नयाँदिल्ली । भारतमा बढ्दो युवा असन्तुष्टि, विद्यार्थी अधिकार र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जवाफदेहितासम्बन्धी बहसको केन्द्रमा २९ वर्षीया वामपन्थी विद्यार्थी नेतृ नेहा बोरा आएकी छन्। बेरोजगारी, परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट, भर्ती प्रक्रियामा कथित अनियमितता र निर्वाचनसम्बन्धी विवादविरुद्ध भएका आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेपछि उनी भारतीय राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको चर्चित अनुहार बनेकी हुन्।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा विद्यावारिधि गरिरहेकी बोरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) लिबरेसनसँग सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन (आइसा) की राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन्। पछिल्लो समय नयाँदिल्लीमा भएका प्रदर्शन, प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिइएको घटना र आन्दोलन जारी राख्न समर्थकलाई गरेको आह्वानले उनको राजनीतिक चर्चा थप चुलिएको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी विवादले थप चर्चामा
भारतमा पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग र मतदाता नामावलीको पुनरावलोकन प्रक्रियालाई लिएर विवाद बढेको छ। यसै विषयलाई लिएर विभिन्न युवा समूह, विद्यार्थी संगठन र विपक्षी राजनीतिक दलहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।
मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियामा कथित अनियमितता भएको र त्यसबाट योग्य मतदाताको नामसमेत हटाइएको हुन सक्ने प्रदर्शनकारीहरूको आरोप छ। उनीहरूले मतदाता नामावली संशोधन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, नाम हटाइएका मतदाताले प्रभावकारी रूपमा उजुरी गर्न पाउनुपर्ने र निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग उठाएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले सार्वजनिक गरेका दाबीअनुसार मतदाता नामावलीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाइएको विषयले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। रोयटर्सका अनुसार यस प्रक्रियामा करिब १३ करोड नाम हटाइएको विषय विवादको प्रमुख मुद्दा बनेको छ।
यही विवादमा आइसा अध्यक्ष बोरा अन्य युवा अभियन्ता तथा विपक्षी समूहसँगै आन्दोलनमा सहभागी भएकी छन्। प्रदर्शनकारीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग गर्नुका साथै निर्वाचन प्रक्रियामा जनविश्वास कायम राख्न आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रहरी नियन्त्रणमा परे पनि आन्दोलन जारी राख्ने अडान
अक्टोबर १०, २०२६ मा नयाँदिल्लीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले विभिन्न स्थानमा आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरू जन्तरमन्तर पुगेर विरोध प्रदर्शन गर्न चाहन्थे। तर, प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै विभिन्न स्थानमा उनीहरूको आवागमन रोकेको थियो।
जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न नपाएपछि बोराले आन्दोलनकारीलाई वैकल्पिक स्थानमा भेला हुन आह्वान गरिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिल्ली हाटमा भेला भएर विरोध जारी राख्न आग्रह गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनी प्रदर्शनकारीसँगै अघि बढ्ने क्रममा प्रहरी नियन्त्रणमा परिन्।
रोयटर्सका अनुसार नियन्त्रणमा लिएपछि पनि उनले आन्दोलनकारीलाई विरोध जारी राख्न आह्वान गरेकी थिइन्। नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा उनले आफूलाई नियन्त्रणमा लिए पनि आन्दोलन नरोकिने आशय व्यक्त गरेकी थिइन्। पछि उनलाई रिहा गरिएको थियो।
यस घटनाले बोराको राजनीतिक पहिचानलाई थप व्यापक बनायो। उनका भाषण, प्रहरीसँगको घम्साघम्सीका दृश्य र आन्दोलनकारीलाई गरेको आह्वान सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका छन्। समर्थकहरूले उनलाई निर्भीक युवा नेतृका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको आन्दोलनबाट राष्ट्रिय पहिचान
नेहा बोराको लोकप्रियता निर्वाचनसम्बन्धी विवादबाट मात्र सुरु भएको होइन। यसअघि उनले भारतको परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितता, प्रश्नपत्र चुहावट र विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएका विषयमा भएका आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्।
सन् २०२६ को मध्यतिर राष्ट्रिय स्तरका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा अनियमितताविरुद्ध भएको आन्दोलनले उनलाई व्यापक चर्चामा ल्याएको थियो। राष्ट्रिय योग्यता प्रवेश परीक्षा (नीट) लगायतका परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट र अन्य अनियमितताको आरोप उठेपछि विद्यार्थी संगठनहरूले निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र सम्बन्धित सरकारी निकायको जवाफदेहिता माग गरेका थिए।
दिल्लीको जन्तरमन्तरमा भएको आन्दोलनमा बोरा र अन्य विद्यार्थी अभियन्ताले लामो समयसम्म धर्ना तथा भोक हडतालसमेत गरेका थिए। रोयटर्स र भारतीय सञ्चारमाध्यमका विवरणअनुसार उनी शिक्षासम्बन्धी अनियमितताविरुद्धको आन्दोलनमा २३ दिनसम्म चलेको भोक हडतालमा सहभागी भएकी थिइन्। उक्त आन्दोलनमा शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ता सोनम वाङ्चुकसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
बोराले परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावटलाई एउटा परीक्षामा भएको छुट्टै घटनाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राखेकी छन्। उनका अनुसार परीक्षा व्यवस्थापन, अनुगमन, संस्थागत जवाफदेहिता र भर्ती प्रक्रियाको विश्वसनीयतासँग जोडिएका कमजोरी समाधान नगरेसम्म यस्ता समस्या दोहोरिन सक्छन्।
भारतमा लाखौँ विद्यार्थी सरकारी तथा प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थामा प्रवेश पाउन र रोजगारी हासिल गर्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन्छन्। यस्ता परीक्षाको तयारीमा विद्यार्थीले लामो समय र ठूलो आर्थिक स्रोत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षामा अनियमितता भएको आरोप लाग्दा उनीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने मात्र होइन, योग्यताका आधारमा अवसर प्राप्त हुने व्यवस्थाप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर हुन सक्छ।
यसैले प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको आन्दोलनलाई विद्यार्थीको तत्कालीन मागका रूपमा मात्र नभई शिक्षा प्रणालीको पारदर्शिता र अवसरको समानतासँग जोडिएको मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ।
बेरोजगारी र युवाको भविष्यको प्रश्न
भारतमा युवा बेरोजगारी र योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउने समस्या लामो समयदेखि राजनीतिक बहसको विषय रहँदै आएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाले पनि स्थिर र सम्मानजनक रोजगारी प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको विषयले युवा असन्तुष्टिलाई बढाएको छ।
सरकारी सेवामा सीमित पदका लागि ठूलो संख्यामा प्रतिस्पर्धी सहभागी हुनु, भर्ती प्रक्रिया लामो समयसम्म पूरा नहुनु र परीक्षामा अनियमितताको आरोप लाग्नुले युवा वर्गमा निराशा बढाउन सक्छ। रोजगारीको अवसर र नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावसम्बन्धी गुनासोले विद्यार्थी आन्दोलनलाई विश्वविद्यालयको सीमाभन्दा बाहिर पुर्याएको छ।
बोराले उठाएका मुद्दाहरू पनि यही व्यापक असन्तुष्टिसँग सम्बन्धित छन्। शिक्षा, परीक्षा र रोजगारीलाई अलग-अलग विषयका रूपमा नहेरी तिनलाई राज्यको नीति, सार्वजनिक संस्थाको कार्यक्षमता र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको राजनीतिक दृष्टिकोण देखिन्छ।
तर भारतमा युवाको असन्तुष्टिलाई एउटै कारणले व्याख्या गर्न सकिँदैन। रोजगारीको गुणस्तर, क्षेत्रीय असमानता, शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर, सामाजिक विभाजन र राजनीतिक प्रतिनिधित्वजस्ता विषयले पनि युवा वर्गको धारणा निर्माण गरिरहेका छन्।
विद्यार्थी राजनीतिबाट सडक आन्दोलनसम्म
नेहा बोराको राजनीतिक यात्रामा विश्वविद्यालयको अध्ययन र सांस्कृतिक गतिविधिको पनि भूमिका रहेको छ। उनले आफ्नो प्रारम्भिक राजनीतिक चेतना निर्माणमा नाटक तथा रङ्गमञ्चसँगको संलग्नताले प्रभाव पारेको बताएकी छन्।
उत्तराखण्डमा हुर्किएकी बोरा दिल्ली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेपछि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको कला तथा सौन्दर्यशास्त्रसम्बन्धी अध्ययनमा विद्यावारिधि गर्न पुगेकी हुन्। स्नातक तहमा रहँदा रङ्गमञ्च समूहमा सहभागी भएको अनुभवले विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमिका मानिसको जीवन र दृष्टिकोण बुझ्न सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।
सन् २०१९ र २०२० मा भारतमा नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध विद्यार्थीहरूले गरेका प्रदर्शन उनको राजनीतिक सक्रियताको महत्त्वपूर्ण मोड बने। उक्त कानुनले मुस्लिम समुदायप्रति विभेद गर्न सक्ने भन्दै आलोचकहरूले विरोध गरेका थिए। त्यस समयका विद्यार्थी प्रदर्शनले बोरालाई अध्ययन र सार्वजनिक बहसमा सीमित नरही प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन प्रेरित गरेको उनले बताएकी छन्।
उनको अनुभवले विश्वविद्यालयको अध्ययन, सांस्कृतिक गतिविधि र राजनीतिक सक्रियताबीचको सम्बन्धलाई पनि देखाउँछ। पछिल्लो समय उनका भाषण हिन्दी र अंग्रेजी दुवै भाषामा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका छन्। संविधानप्रदत्त अधिकार, सामाजिक असमानता र सरकारी जवाफदेहिताका विषयलाई जोडेर बोल्ने शैलीले उनलाई युवा वर्गमाझ परिचित बनाएको छ।
आइसा र वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलन
नेहा बोरा नेतृत्वमा रहेको अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन भारतको वामपन्थी विद्यार्थी संगठन हो। सन् १९९० मा स्थापना भएको यो संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) लिबरेसनसँग सम्बद्ध छ।
आइसा विद्यार्थी अधिकार, सार्वजनिक शिक्षाको संरक्षण, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक अधिकारका विषयमा सक्रिय रहँदै आएको छ। भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा यसले विद्यार्थी संघको निर्वाचन, शैक्षिक नीतिविरुद्धका अभियान र सामाजिक आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ।
सन् २०२६ मा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध भएको आन्दोलनमा आइसा, स्टुडेन्ट्स फेडरेसन अफ इन्डिया (एसएफआई), अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स फेडरेसन (एआईएसएफ) लगायत विभिन्न वामपन्थी विद्यार्थी संगठन सहभागी भएका थिए। उनीहरूले धर्ना, पोस्टर अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अस्थायी पुस्तकालय र सार्वजनिक छलफलजस्ता गतिविधिमार्फत आन्दोलनलाई विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थिए।
आइसा अध्यक्ष बोराले प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको आन्दोलनलाई वामपन्थी विद्यार्थी संगठनहरूको लामो समयदेखिको सक्रियताको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। उनका अनुसार विद्यार्थीका शैक्षिक समस्या र सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिताका विषयमा वामपन्थी संगठनहरूले वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। वामपन्थी विद्यार्थी संगठनहरूले उठाएका मुद्दा अन्य युवा समूह र राजनीतिक धारका मानिससम्म पुग्नुले सहकार्यको सम्भावना देखाएको छ। तर त्यसलाई स्थायी संगठनात्मक शक्ति र नीतिगत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न छ।
युवा आन्दोलन र मोदी सरकारमाथिको दबाब
भारतमा पछिल्लो युवा आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि विभिन्न दिशाबाट राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ। प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अहिले मतदाता नामावलीको पुनरावलोकन र निर्वाचन आयोगको भूमिकासम्म विस्तार भएको छ।
यस आन्दोलनमा सहभागी सबै युवा एउटै राजनीतिक विचारधाराबाट प्रेरित छैनन्। केही विद्यार्थी परीक्षा प्रणाली सुधारको मागमा केन्द्रित छन् भने अन्य समूह निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता, सरकारी जवाफदेहिता वा व्यापक राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा छन्।
यही विविधताले आन्दोलनलाई व्यापक बनाउने सम्भावना पनि राख्छ र त्यसको दीर्घकालीन दिशा निर्धारण गर्न चुनौती पनि सिर्जना गर्छ। विभिन्न समूहले साझा मुद्दामा सहकार्य कायम राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा आन्दोलनको भविष्यका लागि निर्णायक हुनेछ।
