– श्याम श्रेष्ठ
संयोजक, प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलन
श्याम श्रेष्ठ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा लामो इतिहास बोकेका लेखक र चिन्तक हुनुहुन्छ । श्रेष्ठको जन्म २०१० पौष ९ गते मंगलबार, काभ्रेमा भएको थियो । उहाँको बुबाको नाम शंकरलाल श्रेष्ठ र आमाको नाम गणेश माया श्रेष्ठ हो । ५ दाजुभाइ मध्ये श्याम श्रेष्ठ काइँलो हुनुहुन्छ । उहाँको एक दिदी पनि हुनुहुन्छ । २०३३ साल पौष १७ गते कीर्तिपुरबाट मुक्ता श्रेष्ठसित उहाँको विवाह भएको थियो । अहिले उहाँ कीर्तिपुरमा बस्दै आउनु भएको छ । उहाँको १ छोरा र एक छोरी सन्तान छन् ।
श्रेष्ठले टि.यु.बाट वि.एड. र त्रिचन्द्रबाट वि.ए. सम्मको अध्ययन पूरा गर्नु भएको छ । उहाँले अंग्रेजी र संस्कृत साहित्यमा वि.ए.उत्तीर्ण गर्नु भएको हो ।
श्रेष्ठ लामो समयसम्म नेपालको चर्चित पत्रिका मूल्यांकन मासिकको प्रधानसम्पादक रहेर काम गर्नु भएको थियो । उहाँ २०७० को दोस्रो संविधान सभामा सभासद हुनुहुन्थ्यो । यस पटक हाँक साप्ताहिकले श्रेष्ठसित समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, नेपालीसमाजको चरित्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनका केही ऐतिहासिक सन्दर्भबारे कुराकानी गरेको छ ।
० संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भयो र देशमा गणतन्त्र पनि आयो । तर यो व्यवस्था ठीक ढंगले चलेको छैन भनेर स्वयं सत्ता संचालकहरुले नै भनिरहेका छन् । यसबारे टिप्पणी गर्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ ?
– कुनै पनि व्यक्ति पुस्तैनी रुपमा राजा वा शासक हुने व्यवस्था राजतन्त्र हो । जनताले वा गणले चुन्ने र जनता वा गणले नै सत्ताबाट फाल्ने व्यवस्था गणतन्त्र हो । नेपालमा गणतन्त्र आयो । तर हाम्रा नेताहरु आफै गणतन्त्रवादी भएनन् । श्रीपेच नलगाएका राजा जस्ता भए । अर्थात् सत्ताको अधिकार, पार्टीभित्रको अधिकार आफैले मुठ्याउन खोज्ने भए । आफू भन्दा तलकालाई अधिकार नै नदिने प्रवृत्ति मौलाएर गएको छ ।गण भनेको समुदाय हो । गणतन्त्र भनेको समुदायतन्त्र हो । जुन व्यवस्थामा समुदायभन्दा माथि कोही हुन्न । समुदायको नेता समुदाय आफैले चुन्ने र फाल्न सक्ने तन्त्र गणतन्त्र हो । गणतन्त्र भनेको राम्रै व्यवस्था हो । संविधानमा पनि राम्रै कुरा लेखिएको छ । हाम्रा नेताहरु संविधान भन्दा धेरै होंचा भए । संविधानमा मौलिक अधिकार अन्तर्गत गास, बास, कपास,शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी हुने भनिएको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । सरकारले शिक्षक दिएको छैन वा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार छैन भन्ने नाममा विद्यार्थीहरुबाट पैसा असुल्ने काम भइरहेकै छ । अस्पतालमा सरकारले पूरा डाक्टर दिएको छैन वा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छैन भन्ने निहुँमा उपचारका क्रममा जनताबाट पैसा असुल्ने काम भइरहेकै छ । गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षामा राज्यले कुनै पनि जिम्मा लिएको छैन । अनि यस्तो स्थितिमा जनताले गणतन्त्रले जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्यायो भनेर कसरी भन्न सक्छन् ? परिवर्तन सिंहदरबार र शहर वरपर मात्र घुम्यो । गणतन्त्रले गर्दा हाम्रो जीवन र सामाजिक सुरक्षामा परिवर्तन आएन । गरिवको जीवनमा परिवर्तन आएन । गणतन्त्र भनेको राजनीतिक तन्त्र हो । संविधानमा लेखेर मात्र भएन, गणतन्त्र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी आउनुपर्ने हो, आएन ।
० यो अवस्थालाई देखिसकेपछि अहिले नेपाली समाजमा तीन प्रकारको धारणा आएका छन्, एक, राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ, दुई, व्यवस्था खराव हैन यसका संचालक नेताहरु खराव भए त्यसकारण नेताहरु बदल्नुपर्दछ , व्यवस्थामा आएका खराबीलाई सुधार गरे पुग्छ । तीन, यो व्यवस्था नै खराब भएकाले यो भन्दा अग्रगामी व्यवस्था ल्याउनु पर्दछ । यी विचार मध्ये तपाईको के विचार छ ?
– म दोस्रो विचारको पक्षमा छु । अर्थात् तपाईले भन्नु भएको बीचको धारणा मेरो धारणा हो । नेतृत्व खराव भयो भने व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसले देश र जनतालाई राम्रो गर्दैन । हाम्रो नेतृत्व नैतिकता, सिद्धान्तबाट भ्रष्ट भएको छ । च्यूत भएको छ । नेतृत्व नैतिकवान, सिद्धान्तनिष्ट र त्यागको भावना भएको हुनुपर्ने थियो तर नेतृत्वमा त्याग हैन भोगको भावना भयो । भोग पनि अरुले हैन मैले नै गर्नुपर्दछ, मेरै परिवारले, मेरो इष्टमित्रले गर्नुपर्दछ भन्ने भयो । तपाईले गाडी मर्सिडिज किन्नुभयो तर ड्राइभर जँड्याहा प¥यो भने के गर्नुहुन्छ । गाडी त राम्रो हो, ड्राइभर बेठिक प¥यो भने तपाईले ड्राइभर फेर्नु पर्ने हुन्छ ।
० गाडी नै फेर्नुपर्दछ भन्ने आवाज पनि त उठिरहेको छ नि ?
–ड्राइभर बदलेर पनि उचित निकास निस्किएन भने गाडी नै फेर्न पर्ने हुन सक्दछ । तर समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन । यसको विकल्प समाजवाद हुनसक्ला तर राजतन्त्र हुन सक्दैन ।
पद्मशमशेरको पालादेखि नेपालमा घरिघरी संविधान फेर्ने काम भइरहेको छ । कतिपय देशले दुई सय वर्ष पहिले लेखेको संविधानबाट काम चलाइरहेका छन् । तर हामी कहाँ पटकपटक संविधान फेर्ने काम भयो । यो संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारका कुरा राम्रा छन् । धर्म निरपेक्षतामा “सनातनदेखि चलिआएको” भनेर लेखेको छ । त्यो गलत भएको छ । त्यसलाई संविधानबाट हटाउनु पर्दछ । मौलिक अधिकारका कुरा संविधानमा जे लेखिएका छन् । ती ठीक छन् । तिनीहरुको कार्यान्वयन नहुनु गलत हो ।
यो संविधानको संसदीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली बेठिक छ । गरिव व्यक्तिले निर्वाचन नै लड्न नसक्ने महंगो निर्वाचन प्रणाली भयो । कुनै पनि गरिब व्यक्तिले पनि निर्वाचन लड्न सक्ने निर्वाचन प्रणाली अपनाउन जरुरी छ ।
सिद्धान्त नभएका, नैतिकता नभएका नेताहरुलाई पार्टी नेतृत्व र सत्ताबाट हटाउनु पर्दछ । यदि त्यसरी हटाएर पनि स्थिति राम्रो भएन भने व्यवस्था नै बदल्नतिर पनि लाग्नु पर्दछ । व्यवस्था बदल्दा पछाडि हटेर हैन अग्रगामी मार्गमा गएर बदल्नु पर्दछ ।
० ल अब निर्वाचनकै कुरा गरौं । नेपालमा अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैलाई मिलाएर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । यो निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत आउने भएन । देशलाई सधैभरी राजनीतिक अस्थिरतामा घचेट्ने कारक बन्ने भयो निर्वाचन प्रणाली भन्ने गरिन्छ नि ?
–यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई नबुझेको कुरा हो । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्दथ्यो । पूर्ण समानुपातिक बनाएपछि जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएका सबै समुदाय र गरिबहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुने थियो तर यहाँ मिश्रित प्रणाली अपनाइयो । नेपालको मिश्रित प्रणाली पनि मिश्रित जस्तो छैन । बाहुन डोमिनेटेड मिश्रित प्रणाली छ । यदि टिकट बाड्ने व्यक्तिले नेपाल विविधतायुक्त देश हो भन्ने बुझेमा अर्थात् समावेशी विचार भएको व्यक्ति भएमा वा सिद्धान्तनिष्ठ भएमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई पनि समावेशी बनाउन सकिन्छ । मिश्रित भित्रको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई पनि समावेशी बनाउन सकिन्छ । निर्वाचनका बेला टिकट बाँड्नेवाला अरु कसैलाई आफ्नो नठान्ने खालको भयो । राम्रो हाम्रो भन्दा पनि मेरो राम्रो भन्ने मानसिकता नेतृत्वको भयो । छनौट गर्ने भन्दा पनि पैसा दिनेलाई र इमान्दारलाई हैन चाकडी गर्नेलाई टिकट दिने नेतृत्वहरुको मानसिकता भयो । त्यसैले प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दोषपूर्ण जस्तो देखियो । कमजोरी पात्रहरुको छ । दोष हामीले व्यवस्था वा सिस्टमलाई दिन्छौं ।
० अर्ध समानुपातिक अर्थात् मिश्रित प्रणाली हुँदा त यति साह्रो विकृति आयो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउने हो भने त स्थिति बेहाल नै हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ, के भन्नु हुन्छ यसबारे ?
–मैले भनिहाले नि पात्र गलत भयो भने जुनसुकै प्रणालीलार्ई पनि विकृत बनाउँछ ।
कैयौं देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई पनि समावेशी बनाइएको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई यहाँ बदल्न जरुरी छ । फिनल्याण्डमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ । त्यहाँ निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ तर उसले प्राप्त गरेको मत उसको व्यक्तिगत मत हुँदैन । उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत सबै पार्टीको भोटकोरूपमा जम्मा हुन जान्छ । र त्यसरी जम्मा भएको मतका आधारमा पूर्ण समानुपातिकरुपले प्रतिनिधि निर्वाचित गरिन्छ ।
जर्मनी सहित ९ वटा देशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । प्रत्यक्षबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने समानुपातिक तर्फबाट त्यसलाई पूरा गर्ने गरिन्छ । यदि त्यसो गरेमा नोक्सानी समुदायलाई हुँदैन ।
०नेपालमा पनि महिलाको हकमा तपाईले भने जस्तै छैन र ? संघीय संसदमा कुल प्रतिनिधि संख्याको एक तिहाई प्रतिनिधित्व महिलाको हुन नसकेमा समानुपातिक प्रणालीबाट पूरा गर्ने व्यवस्था त नेपालकै संविधानमा पनि छ त ।
– हो, मैले त्यही भन्दैछु । जनजाति, दलित, पिछडावर्गको प्रत्यक्षबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने त्यसलाई समानुपातिक तर्फबाट पूर्णता दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । मैले विगतको संविधानसभामा त्यही कुरा राखेको थिएँ । दलहरुले मानेनन् । यदि त्यसो गरिएमा कमसेकम समुदाय घाटामा जाने थिएन । यदि टिकट बाँड्ने वाला व्यक्ति समावेशी मानसिकताको भएमा प्रत्यक्षबाटै धेरै समावेशी प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । प्रत्यक्षबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको जति छ, त्यसलाई समानुपातिकबाट पूरा गर्नुपर्दछ । नेपालमा यही खालको निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ ।
निर्वाचन प्रणाली नै दोषपूर्ण छ । एउटा पालिका अध्यक्ष उठ्नका लागि कमसेकम एक करोड खर्च नगरी नहुने स्थिति आयो । उम्मेदवारले आफ्नो लागि त खर्च गर्नै प¥यो । नेतालाई पनि पैसा नदिए उम्मेदवार हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसरी खर्च गरेर जितेपछि उसको पहिलो काम जनता र विकासको काम हैन, चुनावमा गरेको खर्चलाई भ्रष्टाचार र अनियमित तरिकाले उठाउने तिर उसको ध्यान हुन्छ । यसरी भ्रष्टाचार व्यवस्थाको अभिन्न अंग भएको छ । यहाँ पनि निर्वाचन स्कान्डेभियन मुलुकमा जस्तो हुनुपर्दछ । त्यहाँ व्यक्ति वा पार्टीले चुनावका लागि जनता सित वा पुँजीपतिसित पैसा माग्न पाउँदैन । प्राप्त मतका आधारमा सरकारले पार्टीलाई निर्वाचन खर्च दिन्छ । त्यसैको भरमा उसले चुनाव प्रचार गर्दछ । कसैले निर्वाचनका लागि चन्दा उठायो भने ऊ दण्डित हुन्छ । यस्तो भयो भने गरिवले पनि चुनाव लड्न सक्छ । नेपाल जस्तो देशका लागि पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ । नेपालले अपनाएको जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छैन । जनजाति, दलित प्रतिनिधित्व गराउनु प¥यो भने आफूलाई मन परेको मात्र राख्ने गरिन्छ । यसरी त यो दोषपूर्ण नै छ । अर्को दोष महंगो छ । चुनाव जित्न खर्च गर्नै पर्ने र चुनावको खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्नु पर्ने अवस्था छ । मैले संविधान सभामा नै स्कान्डेभियन देशको जस्तै दल र व्यक्तिले चुनावमा चन्दा माग्न नपाउने र खर्च पनि गर्न नपाउने प्रणाली अपनाऔं भनेर बोलेको थिएँ । मेरा कुरा सुनिएन ।
० भारतमा स्थानीय चुनावमा राजनीतिक दलको प्रतिस्पर्धा हुँदैन । व्यक्ति मात्र चुनाव लड्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै हुँदा राम्रो हुन्थ्यो कि ?
–हो । सही कुरा हो । संविधान बनाउने बेला संविधान सभामा मैले पनि यो कुरा उठाएको थिएँ ।
० तपाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा बोल्दै र कलम चलाउँदै आउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता झन कमजोर हुँदै गएको महशुस भएको छैन ?
–कमजोर मात्र हैन धेरै नै कमजोर भएको छ । राष्ट्रियता हैन, राष्ट्रिय स्वाधीनता धेरै नै कमजोर भएको छ । पार्टी नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता निकै नै कमजोर हुँदै गएको छ । एम.सी.सी. नेपालको लागि नोक्सानै नोक्सान हुने सम्झौता हो । ३ सय किलोमिटरको बाटो मर्मत गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइनको स्तरउन्नति गर्ने सानो कुरालाई सम्झौता गरेर संसदबाट पास गरियो । एम.सी.सी. सम्झौतालाई नेपालको कानुन भन्दा माथि राखियो ।
० स्वर्णीम वाग्ले लगायतका मान्छे एम .सी.सी. सही हो भनेर उफ्रिरहेका छन् ?
–स्वर्णीम वाग्ले एम.सी.सी.को पैसा खाइरहेको मान्छे हुन् । उनले त भन्ने नै भए तर देशभक्त नेपाली कसैले पनि सही हो भन्दैन ।
० वि.आर.आई र एमसीसी उस्तै हो भन्छन् नि ?
–वि.आर.आई .र एम.सी.सी.का बीचमा आकास पातालको फरक छ । वि.आर.आइ.मा कही पनि अनुचित बन्धन छैन । तुलना गरेर अध्ययन गर्नुस न । स्पष्ट भइहाल्छ । यदि ऋण लिने तर ऋण नतिर्ने गर्नेलाई त गलत भइ हाल्छ । एमसीसी वालाले विआरआइलाई वदनाम गर्न ल्याइएको कुरा हो यो ।
० नयाँ पार्टी आउनु पर्दछ भन्ने हल्ला छ ?
–संसदमा रहेका दलहरु चरम भ्रष्ट भए । या त पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताले पुरानोलाई विस्थापित गर्नु प¥यो । या त नयाँ पार्टी शक्तिशाली भएर आउनु प¥यो ।यही दुईवटा विकल्प छन् । वामपन्थीमा नयाँ पार्टी आउनु प¥यो । सानासाना वाम पार्टी मिलेर शक्तिशाली पार्टी बनाएर कथित ठूला पार्टीलाई विस्थापित गर्नुप¥यो । अर्को यो पनि उपाय हो ।
० तपाईले नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण माओको चिनियाँ समाजको वर्ग विश्लेषणको नक्कल मात्र भयो । नेपालको आफ्नै विशिष्टताको वर्ग विश्लेषण हुनुपर्दछ भनेर धेरै वर्ष पहिलेदेखि भन्दै आउनु भएकोछ । नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण कस्तो हुनु पर्दछ ?
–आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जि.डि.पी.) मा सेवा क्षेत्रको ६२.४ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको २४ प्रतिशत, रेमिटेन्सको २४ प्रतिशत, उद्योगको १३.५ प्रतिशत योगदान छ । राजस्वको कुरा गर्दा २८ प्रतिशत जति भ्याटबाट, १८ प्रतिशत आम्दानी करबाट, १४ प्रतिशत अन्तशुल्कबाट, बाँकी भन्सारबाट नेपालमा राजस्व संकलन हुन्छ । भ्याट, आम्दानी कर, अन्तशुल्क र भन्सार गरी लगभग यी चार क्षेत्रबाट आएको राजस्व ८५ प्रतिशत हुन्छ । यी चार वटै क्षेत्र पुँजीवादी आयस्रोत हुन् । तर यहाँ औद्योगिक आयस्रोत कम छ । यदि औद्योगिक आयस्रोत धेरै भएको भए त अन्त शुल्क धेरै हुन्थ्यो । अन्त शुल्कबाट आएको राजस्व जम्मा १४ प्रतिशत छ । भनेपछि नेपालमा औद्योगिक पुँजीवाद कमजोर छ । देशको आर्थिक स्थितिको यो तथ्यांकले नेपाल अर्धसामन्ती हैन पुँजीवाद भइसकेको छ र सामन्तवादको अवशेष मात्र बाँकी छ भन्ने देखिन्छ । नेपालले आफ्नो उत्पादन निकै कम बेच्दछ तर श्रम बेच्दछ । रेमिटेन्स भनेको विदेशमा गएर श्रम बेचेर ल्याएको धन हो ।
सब भन्दा पहिले देशको वर्गविश्लेषण हुनुपर्दछ । नेपाल कस्तो देश हो र नेपाल कतातिर अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । केही पार्टीहरुले अहिले पनि नेपाललाई अर्ध सामन्ती देश हो भनिरहेका छन् । यो विलकुलै चिनियाँहरुको नक्कल हो । अर्ध सामन्ती भनेको त सामन्तवाद रहेको वा नसिद्धिएको अलि अलि पुँजीवादतिर गएको देशलाई भनिन्छ । गतिलैसित सामन्तवाद रहेको देशलाई अर्धसामन्ती भनिन्छ । क्रान्तिका बेला चीनमा जमिन्दार वर्ग गतिलै सित बाँकी थियो । चीनमा हुनान किसान आन्दोलन चलेको तपाईलाई थाहा नै होला । त्यो भनेको सामन्तवादका विरुद्ध संघर्ष थियो । नेपालमा त्यो स्थिति छैन । नेपालमा विचित्रखालको पुँजीवाद छ ।
तपाईको वर्ग कुन हो भन्ने कुरा तपाईको आयको आधार के हो भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । ०६२÷०६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र फाल्यो । त्यो पुँजीवादी क्रान्ति नै थियो । दलाल पुँजीवाद, औद्योगिक पुँजीवाद जे भने पनि पुँजीवाद त पुँजीवाद नै हो नि ।
० पुँजीवादी क्रान्ति हुनका लागि राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास हुनु पर्ने होला नि ?
–त्यस्तो पुँजीवाद संसारमा कहीं पनि छैन । अमेरिकामा पनि औद्योगिक पुँजीवाद छैन । अमेरिकाको जिडिपिमा अहिले कृषिको योगदान ०.९ अर्थात् झण्डै १ प्रतिशत, उद्योगको १९ प्रतिशत , सेवाको ८० प्रतिशत योगदान छ । जर्मनी एकदमै पुँजीवादी देश हो । जर्मनीमा कृषिबाट ०.७ प्रतिशत ,उद्योगबाट ३०.७ प्रतिशत , सेवाबाट ६८.६ प्रतिशत जिडिपिमा योगदान छ । फ्रान्समा कृषिबाट १.७, उद्योगबाट १९.५, सेवाबाट १८.८ प्रतिशत जिडिपीमा योगदान छ ।
सेवा भन्नाले यातायात सेवा, सूचना तथा संसार सेवा, विद्युत सेवा लगायत । संसारका सबैभन्दा ठूला पुँजीवादी भनिएका मुलुकहरु पनि औद्योगिक पुँजीवादी एकदम कम र सेवा प्रधान पुँजीवाद भइसकेका छन् भने नेपालका केही कम्युनिष्ट पार्टीहररूले औद्योगिक पुँजीवादको कुरा गर्दैछन् ।
नेपालको राजस्व संकलनले साधारण खर्च पनि धान्दैन । नेपालको कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशमा बढीमा २ घण्टा घरबाट हिंड्दा मानिसले कच्चीरोड वा पक्की रोड भेट्न सक्छ भन्ने नेपाल जीवन सर्वेक्षणले प्रतिवेदन दिएको छ । कृषिलाई नै हेरौं । सामन्त वर्ग र जोताहा वर्ग मात्र भेटिने स्थिति भनेको सामन्तवाद हो । जोताहा वर्ग विभिन्न वर्गमा विभाजित हुने जस्तै मध्यम किसान, धनी किसान, गरिब किसान, भूमिहीन किसानमा विभाजित हुनु भनेको लेनिनका अनुसार पुँजीवादको विकास हुन थालेको लक्षण हो । नेपालमा अहिले दुईवटा मात्र समुदाय छ त ? छैन । विभिन्न वर्गमा विभाजित भएको छ । त्यो हरेक भित्रपनि विविधता बढ्दैछ । सबैभन्दा ताजा आँकडा अनुसार तरकारी वाला किसान बढ्दै छ, धानको खेती घट्दैछ । नगदको लागि मानिस उत्प्रेरित हुँदैछ । उपभोगको खेती भन्दा नगदे खेती बढ्दैछ । परम्परागत मलको सट्टा फर्टिलाइजर मलको प्रयोग बढ्दो छ । नेपालबाट चिया, अदुवा, अलैंची जस्ता १० वटा नेपालको उत्पादन विश्व बजारमा जान्छ र अर्बौ रुपैयाँ नेपाल भित्रिन्छ । समग्रमा भन्दा नेपालको अहिलेको पुँजीवाद औद्योगिक खालको पुँजीवाद हैन । साम्राज्यवादबाट निर्मित नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हो । यो सबै स्थितिको अध्ययनबाट नेपाली समाज पुँजीवादी समाज भयो भन्ने बुझिन्छ ।
ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्त अनुसार अर्थव्यवस्था आधार बदलिए पछि उपरिसंरचना बदलिन्छ । नेपालमा पुँजीवादी आधार तयार नभएको भए कसरी उपरिसंरचनामा अर्थात् राजनीतिमा राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र आयो ?
० अब केही इतिहाससम्बन्धी विषयमा कुरा गरौं, २०३८ सालको नेकपाको प्लेनमले “चीनमा प्रतिक्रान्ति ” भन्ने दस्तावेज पारित गर्दा तपाईले फरक मत राख्नु भएको थियो, भएको के हो ?
– म पार्टीको साधारण कार्यकर्ता थिएँ । काभ्रे जिल्लाको पार्टी सेक्रेटरी थिएँ । “चीनमा प्रतिक्रान्ति” भन्ने दस्तावेज मोहनजीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । दस्तावेजमा चाउ एनलाइलाई मध्यपन्थी हो भनेर पुष्टि गर्न खोज्नु भयो । मैले फरक मत राखें ।
चाउ एनलाई सधै माओसित पार्टी र सरकारको कोर टिममा रहेर काम गर्दै आएका थिए । त्यस्ता व्यक्ति कसरी मध्यपन्थी हुन्छ ? चीनमा प्रतिक्रान्ति भयो भन्ने कुरामा विवाद थिएन । चाओ एनलाइनको भूमिका बारेमा विवाद भयो । चीनमा प्रतिक्रान्ति हुनुमा चाओको मध्यपन्थी भूमिका पनि जिम्मेवार छ भनेर मोहनजीले भन्नुभयो । मैले घटना र तथ्यहरु राखेर त्यसलाई गलत हो भने । सन् १९५७ मा लुसान कन्फ्रेन्स भएको थियो । त्यहाँ चाओको समर्थन नभएको भए माओ एक्लो परिसकेका थिए । माओको लाइनलाई समर्थन गरेका व्यक्ति चाओ नै थिए ।
चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिमा चाओको साथ नपाएको भए माओले त्यो क्रान्ति अगाडि बढाउन असमर्थ हुन्थे । चाओले सधै माओलाई साथ दिए । माओले ल्युशाओची, तङ शाओ पिङलाई हटाएको कार्वाही गरेको देखिन्छ तर चाओ त सधै शासनको मूल ठाउँमा राखिएका छन् । मैले राखेको विषयमाथि मतदान हुँदा प्लेनममा मेरो बहुमत आयो । तर मोहनजीले के भन्नुभयो भने केन्द्रीय समितिका व्यक्तिले मेरो पक्षमा भोट हाल्नु पर्दछ भनेर बखेडा झिक्नुभयो । भोटिङ भएर मत परिणाम आइसक्यो । तर केन्द्रीय सदस्यहरुले मेरो पक्षमा भोट हाल्नै पर्दछ भनेर पेलेर पुनः मतदान गराउनुभयो । केन्द्रीय सदस्यहरु सबैले मोहनजीको पक्षमा मतदान गरे पछि मेरो प्रस्तावले हा¥यो । उही कुरामा पुनः मतदान गराउनु भयो र आफ्नो प्रस्ताव जिताउनुभयो । भोटिङमा हारेपछि पुनः मतदान गराएर फेरि आफूलाई जिताएको देखाउनु भयो । मोहनजी लाटा मान्छे हो र उहाँले सुरुमै भोटिङ हुँदा फलाना फलानाले उता भोट हाल्न पाउनु हुन्न भन्नु पर्थ्यो । मोहनजी जाली झेली मान्छे हुनुहुँदो रहेछ । तर व्यक्तिगत रुपमा मोहनजीसित मेरो कुनै रिस राग छैन । पार्टी विभाजन पछि पनि उहाँले मलाई विभिन्न कार्यक्रममा बोलाइरहनु हुन्थ्यो । म पनि धेरै पल्ट उहाँले बोलाएको कार्यक्रममा गएको थिएँ ।
० २०४० सालको गोरखपुरको पार्टी सम्मेलनमा तपाई पनि पुग्नु भएको थियो । त्यो सम्मेलनको सिनारियोबारे बताउनु न ?
–काभ्रे, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक र भक्तपुरका हामी चार जना प्रतिनिधिहरु पार्टीलाई फुट्न दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा थियौं । त्यो सम्मेलनमा निर्मल लामाजीहरुलाई कार्वाही गर्ने कुरा थियो । दिलबहादुर श्रेष्ठ, जयगोविन्द साह, सूर्यनाथ यादवहरु चितवनसम्म आउनुभएको थियो । यदि कुरा मिल्ने भयो भने हामी सम्मेलनमा आउँछौं भन्नु भएको थियो । लामाजी पार्टी जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा धेरै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । लामाजीलाई लिएर हामी पाँच जना गयौं । गोरखपुर गएर मोहनजी, चित्रबहादुरजी, भक्तबहादुर श्रेष्ठ सबैसित मैले कुरा राखें । दुवै पक्षका कमजोरी छन् । दुवै पक्ष बसेर आ–आफ्ना कमजोरीको आत्मालोचजना गरौं भनेर मैले भने । कसैले कुरा सुनेनन् । सम्मेलनको ग्रुप छलफलमा पनि कुरा राखियो । कसैले सुनेनन् । पार्टी फुटाल्नु नै पर्दछ भन्ने माहोल बनाइएको रहेछ ।
सम्मेलनमा पनि मैले कुरा राखे कि आत्मालोचनाबाट हल हुने कुरा कार्वाही गरेर हल हुनेवाला छैन । मूल सिद्धान्तमा नै फरक हो भने उनीहरु सम्पूर्ण रुपले दक्षिणपन्थी भइसकेको हो भने पार्टी फुटनुपर्दछ । तर चुनाव उपयोग गर्ने कि बहिष्कार गर्ने, को सित मोर्चा बनाउने भन्ने कुरा कार्यनीतिक प्रश्न हो । कार्यनीतिलाई लिएर पार्टी फुटाल्नु हुँदैन । यदि यो पार्टी फुट्यो भने सबैभन्दा फाइदा प्रतिक्रियावादीहरुलाई हुनेछ, त्यसपछिको फाइदा मालेलाई हुनेछ र सबभन्दा घाटा यही पार्टीलाई हुनेछ । इतिहासमा यही नै हुनेवाला छ । लेखेर राख्नुस् हामीले भनेका थियौं । आखिर भयो पनि त्यस्तै । नयाँ पुस्ताबाट बोल्ने व्यक्ति रामबहादुर थापा “बादल” थिए । उनले मैले बोलेको कुरालाई अढाइ लाइन भनेर आलोचना गरेका थिए । चुनाव उपयोग गर्नुपर्छ, आधा हैन पूरा स्पष्ट छ । संयुक्त मोर्चा बनाउनु पर्दछ, पूरै स्पष्ट छ । यो अढाई लाइन भन्ने मार्क्सवादमा कहाँ छ भनेर मैले डिवेट गरेको थिएँ । हाम्रा कुरा कसैले सुनेनन् । आखिरमा कार्वाहीको घोषणा गरियो ।कार्वाहीको घोषणापछि सम्मेलनको अन्त्यतिर हामी हिंड्यौं । काठमाडौं फर्किएपछि मलाई एक महिनासम्म खाना मिठो भएन । निन्द्रा नलाग्ने । साह्रै चिन्ता प¥यो ।
० त्यसपछि लामाजीको नेतृत्वमा अर्को सम्मेलन भयो । २०४७ मा एकताकेन्द्र बन्यो ।
–म अर्को सम्मेलनपछि नेकपा (चौ.म) को पोलिट्व्यूरो सदस्य भएँ । २०४७ मा एकताकेन्द्र बन्यो । चितवनको माडीको एकता महाधिवेशनमा प्रचण्डजीसित गनफत्ती भयो । उहाँले ग्रामीण वर्गसंघर्षको विकास गर्दै दीर्घकालीन जनयुद्धबाट सत्ता प्राप्तगर्ने लाइन प्रस्ताव गर्नुभयो । हामीले नेपालको भूगोल, अर्थतन्त्र सबै हिसावले त्यो लाइन गलत छ भन्यौं । चीनको अर्थतन्त्र स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थियो। नेपालको अर्थतन्त्र केन्द्रिकृत अर्थतन्त्र हो । रामेछापको डाँडामा बस्ने व्यक्तिले पनि मधेशको चामल खान्छ । चीन विशाल थियो । भारतले चाहँदा वित्तिकै २०÷२५ मिनेटमा नेपालको कुनै पनि भागमा पुग्न सक्छ । यस्तो देशमा दीर्घकालीन जनयुद्धबाट हैन ग्रामीण वर्ग संघर्ष र सहरीया बिद्रोहलाई मिलाएर संघर्ष अगाडि बढाउनु पर्दछ भनेर हामीले भन्यौ । कुरा मिलेन ।
० आजको अबस्थामा नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा के हुनुपर्दछ ?
–समाजवादमा पुग्ने हुनुपर्दछ ।
० हाँक साप्ताहिक मार्फत् थप भन्नु केही छ कि ?
–मूलभूत सिद्धान्त मिल्ने साना वाम दलहरु एकै ठाउँमा आउनु प¥यो । बरु हामीले मध्यस्थताको भूमिका खेल्नुपर्दछ भने पनि हामी तयार छौं । आफ्नो अडानपनि नछोड्ने, प्रभाव विस्तार गर्न पनि नसक्ने, यस्तो भएर बस्नु भन्दा मूलभूत कुरा मिल्ने दलहरु मिल्नु पर्दछ र एउटा शक्ति निर्माण गर्नुपर्दछ ।
