— इन्द्रमोहन सिग्देल
यतिबेला युरोप जलिरहेको छ । युरोपका सडकहरुमा प्रायः आन्दोलनकारी र पुलिसहरु मात्र देखिन्छन् । व्यापारिक र सामाजिक चहलपहल करिब ठप्प छ । विद्यालयमा विद्यार्थीहरु छैनन् । उद्योग तथा कारखाना खाली छन् । यो एउटा वा दुइटा देशको मात्र कुरा होइन । यो युरोपका थुप्रै देश र शहरहरुमा यस्तै भइरहेको छ । दिउसो सडकमा प्रदर्शनकारीहरु र पुलिसहरुको भिडन्त देखिन्छ । पुलिसहरुले अश्रुग्यास, पानीका फोहरा, लाठी बर्साउँदा सडकबाट जनताले ढुङ्गामूढा गरेर पुलिस दमनको प्रतिरोध गरिरहेका हुन्छन् । दिनमा प्रायः बन्द रहेका बडेबडे दुकानहरु साँझ परेपछि आन्दोलनकारीले कब्जा गर्छन् । ढुक्कसँग दुकानबाट जे भेट्यो त्यही लिएर दगुर्दै गरेका मानिसलाई रोक्ने व्यक्ति दुकान वरिपरि कोही देखिँदैनन् । दुकानका कर्मचारी वरिपरि कतै छैनन्, पुलिसहरु निरीह छन् । यो यतिबेला युरोपमा चलेको आन्दोलनको छोटो दृश्य हो ।
यो आन्दोलन अहिले युरोपको दक्षिण–पश्चिम भेगको पुरानो सभ्यता र विकसित तथा समृद्ध मानिने देशहरुमा चलेको छ । यतिबेला चर्को विरोधप्रदर्शन भएका देशहरुमा फ्रान्स, इटली, स्पेन, बेल्जियम, पोर्चुगाल, अल्बानिया, अस्ट्रिया र ग्रीस पर्दछन् । यो जर्मनी, सर्विया लगायतका देश हुँदै अरु देशमा पनि विस्तार हुँदैछ, तत्काल थामिने देखिँदैन । ती आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने त्यस्तो कुनै संयोजनकारी संस्था पनि छैन । यो त्यस्तो कुनै क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वमा योजनाबद्ध ढङ्गले चलाइएको आन्दोलन पनि होइन । यो आन्दोलन मुख्यतः युवा विद्यार्थीहरु, सुधारवादी ट्रेड युनियनहरु र सर्वसाधारण श्रमिक जनताको लामो समयदेखि चुलिँदै आएको आक्रोसको स्वाभाविक र स्वतस्फूर्त अभिव्यक्ति हो ।
फ्रान्समा सुरुमा एउटा सामान्य ग्रामीण स्कूलबाट कक्षाकोठाको दयनीय अवस्था र शिक्षकको अभावका विरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थीहरुको विरोध प्रदर्शन अहिले पुरै फ्रान्सभरि विस्तार भएको छ । सडकमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी भिडिरहेका छन् । अहिलेसम्म फ्रान्समा ४ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ । सेप्टेम्बर २७का दिन एकजना प्रहरीले नजिकैबाट हानेको ग्रेनेडले लागेर १४ वर्षिय वालकको बङगारा खुस्किएको छ । सेप्टेम्बर २९ मा एकजना प्रहरीले १४ वर्षकी वालिकाको घाँटी थिचेको छ भने एकजना युवाको पुलिसले हानेको ग्रेनेड लागेर हात चुँडिएको छ । १४३ वर्ष पुरानो पेरिसको ऐतिहासिक टाउनहल खरानी भएको छ । सडकमा कति गाडी जले त्यसको कुनै हिसाव छैन । गत अक्टोबर १७ का दिन पेरिस, मार्सेली, लियोन र बोर्डो लगायतका फ्रान्सका प्रमुख शहरहरूमा भएको विरोध प्रदर्शनमा १० लाख भन्दा बढी मानिसहरु सडकमा उत्रिएको अनुमान छ । हिजो शनिवार भएको प्रदर्शनमा सरकारले ७० हजार प्रहरी खटाएको थियो भन्ने छ । अहिलेसम्म ३ हजार ४ सय प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भएका छन् । प्रदर्शनकारीको प्रतिरोधमा १ हजार २ सय भन्दा बढी प्रहरीहरु घाइते भएको समाचार छ । आन्दोलनकारीका प्रमुख मागमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारी निर्णय खारेज गर्नु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष बढाउनु पर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी बढाउनु पर्ने, महङ्गी नियन्त्रण गरी ज्याला वृद्धि गर्नु पर्ने जस्ता सामान्य जनजीविका सित सम्बन्धित रहेका छन् ।
इटलीमा मुद्रास्फीति, कम ज्याला, महङ्गो स्वास्थ्य सेवा र आवास सुविधाको मुद्दामा लाखौं मानिस सडकमा उत्रिएका छन् । रोम, मिलान, टुरिन र बोलोग्ना जस्ता शहरहरूमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीका बीच झडप हुन थालेको छ । स्पेनमा आन्दोलनको मूल माग ज्याला वृद्धि, महङ्गी नियन्त्रण र आवास सुविधामा वृद्धि रहेका छन् । एकजना ८७ वर्षीया वृद्धा मेरिकार्मेनलाई करिव पुरै जीवन विताएको डेराबाट भाडा नतिरेको भनी निकालिदिएपछि आन्दोलन थप चर्किएको छ । बेल्जियममा सार्वजनिक खर्चमा हुने सरकारी बजेट कटौती तथा मूल्य वृद्धिको विरोधलाई प्रदर्शनकारीले मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । पोर्चुगलमा आन्दोलनकारीको माग ज्याला बढाउनु पर्ने र आवासको भाडा घटाउनु पर्ने रहेको छ । यसरी नै अल्वानिया, अस्ट्रिया, ग्रिस, जर्मनीमा पनि आन्दोलनकारीका माग सरकारको सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णय खारेज गर्नु पर्ने, महङ्गी घटाउनु पर्ने, ज्याला बढाउनु पर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार गर्नु पर्ने रहेका छन् । आन्दोलनकारीका माग सबैतिर एकै प्रकारका रहेको देखिन्छ । सबै माग जनजीविका सित जोडिएका छन् ।
एउटा संयोग नै भनौ अहिले युरोपका जुन प्रमुख देशहरुमा आन्दोलन चर्किरहेको छ तिनै देशबाट पुँजीवादको विकास सुरु भएको हो । वेलायत सँगै पुँजीवादको विकास भएका देशहरुमा फ्रान्स, इटली, स्पेन, नेदरल्याण्ड, जर्मनी, पोर्चुगल आदि पर्दछन् । पुँजीवादको उच्च विकास भएपछि ती देश साम्राज्यवादी देशमा बदलिएका छन् । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै देशहरुमा यी साम्राज्यवादी देशहरुले उपनिवेश कायम गरेको इतिहास छ । पश्चिम युरोपका उपरोक्त देशहरु आर्थिक रुपमा समृद्ध मानिन्छन् । त्यो समृद्धिको आधार भनेको विशेषतः उपनिवेशहरुबाट लुटिएको अकूत सम्पत्ति नै हो ।
युरोपमा पुँजीवादको विकास भए देखिनै मजदुर आन्दोलन बलियो थियो । रुसमा अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको सफलता पछि युरोपमा मजदुर आन्दोलनले राम्रो गति लिन थाल्यो । त्यसको प्रभावबाट डराएका साम्राज्यवादी शासकहरुले आफ्ना उपनिवेशहरुबाट लुटिएको सम्पत्तिको सानो हिस्सा खर्च गरेर मजदुर आन्दोलनका क्रान्तिकारी नेताहरुलाई आर्थिक प्रभावमा पार्नथाले । फलतः मजदुर आन्दोलन क्रमशः सर्वहारावर्गको सत्ताको प्रश्नबाट पछि हटेर सुधारवादी मागमा सिमित हुनगयो । लेनिनले यसलाई ट्रेड युनियनवादको नाम दिएर त्यसको विरोध गर्नु भएको छ । यसरी मजदुर आन्दोलनमा साम्राज्यवादको घुसपेठ भएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादको विकास भएको हो ।
१९२९को महामन्दी पछि पुँजीवादी देशहरुमा सबैतिर बेरोजगारी बढ्यो । त्यसले आर्थिक सङ्कट मात्र ल्याएन पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीमा नै संरचनागत समस्या पैदा गरायो । अर्कोतिर, रुसी समाजवादी क्रान्तिको प्रभावमा युरोपमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास हुन थाल्यो । पुरानो परम्परावादी र उदार लोकतान्त्रिक विधिबाट मात्र सामाजिक व्यवस्था थेग्न र समाजवादी आन्दोलनलाई दबाउन सम्भव भएन । रुसको प्रभावबाट बचाएर पुँजीवादको रक्षा गर्न समाजवादी पृष्ठभूभि भएका इटलीका मुसोलिनीले १९२१मा राष्ट्रिय फासीवादी पार्टी गठन गरे भने अन्धराष्ट्रवादी विचार बोकेका जर्मनीका हिटलरले १९२०मा राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी बनाए । पार्टीको नेतृत्व सम्हालेकै जम्मा एक वर्ष पछि १९२२मा मुसोलिनी इटलीका प्रधानमन्त्री बने । अर्कोतिर १९३३ मा हिटलर जर्मनीका चान्सलर बन्न पुगे । उनीहरुको उद्देश्य प्रथम विश्वयुद्ध पछिको उदार लोकतन्त्रलाई भत्काउनु र युद्धबाट विश्वभरि फासीवादी साम्राज्यहरु स्थापना गर्नु थियो । १ सेप्टेम्बर १९३९ मा विश्वयुद्धको सुरुआत भयो । तर, विश्वयुद्धमा फासीवादीहरु हार्दै गए । गोली लागेर मुसोलिनीको २८ अप्रिल १९४५का दिन मृत्यु भयो भने हिटलरले ३० अप्रिल १९४५मा आत्महत्या गरे । अगस्त १९४५मा दिन जापानले आत्मसमर्पण गरी २ सेप्टेम्बर १९४५ का दिन विधिवत हस्ताक्षर गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भयो ।
सोभियत सङ्घलाई ध्वस्तपार्ने र विश्वभरि फासीवादी साम्राज्य विस्तार गर्ने भनी सुरु गरिएको दोस्रो विश्वयुद्धमा फासीवादीहरु आफै पराजित मात्र भएनन् विश्वमा समाजवादी सिविर झन् शक्तिशाली भयो । १९४९मा चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र पूर्वी युरोपका पोल्याण्ड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोभाकिया, हङ्गेरी, रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बानिया र युगोस्लाभियामा समाजवादी सत्ता स्थापना भए । विश्वयुद्धबाट आर्थिक रुपमा ध्वस्त भएको स्थिति, दोस्रो विश्वयुद्धका सफल नायक तथा विश्व सर्वहारावर्गका नेता स्तालिनप्रति बढदो आकर्षण, चीन लगायतका पूर्वी यूरोपका देशहरुमा समाजवादको विजय आदि साम्राज्यवादी शासकहरुका लागि निकै ठुलो वैचारिक, राजनीतिक तथा आर्थिक चुनौती बनेर खडाभयो । युरोपका १७ ओटा युद्ध प्रभावित देशहरुको पुननिर्माण गर्न, युरोपको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन र समाजवादको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न भनी अमेरिकाले १३ अर्व डलरको मार्शल प्लान अगाडि ल्यायो । समाजवादको प्रभावमा परेका जनतालाई भ्रमदिन किन्सको मिश्रित अर्थतन्त्र र कल्याणकारी पुँजीवादी मोडेल अगाडि सारियो ।
यो मोडेल अनुसार मुख्यतः युरोपमा विचारधारात्मक तथा राजनीतिक पक्षलाई छाडेर वैज्ञानिक समाजवादका अधिकांश आर्थिक पक्षलाई सरकारी नीतिमा समेटिए । निःशुल्क स्वास्थ्य, निशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सुत्केरी तथा बच्चाको पालनपोषण भत्ता, सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पर्याप्त पेन्सन लगायतका जनपक्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न थालियो । यो समाजवादको प्रभाव रोक्न अगाडि सारिएका आर्थिक कार्यक्रमहरु थिए । अर्कोतिर समाजवादी सिविरबाट हुनसक्ने सम्भावित आक्रमणबाट मुख्यतः युरोपको रक्षा गर्न ४ अप्रिल १९४९मा अमेरिकाको नेतृत्वमा एउटा सैन्य गठबन्धन नेटो (NATO) गठन गरियो । उक्त गठबन्धनको खर्च संलग्न सबै देशहरुले गर्ने भनिए पनि यसमा मुख्यः दायित्व अमेरिकाको नै थियो र अहिले पनि यो स्थिति कायमै छ । पछिल्लो समयमा, ट्रम्पले नेटोमा आर्थिक दायित्व बढाउन युरोपलाई चर्को दवाव दिइरहेका छन् ।
यो स्थितिमा, समाजवादी सिविरबाट हुनसक्ने खतराबाट युरोपको रक्षा गर्न अमेरिकी साम्राज्यवादले काँध थापिदिने भएपछि युरोपका शासकहरुले आफ्नो सुरक्षाको खासै चिन्ता गर्नु परेन । विगतमा उपनिवेशहरुबाट कब्जा गरिएको सम्पत्ति र विज्ञान तथा प्रविधिमा सक्षम जनशक्ति साथमा भएपछि केही समय युरोपियन जनजीवन सहज ढङ्गले चल्ने भयो । युरापेली शासकहरुले मस्तिको जीवन जिउन थाले, अगाडिका चुनौतीलाई देखेनन् । कैयौं दशक यसरी नै विताइ सकेपछि स्थिति क्रमशः बदलिन सुरुभयो । गत बीसौं शताब्दीको ७०को दशकमा आर्थिक संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो । यो सङ्कट टार्न साम्राज्यवादीहरुले नवउदारवादलाई अगाडि सारे । यसले बजारलाई वैश्विक प्रतिस्पर्धामा धकेलिदियो । युरोपमा बनेका सामानहरु भन्दा सस्ता र गुणस्तरयुक्त सामान अरु देशमा उत्पादन हुन थाले । बजारको वैश्विक प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन नसकेपछि युरोपका उद्योगहरु क्रमशः सुक्दै गए र युरोपका बजारहरु चिनीया सामानले भरिए । अमेरिकाको वैश्विक वर्चश्व पनि क्रमशः खस्किंदै गयो । यी सबै कुरा युरोपका लागि खतराका घण्टी थिए ।
यो पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले नेटोमा लाग्ने खर्च बढाउन दिएको दवाव, राष्ट्रिय उत्पादनमा आएको ह्रास, युक्रेन युद्धका कारण रुसबाट हुने इन्धन आयातमा अवरोध, युरोपको बजारमा चिनीया सामानको आकर्षण, अमेरिका पछि हट्न खोजेपछि युक्रेन युद्धको खर्चमा बृद्धि, पछिल्लो इरान अमेरिका युद्धले इन्धनको आपूर्तिमा ल्याएको समस्या र त्यसले बढाएको बहु–आयामिक महङ्गी, पहिल्यै उपनिवेशबाट लुटेको पुरानो संचितिको समाप्ति र दोस्रो विश्वयुद्ध पछि उपनिवेशवादको पनि अन्त्य भएका कारण युरोपको अर्थतन्त्र क्रमशः कमजोर हुँदै गयो । युरोपको वर्तमान सङ्कटका पछाडिको यो आन्तरिक पाटो हो ।
अर्कोतिर, राष्ट्रिय आम्दानीका स्रोत सुक्दै गएको र खर्चका क्षेत्र बढ्दै गएको अवस्थामा युरोपभरि नै सरकारहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मूद्राकोष र विश्व बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर खर्च गर्दै आए । यो क्रममा फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको ११९.१ प्रतिशत, इटलीको १३९.९ प्रतिशत, स्पेनको १०१.४ प्रतिशत ११०.२ प्रतिशत, ग्रीसको १४०.८ प्रतिशत, बेल्जियमको ११०.२ प्रतिशत पुग्यो । त्यो ऋण अशुल गर्नका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय मूद्राकोष र विश्व बैंकले त्यहाँका सरकारलाई राष्ट्रिय खर्च कटौती गरी मितव्ययी बन्न चर्को दवाव दिन थाल्यो । यही दवावका बीच सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैंकको ऋण तिर्ने स्रोत जुटाउन यो भन्दा अगाडि जनताले प्राप्त गर्दै आएका उपरोक्त सार्वजनिक सुविधाहरु कटाएर आर्थिक बजेट बनाउन सुरु ग¥यो । यसरी युरोपको वर्तमान सङ्कटका पछाडिको देखिने कारण आम जनताको ढाड सेकिने गरी बढ्दै गएको महङ्गी र सरकारले घटाउँदै गएको सार्वजनिक सुविधा हो । यसबाट आधुनिक राज्यको कार्यपालिका भनेको बुर्जुवा वर्गको साझा स्वार्थको व्यवस्थापन गर्ने एउटा निकाय बाहेक अरु केही होइन भनी माक्र्स र एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा लेखेको कुरा राम्रो पुष्टि भएको छ ।
यो समस्याको समाधानका लागि त्यसका अन्तर्निहित कारणहरु खोज्नु पर्दछ । ती कारण पुँजीवादका अन्तर्विरोहरु हुन् । नवउदारवादले ती अन्तर्विरोधहरुलाई सतहमा ल्याइदियो । अर्को भाषामा, युरोपको अहिलेको सङ्कट २००८ को आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ महामारी र त्यसपछिका मुद्रास्फितिबाट भएको घाटाको क्षतिपूर्ति गर्न युरोपेली शासक वर्गले सर्वहारा वर्गको मूल्यमा कपोरेट नाफा जोगाउने चक्करको परिणाम हो । यो समस्याको विस्फोट अहिले युरोपमा भए पनि यो सङ्कटको आगो पुँजीवादी हुन् वा उत्पीडित देश हुन् विश्वभरि नै भूषको आगो झैं भित्रभित्रै दन्किरहेको छ । यो सङ्कटको अन्तिम समाधान भनेको सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको मार्ग निर्देशनमा हुने वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति हो ।
यतिबेला एउटा प्रश्न अगाडि आएको छ । अहिले युरोपमा चलेको आन्दोलन कहाँसम्म पुग्ला ? यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसबारे फ्रान्समा सच्चा कम्युनिस्टहरुलाई एकतामा ल्याई एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको कम्युनिस्ट केन्द्रले फ्रान्सको वर्तमान आन्दोलनबारे गत अक्टोबर १४ मा एउटा वक्तव्य प्रकाशित गरेको छ । उक्त वक्तव्य लेख्दछ, “यो स्पष्ट छ कि अहिलेको आन्दोलन क्रान्तिसम्म पुग्दैन । फ्रान्सका बुर्जुवाहरुका बीचको सङ्कट त्यति गम्भीर बनिसकेको छैन, न त जनताको सङ्घर्षलाई नेतृत्वगर्न सक्ने कम्युनिस्ट पार्टी नै छ । यो आन्दोलन राजनीतिक र विचारधारात्मक हिसावले संसदीय सुधारवादी र वामपन्थी मजदुर युनियनको पकडमा छ । तर जनताले यसबाट धेरै आशा गरेका छन् । यो हामी अर्को दशक वा केही दशकभित्र आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौं भन्ने धेरै सङ्केतहरु मध्ये एउटा हो ।” यो संश्लेषण सही छ ।
सामान्यतः उत्पीडित मात्र होेइन अल्पविकसित र विकसित देशहरुमा विष्फोट हुँदै आएका स्वतस्फूर्त प्रदर्शनहरु र विशेषतः अहिले युरोपमा भएको आन्दोलनले सर्वहारा क्रान्तिका लागि परिस्थिति विकसित पुँजीवादी देशहरुमा पनि अनुकूल हुँदै जान थालेको देखिन्छ । हिजो कल्याणकारी पुँजीवादको विशेषताहरुको विश्लेषणका आधारमा माओले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई क्रान्तिका तुफानी केन्द्र बताउनु भएको थियो । तर अहिले नवउदारवादी पुँजीवादले उत्पीडित मात्र होइन विकसित पुजीवादी देशहरुलाई पनि गहिरो आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेल्दै गएको छ । परिणाम स्वरुप साम्राज्यवादद्वारा उत्पीडित एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरु मात्र होइन वैश्विक प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने विकसित पुँजीवादी देशहरु पनि क्रान्तिको तुफानी केन्द्र बन्दै गएका छन् । हिजोको नवउदारवादको नाइके अमेरिका आज संरक्षणवादको पक्षमा देखिने र अहिलेको चीनलाई नवउदारवाद चाहिने कुराले सामान्य मात्र अर्थ राख्दैन । यसले हिजोको परिस्थिति र मान्यतामा ठुलो परिवर्तन हुँदै गएको देखाउँछ । समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले यो बदलावलाई विशेष ध्यान दिएर सर्वहारा क्रान्तिका कार्यदिशा, रणनीति तथा कार्यनीतिको विकासमा जोड दिनु पर्दछ ।
कार्तिक ८, २०८३
