सरकारले अनिवार्य गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे सर्वोच्चको स्वागतयोग्य फैसला आएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको गैरकानुनी कार्यान्वयन भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले भाद्र ७ गते राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने कुरा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चमा असार २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाएर उत्प्रेषणको मुद्दा दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चको यो निर्णयले सबैलाई खुशी बनाएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणले निकै सास्ती भोग्नु परेको थियो । जुनसुकै काममा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र देखाउनु पर्ने अनिवार्यताले जनता हैरान परेका थिए । ज्येष्ठ नागरिक तथा सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि, मोबाइलको सिम कार्ड लिन पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेर निकै सास्ती भइरहेको थियो ।
ज्येष्ठ नागरिकहरु जो शारीरिक रुपमा अत्यन्तै अशक्त तथा रोगी रहेका छन् उनीहरुलाई दूर दराजबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आउनु पर्ने र त्यसको लागि घण्टौं लाईनमा बस्नु पर्ने वा त्यसको झण्झट झेल्नु पर्ने भइरहेको थियो । सरकारले परिचय पत्र लिन कर गरिरहेको थियो ।
नागरिकसँग नागरिकता एक परिचय पत्र भएपनि अर्को परिचय पत्र किन चाहियो? नागरिकता लिन पनि पर्ने परिचय पत्र पनि बनाउनु पर्ने हुँदा जनता दोहोरो मारमा पर्दै आईरहेका थिए । नागरिक पहिचानको लागि दुुई परिचय पत्र किन चाहियो भन्ने प्रश्न नागरिकस्तरबाट उठिरहेको थियो । सरकारले अनिवार्य भन्दै परिचय पत्र दिन कर गरिरहेको थियो । कैयौं नागरिकले पचिय पत्र बनाईसकेका थिए ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ निर्माण भएपछि र २०७६ माघ २८ मा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी भएपछि सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्दै आएको थियो । २४ जेष्ठ , २०८१ को मन्त्री परिषदको बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ गते देखि ,दोस्रो चरणमा १ माघ ,२०८१ र तेस्रो चरणमा साउन १ ,२०८२ देखि परिचय वितरणको तालिका बनाएको थियो । सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशले यो तत्काल रोकिएको छ ।
अर्को परिचय पत्र अनिवार्य गर्नु पर्ने कारण सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्न सकिरहेको छैन । उल्टो सर्वसाधारणले दुःख पाईरहेका थिए । जो जसले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाईसकेका थिए उनीहरुको सबै समय, पैसा खेर गैसकेको छ भने बनाउनकालागि गर्नु पर्ने दुःख मेहनत खेर गएको छ।
सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा धेरै सोची विचारी मात्रै गर्नु पर्दछ । केही क्षणको लागि फाईदालाई हेरेर निर्णय गर्नु हुँदैन तर सरकारले कुनै दीर्घकालीन सोचाई नराखी निर्णय गरेर जनताले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु परेको छ । अब सरकारले निर्णय गर्दा सधै सबै पक्षहरुको ध्यान दिएर मात्रै गरोस ।
सर्वोच्च अदालतले सधै जनताको हितमा हुने फैसलालाई ध्यानमा राखेर निर्णयमा ध्यान देओस । सरकारले गरेका गलत निर्णयहरुलार्य अंकुश लगाउन सक्ने सरकारको प्रमुख तीन अंग मध्ये सर्वोच्च अदालत एक अंग हो । सर्वोच्चले जुन निर्णय भएको छ यो निकै स्वागत योग्य रहेको छ । एक, नेपाली नागरिकताको उपयोग हुने छ ।दोस्रो, नेपालीलाई दोहोरो परिचय पत्र बनाउने झण्झटबाट छुटकारा हुनेछ । सर्वोच्चले यस्तै जनताको पक्षमा यस्तै गहकिला निर्णयहरु गरेर जनताको मन जित्न सफल हुनेछ भने जनतालाई पनि राहत हुनेछ । सर्बोच्चको राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी अन्तिम फैसला पनि जनताको पक्षमा आवस ।
