सन्तबहादुर नेपाली
राजनीतिक परिस्थिति बदलिंदै जाँदा संघर्षको स्वरुप पनि बदलिने गर्छ । पंचायतकालमा संघर्षहरुको स्वरुप एक प्रकारको थियो । पंचायत ढले पछि देशमा बहुदलीय सरकार आयो । बदलीय सरकारले पनि जनतामाथि दमन शुरु ग¥यो । दमनको विरोधमा वामपन्थीहरु एक ठाउँमा उभिनु प¥यो । राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लगाएपछि राजासँग मेलमिलापको नीति अपनाएको नेपाली कांग्रेस वामपन्थीहरुसित संयुक्त आन्दोलनका लागि तयार भयो । संसदवादीहरुप्रति आक्रमक बनेको तत्कालीन माओवादी पनि ज्ञानेन्द्रको तानाशाही शासनविरुद्ध संसदवादी सित मिलेर जान तयार भयो । संघर्षको स्वरुप बदलियो । सबै राजनीतिक दल तथा आम जनताको आन्दोलनको फलस्वरुप ०६२÷६३ को संयुक्त जनआन्दोलन सफल भयो । तत्कालीन राजाको दमनका बाबजुद आन्दोलनले निर्णायक मोड लियो । अन्ततः २४० वर्षसम्म शासन गरेको निरंकुश राजतन्त्रको सदाका लागि अवसान भयो ।
नेपालमा तीन प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरु रहेका छन् ः सामन्ती प्रतिक्रियावादी, संसदवादी लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी । यी तीनवटा शक्तिका नजिकका कैयौं समूहरु छन् । दार्शनिक, वैचारिक तथा रणनीतिक हिसाबले सामान्यतः तीन शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिने कुनै सम्भावना हुँदैन । तर पंचायतकालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा कहिले संसदवादी लोकतान्त्रिक शक्तिका विरुद्ध क्रान्तिकारीहरुले संघर्ष गरेको देखिन्छ भने कहिले संसदवादी लोकतान्त्रिक शक्ति र क्रान्तिकारीहरु मिलेर सामन्ती प्रतिक्रियावादीका विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएको र पटकपटक आन्दोलन सफल पनि हुँदै आएको इतिहास छ । जहिले पनि आन्दोलन सफल भएर नयाँ परिस्थिति, नयाँ सरकार, नयाँ संविधान, नया जनप्रतिनिधि बन्ने अवस्था आउँछ, केही समयपछि त्यो शासकवर्ग प्रतिक्रियावादी शासकको रुपमा उदांगो हुन्छ । जनता त्यसका विरुद्ध खडा हुन्छन्, नयाँ शासकहरुको निर्माण गर्छन् । तर देश र जनताको समस्या जहाँको तही हुन्छ । जनताका आधारभूत समस्या समाधान भएको हुँदैन । यो चक्र निरन्तर अगाडि बढेको छ । तर हरेक परिस्थितिले जनतालाई नयाँ चेत पनि दिंदै आएको छ ।
जेनजी “विद्रोह” पछि देशको परिस्थिति बदलिएको छ । प्रथमतः जेनजी “विद्रोह” शुरुमा युवा, विद्यार्थीको स्वतः स्फूर्त विद्रोह जस्तो लागे पनि त्यो क्रमशः अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित रहेछ भन्ने कुरा पछि प्रष्ट भयो र यो सबै गतिविधि अमेरिकी साम्राज्यवादले एसपीपी र आईपीएस पारित गराउनका लागि गरेको हो भन्ने प्रष्ट भयो र दुई देशका सेनाबीच सहकार्यका नाममा अहिले खुलेआम अमेरिकीहरु सैन्य गतिविधि शुरु गर्न थालेका छन् । उनीहरु उत्तरी बेल्टमा सैन्य बेसक्याम्प राख्ने कुरा छलफल गरिरहेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसका लागि नेपाली सेनाले पनि भूमिका खेलिरहेको देखा परेको छ । अमेरिकी राजदुतावासले अमेरिकी युथ काउन्सिलमा भर्ना गर्न नेपाली युवाहरुलाई आव्हान गर्दै विज्ञापन समेत जारी गरेको छ । द्वितीय, जेनजी “विद्रोह” को सन्दर्भमा गौरी बहादुर कार्कीले भाद्र २३ गतेको घटना मात्र छानवीन गरेर जेनजीहरु “विद्रोह”मा स्वतःस्फूर्त सरिक भएको र राज्य दमनमा उत्रिएको मात्र प्रस्तुत ग¥यो, त्यसबाट जेनजी “विद्रोह” को वास्तविक तथ्य जनता सामु आएन । तृतीय, निर्वाचन भन्दा पहिले त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएन र “विद्रोह” को बेला क्षति पु¥याउनेहरु कार्वाहीबाट मात्र बचेनन्, संसदमा समेत उनीहरुको उपस्थिति रह्यो । चतुर्थ, रास्वपाको दुईतिहाई नजिक बहुमत आउना साथ अमेरिकी दुतावासले मुख खोल्यो “हामी नयाँ सरकारसित नेपालको समृद्धि र सुरक्षा सहकार्य गर्न उत्सुक छौं । ” पाँचौं, बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनासाथ पूर्व प्रम केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कुनै कानुनी प्रक्रिया नै नपु¥याई गृहमन्त्रीको निर्देशनमा सीधै गिरफ्तार गरियो । उनीहरु प्रमाणको अभावमा जेलमुक्त भएका छन् । शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुंदे कार्यसूचीमा उल्लेखित फासिवादी नीतिहरु सार्वजनिक गरिनु, तर एमसीसी र एसपीपीबारे एक शब्द नबोल्नुले सरकार साम्राज्यवादको कठपुतली बनेको प्रष्ट भएको छ । सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा नबोल्नुले भोलिका दिनमा देश अब राष्ट्रिय संकटतर्फ धकेलिंदै छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । पहिले भन्दा परिस्थिति के कुराले पनि संकटपूर्ण छ भने ०१५ सालदेखि जहिले जहिले बहुमतीय सरकार बनेको छ, वा सत्तासीन दुई वा दुई भन्दा बढी दलको गठबन्धन भएको छ, त्यही त्यही बेला नै गम्भीर राष्ट्रघात हुँदै आएका छन् । देश झन पछि झन नव औपनिवेशक फन्दामा कसिंदै गएको छ । अहिलेको संसदमा दुई तिहाई नजिक बहुमत भएका कारण रास्वपाले जुनसुकै बेलामा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि सौदाबाजी गर्न सक्छ । त्यो कुरा उनीहरु निर्वाचन भन्दा पहिलेदेखि संकेत गर्दै आएका छन् ।
यो परिस्थितिमा प्रत्यक्ष रुपमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोक्न साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरुको संयुक्त आन्दोलन मात्र सम्भावित उपाय हो । तर नेपालको वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा केही संकीर्णता, कट्टरता, असहिष्णुता, पूर्वाग्रह जस्ता दृष्टिकोणहरु हाम्रा अगाडि बाधा बनेर उभिएका छन् । त्यसमा हाम्रा कैयौं व्यवहारिक अनुभवहरु छन् । संयुक्त आन्दोलनमा आफना नीतिहरु अन्यमा लाद्न खोज्ने, गौण महत्वका नीतिमा आफ्नो अडान लिने र मोर्चाबाटै हट्ने, आफ्नो नीतिले स्थान नपाउने भएपछि मोर्चामा नै सामेल हुन इन्कार गर्ने, मोर्चामा आउन सक्नेलाई पनि उनीहरुको विगतको नीतिका आधारमा मूल्यांकन गरी ल्याउन नचाहाने, जस्ता कैयौं विचारहरु प्रकट भएको पाइन्छ । हामीले संयुक्त मोर्चाको कुरा गर्दा प्रायः माओले जापानी साम्राज्यवादी आक्रमणका विरुद्ध कोमिन्ताङसित संयुक्त मोर्चा गरेको कुराको उदाहरण दिने गछौं । तर व्यवहारमा भने त्यसप्रकारको मोर्चा निर्माण गर्ने प्रश्नमा संकीर्णताको नीति अपनाएका हुन्छौं ।
यो पनि सत्य हो कि कुनै दलले कुनै दलसित मिलेर संघर्ष गर्दा सम्बन्धित दलको पृष्ठभूमि, नीति, कार्यनीति र रणनीति तथा उसको चरित्र समेतको अध्ययन हुनु पर्छ । जसको जुन प्रकारको नीति र राजनीतिक अस्तित्व छ, उसित त्यही प्रकारको र त्यहीस्तरको राजनीतिक सम्बन्ध हुन्छ । कहिलेकांही अपवादको रुपमा प्रतिक्रियावादी दलसित पनि मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यस्तो एकतालाई हामी कार्यगत एकताको सीमासम्म मात्र लैजान सकिन्छ । उदाहरणका लागि यदि महंगीको विरोध गर्नु छ भने त्यतिबेला प्रतिक्रियावादी दलहरुसित पनि कार्यगत एकता वा तालमेल गर्न सकिन्छ । तर त्यही दलले आफू सत्तामा जानका लागि संयुक्त आन्दोलनमा मिलेर जानका लागि बोलाउँछ भने सत्तामा जाने नीति नभएका दलहरु मोर्चामा जान सक्दैनन् । त्यसकारण संयुक्त आन्दोलनको एजेण्डा जनताको हकहित तथा राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डता बनेको अवस्थामा त्यसमा सामेल हुन सबैको कर्तव्य नै हुनुपर्छ । त्यसमा भाग्नुको अर्थ अमुक दल देश र जनताप्रति इमान्दार नरहेको ठहर्छ ।
अहिले देशको सर्वाधिक महत्वको कुरा राष्ट्रिय स्वाधीनता बनेको छ । हामीले एमसीसी पारित हुने ताकदेखि नै राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे आवाज उठाउँदै आएका छौं । त्यो भन्दा अगाडि पनि सामान्य रुपमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप र अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा खेलेको नवउपनिवेशवादी भूमिकाको बारेमा हामी आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर त्यसमा एमाले, माओवादी लगायतका दलहरु सहमत भएनन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले त आफू सत्तामा भएको बेला संसदमा भएका अन्य दलको समेत समर्थनमा राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना नै पारित गरिदियो । यद्यपि त्यहाँ कैयौंले आफ्नो असहमति जनाए । एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले राष्ट्रघात गरेको हुनाले देशका अन्य कम्युनिस्ट घटकहरु उनीहरुका कुनै पनि आन्दोलनमा संयुक्त हुने वातावरण बनेन । आज पनि त्यो अवस्था कायमै छ । सत्तामा टिकीरहनका लागि विदेशी साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको सेवा उनीहरुको प्राथमिकतामा प¥यो । आज आएर साम्राज्यवाद र विस्तारवादले उनीहरुलाई किनारा लगायो र नयाँ दलालहरु चयन ग¥यो । यो एउटा परिवर्तन हो । परिवर्तित अवस्थामा हिजोका सत्तासीन एमाले वा माओवादीहरुले पनि आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्न सकेमा देशमा साम्राज्यवाद विरोधी ठूलो संयुक्त मोर्चा बन्न सक्छ । यति बेला हामी कसैले पनि हिजो कसले के भूमिका खेलेको थियो भन्ने आधारमा होइन, आज उसले साम्राज्यवादप्रति के नीति अपनाएको छ भन्ने आधारमा संयुक्त मोर्चाको आधार खोज्नु पर्छ । एमसीसी पारित गर्नेहरु पनि यदि एसपीपीलाई रोक्न चाहन्छन् भने त्यो पनि सकारात्मक कुरा हो । साम्राज्यवादले नेपाललाई सामरिक प्वाइन्ट बनाउन लागिरहेको बेला कार्यगत एकता मात्र पर्याप्त हुँदैन, सापेक्षित रुपमा संयुक्त मोर्चा दीर्घकालीन प्रकारको पनि हुन सक्छ । त्यसका लागि बृहत प्रकारको छलफल आवश्यक छ । सत्तासीन भएका बेला एमाले तथा तत्कालीन माओवादीले साम्राज्यवादसित जुन सम्झौतापरस्त नीति अपनाए, त्यो नीति नै उनीहरुका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थ पूरा नभएपछि उनीहरु आफ्नो संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर एमाले र माओवादीहरुलाई उनीहरुकै विभिन्न काण्डहरु उठाएर जनता बीच उनीहरुप्रति वितृष्णा पैदा गरे । उनीहरुको विगत इतिहासलाई नै मेटाउने प्रयास गरेका छन् । यस्तो हुँदाहुँदै पनि उनीहरुलाई फेरि सत्तामा जानका लागि भ¥याङ चाहिएको छ भने देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई साम्राज्यवाद मुक्त देश चाहिएको छ । साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरु संसदवादीहरुको भ¥याङ बन्न सक्दैनन् । त्यो अन्तरका बीचको अवस्थामा संयुक्त आन्दोलन तयार हुने स्थिति देखिंदैन । तर ती दलहरु सत्तामा जाने रणनीतिलाई अहिले थाती राखेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईमा सामेल हुन सक्छन् भने वृहत संयुक्त आन्दोलन सिर्जना हुन सक्छ । त्यसले साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई सदाको लागि अन्त गर्न सक्छ । त्यसैले देशभक्त, लोकतान्त्रिक तथा क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्तिहरुबीच साझा विषय के हुन सक्छन् ? त्यसको पनि सबैले खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिले रास्वपाले दुई तिहाई नजिक सिट ल्याए पनि उ साम्राज्यवादको दलाल भएर प्रकट भएको हुनाले संसदमा पनि उ एक्लै छ । उसलाई समर्थन र सहकार्य गर्नुको अर्थ अमेरिकी साम्राज्यवादलाई समर्थन गर्नु हुनेछ । उनीहरु सत्तामा एक्कासी पुग्नुको पछाडि कुनै विचार, सिद्धान्त, संगठन नभएर अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवाद कै सहयोग हो । त्यसकारण आज ऊ सत्तामा भएर पनि उ आज एक्लै छ । शुरुमा नै उसले प्रमुख दलहरुमाथि आक्रमण गरेको हुनाले प्रतिपक्षबाट पाउने सहयोगको आशा पनि झिनो रहेको छ । यसप्रकारको सरकार साम्राज्यवाद र विस्तारवादको आडमा कति दिन टिक्ला ? उसको नैतिक धरातल पनि निकै कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले रास्वपा साम्राज्यवादी आडमा फासिवादी नीति अपनाएको छ । यतिबेला हामी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरुले “सरकारको फासिवादी नीतिको विरोध गरौं ! जनअधिकारको रक्षा गरौं !” भन्ने नीति अन्तर्गत एक जुट हुने प्रयास गर्नु उचित हुनेछ । सरकारले एसपीपी पारित गर्न गृहकार्य गरेको बुझिन्छ । साम्राज्यवाद तथा फासिवाद विरोधी शक्तिहरु त्यसलाई रोक्ने कुरालाई साझा एजेण्डा बनाउन पनि सकिन्छ । तत्कालका निम्ति त्यो नै मुख्य काम हो ।
अब परिस्थिति बदलिएको छ । बदलिएको परिस्थितिमा मोर्चाको स्वरुप पनि बदलिएर जान्छ । हिजो कम्युनिस्ट घटकहरुभित्र सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनैतिक तथा व्यवहारिक प्रकारका ठूला मतभेद थिए । ती मतभेदहरु आज पनि यथावत कायम छन् । तर जब देशको राष्ट्रियताको समस्या प्रमुख बनेर आउँछ, ती मतभेदहरु गौण बन्न जान्छन् । हामी पुरानै प्रकारको आरोप प्रत्यारोपमा अल्झियौं भने साम्राज्यवादले, जसरी आज निर्वाचनमार्फृत् वैधानिकता पाएको छ, आप्mनो भूमिकालाई बलियो बनाउँदै जानेछ । उ आफ्नो लक्ष्यमा सफल भइसकेपछिको त्यसको विरोधले कुनै अर्थ राख्दैन । उसलाई हरेक क्षेत्रमा नाकाम पार्ने प्रकारले संयुक्त आन्दोलन सिर्जना गर्नुपर्छ । अबको संयुक्त आन्दोलन निर्माण गर्न कुनै एक दलले मात्र सम्भव छैन, साम्राज्यवाद विरोधी सबै शक्ति तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरु आफ्नो आफ्नो स्थानबाट संयुक्त आन्दोलन निर्माणका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । २०८३ वैशाख १ गते
