काठमाडौं । हत्या, हिंसा, ठगी र विभिन्न प्रकृतिका अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरु न्यायालयबाटै उन्मुक्ति पाएका घटनाहरु थपिंदै गएका छन् । जसले गर्दा न्यायालयले जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ । २०८१ वैशाख १३ गते रौतहट जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद (२० वर्ष जेल सजाय) पाएका पूर्वमन्त्री अफताव आलम सहित ४ जनालाई वीरगञ्जस्थित उच्च अदालतले गत जेठ १४ गते उन्मुक्ति दिएको छ । उच्च अदालतको फैसलाबाट आम न्यायप्रेमी जनता आश्चर्य चकित भएका छन् । यस घटनाले सत्ताको पहुँचमा हुनेलाई जतिसुकै ठूला अपराध गरे पनि यो देशमा कार्वाही नहुने र सत्ता र शक्तिको पहुँचमा नहुनेहरुले न्याय पाउँदैनन् भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता अफताव आलम २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनी समाजमा आतंक सिर्जना गरेर जसरी पनि निर्वाचन जित्ने मुडमा थिए । चैत्र २८ गते निर्वाचन हुँदै थियो । आलमले चैत्र २७ गते साँझ रौतहट जिल्ला राजपुर नगरपालिका वडा नं. २ को फरहदवामा घरको नजिकै उनको दिवंगत काका शेख इद्रिसको खाली घरमा स्थानीय र भारतबाट ल्याइएका मजदुरहरुलाई बम बनाउन लगाएका थिए । चैत्र २७ गते साँझ रौतहटका ठाउँ ठाउँमा बम विस्फोटन गराएर चैत्र २८ गतेको चुनावलाई प्रभावित गर्ने र चुनाव जित्ने योजना सहित उनले वम बनाउन लगाएका थिए । तर वम बनाउँदा बनाउँदै अचानक बम विस्फोट भयो र बम बनाउने व्यक्तिहरु घाइते भए । शेख इद्रिसको खाली घरलाई वम पड्किएर क्षति पु¥यायो ।
घटनापछि २०६५ वैशाख १७–१८ मा स्थलगत अध्ययन गर्न पुगेका मानवअधिकार संस्था इन्सेकका टोलीलाई प्रत्यक्षदर्शीले यो बताएका थिए–“वम विस्फोटमा रौतहट सुरुअठा गाविस २ का पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रतापसिंह (२२) र सुरुअठा गाविस ९ का ओसी अख्तर मियाँ कवारी (२३) घाइते भएका थिए । घटना लुकाउन र प्रमाण नष्ट गर्न उनीहरुलाई बोरामा कोची नजिकैको इट्टाभट्टामा लगेर जलाएका थिए । (साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल, २०७६ कार्तिक ३–९) घटनाका प्रत्यक्षदर्शी अख्तर अली खाँले ७ साउन २०७६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दिएको वयानमा घटनास्थलमा आफूले २÷३ जनाको शव र १५÷१६ जना मानिसहरु छटपटाइरहेको उल्लेख गरेका छन् । (उही) घटनापछि हत्या गरिएका पीडित परिवारहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन अनेक प्रयास गर्दा पनि प्रहरीले उजुरी लिएको थिएन । पीडितहरुको निवेदनका आधारमा तत्कालीन न्यायाधीस सुशिला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले मुद्दा चलाउन नपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै मुद्दाको गम्भीर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पछि २०७६ कार्तिक १८ गते जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनलाई २०६७ माघ ८ गते माइतबाट घर आउँदै गर्दा बीच बाटैमा आलमद्वारा नै हत्या गरिएको हो भन्ने उनीमाथि आरोप छ ।
२०७६ असोज १९ मा उनी पक्राउ परेका थिए । २०७६ कार्तिक १ मा र २०७६ फागुन १९ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आलमलाई छुटाउन आफूले प्रयास गर्ने भनेर बोलेका थिए ।
रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायधीश मातृका प्रसाद आचार्यको इजलासले आलमलाई विस्फोटक पदार्थ वम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरी उनलाई २०८१ वैशाख १३ गते जन्म कैद (२० वर्ष) सजाय तोकेको थियो । तर वीरगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीसहरु डा. खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले गत जेष्ठ १४ गते आलम सहितलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
फैसलामा अनुसन्धानबाट मारिएका व्यक्तिहरु मारिएका हुन् भन्ने पुष्टि हुँदैन । इट्टा भट्टामा पोलिएको ठोस प्रमाण छैन भनिएको छ । यो फैसला आएपछि दुई न्यायधीस थारु र महर्जनको कार्य क्षमता र आचरणमाथि सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । गत असार ३ गते श्री नारायण सिंह राजपुतले न्याय परिषद्मा न्यायधीशहरुको आचरण र कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतले उनीहरु दुवैलाई वीरगन्ज उच्च अदालतबाट हटाएर सर्वोच्चमा हाजीर हुने गरी काठमाडौं बोलाइएको छ ।
दुवै न्यायधीसको फैसलामाथि नै पुनर्मूल्यांकन हुनुुपर्दछ र अपराधीहरुले सजाय पाउनुपर्दछ भन्ने आम न्यायप्रेमी जनताको माग छ । सहकारीको रकम हिनामिना गरेको अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङ, एमालेका ऋषिकेश पोख्रेललगायत माथि न्यायालयले कार्वाही गर्न आवश्यक ठानेन । ललिता निवास प्रकरणमा हाइ प्रोफाइल नेता तथा कर्मचारीको नाम जोडियो तर उनीहरुलाई अझैसम्म अदालतले कार्वाही गर्नु पर्ने आवश्यक ठानेन । यस्ता सयौं मुद्दाहरु छन् जहाँ “ठूला चैन सानालाई ऐन” लागु भएको छ । पंचायतकालमा सत्तानजिक रहेका पञ्चहरुले उन्मुक्ति पाउँथे । लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएपछि पनि पीडितहरुले न्याय पाउने र अन्यायीहरुले सजाय पाउने दिन अझै आएको छैन ।
