बसवराज, पूर्व महासचिव, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
बसवराज रावले २०२२ डिसेम्बरमा विदेशी पत्रकार आल्फ ब्रेननलाई अभानी न्यूजकालागि अन्तरवार्ता दिएका थिए । उनले २००८ ,२०१७ र २०२२मा दिएको अन्तरवार्तालाई समेटेर हाइटाइड प्रकाशनले २०२५ मा प्रकाशन गरेको छ ।२०२२ डिसेम्बरको उक्त अन्तरवार्तामा सोधिएका विभिन्न प्रश्नहरु मध्ये केवल एक मात्र प्रश्न “भारतलाई औद्योगिक पुँजीवादी वा अर्धसामन्ती कुन प्रकारको सामाजिक स्वरुपमा रहेको छ ?”को उत्तर मात्र यहाँ दिइएको छ ।यस प्रश्नको उत्तरले भाकपा माओवादीले भारतीय समाजको वर्गीय विश्लेषण कसरी गर्दछ ? क्रान्तिको कार्यदिशाबारे त्यस पार्टीको धारणा के छ ? भन्ने बारेमा पाठकहरुलाई बुझ्न सजिलो होस भनेर अंग्रेजी भाषाबाट अनुवाद गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
फासीवादी मोदी सरकारले “अपरेसन कगार”नाममा बसवराज सहित २८ जनाको मे २१, २०२५ मा कायरतापूर्ण रुपमा हत्या गरेको थियो ।
० तपाईंको पार्टीले भारतलाई अर्ध–सामन्ती वा औद्योगिक पूँजीवादी कुन उत्पादन प्रणालीमा छ भन्ने मान्दछ ?
उत्तर ः चारु मजुमदार र कानु सन्यालको नेतृत्वमा रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले माक्र्सवाद, लेनिनवाद,माओवादको आलोकमा भारतको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेपछि वर्गीय अन्तर्विरोधहरूको ठोस विश्लेषण गर्नु भएको थियो । उहाँहरूले भारत अर्ध–औपनिवेशिक,अर्ध–सामन्ती समाज हो र क्रान्तिको बाटो दीर्घकालीन जनयुद्ध हुनेछ, यसले पहिले नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा गर्नेछ र पछि समाजवादको चरणमा अगाडि बढ्नेछ भन्नुभयो । हाम्रो एकीकृत भाकपा (माओवादी) ले यो राजनीतिक–सैन्य कार्यदिशा लागू गरिरहेको छ ।
हाम्रो देश पूँजीवादी समाज हो वा अर्ध–औपनिवेशिक, अर्ध–सामन्ती समाज हो भन्ने बारेमा माक्र्सवादी, संशोधनवादी, नव–संशोधनवादी, वुर्जुवा बुद्धिजीवी र गैरसरकारी संस्थाहरू बीचको ठूलो स्तरको छलफल र बहसको पृष्ठभूमिमा, हाम्रो पार्टीले २०११ देखि विभिन्न राज्यहरूमा हाम्रो पार्टीले लिएको उत्पादन सम्बन्धको अध्ययनको प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण र संश्लेषण ग¥यो र केन्द्रीय समितिले डिसेम्बर २०२० मा आफ्नो छैटौं (नियमित) बैठकमा “उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तनहरू –हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रम”शीर्षकको विस्तृत दस्तावेज जारी ग¥यो । दस्तावेजले हाम्रो देश अझै अर्ध–औपनिवेशिक, अर्ध–सामन्ती समाज हो भनेर जोड दियो। यद्यपि, यसले साम्राज्यवादीहरू र दलाल नोकरशाही पूँजीपतिहरू र जमिन्दारहरूको लागि अनुकूल पूँजीवादी परिवर्तनहरू पनि भएका छन् भनेर मानेको छ । हामीले कार्यनीति अनुरुपको हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रम अपनायौं । तपाईंले हाम्रो दस्तावेज हेर्नुभएको होला ।
ब्रिटिश आक्रमणका बेला हाम्रो देश सामन्ती समाज थियो। बेलायतीहरूले भारत कब्जा गरेपछि यो औपनिवेशिक देशमा परिणत भयो । वास्तवमा बेलायतीहरूले भारत कब्जा गर्दा देशका केही क्षेत्रहरूमा सामन्ती समाजको गर्भबाट पूँजीवाद विकास भइरहेको थियो। यस समयमा मुम्बईका फारसीहरू, गुजरातका बानियाहरु र राजस्थानका मारवाडीहरूले भारत कब्जा गर्न एजेन्टको रूपमा काम गरे । भारतीय ठूला वुर्जुवा वर्गले आफ्नो चरित्र अनुसार ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरुद्ध लडेनन् तर युद्धका दिनहरूमा र अन्य समयमा पूर्ण समर्थन गरे। बेलायतीहरूले भारतका सामन्ती राजाहरू, जमिन्दारहरू, साहु र व्यापारीहरूसँग सहकार्य गरे र देशमा सामन्ती सामाजिक जगमा आधारित विकासशील पूँजीवादी स्वतन्त्र विकासको बाटोमा आए । उनीहरूले ब्रिटिश साम्राज्यवादको सेवा गर्ने संस्कृति विकास गरे । उनीहरूले आफ्नो हितमा विकृत पूँजीवादी सम्बन्धहरु विकास गरे। देशका धेरै पुराना स्वतन्त्र ठूला व्यापारी र बैंकरहरू टाट पल्टिए । त्यसैगरी बेलायतीहरूले आफ्नो औपनिवेशिक शासन अनुसार सामन्तवादमा धेरै परिवर्तनहरू गरे। उनीहरूले कमजोर हुँदै गएको सामन्ती सम्बन्धहरूलाई पुनर्जीवित गरे । उनीहरूले भारतमा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पारे,जसले गर्दा किसान र कारीगरहरू टाट पल्टिए । उत्पादक शक्तिहरू ठूलो मात्रामा तहसनहस भए । घरेलु बजारमा थप गिरावट आयो । उनीहरूले स्थायी कर सङ्कलन विधि, रयत्वारी,महलवारी र जमिनदारी प्रथाहरु लागू गरे र जमिनलाई वस्तुमा परिणत गरे । यसरी किसानहरूले भूमिमाथिको आफ्नो अधिकार गुमाए । भारत बेलायतीहरूको औद्योगिक उत्पादनको निम्ति आवश्यक पर्ने कच्चा सामान र औद्योगिक सामानहरूको उत्पादन गर्ने केन्द्र बन्यो। उनीहरूले बेलायतीहरूको आवश्यकताकोलागि मात्र केही उद्योग, व्यावसायिक बाली, बगान, यातायात र सञ्चारको विकास गरे । सामन्ती राजाहरू, जमिन्दारहरू,दलाल व्यापारीहरु, दिवानहरु, सुदखोरहरुबाट ठूला दलाल पूँजीपति वर्गको उदय भयो । जसले बेलायतीहरूलाई हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोतहरू लुट्न मद्दत गरे । पुराना जमिन्दारहरूको ठाउँमा नयाँ जमिन्दार–सामन्ती वर्गको विकास भयो। भारतीय अर्थतन्त्र औपनेविशक र परनिर्भरताको तहमा विश्व पूँजीवादी व्यवस्थाको अविभाज्य अंग बन्न पुग्यो । एकातर्फ भारतीय दलाल पुँजीपति वर्ग आफ्नो अस्तित्व र विकासकालागि साम्राज्यवादको भर प¥यो भने अर्कातर्फ औपनेवेशिक शोषणको औजार बन्यो ।यसरी भारतीय सामन्ती समाज औपनिवेशिक ,अर्धसामन्ती समाज बन्न पुग्यो । बेलायतले हाम्रो देशलाई दुई शताब्दीसम्म उपनिवेशमा परिणत ग¥यो र लगातार आफ्नो शोषणलाई निरन्तरता दियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धका बेलामा महान् माक्र्सवादी गुरु स्टालिनको नेतृत्वमा सोभियत संघको लाल सेना र विश्वभरिका जनताले फासीवादी शक्तिहरूलाई पराजित गरेका थिए; युद्ध पछि साम्राज्यवाद धेरै नै कमजोर भएकाले; पूर्वी युरोपेली देशहरूमा जनतान्त्रिक राज्यहरूको स्थापना भएकाले;माओको नेतृत्वमा चिनियाँ क्रान्तिको महान् सफलताको चरम सीमामा पुगेकाले; विश्वको एक तिहाइ भू– भागमा विश्व समाजवादी व्यवस्थाको उदय भएकाले ; विश्वव्यापी रुपमा स्वतन्त्र र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूको विकास भएकाले साम्राज्यवादीहरूले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुप¥यो । यसरी उनीहरूले आफ्नो पहिलेको प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन र शोषणको रूप परिवर्तन गरे र शोषणको नयाँ रूप नव–औपनिवेशिक रूप अपनाए –आफ्नो प्रशिक्षित दलाल पुँजीवादमा आधारित नयाँ शैलीको अप्रत्यक्ष शासन, शोषण र प्रभुत्व कायम गरे ।
यस समयमा भारतीय उपमहाद्वीपमा पनि एक अद्वितीय क्रान्तिकारी अवस्था थियो। देशभरि “आजाद हिन्दु फौज” कैदीहरूलाई रिहा गर्न शक्तिशाली आन्दोलन भएको थियो ; विद्यार्थीहरूको प्रभावकारी साम्राज्यवाद विरोधी प्रदर्शन भएको थियो; रियासतहरूमा शक्तिशाली सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनहरू भएका थिए । तेभागा र बकास्त आन्दोलनहरू, हुलाक र टेलिग्राफ कर्मचारीहरूको हडताल,त्यसका साथै बम्बईमा शाही भारतीय नौसेनाको महान् विद्रोह र सेना र वायुसेनाका विद्रोही प्रवृत्तिहरू; विहार प्रहरीको विद्रोह;सर्वहारा वर्गको लागि ऐक्यबद्धतामा संघर्ष, तेलंगानामा ऐतिहासिक किसान सशस्त्र संघर्षको सुरुवात–यी सबैले भारतमा साम्राज्यवादी शासनको लगभग अन्त्य ल्याए । यस्तो अवस्थामा, भारतीय दलाल ठूला बुर्जुवा वर्गले सामन्त वर्गसँग सहकार्य गरे र भारतीय लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई धोका दिए । ब्रिटिश साम्राज्यवादीहरूले कांग्रेस र मुस्लिम लिग नेताहरूमा भर परेर षड्यन्त्र रचे, जो उनीहरूका भरपर्दो एजेन्ट हुन्, उनीहरूलाई धार्मिक नरसंहार गर्न उक्साए र धर्मको आधारमा देशलाई विभाजित गरे।
यस पृष्ठभूमिमा १५ अगस्ट १९४७ मा सत्ता हस्तान्तरण गर्न सम्झौता गरिएको थियो। यो साम्राज्यवादी एकाधिकार–पूँजीवादीहरू र भारतीय दलाल वुर्जुवा वर्गको बम्बई योजना जस्ता सम्झौताहरू पछि मात्र भयो । अमेरिका र त्यसपछि सोभियत साम्राज्यवाद र फेरि अमेरिकाको हातमा , हाम्रो देशमा अर्थतन्त्र र राजनीतिको हिसाबले विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरूको प्रभुत्वको परिणामस्वरूप, भारतीय समाज धेरै साम्राज्यवादी शक्तिहरूको अप्रत्यक्ष शासन, शोषण र प्रभुत्वमा अर्ध–औपनिवेशिक, अर्ध–सामन्ती व्यवस्थामा परिणत भयो ।
त्यसकारण हामी भन्छौं कि भारतले १५ अगस्ट १९४७ मा वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेन, यो नाममात्र हो र सारमा नक्कली हो । औपनिवेशिक शोषण र उत्पीडनले यसको रूप परिवर्तन ग¥यो तर सार कायम राख्यो । कांग्रेस र मुस्लिम लिगको विश्वासघातका कारण राष्ट्रिय जनतान्त्रिक क्रान्ति र राष्ट्रिय मुक्तिको उद्देश्य प्राप्त भएन । भाकपाले कांग्रेस पार्टीलाई मात्र पछ्याएन तर महान तेलंगाना सशस्त्र संघर्षबाट पछि हट्यो र क्रान्तिलाई धोका दियो । १९४७ पछि, भारतीय दलाल ठूला बुर्जुवा र जमिन्दार वर्गले राज्यशक्तिको उपयोग गरे र जनतामाथि चरम शोषण र दमन मार्फत अत्यधिक नाफा कमाउन सफल भए । दलाल ठूला बुर्जुवा वर्ग यसरी दलाल नोकरशाही ठूला वुर्जुवा वर्गमा परिणत भए ।
१९४४ को बम्बई योजना र सत्ता हस्तान्तरण पछि अपनाइएको मिश्रित अर्थतन्त्र वास्तवमा साम्राज्यवादीहरू, दलाल नोकरशाही पूँजीपति र जमिन्दार वर्गको हितमा छ । बम्बई योजनामा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई स्थान दिइएको थियो । तर वास्तवमा सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरूको वास्तविक उद्देश्य जनताको पैसालाई ठूलो मात्रामा उपयोग गर्नु, ठूला फलाम र इस्पात उद्योगहरू, थर्मल विद्युत परियोजनाहरू, कोइला, फलाम खानी र ठूला बाँधहरू निर्माण गर्नु, साम्राज्यवादीहरू, दलाल पुँजीपति र जमिन्दार वर्गलाई अवसर प्रदान गर्नु हो ताकि तिनीहरूको आधारमा विकास गर्न सकियोस्, साम्राज्यवादी पूँजी र प्रविधिमा निर्भर होस् र तिनीहरूको शोषणको लागि अवसर प्रदान गर्न सकियोस् ।
विगत ७५ वर्षदेखि, धेरै कृषि, औद्योगिक, सेवा क्षेत्रका नीतिहरू, नक्कली सुधारहरू, पञ्चवर्षीय योजनाहरू, हरित क्रान्ति र यस्तै अन्य कुराहरू साम्राज्यवादीहरू र शोषक शासक वर्गको हित अनुसार लागू गरिएका छन् । पछि एलपीजी(उदारीकरण,निजीकरण र भूमण्डलीकरण)को नीतिहरू कार्यान्वयनमा आए । विनिवेश, औद्योगिकीकरण र नियमन मुक्ति लागू गरियो । विनिवेशको नाममा सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरू साम्राज्यवादीहरू र दलाल पूँजीपतिहरूलाई सस्तो दरमा हस्तान्तरण गरिँदैछन् । यसरी असंगठित क्षेत्र र निजी क्षेत्र प्रमुख बन्यो । श्रम शोषण अझ तीव्र भयो। संघर्षबाट प्राप्त अधिकारहरू कुल्चँदै गए । मजदुरहरुको लागि करार प्रणाली मुख्य बने । भारतमा चलिरहेको अर्ध–औपनिवेशिक सम्बन्धहरू दुःख र पीडाका कारण हुन् ।
१९५१–५६ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा, विभिन्न राज्यहरूमा भूमि सीमा कानुनहरू बनाइए तापनि, दलाल सरकारहरूले तिनीहरूलाई उचित रूपमा कार्यान्वयन गरेनन् । जग्गा धनीहरूले बेनामी नाममा जग्गा राख्न सक्थे । अर्कोतर्फ, कफी, चिया, रबर, फलफूल खेती, गाईवस्तु पालन, चिनी कारखाना, आधुनिक विधिद्वारा खेती गरिएका जग्गाहरू र मन्दिर, चर्च र मस्जिदहरू अन्तर्गतका जग्गाहरूलाई छुट दिइयो र त्यसैले भूमि सुधार एक हास्यास्पद विषय बन्यो। तिनीहरूले या त अँधिया गर्ने किसानहरूलाई हटाए वा तिनीहरूलाई परिवर्तन गरे र कानूनी रुपमा जमिन भाडामा लिने अधिकार लागू गरेनन् । परिवारको सट्टा व्यक्तिको आधारमा जग्गा सीमा लगाइएको हुनाले, जमिन्दार परिवारहरूले हजारौं एकड जग्गा राख्न सक्थे । १९५५ मा, लगभग ६.२ करोड एकड जग्गा वितरणको लागि उपलब्ध थियो, १९७० को दशकको अन्त्यसम्ममा, घोषित अतिरिक्त जग्गा २४ लाख एकड मात्र थियो । यसको आधा मात्र वितरण गरिएको थियो। यसरी यो स्पष्ट छ कि भूमि स्वामित्वमा संरचनात्मक परिवर्तनको दिशामा भूमि सुधारहरू लागू गरिएको छैन। पञ्चवर्षीय योजनाको नाममा थोरै औद्योगिकीकरण भए पनि, यो अर्ध–सामन्ती आधारमा र साम्राज्यवादीहरू र दलाल शासक वर्गहरूको हितमा मात्र भएको थियो । त्यसैले यो सबै विकास विकृत र उल्टो थियो।
१९६० को दशकको मध्यतिर हरित क्रान्तिको रणनीति लागू गरिएको थियो । यो वास्तवमा अमेरिकाको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कार्यक्रम थियो । हरित क्रान्ति पञ्जाव, हरियाणा र पश्चिमी उत्तर प्रदेशका अन्य क्षेत्रहरूमा र पछि देशको एक तिहाइ भागमा खाद्यान्नको अभावलाई हटाउने नाममा लागू गरिएको थियो, जसको उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रमा नक्सलबारी, श्रीकाकुलम, मुशहरी, लखीमपुर–खेरी, डेबरा–गोपीवल्लभपुर, भीरभूम, काङ्सा, बुडबुड र १० राज्यका धेरै क्षेत्रहरूमा फैलिएको सशस्त्र किसान विद्रोहको विकल्प बनाउनु र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कृषि मेसिनरी, रासायनिक मल, कीटनाशक र उच्च उर्वरक बीउ जस्ता उत्पादनहरूकोलागि बजार सिर्जना गर्नु थियो।
दलाल सरकारहरूले मुख्यतया जग्गाधनी र धनी किसानहरूलाई भारी अनुदान, सस्तो ऋण र बाँध मार्फत सिँचाइ प्रदान गरे, भूमि सम्बन्धलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन नगरी, अर्ध–सामन्ती ग्रामीण अर्थतन्त्रमा विकसित विकृत पूँजीवादी सम्बन्धहरू ‘हरित क्रान्ति’ ले साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, दलाल पूँजीपतिहरू, जमिन्दारहरू र धनी किसानहरूको एक वर्गलाई मात्र फाइदा पु¥यायो । यसले गरिब र मध्यम वर्गका किसानहरू र जमिनलाई ध्वस्त पा¥यो । किसानहरूले ठूलो मात्रामा जमिन छोडे ।उत्पादकत्वमा वृद्धि, बालीको दरमा कमी, धनी र गरिब बीचको असमानता, बेरोजगारीमा वृद्धि, क्षेत्रहरू बीचको असमानतामा वृद्धि भयो ।
वातावरणीय प्रदूषणमा वृद्धि, जमिनको उर्वरतामा कमी, कीटनाशकहरूको प्रयोगले गम्भीर रोगहरू निर्मूल नहुनु ,बालीहरूको जोखिम ‘हरित क्रान्ति’ का केही नकारात्मक परिणामहरू हुन् । अन्ततः यी कीटनाशकहरूले किसानहरूको आत्महत्यामा मद्दत गरे । एलपीजी नीतिहरू लागू हुनुभन्दा पहिले, सोभियत सामाजिक साम्राज्यवादले १९६० को दशकको अन्त्यदेखि सहायताको नाममा भारतको सार्वजनिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व कायम राख्यो । १९८० को दशकदेखि यो विस्तारै घट्दै गयो। १९७० को दशकमा सार्वजनिक क्षेत्रको वृद्धिसँगै, दलाल नोकरशाही बुर्जुवा वर्गले पनि यसको प्रयोग गर्न थाले। साम्राज्यवादीहरूको हित र यसको एक हिस्साको रूपमा भारतीय दलाल शासक वर्गको हित पूरा गर्न, पहिलो चरणमा १९८५ देखि १९९१ सम्म उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरण नीतिहरू लागू गरियो । दोस्रो चरण १९९१ देखि चलिरहेको छ । १९८५ देखि सोभियत संघ तीव्र आर्थिक संकटमा प¥यो र भारतको निर्भरता घट्न थाल्यो र त्यसैले अमेरिका प्रायोजित नयाँ आर्थिक नीतिहरू भारतमा लागू गर्न ल्याइयो । एलपीजीको पहिलो चरणमा, निजी कर्पोरेट क्षेत्रले पहिलो चरणमा धेरै कर अनुदान प्राप्त ग¥यो । दलाल, ठूला बुर्जुवा वर्गको सम्पत्ति धेरै गुणा बढ्यो। साम्राज्यवादीहरूको योजना अनुसार पहिलो चरणमा करार कृषि मार्फत कृषि भूमण्डलीकरणको व्यावसायीकरण सुरु भयो र धेरै क्षेत्रहरूमा फैलियो। कर्पोरेट कम्पनीहरूले ठेक्का जग्गामा कृषिमा पूर्ण नियन्त्रण हासिल गरे । अब हामी अर्ध–औपनिवेशिक, अर्ध–सामन्ती व्यवस्थाको भूमण्डलीकरणको दोस्रो चरण हेरौं , यस चरणमा साम्राज्यवादले ७ वटा तीव्र संकटहरू सिर्जना ग¥यो । जसले उत्पीडित जाति र जनताहरुलाई विनास ग¥यो । ती हुन—आर्थिक संकट, रोजगारी संकट, वातावरणीय–पारिस्थितिक संकट, जबरजस्ती बसाइँसराइ संकट, इन्धन संकट, सामाजिक–सांस्कृतिक संकट, राजनीतिक–सैन्य संकट । साम्राज्यवादले फासीवादमा आश्रय लियो किनभने यसले यी संकटहरू समाधान गर्न सक्दैन । संसारभर जातिवाद बढ्यो । फासीवादी दलहरू बलियो भए । ती धेरै देशहरूमा सत्तामा आए । भारतमा मोदीको नेतृत्वमा हिन्दुत्व फासीवादी शक्तिहरू यसको एक भागको रूपमा सत्तामा आए । मोदी सरकारको शासक वर्गको साम्राज्यवाद समर्थक, दलाल समर्थक नीतिहरूको परिणामस्वरूप, हाम्रो देशमा परनिर्भरता र नव–औपनिवेशिक शोषण तीव्र भयो। साम्राज्यवादी दलाल नोकरशाही पूँजीवादी, सामन्ती स्वार्थ पूरा गर्न श्रमिक वर्ग, किसान र अन्य श्रमजीवी वर्गको शोषण तीव्र भयो । विशेष गरी विभिन्न समयमा एलपीजी नीतिहरूको कार्यान्वयनको एक भागको रूपमा लिइएका आर्थिक, औद्योगिक, खानी, कृषि, सेवा क्षेत्र नीतिहरूको कारणले गर्दा, मुख्यतया घरेलु उद्योगहरूमा पूर्ण विदेशी साझेदारी, साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रण र विदेशी प्रविधिमा निर्भरताले देशलाई अझ परनिर्भर बनायो । स्वदेशी र विदेशी कर्पोरेट उद्यमहरूले निर्यात–आयात निर्भर उद्योगहरू, विशेष गरी आउटसोर्सिङ उद्योगहरू र कृषि–व्यापार कम्पनीहरूमा श्रमशक्ति, उत्पादन, सेवाहरू र मुख्यतया कच्चा पदार्थहरू लुटिरहेका छन्। सार्वजनिक–निजी साझेदारी फैलिएको छ र लागू गरिएको छ । यस समयमा, साम्राज्यवादको लागि दलाल सरकारहरूको दासत्व चरम सीमामा पुग्यो । तिनीहरूले देशको भूमि, श्रम, कच्चा पदार्थ र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू लुट्ने पूर्ण अवसरहरू दिइरहेका छन् । तिनीहरूले आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य र सांस्कृतिक क्षेत्रहरू साम्राज्यवादलाई हस्तान्तरण गरिरहेका छन् । सूक्ष्म, साना र मध्यम प्रकारका (एम.एस.एम.ई)क्षेत्र दिन प्रतिदिन संकुचित हुँदै गइरहेको छ । दलाल सरकारहरूले यस क्षेत्रको स्वतन्त्र बजारलाई नष्ट गरिरहेका छन् । बजारमा भारी गिरावट आएको छ ।
देशबाट हरेक नोटबन्दी र जीएसटीका कारण देशभरका ४,८६,२९१ सूक्ष्म, साना र मझौला उद्योगहरू बन्द भए । लाखौं कामदार बेरोजगार भइरहेका छन्। एलपीजी नीतिका कारण हाम्रो देश विदेशी ऋणको चंगुलमा फस्दै गइरहेको छ । मोदीको बहुलठ्ठी शासनले विगत आठ वर्षमा विदेशी ऋण १३५ लाख करोड रुपैयाँ पु¥यायो। भारत सबैभन्दा धेरै ऋण लिने देशहरूमा पाँचौं स्थानमा छ । जीडीपीमा अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशतलाई रोजगारी प्रदान गर्ने कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा ६२ प्रतिशतले घट्दै गएको छ र केवल ३० प्रतिशतलाई रोजगारी प्रदान गर्ने सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको छ । १०० प्रमुख अमेरिकी कम्पनीहरूले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा प्राप्त गरेको तथ्यले अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार उद्यमहरू र घरेलु दलाल नोकरशाही बुर्जुवा कर्पोरेट उद्यमहरूको संयुक्त आक्रमणलाई बुझ्न पर्याप्त छ । यस अवधिमा मुकेश अम्बानी, अदानी, मित्तल, बिर्ला, टाटा, रुयिया, जिन्दल, वेदान्त, इन्फोसिस, एस्सार, अनिल अम्बानी, टिभीएस अय्यंगार, थापर, आरपीजी, बजाज, महिन्द्रा र पतञ्जली रामदेव जस्ता प्रमुख दलाल नोकरशाही एकाधिकार पूँजीपतिहरूको उदय भयो । देशमा एक नयाँ धनी वर्ग र शोषणका नयाँ रूपहरू देखा परे । खानी, ठूला उद्योग र पर्यटन र अत्यन्त लाभदायक टेलिकम, विद्युत र वित्त क्षेत्रहरू जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा छन् । त्यसैले ती क्षेत्रहरूलाई हटाउन र विदेशी कर्पोरेट उद्यमहरूलाई हस्तान्तरण गर्न योजनाहरू आक्रामक र द्रुत रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । विशेष नीतिका साथ प्रत्येक क्षेत्रलाई निजीकरण गर्न विशेष प्रोत्साहन र सुविधाहरू प्रदान गरिँदैछ । सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा घाटामा धकेलिन्छ र सस्तो मूल्यमा कर्पोरेट उद्यमहरूको हातमा सुम्पिन्छ । उच्च प्रविधियुक्त मेसिनरीको वृद्धि, प्रविधिको प्रयोग र आउटसोर्सिङले लाखौं कामदार र कर्मचारीहरूलाई जीविकोपार्जनबाट वञ्चित ग¥यो। संगठित क्षेत्र घट्यो र असंगठित क्षेत्र मुख्य बन्यो । स्वदेशी र विदेशी कर्पोरेट कम्पनीहरूले रु. १७.५ लाख करोड २०१४–१८ मा र साम्राज्यवादीहरूले हरेक वर्ष लगभग ४७.०९ लाख करोड रुपैयाँ लिएर गए । यति तीव्र शोषणमा परेको देशको विकास सम्भव छैन ।
यस अवधिमा अर्ध–सामन्तवादमा भएका उल्लेखनीय परिवर्तनहरूका कारण, सामन्ती आधिपत्यका पहिलेका रूपहरूको ठाउँमा सरकारी र गैर–सरकारी पार्टी–सहकारी संघ–पञ्चायत–प्रहरी प्रकारका प्रणालीहरूको सहकार्यको व्यापक सामूहिक रूप नयाँ रूपमा देखा प¥यो । सहकारी बैंक, नोकरशाही पूँजीवाद र अर्ध–सामन्तीवादको सहकार्यको एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक रूप हो । यी सहकारी बैंकहरूको सहकारी पूँजी साम्राज्यवादीहरू, दलाल नोकरशाही पूँजीवादीहरू र स्थानीय अर्ध–सामन्ती तत्वहरूको लगानीको अधिशेषको संयोजन हो । यी मार्फत सरकारी सम्पत्ति र कोषको आधारमा स्थानीय आधिपत्य र शोषणको नयाँ प्रणाली देखा प¥यो ।
२०१७ को नाबार्डको तथ्याङ्क अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रमा जमिन्दारहरूको संख्या ५.७६ प्रतिशत छ । जग्गाधनीहरूको संख्या घटे पनि र ठूलो जग्गा स्वामित्वको हद घटे पनि, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सामन्ती प्रभुत्व कायमै छ । यो सारमा होइन, स्वरूपमा परिवर्तन हो । भूमण्डलीकरणको अवधिमा अर्को महत्वपूर्ण विकास भनेको किसान र आदिवासीहरूको लाखौं एकड खेतीयोग्य, वन जग्गा अधिग्रहण हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, दलाल नोकरशाही ठूला पूँजीपति वर्ग, गैरसरकारी संस्थाहरू, धार्मिक संगठनहरू, शेयर बजार दलालहरू र विभिन्न प्रकारका माफियाहरूले सरकारी जग्गा र किसानहरूको खेतीयोग्य जमिन कब्जा गरिरहेका छन् । किसानहरूको जग्गा र वन जग्गा गैर–कृषि परियोजनाहरूलाई बाँडफाँड गरिँदैछ । १९५१–२०१० मा साढे छ करोड मानिसहरूलाई विस्थापित गर्दै शोषक दलाल सरकारहरूले लगभग चार करोड एकड जमिन जबरजस्ती अधिग्रहण गरेका थिए । क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापना नाममात्रको छ । विस्थापितको समस्या भूमि समस्याको प्रमुख कारक बन्यो ।
अर्कोतर्फ, भारतीय बजार कृषि आयातका लागि व्यापक रूपमा खुला गरिएको थियो । कृषि क्षेत्रमा लगानी झनै खराब स्तरमा पुगेको थियो । खाद्य सुरक्षा नीति समाप्त पारिएको थियो । सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर भएको थियो । सार्वजनिक क्षेत्रको अधिग्रहण नीति निजीकरण गरिएको थियो । न्यूनतम समर्थन मूल्य बालीको उत्पादनमा हुने खर्चको कम्तिमा दुई गुणा बढी छैन । साम्राज्यवादी देशहरूमा भारी अनुदानका साथ धेरै र सस्तोमा उत्पादन हुने कृषि वस्तुहरू घरेलु बजारमा खन्याइन्छ । यी सबै र अन्य कारणहरूले गर्दा कृषि क्षेत्र गम्भीर संकटमा प¥यो । एक शब्दमा भन्नुपर्दा, विश्वव्यापीकरणका कारण धनी र गरिब बीचको असमानता उच्चतम स्तरमा पुग्यो। पूँजीवादी र साम्राज्यवादी देशहरूसँग तुलना गर्दा, हाम्रो देशमा बाली उत्पादकता धेरै कम छ । सानो जग्गा स्वामित्वमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । साधारण बालीको उत्पादन अहिले पनि मुख्य हो । यो अर्ध–सामन्ती सम्बन्ध र उत्पादनको पछाडि अर्ध–सामन्ती उत्पादन प्रणालीको लागि एक महत्वपूर्ण मापदण्ड हो । कृषि र सम्बद्ध कृषि क्षेत्रहरूमा ज्यालादारी श्रममा वृद्धि भए पनि र ज्यालामा काम गर्ने कृषि श्रमिक र अर्ध–सर्वहारा वर्गको संख्यामा, तिनीहरूको ज्याला र उद्योगहरूमा आधुनिक सर्वहारा वर्गको ज्याला बीच ठूलो भिन्नता छ । यो परिवर्तनले अर्ध–सामन्ती शोषणलाई अलिकति पनि कम गर्न सकेन । कृषिमा सिर्जना गरिएको अधिकांश अधिशेष बैंक र सहकारी संघ, साहुकार, शाहुकार र विभिन्न वित्तीय उद्यमहरूको नोकरशाही आधिपत्यमा छ । यो पूँजी संचयको बाटोमा आउँदैछ । पूँजीवादी पुनरुत्पादनको अवस्था कतै देखिँदैन । अर्ध–सामन्ती सम्बन्धहरू माथिदेखि तलसम्म पूँजीवादको विकासका बाधा हुन् । मुद्रा, ऋण र व्यवसायिक पूँजीले किसानहरूको कृषि उत्पादन र वस्तु कब्जा गर्छ तर उत्पादन प्रक्रियालाई होइन। यो प्रक्रियाले किसानहरूलाई अर्ध–सामन्ती सम्बन्धमा बाँधिरहेको छ । यसले उनीहरूको श्रमशक्तिलाई नियन्त्रण गर्छ र तिनीहरूलाई कामदारमा रूपान्तरण गर्दैन । यसले न त तिनीहरूलाई पूँजीपतिमा रूपान्तरण हुन दिन्छ । एकाधिकारवादी जात, जग्गाधनी र दलित भूमिहीन, मजदुर बीचको श्रम सम्झौता प्रकृति अर्ध–सामन्ती छ । यो एकै समयमा आर्थिक र गैर–आर्थिक शोषण र उत्पीडनको आधार हो । ब्राह्मण जातमा आधारित सामन्तवाद र जाति–वर्ग उत्पीडन अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा जीवन्त र प्रचलित छ ।जातीय पदानुक्रम प्रणाली अर्ध–सामन्ती सम्बन्धको अभिन्न अंग हो। अधिकांश मानिसहरू पिछडिएको उत्पादन सम्बन्धमा बाँधिएका छन् ।
कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा ज्यालादारी श्रममा वृद्धि भएको र ज्यालामा काम गर्ने कृषि श्रमिक र अर्ध–सर्वहारा वर्गको संख्यामा वृद्धि भए पनि, तिनीहरूको ज्याला र उद्योगहरूमा आधुनिक सर्वहारा वर्गको ज्यालामा ठूलो भिन्नता छ । यो उत्पादन शक्तिहरूको विकासको लागि एक श्रृंखलाको रूपमा काम गरिरहेको छ । यसले बहुसंख्यक मानिसहरूलाई पूर्ण गरिबी र दयनीय अवस्थामा राखिरहेको छ । यसले उनीहरूको क्रयशक्तिलाई संकुचित गरिरहेको छ जसले गर्दा यसले घरेलु बजारको विकासलाई सीमित गरिरहेको छ दमन, उत्पीडन, भेदभाव, छुवाछुत, सामाजिक बहिष्कार, प्रत्यक्ष हिंसा, नरसंहार, जिउँदै जलाउने, महिलामाथि यौन अत्याचार, घर जलाउने, सम्पत्तिको शोषण, उत्पीडित दलित जाति र आदिवासी जनतामाथिको विनाश अझै पनि सामान्य विशेषता जस्तै भएको छ ।
१९४७ मा सत्ता हस्तान्तरण भएदेखि दलाल शासकहरूले लागू गरिरहेका नीतिहरू र १९९१ देखि लागू गरिएका विश्वव्यापीकरण नीतिहरूको परिणामस्वरूप, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा विगत पाँच दशकदेखि भएका सामन्तवाद विरोधी वर्ग संघर्षहरू र साम्राज्यवाद विरोधी, सरकार विरोधी आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी आन्दोलन चलिरहेका विभिन्न राज्यहरू र क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । उत्पादनमा विकृत पूँजीवादी सम्बन्धहरू फैलिरहेका छन् । पहिलेका जमिन्दारहरूले आफ्नो सम्पत्ति र लगानी शहरी क्षेत्रहरूमा सारेका छन् । क्रान्तिकारी किसान समितिहरू र रयोत कुली संगमहरू, क्रान्तिकारी जनसमितिहरू (आरपिसीहरु) निर्माण र सुदृढ हुँदैछन् र वर्ग संघर्ष फैलिरहेको छ । यसले गाउँहरूको वर्ग संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्यायो । गैर–कृषि ग्रामीण पदानुक्रमहरू स्थापित भए र भूमि मुख्यतया तिनीहरूको हातमा केन्द्रित भयो । शोषणका नयाँ तरिकाहरू देखा परे ।यी सबैका कारण अर्ध–सामन्ती सम्बन्धहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर भए । क्रान्तिकारी आन्दोलन बलियो भएका आदिवासी क्षेत्रहरूमा वन जग्गा र गैर–आदिवासी जमिन्दारहरू र ठूलाठालूहरुको अतिरिक्त जग्गाहरू कब्जा गरियो । सरकार, वन र राजस्व विभागहरू, साहू र बजार व्यापारीहरूको शोषण र दमनमा रोक लागेको छ । ज्यालादारी मजदुर व्यवस्था धेरै हदसम्म घटेको छ । साम्राज्यवादीहरू, सार्वजनिक–निजी लगानी, राज्य र यसका दलालहरू विरुद्ध संघर्ष बढ्दै गएको छ । विगत सात दशकहरूमा भएका परिवर्तनहरू अनुसार, यो निःसन्देह छ कि भारतीय अर्थतन्त्र पूँजीवादी वा पूँजीवादी रूपान्तरणको बाटोमा छैन, देशमा त्यस्तो कुनै लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति छैन र यसको विपरीत, अर्ध–सामन्ती सम्बन्धहरू अपेक्षाकृत कमजोर छन् । भूमि समस्या मुख्य समस्या हो र जोत्नेलाई जग्गाको आधारमा भूमि सुधारले अझै पनि व्यापक ग्रामीण क्षेत्रहरूमा महत्व र सान्दर्भिकता राख्छ । अर्ध–सामन्तीवाद भनेको सामन्ती व्यवस्थाको गर्भमा विभिन्न स्तरहरूमा पूँजीवादी सम्बन्धहरू विकसित भए तापनि, ती अझै व्यापक स्तरमा मौलिक रूपमा स्वतन्त्र पूँजीवादी सम्बन्धहरूमा विकसित भएनन् र त्यसैले यो एउटा प्रणाली हो जहाँ अर्ध–सामन्ती सम्बन्धहरू जारी रहन्छन् । विभिन्न स्तरहरूमा विकसित यी पूँजीवादी सम्बन्धहरू उल्लेखनीय छन् तर ती केवल मात्रात्मक छन् । उत्पादन सम्बन्धहरूमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन छैन। भारतीय क्रान्तिको प्रकृतिमा वा क्रान्तिको मित्र र शत्रु वर्गहरूमा कुनै आधारभूत परिवर्तन छैन । साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रमा बाँधिएको भारतीय अर्ध–औपनिवेशिक, अर्ध–सामन्ती अर्थतन्त्रमा जतिसुकै धेरै पूँजीवादी परिवर्तनहरू भए पनि, ती सबै साम्राज्यवादीहरू, दलाल ठूला बुर्जुवा र सामन्ती वर्गहरूको हितमा छन् । स्वतन्त्र पूँजीवादी देशमा परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन । जब हामी यी परिवर्तनहरू अवलोकन गर्छौं, यसले स्पष्ट पार्छ कि यी परिवर्तनहरूले हाम्रो सामान्य राजनीतिक कार्यदिशा र दीर्घकालीन जनयुद्धको मार्गलाई मौलिक रूपमा असर गर्न सक्दैनन् जसले हाम्रो पार्टीले अपनाएको यो राजनीतिक कार्यदिशालाई सफल बनाउन अपनाएको थियो, जुन परिवर्तनहरूमा आधारित थियो ।
मुख्यतया उनीहरूको हातमा केन्द्रित शोषणका नयाँ तरिकाहरू देखा परे। यी सबैका कारण अर्ध–सामन्ती सार्वजनिक–निजी लगानी, राज्य र यसका दलालहरू विरुद्ध संघर्ष बढ्दै गएको छ । विगत सात दशकहरूमा भएका परिवर्तनहरू अनुसार, यो स्पष्ट छ कि भारतीय अर्थतन्त्र पूँजीवादी वा पूँजीवादी रूपान्तरणको बाटोमा छैन, देशमा त्यस्तो कुनै लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति छैन र यसको विपरीत, अर्ध–सामन्ती सम्बन्धहरू अपेक्षाकृत कमजोर छन् । भूमि समस्या मुख्य समस्या हो र जोत्नेलाई जग्गाको आधारमा भूमि सुधारको अझै पनि व्यापक ग्रामीण क्षेत्रहरूमा महत्व र सान्दर्भिकता छ । स्वतन्त्र पूँजीवादी देशमा परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना छैन। जब हामी यी परिवर्तनहरू अवलोकन गर्छौं, यसले स्पष्ट पार्छ कि यी परिवर्तनहरूले हाम्रो सामान्य राजनीतिक कार्यदिशा र यस राजनीतिक कार्यदिशालाई सफल बनाउन अपनाइएको दीर्घकालीन जनयुद्धको मार्गलाई मौलिक रूपमा असर गर्न सक्दैनन्, जुन हाम्रो पार्टीले साम्राज्यवादको युगमा, विशेष गरी नव–औपनिवेशिक कालमा विश्वभरि भएका परिवर्तनहरू र हाम्रो देशमा नक्सलबारीको महान् क्रान्तिकारी लहर नआउन्जेल भएका सामाजिक परिवर्तनहरूमा आधारित भएर अपनाएको थियो, जुन दस्तावेज एकता महाधिवेशन –नवौं महाधिवेशनमा समृद्ध पारिएको थियो र साथै, ती दस्तावेजहरूले हाम्रो मार्गको कार्यान्वयनलाई अझ जटिल बनाउनेछन् । त्यसकारण, यसले स्पष्ट पार्छ कि हामीले देशमा भएका सामाजिक परिवर्तनहरू अनुसार हाम्रो राजनीतिक–सैन्य कार्यदिशालाई रचनात्मक रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ, सामाजिक क्रान्तिको अनुभवबाट पाठ सिक्दै र यी परिवर्तनहरू अनुसार हाम्रो राजनीतिक–सैन्य रणनीतिको कार्यहरू पूरा गर्न हाम्रा रणनीतिक योजनाहरू अपनाउन आवश्यक छ । यी परिवर्तनहरू अनुसार सम्पूर्ण मित्र वर्गहरूलाई एकताबद्ध गरेर र साझा शत्रुहरू विरुद्ध, शत्रु वर्गहरूलाई अलग गरेर शत्रु वर्गहरूलाई पराजित गर्न सम्भव छ ।
यस उद्देश्यका लागि हामीले भारतमा राष्ट्रिय जनतान्त्रिक क्रान्तिको अझै अपूर्ण कार्यहरू पूरा गरेर समाजवाद–साम्यवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यले नयाँ जनवादी समाज स्थापना गर्न देशमा पुरानो अर्ध–औपनिवेशिक, अर्ध–सामन्ती व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर भारतीय जनतालाई निरास बनाउने साम्राज्यवाद, दलाल नोकरशाही बुर्जुवा र सामन्त वर्गहरूको शोषण, उत्पीडन र दमन जस्ता तीन पहाडहरूलाई नष्ट गर्नुपर्छ । यसको लागि एक मात्र बाटो भनेको भूमि जोत्नेको आधारमा कृषि क्रान्तिको धुरी भएको नयाँ जनवादी क्रान्ति हो। भारतले यस क्रान्ति मार्फत मात्र साम्राज्यवाद, सामन्तवाद र नोकरशाही दलाल ठूलो पूँजीको शोषणबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ । भारतमा क्रान्तिकारी युद्धको विशिष्ट विशेषताहरूमा निर्भर गर्दै, सैन्य रणनीति दीर्घकालीन जनयुद्ध हुनेछ । यसको अर्थ, कामरेड माओले भनेझैं, ग्रामीण क्षेत्रमा क्रान्तिकारी आधार क्षेत्रहरू स्थापना गर्नु हो जहाँ शत्रु तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ र बिस्तारै शत्रु सेनाका किल्लाहरू भएका शहरहरूलाई घेरा हालेर तिनीहरूलाई कब्जा गर्नु हो ।
जस्तै ःजोत्नेलाई जग्गा दिने नीतिको आधारमा जग्गाधनीहरूलाई बिना मुआब्जा जग्गा कब्जा गर्ने र जमिन्दारहरूको जग्गा कृषि श्रमिक, गरिब किसान र निम्न मध्यम वर्गका किसानहरूलाई जमिन्दारका जमिनहरु वितरण गरेर,साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, पूँजीवादी जमिनका मालिकहरु, दलाल नोकरशाही पूँजीपतिहरू र सरकारी संस्थाहरूका कृषि सम्पत्ति र कृषि क्षेत्र कब्जा गरेर,क्रान्तिकारी जनसरकारलाई विस्तार गरेर,कृषिमा आधारित र उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने सिद्धान्तलाई आधार बनाएर देशलाई औधोगिकरण गर्ने कृषि र उद्योगमा आधारित दुई खुट्टामा हिंड्ने सिद्धान्तलाई अपनाउने,सहकारी कृषि आन्दोलन र कृषि सहकारी संघहरूलाई प्रोत्साहन र विकास गर्ने, साम्राज्यवादी उद्यमहरू, कम्पनीहरू, दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गका कम्पनीहरू र सरकारी जग्गाहरू राष्ट्रियकरण गर्ने, तिनीहरूको सम्पत्ति र बैंकहरू कब्जा गर्ने, स्वदेशी र विदेशी ऋण र असमान सम्झौताहरू रद्द गर्ने र वेरोजगारी उन्मूलन गर्ने –यी कार्यहरु गरेर हामी राष्ट्रिय मुक्ति र जनवादी क्रान्तिका कार्यहरू पूरा गर्न सक्छौं ।
