मिटरव्याज पीडितहरूको माग सरकारले सम्बोधन नगरेकाले मिटरव्याजपीडितहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । माघ १६ गते एकै चोटी पूर्व झापाको मेची र पश्चिम कंचनपुरको गड्डाचौकीबाट उनीहरुले न्याय मर्छ सुरु गरेका हुन् । देशको विभिन्न जिल्लाहरुबाट पैदलै हिंडेर आफ्नो आवाज सुनाउनको लागि उनीहरू काठमाण्डौ तर्फ आइरहेको छन् । काठमाण्डौले आफूहरुको आवाजसुनिदेला आफूहरुले न्याय पाइएला भन्दै काठमाडौसम्म पैदलै हिँडेर महिला,केटाकेटी सहितका पीडितहरू पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीको कञ्चनपुरबाट हिँडेको दुई टोली चितवनमा मिसिएर काठमाडौं तर्फ आइरहेका छन् ।
मिटरव्याज पीडितहरुको “न्याय मार्च” नाम दिइएको यात्रामा सयौंको सख्यामा सहभागीछन् ।सडकमै बास, सडकै यात्रा गर्दै उनीहरु काठमाण्डौ तर्फ आइरहेका छन् । साहु महाजनबाट लुटिएको,खोसिएको जग्गा जमिन घरबास फिर्ता पाइएला,साहु महाजनको ज्यादती अन्त्य होला, साहु महाजनले बनाएका जाली तमसुकहरु च्यातिने छन् , तिरिसकेको ऋण, फर्जी ऋण बाट मुक्त हुन पाइएलाकि भन्ने आसमा मिटरव्याज पीडितहरु सयौं किलोमिटर बाटो हिँडेर काडमाण्डौ आउँदैछन् ।
उनीहरुको माग भनेको फर्जी तमसुक , दृष्टिबन्दक रजिष्टे«सन छिनुवा र चेक बाउन्स अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, मिटरव्याज अपराध सम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकार प्राप्त न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, विभिन्न तहका अदालतमा पीडितमाथि मुद्दा दर्ता गर्ने,सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगन गर्नु पर्ने, पक्राउ परेका पीडितहरूलाई ससम्मान रिहाई गर्नुपर्ने ,मिटरव्याज पीडितहरुमाथि साहु महाजनद्वारा गराइएका आत्महत्या, दूरोत्साहनका घटनाहरुको छानविन गर्नुपर्ने, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरुको गम्भीर छानविन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने लगायतको माग राखी मिटरव्याज पीडितहरु झण्डै एक महिनादेखि पैदल मार्चमा रहेका छन् ।
मिटरव्याज पीडितहरु गत वर्ष महोत्तरीको बर्दीबास बाट शुरु गरी तराइँका जिल्लाहरुबाट हिँडेर राजधानी आएका थिए । उनीहरुले काठमाण्डौको खुला आकाशमा बास बसेर प्रर्दशन गर्नुका साथै वालुवाटारसम्म आफ्ना आवाजहरु सुनाएका थिए । सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गरेको, कानुनहरु निर्माण गरेको भनेको थियो । गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गत वर्षको चैत्र बीस गते मिटरव्याज पीडितहरुको जाँचबुझ गर्न जाँच बुझ आयोग गठन गरेको थियो ।यो जाँचबुझ आयोगलाई पीडितहरुको निवेदन लिन भनिएको थियो । सरकारले भने जस्तो समाधान हुन सकेन ।यो आयोगमा २८ हजारपीडितको निवेदन परेको थियो । ५ हजार १ सय ८८ को मात्र मुद्दा सुनुवाई हुन सक्यो तर अरु बाँकी मुद्दाहरु प्रहरीले हेर्ने जिम्मा लगाइएको थियो । अझै समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
महिनौं देखि रत्नपार्कमा धर्ना बसेका मिटर ब्याज पीडितहरुलाई प्रहरी लगाई धर्ना स्थलबाट हटाए पछि पीडितहरूले नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत न्याय मार्च सन्चालन गरेका हुन् ।
मिटरव्याजको समस्या किन समाधान भइरहेको छैन ? सरकारले मिटरव्याज पीडितहरुलाई न्याय दिन किन सकिरहेको छैन ? सरकारले किन पीडितहरुको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकिरहेको छैन ? यो निकै सोचनीय विषय हो । मिटरव्याज पीडितहरुको न्यायको तिर्खा कहिले मेटिने हो ? पीडितहरुको संख्या कहिले घटने हो । त्यस विषयमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । अहिले तीन तहको सरकार रहेको छ ः स्थानीय तह , प्रदेश संरचना र केन्द्रीय तह । सरकारले चाहने हो भने स्थानीय तहको सहयोगमा नै पीडितको आवाज सुनुवाई गर्न सक्दथ्यो ,प्रदेश तहबाट नै समाधान गर्न सक्दथ्यो तर पीडितहरु सँधै काठमाण्डौ नै आउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारले मिटरव्याज पीडितहरूलाई गत वर्ष नै अब न्यायको लागि काठमाण्डौ आउन पर्दैन भनेको थियो तर पीडितहरु फेरि माग सम्बोधन गराउनको लागि काठमाण्डौ तर्फ आइरहेका छन् । उनीहरुको न्यायकालागि राजधानी आउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु पर्दछ । विगतमा निर्माण गरिएको कानुनमा कहाँ कहाँ कमी कमजोरी रहेका छन् त्यो सच्याउनु पर्दछ ।साहु महाजनहरुबाट खोसिएका आफ्ना जग्गा जमिन पीडितहरुले फिर्ता पाउनु पर्दछ ,गरिबमारा जाली तमसुकहरु अनिवार्यरूपमा च्यातिनु पर्दछ । मिटरब्याज पीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ ।
