(२०८३ साउन २६–२७ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न पोलिटब्यूरो बैठकद्वारा पारित)
१. अहिले कायम रहेको नेपाल राज्यको स्वरूप तत्कालीन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको भौगोलिक विजय/राज्य विस्तार अभियानको परिणामस्वरूप काठमाण्डौं कब्जा गरेपछि सन् १७७९ (वि. सं. १८२५) देखि निर्माण हुन थालेको हो । सन् १८१५ (वि. सं. १८७१) मा भएको नेपाल–ब्रिटिश युद्धमा नेपालले पराजय भोगेपछि ब्रिटिशद्वारा उक्त युद्धमा बन्दी बनाइएका नेपाली सैनिकहरुलाई समेटेर ब्रिटिश गोर्खा गठन गरेको थियो भने नेपालले युद्ध समाप्त भएपछि युद्धबन्दीहरुलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जस्तो आधारभूत प्रस्ताव समेत राख्न सकेन । सन् १८१६ (वि. सं. १८७२) मा नेपाल र ब्रिटिश–भारतका बीचमा सुगौली सन्धि सम्पन्न भएपछि नेपाल अहिलेको क्षेत्रफलमा सिमित हुन पुग्यो, जसको परिणामस्वरूप नेपाल ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन्यो र एक अर्ध–औपनिवेशिक राज्य बन्न पुग्यो । सन् १८४६ (वि. सं. १९०३) मा जङ्ग बहादुर कुंवर (पछि राणा भएका) ले कोतपर्व रचेर सत्ता कब्जा गरेपछि जहानियाँ राणा शासन लागु गरे पश्चात् ब्रिटिश साम्राज्यवादको प्रभाव अझै बढेर गयो । सन् १९३६ (वि. सं. १९९३) मा बिराटनगर जुट कारखाना सन्चालनमा आएपछि नेपालमा आधुनिक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको विकाश हुन शुरुवात भयो र सामन्ती व्यवस्था खण्डित हुन गयो । सन् १९६४ (वि. सं. २०२१) मा भूमि सुधार कार्यक्रम लागु भएपछि त्यसको परिणामस्वरूप अर्ध–सामन्ती राज्यको रुपमा रूपान्तरण हुन गयो ।
२. दोस्रो विश्वयुद्ध पछि ब्रिटिशले भारत छोडेर जाने क्रममा सन् १९४७ (वि. सं. २००४) नोभेम्बर ७ मा पहिले ब्रिटिश र भारतले आपसमा गोर्खा सैनिकहरुको बाँडफाँड गरे भने त्यसको दुईदिन पछि ९ नोभेम्बरमा नेपाललाई समेत सामेलगरी गोर्खा भर्ति सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरे । एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि नेपाल औपचारिक सम्झौता मार्फत् आफ्ना नागरिकहरुलाई विदेशी भाडाका सेनाका रुपमा बिक्रिगर्ने राज्यको रुपमा रहेको छ । गोर्खा सेनाका नामबाट परिचित नेपाली नागरिकहरु नेपालका मित्र देशहरु र त्यहाँका देशभक्ति र क्रान्तिकारी आन्दोलनहरु माथि दमन गर्न प्रयोग भएका छन् । यसप्रकारको सम्झौता कायम रहेसम्म नेपाल वास्तविक रुपमा स्वाधीन र असंलग्न राज्यका रुपमा रहन सक्दैन भन्ने जगजाहेर छ ।
सन् १९४७ मा ब्रिटिशले भारत छोडेर गएपछि ब्रिटिश साम्राज्यवादको स्थान भारतीय विस्तारवादले लियो र अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक शोषण र दमन कायमै रहेको छ । भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि सन् १९५० (वि. सं. २००७) मा नेपाल र भारतका बीचमा शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न भयो र उक्त सन्धिका प्रावधानहरु मार्फत् भारतले नेपालमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढायो भने परराष्ट्र मामिलामा भारतको अधिनस्थता कायम हुन पुग्यो भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढायो र ब्रिटिश साम्राज्यवादको विरासतलाई निरन्तरता दियो । सन् २०१६ (वि. सं. २०७२) मा विगतमा गरिएका उक्त सन्धि लगायतका सन्धि–सम्झौताहरुको पुनरावलोकनका लागि द्विपक्षीय सहमतिमा गठन भएको विशिष्ट व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) द्वारा सर्वसहमतिमा तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझ्न भारत तयार भएको छैन । त्यसैगरी सन् १९६० (वि. सं. २०१७) मा नेपाल र भारत बीच सम्पन्न भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्बन्धी सन्धिले नेपालले भूपरिवेष्ठित देशको हैसियतमा समुद्रपार व्यापार गर्न पाउने अधिकारमा अवरोध सिर्जना ग¥यो । त्यसपछि सन् १९६५ (वि. सं. २०२१) मा सुरक्षा मामिला सम्बन्धमा नेपाल र भारत बीचमा भएको गोप्य सम्झौताले हतियार तथा सैन्य प्रविधिका बारेमा नेपाललाई पूर्णरुपमा भारत माथि भरपर्नु पर्ने बनायो । सन् १९५४ (वि. सं. २०११) मा कोशी, सन् १९५९ (वि. सं. २०१६) मा गण्डक, सन् १९९६ (वि. सं. २०५२) मा एकीकृत महाकाली, सन् २००८ (वि.सं. २०६४) मा माथिल्लो कर्णाली र सन् २०१४ (वि. सं. २०७१) मा अरुण सम्पन्न भएको थियो । उपरोक्त सन्धि, सम्झौताहरु बाट नेपालको जलश्रोत र जलविद्युत क्षेत्रमा भारतको प्रभुत्व कायम भएको छ ।
३. सन् १९८४–८५ (वि. सं. २०४१–४२) देखि नै पंचायती शासन कालमा नवउदारवादी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम मार्फत् विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अगाडी सारेको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमलाई अवलम्बन गरेर देशका सार्वजनिक उद्योगहरुलाई निजीकरण गरियो र नेपालको अर्थतन्त्रलाई दलाल पुँजीवादको अधिनस्थ बनाइयो । यस परिघटना पछि नै नेपाल नवउपनिवेशिक अवस्था तर्फ अगाडी बढेको हो । नेपालले नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि नेपाली बजारमा बेरोकटोक विदेशी माल भित्रिन थाले र नेपाली मालले विदेशी मालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योगहरु ध्वस्त हुन गए । त्यसको परिणामस्वरूप स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध सिर्जना भएको छ र व्यापक बेरोजगारी कायम रहेको छ । किनभने अहिले सम्म नेपालको आर्थिक नीति तथा बजेट निर्माण नै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एशियाली विकाश बैंक (एडीबी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु र सहयोग दाता देशहरुको निर्देशन र स्वार्थ अनुसार हुने गरेको छ । देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्था नवउपनिवेशिक रहँदासम्म देशको अर्थतन्त्र, स्वाधीनता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सुनिश्चितता र सुरक्षा हुंदैन । देशको स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्न सकेको अवस्थामा स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सन् १९६२ (वि. सं. २०१९) देखि पन्चायती शासनकालमा नै भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा सैनिक शिविर स्थापना गरेर अतिक्रमण गर्दै आएको थियो । सन् २०१४ (वि. सं २०७१) मा भारतले नेपालसँग सरोकार नराखिकनै नेपाली भू–भाग लुपुलेकलाई चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेको छ पछिल्लो चरणमा भारत र चीन दुवैले उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भएका छन् । सन् २०१९ (वि. सं. २०७६) मा भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतको नेपाली भू–भागलाई गाभेर आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरेको छ । त्यस लगत्तै सन् २०२० (वि. सं २०७७) मा नेपालले उक्त क्षेत्र सहितको नक्सा सङ्घीय संसदबाट पारित गरेर नेपालको संविधानमा अङ्कित गरेको भएता पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्टिय जगतमा सम्प्रेषण गर्ने काम गरेको छैन । सन् २०२२ (वि. सं. २०७८) मा सङ्घीय संसदद्वारा कथित १२ बूँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी पारित गरेर अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति सँग सम्बन्धित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई अनुमोदन गरिएको छ, जसलेगर्दा नेपालको “असंलग्न” परराष्ट्र नीतिमा नकारात्मक असर परेको छ । एमसीसी प्रकरण नेपाल माथिको नवउपनिवेशिक दमन र नियन्त्रणको पछिल्लो कडीको रुपमा रहेको छ ।
४. अमेरिकाले आफ्नो सैन्य कार्यक्रमसँग सम्बन्धित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई पारित गर्न दवाब दिइरहेको छ । नेपाली सेनामा अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभाव कायम रहेको छ । नेपाली सेनाको नेतृत्वले अमेरिकाको निर्देशनमा काम गरेकोछ भने नेपाली सेनाको भारतीय सेनासँग भाईचारा सम्बन्ध रहेको छ । सन् २०१५ (वि. सं. २०७२) अक्टोबर २७ मा नेपाल सरकारले अधिकार प्रदान गरे अनुसार नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले तत्कालीन अमेरिकी राजदूत श्रीमती अलैना बी. टेप्लिजलाई पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्रमा “निकट भविष्यमा नेपालको लागि राष्ट्रिय गार्ड राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्थापना गर्न औपचारिक रूपमा अनुरोध गर्नु हाम्रो लागि सम्मानको कुरा हो” भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै “यो कार्यक्रमले सैन्य सीप र अनुभव आदानप्रदान गर्न, रक्षा ज्ञान साझा गर्न, साझेदारी क्षमता बढाउन र पारस्परिक सुरक्षा सहयोगलाई थप अगाडि बढाउन दीर्घकालीन, दिगो र पारस्परिक रूपमा लाभदायक सुरक्षा सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ भन्ने दृढ विश्वास छ । यो कार्यक्रमले विपद् तयारी र सङ्कट व्यवस्थापन, उड्डयन रसद, मर्मतसम्भार र सुरक्षा आदानप्रदान, महत्वपूर्ण पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, व्यावसायिकीकरण र अधिकृत÷एनसीओ विकास लगायत पारस्परिक हितका क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराको अपेक्षा गरिन्छ ।” भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले आएर अमेरिकाले नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा रहेको युरेनियम लगायत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरु माथि कब्जा जमाउन खोजीरहेको छ र नेपालमा अमेरिकी सेनाको आवत–जावत लगातार बढिरहेको छ । यसरी अमेरिकी साम्राज्यवादी साथै भारतीय विस्तारवादको गोटीको रुपमा कामगर्ने सेनाको स्थानमा देशको स्वाधीनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने सेनाको गठन हुनु पर्दछ ।
५. सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८–९ (वि. सं २०८२ भदौ २३–२४) मा भएको जेन–जेड “विद्रोह” पश्चात् अमेरिकी साम्राज्यवादको पहल र भारतीय विस्तारवादको सहमतिमा सुशीला कार्कीलाई नयाँ निर्वाचन गराउनका लागि संसद विघटन गरेर सन् २०२५ सेप्टेम्बर ११ (वि. सं. २०८२ भाद्र २६) मा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । सन् २०२६ मार्च ५ ( वि. सं. २०८२ फागुन २१) मा सम्पन्न भएको सङ्घिय संसदको निर्वाचन मार्फत् नेपालको सत्ता अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्ना दलालहरुको हातमा पु¥याउन सफल भएको छ । एसपीपीका विरुद्ध देशभक्त शक्तिहरुले चलाएको आन्दोलनको दवाबका कारण नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले एसपीपी अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेपछि अमेरिकाले आफ्ना भरपर्दा नयाँ दलाललाई सरकारमा ल्याउन जेन–जेड “विद्रोह” को मञ्चन ग¥यो र परिणामस्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सत्तामा स्थापित गर्न भूमिका खेल्यो । रास्वपा सरकार गठन भएपछि फ्रि–तिब्बत पक्षधरहरुको गतिविधि सन्चालन भैरहेको छ जस्ले गर्दा नेपालको एक चीन नीति प्रति नै शङ्का उत्पन्न भैरहेको छ । पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले प्रदान गरेका सङ्गठन खोल्न पाउने अधिकारहरु माथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेको छ र राज्यलाई फासीवाद तर्फ अगाडी बढाउँदै छ । त्यसका ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा विद्यार्थी सङ्गठन र निजामति कर्मचारी ट्रेड यूनियन माथि प्रतिबन्ध लगाउनु त्यसपछि आदिवासी जनजाति र मजदूर सङगठनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिनु र पूर्ववर्ती सरकार र विपक्षी पार्टीका नेताहरुलई आवश्यक वैधानिक प्रकृया समेत अवलम्बन नगरी पक्राउ गर्नु आदि रहेको छ ।
६. अहिले नेपालको आर्थिक–सामाजिक अवस्था आधारभूत रुपमा नवऔपनिवेशिक रहेको छ, यद्यपि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक विशेषताहरु पनि कायमै रहेका छन् । नेपाल औपचारिक रुपममा स्वाधीन र सार्वभौम राज्यको रुपमा प्रस्तुत भएतापनि वास्तविकतामा त्यस्तो नभएको स्पष्ट नै रहेको छ । अहिले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा अमेरिकी साम्राज्यवादका साथै भारतीय विस्तारवादबाट रहेको छ ।
अतः नेपाललाई अहिलेको नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गरेर सही अर्थमा एक स्वाधीन र सार्वभौम राज्यको रुपमा स्थापित गर्नका लागि विगतमा भएका सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरुको खारेजी हुन अत्यावश्यक रहेको छ र तत्पश्चात् पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरु गर्दै जानु पर्दछ । तर अहिले कै अवस्थामा उक्त कार्य सम्पन्न गर्न सम्भव हुँदैन किनभने जहानीया राणा शासनको समयदेखि निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्मका सत्ताधारीहरुले आफ्नो स्वार्थ र सत्ता जोगाउनका लागि देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई सौदावाजीको विषय बनाएर साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरु समक्ष आत्मसमर्पण गर्दै आएका छन् । त्यसकारण अहिलेको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थानमा जनगणतन्त्रिक राज्य व्यवस्थाको स्थापना हुनु अत्यावश्यक छ । अतः नेपाललाई अहिलेको नवउपनिवेशिक अवस्था बाट मुक्त गरेर एक स्वाधीन राज्यको रुपमा स्थापित गर्नका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, जनतान्त्रिक र अग्रगामी शक्तिहरुलाई एकजुट बनाएर साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरुद् संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नु पर्दछ ।
देशको स्वाधीनता तथा जनतन्त्रको रक्षा र जनजीविकाको सुनिश्चितता कायम गर्दै अहिलेको अवस्था बाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि देशभक्त, जनतान्त्रिक र अग्रगामी शक्तिहरुको बीचमा राजनीतिक सम्मेलन गरेर संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने र सङ्घर्षको बलमा अहिलेको सरकार विघटन गरी त्यसको विकल्पमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन गर्नेतर्फ पहलकदमी बढाउनु पर्दछ । त्यस्तो सरकारले सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरु खारेजीको घोषणा गर्नु पर्दछ र पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा आवश्यक नयाँ सन्धि, सम्झौताहरु गरेर अगाडी जानु पर्दछ । यसरी देश नवउपनिवेशिक चङ्गुल बाट मुक्त बनेपछि मात्र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकाशको लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ र विद्यमान बेरोजगारीका समस्या समाधान हुन सक्दछ ।
७. साम्राज्यवादी शक्तिहरुले नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति तथा रक्षा गर्नका लागि विभिन्न नाम र प्रकारका गैर सरकारी सङ्गठनहरु (एनजीओ) का साथै नेपाली युवाहरुलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्नका लागि अमेरिकाले ”युथ काउन्सिल” गठन गरेको छ भने चीनले “युथ पायोनियर” बनाएको छ । शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाली युवाहरुलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धगर्ने उदेश्यले गठन गरिएका “युथ काउन्सिल” र “युथ पायोनियर” जस्ता सङ्गठनहरुमा नेपालका देशभक्त युवाहरु त्यसप्रकारको सङ्गठनमा संलग्न हुनु हुँदैन र सरकारले विदेशीहरुलाई त्यसता सङ्गठनहरु निर्माण गर्न दिनु हुँदैन । यसरी अमेरिका र चीनको बीचमा आपसी प्रतिस्पर्धा बढेर जाँदा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको रणभूमी बन्ने खतरा बढेर गएको छ । पछिल्लो समयमा अनिवार्य प्रचलनमा ल्याइएका राष्ट्रिय परिचयपत्र र एम्बोस्ड नम्बर जस्ता कुराहरुपनि राष्ट्रघाति रहेका छन् किनभने ति मार्फत नागरिकका गोप्य सूचनाहरु सङ्कलन हुन्छन् ।
साम्राज्यवादद्वारा नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका विरुद्ध सन्चालन गरिने कार्यक्रम र गतिविधिहरुका विरुद्ध नेपाली जनताको विरोध र प्रतिरोध माथि नेपाल सरकार फासीवादी दमनमा उत्रने र यसरी देशको स्वाधीनता, जनजीविका र जनतन्त्र सबैमाथि खतरा बढेर जाने देखिएको छ । साम्राज्यवाद र विस्तारवाद द्वारा देशको स्वाधीनता माथि व्यापक खतरा पुगिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सङ्घीय संसदमा नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर आपत्तिको विषय हो । अतः उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै माफि माग्नु पर्दछ । अहिले देशको स्वाधिनतासँग सम्बन्धित विषयहरुमा अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा लादिएको एमसीसी तथा एसपीपी सम्झौताहरु र भारतीय विस्तारवादद्वारा नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतमा गाभिएको साथै विभिन्न स्थानहरुमा सीमा अतिक्रमण गरिएको लगायतका मुद्दाहरुलाई सङ्घर्ष र आन्दोलनको विषय बनाउनु पर्दछ । हामीले साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा तल उल्लेख गरिएका विषयहरु प्रस्तुत गरेका छौं । तर सम्बन्धित पक्षहरु सँगको छलफल पश्चात साझा सहमति कायम गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाउनु पर्दछ ।
१. सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरुको खारेजीको माग गर्ने ।
२. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपको विरोध गर्ने ।
३. कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ताको माग गर्ने ।
४. भारत र चीन बीच गरिएको लिपुलेक सम्झौता खारेजीको माग गर्ने ।
५. मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को खारेजी गर्ने ।
६. स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसएसपी) को बिरोध गर्ने ।
७. जेन–जेड “विद्रोह” लाई साम्राज्यवादी प्रायोजनमा भएको मान्ने ।
८. अहिलेको सरकारको कार्यशैली लाई फासीवादी मान्ने ।
९. अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने विषयमा सहमत हुने ।
