जेनजी विद्रोह पछिको आम निर्वाचनबाट बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । सरकारले जनतालाई के कस्तो सेवा प्रवाह गर्ने हो भन्ने चासोका बीचमा सरकारले प्रशासन सुधारको सय बुँदा सार्वजनिक ग¥यो । प्रशासन सुधारका बुँदाहरु डिजिटल ट्रान्सफरमेसन र दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना जस्ता बुँदाहरु सरकारको प्रशासन सुधारको योजनामा परेका छन् । यी बुँदाहरुको सुधारको शुरु ऋणबाट हुने भएको छ । यसकोलागि २०८२ चैत्र २० गतेको मन्त्रीपरिषदले एशियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ४० मिलियन अमेरिकी डलर र ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट ९५ मिलिनियम ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०८२ भाद्र २३ गते जेनजी आन्दोलनको नाममा लुकेर जसले युवा विद्यार्थीहरु मराए । उनीहरुले भाद्र २४ गते देश आगो लगाए । देश खरानी बनाए पछि फागुन २१ गतेको निर्वाचनको माध्यमबाट यो सरकार बनेको छ । यो सरकारलाई अरु सरकार जस्तो होइन भन्ने देखिनु परेको छ तर विगतका सरकारले जस्तै ऋण लिने र नेपालीलाई ऋणको भारी बोकाउने नै काम गर्दैछ । नेपाली जनताले यो सरकारले केही गर्छ कि भन्दै आशा गरेर मत दिएका हुन् तर सरकारले ऋण काढेर विकास गर्ने बाटोमा लागेको छ । सरकारले अहिले एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकको ऋणस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली जनतालाई ऋणको भार बढिरहेको छ । ऋण घटला भन्ने जनताको आशामा तुषारापात भएको छ ।
देशको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४७. १२ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण फागुन सम्म २८ खर्ब ७८ अर्ब २९करोड पुगेको छ । अहिले सरकारले लिने ऋणबाट यसको आँकडा झनै बढ्दछ । जुन सरकार आए पनि ऋणमा नै देश चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ । नेपालीमा एउटा उखान छ “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” यही उखानलाई मेल खाने काम सरकारले गरेको छ ।
नेपालीहरुको चाहना देशमा रोजगारी पाइयोस,देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना चलोस्,देश छोडेर हिँड्न नपरोस् ,हामी पछिको सन्तानहरुले विदेशी भूमिमा रगत बगाउन नपरोस् भन्ने हो । देशमा सुशासन होस ,जो कोही नेपालीले दुःख पाउन नपरोस्, देशमा व्याप्त वेथितिको अन्त्य होस भन्ने हो । सरकारले ऋण लिएर विकास निर्माणको काम गर्ने भने पछि अझै डिजिटल ट्रान्सफरमेशनको लागि भनेर ऋण लिने भए पछि त्यसको साँवा व्याज तिर्दा तिर्दा नेपालीलाई कहिल्यै टाउको उठाउन नपाउने स्थितिको श्रजना हुँदैछ । अहिले पनि नेपालको कुल बजेटको पूँजीगत खर्च बराबरको रकम वित्त व्यवस्थापनमा अर्थात सार्वजनिक ऋणको सावाँ व्याज तिर्दा नै जाने गरको छ । देश ऋणको भारमा नडुबेको भएमा नेपालीहरुले खर्बौं रकम सावाँ व्याजमा भुक्तान गर्नु पर्ने थिएन । तर नेपाली शासकहरुको नलायकीका कारण देश ऋणमा डुबिरहेको छ, डुबाइँदैछ । देशको जिम्मेवार तहमा पुगेको मानिस रातारात अकुत सम्पत्तिको मालिक बन्न पुगेको हुन्छ देश ऋणमा डुबेको हुन्छ । ऋणमा देशलाई डुबाएर नेपालको प्रशासन सुधारमा डिजिटल परिवर्तनको कुरा गर्नुलाई परिवर्तन मान्न सकिँदैन । यो प्रशासन सुधारको कुनै उपयुक्त मोडेल मान्न सकिँदैन । कोही कसैले ऋण यत्तिकै दिँदैन । आज ऋणको गुलियोमा भुलेर भोलि देशले सावाँव्याज भुक्तानी गर्दा कैयौं वर्ष देश पछाडि धकेलिने कुरालाई वेवास्ता गर्नु मिल्दैन । डिजिटल ट्रास्फरमेसनको कुरामा भुलिरहँदा नेपाली जनताको भविष्यको ट्रान्सफरमेशन के हुने ? प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।
कुनै पनि देश ,विदेशी दातृ निकाय वा बैंकहरुले कुनै पनि विकासोन्मुख देशलाई ऋण सित्तैमा दिँदैनन् । ऋण कुनै पनि देशको दयामायाले दिने कुरा हैन । उनीहरुको नाफाको कुरासँग जोडिएको विषय हो । नेपालीहरुमाथि लगानी ग¥यो,मुनाफा आर्जन ग¥यो । यसैको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुले नेपाललाई ऋण दिँदैछन् । नेपाली शासकहरुले नेपाली साधनस्रोतको प्रयोग गरेर डिजिटल सुधार या परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ ,नकि कही कसैबाट ऋण काढेर । उनीहरु अहिले ऋण दिँदैछन् ,केही समय पछि नेपालमा सो बारे प्राविधिक जानकारी भएका जनशक्तिको अभाव छ भन्दै जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा गर्न सक्छन् ।
नेपालीहरुले ऋणबाट विकास हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु निकै मुर्खतापूर्ण हुन जान्छ । नेपालको विकास ऋणले होइन, यहाँको साधन स्रोतको उपयुक्त परिचालन र जनशक्तिको सही परिचालनबाट हुनेछ । सबैले सरकारको ऋण लिने नीतिको विरोध गर्नु पर्दछ । अब नेपालीहरुले ऋण धान्न सक्दैनन् । नेपालको विकास नेपालीहरुको श्रम, पसिना र लगानीमा सम्भव हुन्छ ।
