसबाट आदिवासी जनजातिलगायत खस र दलित समुदाय रैती (जोत्ने, प्रजा, भूमिहीन) हुन पुगे । यो प्रथाअन्तर्गत रैतीले (वास्तविक जोताहा) भोगचलन गरेको जग्गा पुस्ता हस्तान्तरण हुन सक्ने तर बेच्न नपाउने गरियो । उनीहरूलाई तोकिएको अतिरिक्त उत्पादन सिधै राज्यकोषमा, बिर्तावालकोमा र गुठीमा बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।

राणाकालमा कानुन बनाएर नै ‘रैकर’ भनिएको विशाल जग्गालाई शासक वर्गका सदस्यका बिच ‘बिर्ता, गुठी, जागिर, रजौटा, खुँवा, जिरायत, उखडा’ आदिको रूपमा वितरण गरियो । यो राज्य जमिन्दारी कायम गरिएबाट  राजा, राणा, प्रशासक, सैनिक प्रमुख, पुरोहित आदिको नाममा खेतीयोग्य जमिनको ठुलो हिस्सा थोरै नयाँ सामन्ती परिवारका हातमा केन्द्रित गरियो भने साधारण जनता, पराजित जनजाति र दलित गरिबीमा धकेलिए  तालिका नं. १) । यसको परिणाम सन् १९५४ देखि सन् १९५० मा राज्यको प्रशासनको उच्च तहमा केही जाति जनजाति, मधेसी (हिन्दु उच्च जात बाहेक) र दलित पुग्न सकेनन् (तालिका नं. २) ।

२००८ सालदेखि २०१३ सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा किसान सङ्घर्ष भयो । यसले सामन्तवादको जग हल्लाउने काम गरेको थियो तर पार्टी किसान आन्दोलनप्रति उदासिन बनेको कारण आन्दोलन अघि बढेन तर पनि त्यसको पराकम्पको कारण २०१६ सालमा कङ्ग्रेसको सरकारले बिर्ता उन्मूलन र २०२१ मा राजाले भूमि ऐन ल्याउन बाध्य भए । राजाको भूमिसुधारले सामन्ती भूमिलाई केही हदसम्म खण्डित गर्‍यो र जमिन ससाना टुक्रामा परिणत भयो । त्यसको कारण अहिले (२०७८ साल) ०.५ हे. भन्दा कम जमिन जोत्नेको सङ्ख्या ६३.५ प्रतिशत रहेको छ । यसमा भूमिहीन, सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र सीमान्त किसान पर्दछन् । यिनलाई मुस्किलले ६ महिना आफ्नो उत्पादनले गुजारा चल्छ । यिनीहरूमध्ये केही श्रम गर्न साउदी अरब, भारत आदि मुलुक जान्छन र जो जाने अवस्थामा हँदैनन् । गाउँदेहात र सहरमा सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, कमलरी, मुक्तकमैया, हलिया, अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा जीविका चलाउन बाध्य छन् । तसर्थ आज हामी, जसलाई भूमिहीन, सीमान्त, गरिब किसान, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी भन्दछौँ, उनीहरू सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको ऐतिहासिक विरासत हुन् । तिनको मुद्दा हल गर्ने भनेर पञ्चायतले बहुदलीय र गणतन्त्रका सरकारले उनीहरूलाई भोट बैङ्क बनाए । अहिले बालेन सरकारले तिनका पुराना भोट बैङ्कलाई भत्काइदिए तर भयो एक विशेष थरीका नागरिकको विचल्ली । अहिले पनि गुठीले गालिएका मोहीहरू, पहाडमा पहिरो र कटानबाट विस्थापित नागरिकहरू, पुख्र्यौली पेसाबाट विस्थापित (दलित, कुमाल, माझी–बोटे), वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गा नापजाँच नगरिएको, सरकारी र अन्य शैक्षिक संस्थाको नाममा दर्ता गरिदिएको, मिटरब्याजी (वित्तीय हिंसा वा व्यक्ति) बाट पीडित भएकाले आदि कारणले पनि सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी भएका छन् ।

नेपालमा हरेक वर्ष ४–५ लाख युवा श्रमबजारका लागि तयार हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । यसमा ठुलो सङ्ख्या भूमिहीन र सीमान्त किसान (०.५ हे. सम्म जोत्ने) बाट आउँछन् । हामीले १.० हे. भन्दा कम जमिन जोत्नेको सङ्ख्या हेर्‍यौँ भने ८७.० प्रतिशत हुन आउँछ, जो निर्वाहमुखी खेतीसँग जोडिएका छन् । यो समस्या शाह, राणा, पञ्चायत हुँदै यहाँसम्म आएको प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको उपज हो । यो घट्ने होइन्, बढ्ने क्रममा रहेको छ । बालेनको डोजर आतङ्कले यसको हल हुनेवाला छैन । सरकारले डोजर चलाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि विकल्पको कुनै व्यवस्था गर्न सकेन । केही सुकुम्वासी परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर बन्दीजस्तो बनाइएको छ, अलपत्र पारिएको छ । कहिलेसम्ममा विकल्प होला ? कुनै सुनिश्चितता छैन । सनकको भरमा बहसविना पूर्वयोजना सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर भूमिहीन, सुकुम्वासी, गरिब तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई राज्यको शत्रुको रूपमा व्यवहार गरिएको छ ।

क) यो सामन्तवादी व्यवस्थाको उपज हो, अहिले अरू झ्याङ्गिँदै आएको अवस्था छ । तसर्थ यसको दीर्घकालीन हल भनेको ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार’ नै हो । यसको जोतअनुसारको पोत कायम गरी सहकारी (उत्पादन) मार्फत जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी कृषिक्षेत्रलाई व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने नीति बनाउन सक्नुपर्दछ । देशमा उद्योगधन्दा, बन्दव्यापार र सेवाको क्षेत्र विकास र विस्तार गरी कृषिक्षेत्रमा खपत हुन नसकेका नागरिकलाई (दक्ष बनाई) व्यापक रोजगारी दिन सक्नुपर्दछ । यो काम नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्र पूरा गर्न सक्नेछ ।

ख) बालेन सरकारको डोजर आतङ्क सिर्जना गरेर सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाएको छ । यसको तत्काल हल के हुन सक्छ ? संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक दिएको छ, कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई वासस्थानबाट हटाउन वा अतिक्रमण नगर्ने भनेको छ । त्यसरी नै राज्यले एकपटक भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितलाई आवास दिने भनेको छ । भूमि ऐनको (आठौँ संशोधन) भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि भूमि आयोग खडा गरियो तर यसले पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम गर्‍यो, सुकुम्वासीको काम गरेन ।

भूमि ऐन र नियमले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा एक परिवारलाई ४ आना (१३० वर्गमिटर क्षेत्रफल) जग्गा दिने र नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्र र गाउँपालिकामा एक परिवारलाई ३४० वर्गमिटर जग्गा दिने भनेको छ । यसबाहेक कृषिका लागि जमिन पनि तोकिएको छ । स्थानीय तहले भूमिहीन सुकुम्वासी, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने व्यवस्था छ तर न लगत लिइएको छ, न त लालपुर्जा नै बाँडिएको छ । यसकारण सरकारले अविलम्ब वैकल्पिक व्यवस्था गरी सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, मुक्त कमैया, हरुवा, चरवा आदिलाई ठेगाना लगाउनुपर्दछ । विस्थापित सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले वैकल्पिक व्यवस्था सरकारलाई गर्न समय तोकेका छन्, सो समयभित्र व्यवस्था नभए डोजर लगाएर उठीवास गरिएको बस्तीमा फर्कने चेतावनी दिएका छन्, जो स्वाभाविक छ ।

क) साम्राज्यवाद र विस्तारवादपरस्त सामन्त र दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता भएकाले यसले २००७ सालदेखि हालसम्मका विभिन्न प्रकृतिका व्यवस्था र शासकले अहिलेसम्म किसान वर्गका आधारभूत समस्या हल गर्न सकेनन् । त्यसको बदला उनीहरूले किसान, मजदुर र सुकुम्वासीलाई भोट बैङ्क बनाएर उनीहरूमाथि नै अमानवीय शासन लाद्दै आए र समस्यालाई झन चर्काउने काम गरे ।

ख) वर्तमान सरकार किसान, मजदुर र सुकुम्वासी वर्गप्रति कति अनुदान र पूर्वाग्रही छ भन्ने कुरा यो सरकारले ल्याएको वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणले नै स्पष्ट पारेको छ । यो सरकारले दलाल पुँजीपति वर्गको हित र फाइदाको निम्ति बजेट ल्याइएको छ तर किसान, मजदुर, सुकुम्वासी र तमाम उत्पीडित र निम्न वर्गको विरुद्धमा ल्याएको छ । राज्यले बनाएको संविधन, कानुन र मानव अधिकारको पालना नगर्ने यो बालेन सरकारले गरेको डोजर आतङ्कको हल गर्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । आज सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी देशैभरि सङ्घर्षमा उत्रिएको अवस्था छ । यो जायज मागको पक्षमा राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्गसमेत आवाज उठाइरहेका छन् ।

बालेन सरकारको यो फासिवादी बर्बरता विरुद्ध सुकुम्वासीको साथमा किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी आदि सबैको संयुक्त आन्दोलन उठ्न जरुरी छ । यो फासिवादले विगतका जनआन्दोलन र जनयुद्धबाट प्राप्त अधिकारलाई खोस्ने हर्कत गर्दैछ । विध्वंश र वितण्डाको पर्याय बनेको यो फासिवादी सरकारलाई लगाम लगाउन हामी सबैले सुकुम्वासी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता गर्नु अनिवार्य भएको ४ किसान सङ्गठनको निष्कर्ष भएकाले यो अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । तपाईंहरूको सुझाव र सहयोगले आन्दोलन अझ बलियो हुने अपेक्षा छ ।  000