राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेष्ठ १७ गते असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले नगरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । प्रमाणीकरण पछि त्यो विधेयक ऐन बनेको थियो र राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियागत रुपमा र अन्तर्वस्तुका हिसाबले गलत भएको थियो । जेठ १२ गते हतार हतारमा मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो । यसलाई नयाँ निर्वाचित संसदमा छलफल गर्न कुनै आवश्यकता ठानिएन । नवनिर्वाचित सांसदहरूले छलफल गर्न पाउने अधिकारलाई नै बेवास्ता गर्दै मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनु अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निरङ्कुश शैली हो ।
मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म विपरीत प्रमाणीकरण गर्नु पदको दुरुपयोग हो । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको विपरीत काम गर्नु भनेको संविधानको खिल्ली उडाउनु हो। यसबाट भोलिका दिनमा पनि राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्छन् भन्ने कुरामा आशङ्का उब्जिएको छ । राष्ट्रपतिले हतारहतारमा विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुलाई भारतको दवावमा वा भारतलाई खुशी पार्नको लागि गरिएको भनेर आलोचनामा पनि भएको थियो । राष्ट्रपतिले आˆनो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, संविधानलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने धारणाहरू पनि आएका थिए । प्रमाणीकरण हुनु अघि सबैको ध्यान राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो ।
यो भन्दा अगाडि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई दुई पटक फिर्ता पठाएकी थिइन । विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न दोस्रो चोटि हुबहु राष्ट्रपति कहाँ पठाउँदा राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक प्रावधान अनुसार विधेयक निश्क्रिय भएको थियो । त्यही विधेयकलाई अहिले पुन: मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो र रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरी आइतबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको थियो । कतिपय जिल्लाहरूले नागरिकता वितरणको लागि सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेका र प्रक्रियालाई अगाडि बढाइ सकेका थिए । तर विधेयकलाई कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले जेठ २१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेरी दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्ष पुग्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकोले २०८०/२/२६ गतेका लागि छलफलका लागि झिकाउनु सो मितिसम्म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट मिति २०८०/१/१७ मा प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन ) ऐन, २०७९ कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदनमा संविधानका विभिन्न धाराको अवज्ञा हुनुका साथै विधेयक लागु भएमा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राजनीतिक स्वाधीनतामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गरिएको थियो । रिटमा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राजनीतिक स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेश पछि सबै सार्वभौमसत्ता प्रिय नेपालीहरूमा खुशी छाएको छ । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रियता सम्बन्धी गम्भीर आँच पुग्न सक्ने विषय समावेश छ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु आमाका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशबाट बिहे गरी ल्याएकी बुहारीलाई दिने नागरिकतामा समय सीमाको अभाव, तत्कालै नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान, जस्ता विषयहरू समावेश छन् । यसले भविष्यमा नेपालीहरू नै जनसाङिख्यक रुपमा अल्पमतमा पर्न सक्ने, देशको सत्ताको बागडोर विदेशी नागरिकको हातमा पुग्न सक्ने अवस्था आउन सक्दछ ।
यस्ता गलत प्रावधानहरू भएको नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित नगर्न, संसदबाट पारित भएपछि प्रमाणिकरण नगर्नका लागि देशभक्त न्यायप्रेमी जनताले अनुरोध, माग, प्रचार र प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
अहिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश ऐतिहासिक एवं स्वागतयोग्य छ । नेपालको इतिहासमा नागरिकता सम्बन्धी विवाद पटकपटक उठ्ने गरेको छ । नागरिकता सम्बन्धी विषय अत्यन्त गम्भीर र जटिल विषय हो । नागरिकता वितरण सम्बन्धी खुकुलो नीति अपनाउँदा देशका वास्तविक नागरिक अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण नागरिकताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । कुनै पनि सच्चा नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुनुहुँदैन । विदेशीलाई नागरिकता दिने बाटो खुल्नु हुँदैन । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आउन बाकीँ नै छ । अन्तिम फैसला देश र जनताको पक्षमा आउनु पर्दछ । अन्तिम फैसला नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्धमा आउने सम्भाबनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । नेपाली जनतासधै आˆनो राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनु पर्दछ ।
