– नरेन्द्रबहादुर थापा
नेपालले २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्यो। नेपाली जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त भएको यो गणतन्त्रले नागरिकलाई स्वाधीनता , स्थायित्व,समृद्धि र स्वाभिमान दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यो शासन व्यवस्था स्थापनाको सुरुदेखि हालसम्म नै गणतान्त्रिक सरकारहरूको कार्यशैली प्रति जनस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी विद्रोहको मागको नाममा फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठित बालेन सरकारको नेतृत्वमा गठित कठपुतली सरकारबाट पनि विगतको सरकारले गरेका काम कारबाहीभन्दा केही फरक नहुने देखिएको छ। अझ यो सरकार त झन् जनताको संगठन गर्ने अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकार र सूचनाको हकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको घोषणा गरेको छ। त्यसैले यो सरकार विगतका सरकारभन्दा झन् निरंकुश बनेको छ र फाँसीवादी बाटो समातेको छ।
गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको जनताको शासन ,जनताकै हितमा राज्य सञ्चालन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण हो। तर व्यवहारमा हेर्दा सरकारहरू सत्ता केन्द्रित, दलगत स्वार्थमा सीमित र विदेशी प्रभावप्रति संवेदनशील देखिने गरेका छन् । सरकार परिवर्तनको श्रृङ्खला, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नीतिगत अन्योलता र जनअपेक्षाको बेवास्ताले गर्दा गणतन्त्र प्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।
यस ब्यवस्थामा हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ता संघर्ष हो । सिद्धान्त, नीति र राष्ट्रहित भन्दा पनि सत्ताप्राप्ति र त्यसको संरक्षणमा केन्द्रित राजनीति हुँदा सरकारहरू जनताको सेवक नभएर , सत्ताको खेलाडी जस्तो देखिन थालेका छन् । यसले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको मात्र होइन, राष्ट्रको स्वाधीनतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
अर्कोतर्फ, देशको वैदेशिक आर्थिक निर्भरता र वैदेशिक हस्तक्षेपको बढ्दो प्रभावले नेपालको कुनैपनि कर्यको लागि निर्णय क्षमता कमजोर बनाएको छ। ठूलो परियोजनादेखि नीति निर्माणसम्म बाह्य प्रभाव देखिनु स्वाभिमानी राष्ट्रका लागि चिन्ताजनक विषय हो। यस्तो अवस्थामा स्वाधीनता केवल नारा मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न बनेको छ।
यही सन्दर्भमा ूस्वाधीन संयुक्त सरकारूको अवधारणा महत्वपूर्ण विकल्पका रूपमा अगाडि आउँछ। स्वाधीन संयुक्त सरकार भन्नाले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको प्रभावबाट मुक्त भएर, राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्ने जनउत्तरदायी र राष्ट्रिय एकतामा आधारित सरकार भन्ने बुझिन्छ। यस्तो सरकार कुनै एक दलको वर्चस्वमा होइन, सहमति, सहकार्य र साझा लक्ष्यमा आधारित हुनुपर्दछ ।
स्वाधीन संयुक्त सरकारका प्रमुख उद्देश्यहरू यसप्रकार हुन सक्छन्।
१. राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको दृढ संरक्षण
२.दीर्घकालीन स्थायित्व र राजनीतिक स्थिरता ।
३.विदेशीहरूको कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त
४.भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवर्धन
५.आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण
६.जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको सुनिश्चितता आदि
तर यस्तो सरकार गठन केवल नाराले मात्र सम्भव हुँदैन। यसैका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति , इमान्दार नेतृत्व र जनदबाबको आवश्यकता पर्दछ। सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना सम्पूर्ण स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । साथै नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आम जनताको सक्रिय सहभागिता पनि अपरिहार्य हुन जान्छ।
अन्ततः यो पटकपटक असफल भइसकेको गणतन्त्रको मात्र संरक्षण गरेर अब निकास पाइँदैन। यो असफल व्यवस्थालाई खारेज गरी यसबाट मुक्त भएर राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा ,स्वाधीन संयुक्त अस्थायी सरकार, कठपुतली बालेन सरकारको खारेजी, जनसंविधानको निर्माण गरी जनवादी क्रान्ति मार्फत जनवादी गणतन्त्र स्थापना गरी यो खुड्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसैले आजको आवश्यकता सरकार परिवर्तन मात्र होइन , ब्यवस्था परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । तर यहाँ दशकौंदेखि असफल हुँदै आएको दलाल संसदीय व्यवस्थाको संरक्षण गर्न सरकार परिवर्तनको नाटक मंचन गरिंदै आएको छ। यही अस्थिर,भ्रष्ट र असफल संसदीय ब्यवस्थामा सरकार परिवर्तन गरेर जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने कुरा भ्रमको खेती बाहेक अरु केही होइन । अब त्यसको विकल्प भनेको केवल नयाँ जनवादी गणतन्त्र नै हो । त्यसका लागि स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरी नयाँ जनवादी क्रान्तिको परिस्थिति निर्माण गर्नु पर्दछ । नयाँ जनवादी क्रान्तिपछि नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना हुन्छ ।
नयाँ जनवादी गणतन्त्र के हो ?
नयाँ जनवादी गणतन्त्र भनेको सामन्तवाद तथा दलाल पुजीवादको विकल्पमा जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने संयुक्त सत्ता स्थापना गर्दै समाजवादतर्फ जाने सङ्क्रमणकालीन राज्य व्यवस्था हो। यो त यसको एउटा छोटकरी रुपको परिभाषा मात्र भयो।अलि विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने नयाँ जनवादी गणतन्त्र भनेको एक यस्तो राजनीतिक अवधारणा हो, जुन विशेषगरी चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष माओत्सेतुङले विकास गरेका हुन् । यो अवधारणा मुख्यतः अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक देशहरू (जस्तै पुरानो चीन र हालको नेपाल जस्ता विकासशील देश)का लागि प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसको मूल अर्थः
नयाँ जनवादी गणतन्त्र भनेको जनताको नेतृत्वमा (विशेषगरी मजदुर, किसानको नेतृत्वमा) सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवाद विरुद्ध संघर्ष गरेर स्थापना गरिने संयुक्त जनसत्ताको राज्य व्यवस्था हो।
यो राज्य ब्यवस्थाका मुख्य विशेषताहरू निम्नानुसार उल्लेख गरिन्छ ।
१.बहुवर्गीय सत्ता
यो सत्ता मजदुर, किसान, साना पूँजीपति र देशभक्त राष्ट्रिय पुजीपति सबैको संयुक्त सत्ता हुन्छ। तर नेतृत्व भनेको मजदुर वर्ग र कम्युनिष्ट पार्टीको हुन्छ।
२.सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अन्त्य हुन्छ ।
जनवादी सत्तामा जमिनदारी प्रथा हटाइन्छ। विदेशी निर्भरता र हस्तक्षेप अन्त्य गरिन्छ।
३.सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था
जनवादी गणतन्त्र सिधै समाजवाद होइन, यो त समाजवादतर्फ जाने बीचको चरण हो।
४. जनताको लोकतन्त्रः जनवादी गणतन्त्रमा जनताका लागि लोकतन्त्र हुन्छ, तर शोषक वर्ग तथा दलाल पुजीपती वर्गमाथि नियन्त्रणहुन्छ ।
किन नयाँ भनिन्छ ?
पुरानो बुर्जुवा लोकतन्त्र (जस्तै पश्चिमी पुँजीवादी प्रणाली)भन्दा यो गणतन्त्र फरक छ।
सामन्तवाद विरुद्ध लड्दै समाजवादतर्फ जाने नयाँ मोडल भएकाले यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्र भनिएको हो। उदाहरण( चीनमा सन् १९४९ मा चिनियाँ क्रान्तिपछि यही नयाँ जनवादी गणतान्त्रिक प्रणाली लागू गरिएको थियो।
नेपाल सन्दर्भमा
नेपालमा विशेषगरी केही क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले यो जनवादी गणतन्त्रलाई लक्षित गरी अघि बढेका छन्। यही लक्ष्यका साथ पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध थालेको थियो। जसलाई १० वर्षपछि बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा रूपान्तरित गरियो । यो तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतनको परिणाम थियोे । यद्यपि अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायत केही अन्य दलहरूले यही कार्यदिशा अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।
अन्त्यमा, यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नयाँ जनवादी गणतन्त्र नै हो। त्यसकारण पूँजीपति वर्ग, दलाल पुँजीपति वर्ग र निम्न पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नेतृत्व रहेको दलहरुमा अलमलिएर बसेका सर्वहारा , किसान , मजदुर, विद्यार्थी,शिक्षक , प्रध्यापक, वकिल, पत्रकार , डक्टर ,इन्जिनियर बुद्धिजीवी सम्पूर्ण जनसमुदाय यथास्थितिवादीहरुको भ्रमजाल र षड्यन्त्रबाट मुक्त भैइ नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटोमा एकजुट हुनु आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको छ।
मिति ः२०८३ बैशाख ०१ गते
