गृहमन्त्रालयले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकतामा व्यक्तिको नाम र थर जनिने गरी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्न निर्देशन दिन बाध्य भएको छ । त्यसका साथै त्यसरी अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी जारी भएका नागरिकता प्रमाणपत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिले सच्चाउन माग गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सच्चाउने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्देशन पनि दिएको छ । गृहमन्त्रालयको यो निर्देशन सकारात्मक रहेको छ । त्यसले दलित समुदायको सरकारका अधिकृतहरुले गरेको अपमान प्रतिको आक्रोशलाई केही मत्थर पार्न खोजेको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने २०६३ सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला दलित समुदायको आन्दोलनले तीब्रता लिइरहेको थियो । त्यसै मौकामा शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई “छुवाछूत मुक्त राष्ट्र” घोषणा गरिदिए । त्यो घोषणालाई सबैले स्वागत गरे । तर के नेपाल “छुवाछूत मुक्त राष्ट्र” बन्यो त ? बनेन । ठीक त्यस्तै अहिले कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरुमा दलित समुदायका व्यक्तिहरुको नागरिकतामा अपमानजनक नाम राखिएकोमा प्रेस जगतले निकै कुरा उठाएपछि गठबन्धन सरकारले समस्या समाधानको एउटा कार्ड फालेको छ । त्यति गर्नु पनि अहिलेको लागि त राम्रो हो । तर के त्यसले दलितको जीवनमा परिवर्तन ल्याउला ?
हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको भए पनि कर्मचारीहरु राजाको पालाका छन् । उनीहरु राजाको पालाको संस्कृतिलाई नयाँ पुस्ताको कर्मचारीमा पनि हस्तान्तरण गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्रालयले अपमानजनक नामथर परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार त दियो, तर साथै “आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी” भन्ने शर्त पनि राखी दियो । अपमानजनक नाम थर परिवर्तन गर्न यदि कसैले चाह्यो भने त्यो व्यक्ति “प्रक्रिया” पूरा गर्नु पर्छ । जब कि यस्ता अपमानबोधक नाम थर सच्चाउन सीधै अधिकार पाएको कर्मचारीलाई सरल ढंगले सच्याउने अधिकार दिन सक्नुपथ्र्यो । कानुनी प्रक्रियामा जाँदा व्यक्ति आफै हतास हुन थाल्दछ । सरकारले सरल ढंगले परिवर्तन गर्न चाहेको देखिएन । दोस्रो कुरा, “सम्बन्धित व्यक्तिले सच्चाउन माग गरेमा” भनेर जुन शर्त राखिएको छ, त्यो पनि सही छैन । कसैले आफूलाई “कुकुर कामी” भन्न रुचाउँछ र ? पक्कै पनि रुचाउँदैन । यो कुनै व्यक्तिको मात्र अपमानको प्रश्न होइन । यो त सिंगै देशको अपमान हो । मानिलिउँ कुनै व्यक्ति जिल्ला प्रशासनमा नाम थर सच्चाउन माग गर्न आएन । के यसको अर्थ उसलाई त्यो नाम मन परेको भन्ने ठहर्छ ? ठहर्दैन । त्यो नामले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै अपमान गरेको छैन । त्यो नामले हाम्रो समाज तथा सिंगो देशलाई गिज्याइरहेको हुन्छ । अपमानबोध भईरहेको हुन्छ । त्यसकारण सरकारको सामाजिक परिवर्तन प्रति अझै पनि दृष्टि नपुगेको देखिन्छ ।
अपमानजनक नाम राख्नुमा कुनै कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । त्यसका पछाडि धेरै कुराले काम गरिरहेको छ । दलित समुदायको पछाडि परेको÷पारिएको जुन बोलीचाली, भाषा, रहनसहन, लवाई, खवाई, बसाई आदिको स्तरमा गरिबीले ठूलो प्रभाव पारेको छ । गाउँका उपल्लो भनिने जातिहरुले उनीहरुको स्तरमाथि नउठेकोमा नै आफूलाई फाइदा हुने सामन्ती विचार राख्दछन् । त्यसले गर्दा समाजका सामन्ती तत्वहरु दलित समुदायलाई सांस्कृतिक रुपले माथि उठाउन चाहँदैनन् । दलाल पुँजीवादी तथा संसदवादी राजनीतिक दलहरुले पनि उनीहरुलाई निर्वाचनका बेला प्रयोग गर्दछन् । उनीहरुलाई भोट बैंक ठान्दछन् । दोस्रो कुरा, स्कूलहरुमा “कुकुर”, “कुकुर्नी” नाम नराखे पनि नामको अन्तमा “ए” थपेर रामे, कृष्णे, शेरे, भिमे लेखेर जात लेख्ने प्रचलन छ । पढे लेखेका शिक्षकहरु नै त्यो पुरानो सांस्कृतिक चिन्तनबाट मुक्त छैनन् । कतिपय स्थानमा केही प्रगतिशील सोंच राख्ने शिक्षकहरुले नाम सुधारेर दर्ता गरेको पाइन्छ ।
दैलेखमा केही व्यक्तिहरुको अपमानबोधक नाम थर सार्वजनिक भएपछि अहिले देशव्यापी रुपमा छलफल चलेको छ । तर त्यस्ता नाम नागरिकता प्रमाणपत्रमा राख्ने वा राखिदिने काम सबै जसो जिल्लाहरुमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । अघिल्लो पुस्ताले त्यो सबै अपमान सहँदै आएको भए पनि नयाँ पुस्ताले त्यसलाई अपमान सम्झन थालेको छ । कतिपय क्षेत्रमा नामको सवालमा अपमानबोधक नाम थर हटाउने काम हुन थालेको छ । त्यो कुरामा कतिपय जिल्लाहरुमा प्रशासनले पनि सहयोग गरेको छ । अहिले नामका पछाडि थर लेख्ने प्रचलन बढेर गएको छ । दलितहरुको थर पनि बाहुन क्षेत्रीहरुको थर जस्तै पौडेल, गौतम, दर्लामी, बोहरा, नेपाल आदि हुन्छन् । यसको अर्थ हो, दलितहरु कुनै बेग्लै प्रजाति होइनन्, उनीहरु बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, मगर आदि जातिबाट खसालिएका र पानी नचल्ने बनाइएका जाति हुन् । त्यसकारण उनीहरुको थर जुन थरबाट खसेको हो, त्यही थर कायम रहँदै आयो । अहिले थर लेख्ने जुन प्रचलन आएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित समुदाय, विद्यालय, जिल्ला प्रशासन तथा बौद्धिक समुदायले ध्यान दिने हो भने धेरै हदसम्म अपमानजन्य चिन्हहरु मेटिंदै जानेछन् । तर त्यो मात्र उपाय होइन । जातीय उत्थान, सम्मान र समानताका लागि विभिन्न क्षेत्रहरुबाट पहलकदमीको आवश्यकता छ ।
दलित समुदाय हिन्दु वर्ण व्यवस्थाका आधारमा समाजलाई सबै भन्दा कष्टपूर्ण काम तथा सेवा दिने वर्ग हो । त्यसलाई एकातिर हिन्दु धर्म र अर्कोतिर हिन्दु राज्यव्यवस्था यी दुवैको योजनाका आधारमा जाति व्यवस्था निर्माण हुन गएको थियो । तर आज हिन्दु धर्मका ठेकेदारहरुले बैदिककालमा जातपात थिएन, हिन्दु धर्मले जातपात मान्दैन भनेर वकालत गर्छन् । तर स्वयं धार्मिक ग्रन्थहरुमा श्रीरामचन्द्रले शम्बुक नाम गरेको शुद्रलाई काटेको भन्ने उक्तिले हिन्दु धर्मले जातपात मान्दैन भन्ने तर्क लगायत कैयौं तर्कहरुले त्यो कुराको पुष्टि गर्दैन । राज्य पनि जातपातको लागि जिम्मेवार नभएको कतिपय विद्वानहरु तर्क गर्दछन् । तर आचार्य मनुदेखि जयस्थिति मल्ल, जंगबहादुर राणाहरुले बनाएका कानुन तथा पछिल्लो कालमा त्यसलाई तोड्न राज्यले क्रान्तिकारी ढंगले ध्यान नदिनुले जाति व्यवस्थाको सबलीकरण गर्न राज्य जिम्मेवार छैन भन्ने ठाउँ कतै छैन । हिन्दु धर्म र राज्यव्यवस्था तथा त्यसबाट निर्देशित हाम्रो सामन्ती समाज, जो सामन्ती उत्पादन प्रणालीसित जोडिएको छ, नै जातपात, छुवाछूत, भेदभाव तथा जातीय अपमानका लागि जिम्मेवार छन् । ती संस्थाहरुको चिन्तनमा परिवर्तन नआउँदासम्म जातीय भेदभावको अन्त हुन कठिन छ ।
यो अवस्थामा जातीय अपमानका लागि कुनै एउटा कर्मचारी वा शिक्षकलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन वर्तमान सामन्ती उत्पादन प्रणालीसित जोडिएको सामन्ती सामाजिक संरचनामा नै आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । त्यो कार्य पुरानो सामन्ती चिन्तनबाट होइन, नयाँ क्रान्तिकारी तथा वैज्ञानिक चिन्तन बोकेका समाजका अगुवाहरुले समाज परिवर्तनमा भाग लिनु आवश्यक छ । तब मात्रै जातीय भेदभाव, अपमान, असमानताहरु मेटिने छन् ।
