देशमा लामो समय देखि द्वन्द्वपीडितहरु न्याय नपाएर बस्नु परेको थियो । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने पनि एक महत्वपूर्ण काम हो । देशमा चलेको १० वर्षे माओवादी जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन विद्रोही तथा सरकारी पक्षबाट भए गरेका गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडित तथा लडाकुहरुको परिपूरणको व्यवस्था के हुने ? लगायत द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मीहरुले राहत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने लगायतका कामहरु बाँकी नै थियो । युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरु युद्धमा सहभागी भै वर्हिगमनमा परेकाहरु सबैको अवस्थाका बारेमा के हुने ? शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कसरी टुङग्याउने भन्ने अन्यौलता देशमा लामो समयदेखि रह्यो । कतिपय अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने कुरा पीडितलाई न्याय दिने कुरा देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न, बार्गेनिङगर्ने माध्यम पनि बनिरह्यो । २०६३ साल मंसीर २२ गते देशमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि आजसम्म आउँदा सत्ताको नेतृत्व तथा प्रतिपक्षमा विद्रोही तथा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दलहरु सरकारमा पुगे ।तर पनि शान्ति प्रक्रियाको कामहरु पीडितलाई न्याय दिने कार्य तथा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरु पूरा हुन सकेको थिएन । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको झण्डै १८ वर्ष सम्म पनि पीडितहरु न्याय नपाएर छटपटाउन बाध्य भए । कैयौं पीडितहरु न्याय कै पर्खाइमा जीवन समेत गुमाउन पुगे ।
शान्ति प्रक्रियाको लागि आवश्यक विधेयकमा राख्ने प्रावधानका विषयमा सहमति हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहँदा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा हुन सकेको थिएन । विधेयकमा सहमति गर्नकोलागि संसदीय कार्यदल गठन भएको थियो । २०८१ साउन १७ गते कार्यदलले विवादित विषयमा सहमति गरेको छ । कार्यदलको बैठकले शान्तिप्रक्रियाको कामलाई टुङग्याउन विधेयकमा रहेका विवादित विषयहरुमा सहमति गरेको हो । द्वन्द्वका समयमा मारिएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, बहिर्गमनमा परेका लडाकुलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने ,नियतपूर्वक हत्या गरिएकालाई हत्या कै रुपमा परिभाषित गर्ने, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, पीडकहरु दोषी ठहर भएमा २५ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नु पर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाएपछि सरकारले विधेयकको रुपमा संसदमा पारित गर्नका लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।
कार्यदलको बीचमा भएको यो सहमति अब विधेयक संसदबाट पारित भएमा पीडितहरुले न्याय पाउने छन् भन्ने आशा छ । तर कार्यान्वयन हुनेमा भने निकै शंका गर्नु पर्ने देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा कार्यदलको बीचमा सहमति भएपछि विधेयक पारित हुन समय लाग्न सक्छ । पारित भएपनि न्याय दिलाउने सन्दर्भमा पीडकलाई माफी दिने लेनदेनको विषय बन्ने हुनसक्छ । न्याय ढिलायो विलायोको अवस्था आउन सक्ने ,करबलमा मेलमिलापमा जान बाध्य पार्ने जस्ता कुराहरु हुन सक्छन् । यसले दुवै तर्फका पीडितहरुको घाउ झनै बल्झिन सक्छ । न्याय नपाएर न्यायको पर्खाईमा रहेका पीडितहरु झनै पीडित बन्न पुग्ने हुन सक्छ । देशमा कैयौं कानुनहरुको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।कार्यान्वयनको अवस्था फितलो हुँदा कैयौं कानुनहरु काम नलाग्ने हुन पुगेका छन् । यो अवस्थामा कार्यदलमा सहमति भएका कुराहरु विधेयक बनेर आएपनि कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी नहुन सक्छ । पीडितहरुलाई न्याय दिन ढिलासुस्ती हुन सक्छ । पीडितहरुले न्याय खोज्दा झनै सास्ती र झण्झट बेहोर्नु नपरोस भन्नेमा सबै सचेत हुन आवश्यक छ । द्वन्द्वपीडितहरु नै सचेत हुन आवश्यक छ । द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाउन् भन्ने हाम्रो आशा छ । द्वन्द्वका समयमा दुवैपक्षबाट, विद्रोही र राज्यबाट पीडित बनेका जनताले उचित न्याय पाउनु पर्दछ ।
