“संसद भनेको सांसदहरूको गफ गर्ने थलो हो ” भन्ने भनाई आज भन्दा ११८ वर्ष अघि रूसको दुमाको सन्दर्भमा लेनिनले भनेका थिए । त्यो कुरा आज पनि सत्य सावित भइरहेको छ । सांसद हुनका लागि कुनै स्कूल वा कलेजको शैक्षिक प्रमाणपत्र चाहिंदैन । तर पनि अनुशासन, शालिनता, विचार, कार्य क्षमता, अनुभव, जिम्मेवारी, अध्ययन आदिको भने आवश्यकता रहन्छ । स्कूल कलेजमा एउटा विषय लिएर अध्ययन गरिन्छ भने राजनीति गर्नेले सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा अध्ययन गरेको हुन्छ । त्यसैले उसलाई नेता भनिन्छ । नेताहरू नै राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिने गर्छन् । उनीहरू नै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन्छन् र निर्वाचनमा विजय भए भने सांसद, मन्त्री प्रधानमन्त्री समेत हुन सक्छन् ।
नेपालको संसदमा सांसदहरू पढे लेखेका र कम पढेका पनि छन् । यो जरुरी छैन कि पढे लेखेकाले धेरै गहन विचार प्रकट गर्छन् र बहस गर्छन्, अनि कम पढेकाले बहस गर्दैनन् । अक्सर के देखिन्छ भने पढेका होऊन, वा कम पढेका होऊन, संसदमा गएपछि त्यहाँ बौद्धिक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम हुँदैन । यो परम्परादेखिको कुरा हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति, बजेट, विधेयक सङ्कल्प प्रस्ताव, जेसुकै होस्, त्यसमाथि व्यापक घोंचपेच गर्न पाइन्छ, तर त्यसलाई परिवर्तन, परिमार्जन वा सुधार केही गर्न पाइँदैन । यसैलाई भनिन्छ “प्रजातान्त्रिक अधिकार ।” जतिसुकै छलफल गरे पनि सरकारबाट आएको प्रस्तावमा मा वा पूर्ण विराम पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन । सुधार वा परिवर्तन नहुने भएपछि त्यहाँ बौद्धिक कसरत गर्न जरुरी हुँदैन । त्यसकारण सांसदहरू जुहारी खेल्न शुरु गर्छन् ।
२०७८ भाद्र २५ गतेको अनलाइन खबरमा संसदको समाचारमा यस्तो लेखिएको थियो :“काङ्ग्रेस सांसद उमाकान्त चौधरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई “झुट प्रसाद” को उपमा दिए । जथाभावी कर निर्धारण गरेर करप्रसाद ओलीको उपनाम पाएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको काम कारवाही हेर्दा सधै झुठको आश्वासन दिने भएकाले उहाँको नाम अब “झुठ प्रसाद” राख्नु पर्छ” उनले भने । लगत्तै सांसद झपट रावलले यसको प्रतिवाद उस्तै रुपमा गरे । “प्रतिपक्ष दलका सांसदले जुन प्रकारले प्रधानमन्त्रीको नाम बिगारेर ”कर प्रसाद” र “झुठ प्रसाद” भन्नुभयो, उहाँको दलका नेतालाई हामीले पनि “शेरबहादुर” नभनेर “छेरबहादुर” भन्यौँ भने के हुन्छ ?”
अर्को कुरो यो पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ कि संसदमा लेखेर लगेको मेटर पढ्न पाइँदैन । कसैले लेखेर लगेर पढ्यो भने त्यो प्रखर वक्ता मानिँदैन । त्यो पोङ्गा पण्डित मानिन्छ । टिपोट लगेर प्राविधिक शब्दहरू हेरेर बोल्नसम्म बोल्ने गर्छन् । त्यतिसम्मलाई संसदमा पाच्य हुन्छ । तर कसैले पाठ नै गर्न थाल्यो भने त्यसलाई गिज्याइन्छ । सबैको अपेक्षा के हुन्छ भने सांसदले ड्यास ठोकेर प्रखर बोल्नु पर्छ । अझ रमाइलो कुरो त के हो भने संसदमा व्यङ्ग गर्ने र ठट्टा र गर्नेहरूलाई धेरै मन पराइन्छ । केपी ओली र चित्रबहादुरलाई मन पराउने कारण त्यही नै हो । उनीहरू उखान हाल्छन्, ठट्टा गर्छन्, व्यंग्य कस्छन् । संसदमा त्यसरी बोल्नु रमाइलो मानिन्छ ।
संसदको अर्को रमाइलो पक्ष त यो हो कि त्यहाँ प्रत्येक दिन हाजिर हुनु पर्दैन । यदि हाजिर भइ हालियो भने केही समय बसेर उठेर हिंड्नु पर्यो भने पनि कसैको अनुमति लिनु पर्दैन । यदि त्यही बस्न मन लागेको छ भने त्यही निदाए पनि त्यसबारे संसदमा आलोचना हुँदैन । बाहिर पत्रकारले गर्ने आलोचनाले खासै फरक पार्दैन । सांसद भएको मान्छेले अनिवार्य रुपमा नमानी नहुने भनेको पार्टीको ह्वीप हो । पार्टीको कुनै प्रस्ताव माथि मतदान हुनेछ भने पार्टीको ह्वीप मान्नुपर्छ र अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ ।
जनताको मत पाएर संसदमा पुगेका सांसदहरू जनताको समस्या के हो भन्ने कुरा बिर्सिसकेका हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो प्रतिष्ठा र पार्टीको प्रतिष्ठालाई सर्वोपरी ठान्दछन् । २०८० जेठ १२ गते शुक्रबार एमालेले संसद अवरोध गर्यो, चल्न दिएन । अघिल्लो दिन नीति र कार्यक्रमबारे छलफल हुँदा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले दुईवटा कुरा उठाए । केपी ओलीको ३ वर्षे शासनमा एक, पशुपतिमा सुनको जलहरीमा १२ किलो पितल मिसाइएको र दुई, स्वास्थ्य सामाग्रीमा २ अर्ब घोटाला गरेको भनेर आरोप लगाए । एमालेले त्यसको प्रतिवाद गर्दै एमालेले संसद अवरोध गर्यो । अर्कोदिन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मेलमिलाप भयो । सभामुखले ती दुईवटा कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दाहालले उठाएको कुरा गलत र निराधार थिएन । किनकि त्यसबारे अख्तियारले छानवीन गरिरहेको छ । एउटा सांसदले आफ्नो स्वविवेकले जनताको पक्षबाट उठाएको विषयलाई दुई नेता मिलेर हटाउनु भनेको निरङ्कुशता हो । यदि ओली माथिको आरोप नै गलत रहेछ भने ओलीले स्पष्टीकरण दिए पुग्थ्यो । यदि स्पष्टीकरण दिन नचाहेमा पनि अख्तियारले छानवीन गरेर रिपोर्ट ल्याई हाल्छ । त्यो अवस्थामा संसद अवरोध नै गर्नुपर्ने र रेकर्डबाट भनार्ई हटाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन । तर यो पहिलो घटना भने होइन । यसभन्दा अगाडि पनि कैयौँ पटक रेकर्डबाट सांसदको बोली हटाउने गरिएको छ ।
संसदमा कस्तो प्रकारको छलफल गर्न पाइन्छ र कस्तो छलफल गर्न पाइँदैन भन्ने कुराको यो एउटा नमुना मात्र हो । संसदमा जनताको कुरा गरिंदैन । जनताले हाम्रो कुरा गरिन्छ कि भन्ने आशा मात्र हो । सरकारले पुरानो नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष एक महिना अगाडि पठाएको थियो । त्यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ । त्यसैले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले दुई पटकसम्म संसदमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइन । अहिले फेरि पठाउँदा संसदलाई जानकारी नदिइकन पठाइयो । राष्ट्रपतिले संवैधानिक आधार खोजेपछि शुक्रबार सरकारले हतार हतारमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणिकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणिकरणका लागि दवाव सिर्जना गर्यो । यसरी सरकारले संसदलाई जानकारी नगराउनु संसदमाथिको अतिक्रमण वा बल मिचाई हो । यसरी पनि के पुष्टि हुन्छ भने अहिले संसदमा जुहारी खेल्न पाइन्छ, गफ गर्न पाइन्छ, ठट्टा र व्यंग्य गर्न पाइन्छ । तर जनताको भावनाबारे छलफल गर्न पाइँदैन । यस्तो संसदले देश र जनताका लागि के काम गर्ला ? अर्बौङ्को बजेट खर्च गरेर निर्माण गरेको संसदले जब जनताको समस्यामा हात नै हाल्दैन, त्यो संसदको के काम ? लेनिनले व्याख्या गरेको संसदको चरित्र आज पनि फेरिएको छैन ।
