-अपत्य शर्मा
भारतीय विस्तारवादी शासकहरु बेलायती साम्राज्यवादीका पदचिन्हमा हिंड्दै आएका छन् । भारतीय प्रतिक्रियावादी शासकहरु आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुप्रति सधै आक्रमक, हेपाहा नीति अँगाल्दै आएका छन् । भारतीय विस्तारवादी शासकहरुबाट सबैजसो छिमेकीहरु रुष्ट छन् । भारतको प्रतिक्रियावादी शासकहरु विशेष गरेर भारतीय जनता पार्टी अन्ध हिन्दु राष्ट्रवादीको ग्रेटर इण्डियाको सपना छ । यसको अर्थ यो होइन कि यसभन्दा पहिलेका शासकहरु असल थिए । भारतले ऐतिहासिक रुपले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बुद्धिष्ट राष्ट्र १६४२ मा न्याम्गेल वंशले स्थापना गरेको थियो । सिक्किमलाई बेलायती साम्राज्यवादीले १९ सौं शताब्दीमा संरक्षित मुलुक बनायो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सिक्किम संरक्षित मुलुक बनायो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सिक्किम संरक्षित क्षेत्र रहेको थियो । सिक्किमका राजनैतिक पार्टीका नेताहरुलाई किनेर राजतन्त्र विरोधी विद्रोह १९७० मा गरायो र भारतले हस्तक्षेप ग¥यो । १९७५ मा भारतले आफ्नो २२ औं राज्य बनायो । भारतको गिद्देदृष्टि सिक्किमका प्राकृतिक स्रोतहरु पानी जंगल तथा प्रमुख खनिज पदार्थहरु तामा, जस्ता, चुनढुंगा, सिसा, चाँदी, डोलोमाइट, ग्राफाइट, अस्बेस्टोस तथा कोइलामा थियो ।
भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले सिक्किमलाई आफ्नो २२ औं प्रान्त बनाएपछि भुटानलाई पनि आफ्नो मुठीमा पारेको छ । भुटानको अर्थ परराष्ट्र तथा रक्षा भारतको अधीनमा छ । भारतले नेपाललाई पनि भुटानीकरण गर्दै नेपालको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने गुरुयोजना बनाएको छ । राणाकालीन नेपालमा बेलायती साम्राज्यवादीको गुलामी गरेर राणाले आफ्नो सत्ता जोगाएका थिए भने त्यसपछि शाहकालीन नेपाल र बहुदलीय व्यवस्थामा पनि नेपालका राजनैतिक पार्टीका नेताहरु बेलायती साम्राज्यवादीका उत्तराधिकारी भारतीय विस्तारवादीका तावेदार नेपाली कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट नकावधारी पार्टीहरुले आफ्नो सत्ता जोगाउन आफ्ना मालिकलाई खुशी पार्न नेपालका ठूला नदीनाला सुम्पिसकेका छन् । प्रमोसन भएपछि नेपालका पदाधिकारी पहिला राणाका पालामा रुपियाँ राखेर राणा प्रधानमन्त्रीलाई ढोग गर्ने चलन भए जस्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ढोग भेट गर्न आतुर हुन्छन्, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु ! प्रधानमन्त्री भएपछि ।
नेपालका प्रतिक्रियावादी सामन्तवादी राणा शासकहरुले श्री ५ का परिवारहरुलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा राखेर सत्ता चलाएकाले श्री त्रिभुवन राणाहरुको नियन्त्रणबाट मुक्त हुने प्रयासमा थिए । भारतमा भएको बेलायती साम्राज्यवादविरोधी जनसंघर्षले बेलायती साम्राज्यवाद दोस्रो विश्वयुद्धले गर्दा ज्यादै कमजोर भएका र अन्य उपनिवेशहरुमा पनि बेलायती साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षले गर्दा भारतबाट हट्न बाध्य भएको थियो । बेलायती साम्राज्यवादीका बफादार उत्तराधिकारी गान्धी नेहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण ब्रिटिश शासकले गरे ।
भारतमा भएको जनआन्दोलनको प्रभाव नेपालका युवाहरुमा परेर राणाविरोधी आन्दोलन नेपाली कांग्रेसले ग¥यो । त्यही मौकामा कांग्रेसीसँग गोप्य सम्बन्ध राजा त्रिभुवनले पनि राखेका थिए । त्रिभुवन सपरिवार भारतीय दुताबासमा शरण लिन गएर त्यहाँबाट दिल्ली भारतीय प्लेनबाट गएर ७ फागुन २००७ मा राणा, नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवनले हस्ताक्षर गरे । त्यसपछि राजा त्रिभुवन नेपालको राष्ट्र प्रमुखको रुपमा नेपाल फर्के । त्रिभुवनसँगै भारतीय सल्लाहकार गोविन्द नारायण पनि आए । गोविन्द नारायण ज्यादै धूर्त र चलाख थिए । उनी राजा त्रिभुवनको क्याविनेटमा नै बस्थे र नीति निर्माणमा सहभागी भएर हरेक पक्षमा भारतका अनुकूल निर्देशन दिन्थे । गोविन्द नारायण सन् १९५१ देखि १९५४ सम्म नेपालमा बसे । उनको कार्यकुशलता र सक्रियताले गर्दा पछि भारतको गृह र रक्षा सेक्रेटरी पनि भए । राजा त्रिभुवनले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई राज्यका सम्बन्धहरु र दस्तावेजहरुबारे गोविन्दसँग सल्लाह लिने निर्देशन नै दिएका थिए । राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव नै नेहरुलाई गरेका थिए ।
जुलाई ३१, १९५० मा नेपाल र भारतका बीचमा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । काठमाडौंमा भएको उक्त सन्धिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेर राणा र भारतका तर्फबाट राजदुत चन्द्रेश्वर नारायण सिंले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस सन्धिमा दुवै देशका नागरिक एक अर्को देशमा स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्ने, बसोबास गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्न पाउने र नेपालमा जग्गा जमीन किनबेच गर्न पाउने भनेर उल्लेख छ । त्यसका साथै दुवै देशले एक अर्काको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुका साथै आर्थिक, सुरक्षा र सांस्कृतिक सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । नेपाल भारत दुवै देशका नागरिकले व्यापार, व्यवसाय, नोकरी गर्न पाउने विशेषाधिकार पाउँछन् । त्यस सन्धिमा नेपालले भारतको स्वीकृति लिएर मात्र अन्य मुलुकहरुसँग हातहतियार किन्न सक्छ र नेपालले भारतको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
उपरोक्त शान्ति तथा मैत्री सन्धिले के प्रष्ट पार्छ भने भारतीय विस्तारवादीले कसरी नेपाललाई आफ्नो मुठीमा अठ्याउन उक्त सन्धि गरेको प्रष्ट हुन्छ । नेपालका प्रतिक्रियावादी शासकहरुले दृढतापूर्वक उक्त सन्धि खारेज गर्ने पहल गर्न सकेका छैनन् । नेपालका शासकहरु विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसले नेपालको सत्ता समाल्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसले गरेका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेर नेपाललाई भारतको नदी जोड योजना सफल पार्न नेपालको अमूल्य ठूला साना नदीहरु भारतलाई सुम्पिसके ।
नेपाली कांग्रेसले भारतको विहारले दुःखलाई कोशी सम्झौता गरेर नेपालको दुःख र महाविपत्ति निम्त्याएको पहिलो सप्तकोशी बाँध निर्माण गर्न दिएर जघन्य अपराध कोशी सम्झौता गरेर ग¥यो ।
नेपाल र भारतले कोशी सम्झौता १९५४ मा गरे । कोशी नदीको बाढी नियन्त्रण, सिंचाई र बिजुली उपलब्ध हुने भनिएको छ । कोशी नदीको बाँध १९५८ र १९६२ मा निर्माण भयो । त्यतिखेर ९९ वर्षका लागि भनिएको थियो । पछि सन् १९६६ को सम्झौता गरेर १९९ वर्षका लागि भारतीय विस्तारवादीलाई जिम्मा लगायो । कोशी सम्झौता भारतका गुल्जारीलाल नन्दाले र नेपालको प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले सही गरेका हुन् ।
कोशीको बाँधका ५६ ओटा ढोका छन् ।
कोशी नदीको बाँध नेपालका दुई जिल्ला सुनसरी र सप्तरी जिल्लामा बाँधिएको छ । यसरी नेपालको भूभाग जलमग्न बनाएर लाखौं नेपाली किसानहरु घरबारविहिन बनाइए । भारतले क्षतिपूूर्ति गर्ने भने पनि क्षतिपूर्ति गरेन । बाँध पीडित नेपालीहरुले मुआब्जाका लागि अझै संघर्ष गर्दैछन् । तर पनि पाएका छैनन् । सन् अगष्ट २००८ मा कोशीको पूर्वी बाँध भत्कियो र नेपालीका कोशौं उब्जाउ जमीन कोशीले निल्यो र बाँकी रहेको जमीन बाँढीले बालुवाको बाक्लो तहले पु¥यो । त्यसले गर्दा ५३,८०० लाई घरबारविहीन पा¥यो । बाँधको संचालन एकलौटी रुपले भारतले गर्छ र बाढी जति नेपाली भूभागमा छाडेर नेपालका किसानहरुलाई दुःख दिइरहेछ । कोशीको बाँधको लम्बाई ११४९ मिटर लामो छ । कोशी बाँधको आयु ३० वर्ष छ । कोशी बाँधको डिजाइन र निर्माण जोसेफ आइण्ड कं. लिमिटेड इन्डियाले गरेको हो । स्मरणीय छः सप्तकोशी बाँधले भारतको विहारका सातवटा जिल्ला सुपौल, सहर्सा, माधेपुरा, पुर्निया, कथियर, अररिया, खगरियामा सिंचाई हुन्छ । बाँधको सिंचाई क्षमता १.५ मिलियन एकड छ । तर नेपालका २३,०० एकडमा मात्र सिचाई हुन्छ । नेपालको कति जमीन भारतले बाँधका लागि भाडामा लियो सो निश्चित तथ्यांक पाइएको छैन । तथ्यांक लुकाउने गलत तथ्यांक दिनु र विस्तारवादी तथा प्रतिक्रियावादीको नीति नै हो । स्मरणीय छः भारत र नेपालका बीचमा गण्डक सम्झौता भयो तर समय सीमा नै छैन अर्थात् अनन्तकालसम्म भारतले अधिकार जमाएर बस्ने ।
नेपालका प्रतिक्रियावादी शासकहरुले भारतलाई खुशी पारेर आफ्नो सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै राष्ट्रघात तथा गद्दारी गर्नपछि पर्दैनन् । कोशी सम्झौता पछि त्यस्तै गण्डक सम्झौता पन्चेश्वर महाकाली, अपरकर्णाली, सेती आदि सबै ठूला नदीहरु भारतीय विस्तारवादीलाई सुम्पिसके । नेपालका ठूला नदीहरुको पानी विजुलीमा सबै भारतको नियन्त्रण कायम भएपछि नेपाल अन्धकार युगमा प्रवेश गर्नुका साथै पानी र विजुलीका लागि पनि भारतको शरणमा जानुपर्नेछ । किनभने सबै नदीको साँचो भारतसँग छ ।
भारतले पानी मात्र होइन, नेपाली जमीन पनि निर्लज्ज तरिकाले अतिक्रमण गर्दै दस गजामा सडक बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण नियम लत्याएर नेपालको सीमामा बाँध बाँधेर नेपाली भूमिलाई जलमग्न बनाउने कामलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ । नेपालका २६ वटा जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् र २० ओटा जिल्लामा भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । भारतले ६०,००० हेक्टर नेपालको जमीन अतिक्रमण गरेको छ । सन् १९६२ मा भएको चीन भारत युद्धमा भारतका प्रम नेहरुले राजा महेन्द्रसँग कालापानीमा सैन्य राख्न पत्र लेखेर अनुमति मागेका थिए भनिन्छ । चीन भारत युद्ध समाप्त भए पनि लामो समयसम्म पनि गद्दीमा बसेका महेन्द्र र वीरेन्द्रले भारतलाई कालापानीबाट हटाएनन् । यसले महेन्द्र र वीरेन्द्रको खोक्रो राष्ट्रवाद भारतलाई खुशी पारेर आफ्नो निरंकुश पंचायत व्यवस्थालाई जोगाएको प्रष्ट हुन्छ । भारतले २०२० को नयाँ नक्सामा लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा देखाएपछि नेपालले विरोध नोट पठाए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर आफ्नै हो भन्दै आएको छ । सो क्षेत्रमा नक्कली काली मन्दिर काली नदी बनाएर झुुटलाई सत्य सावित गरिरहेछ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीमा भारतीय विस्तारवादीले ३३५ इस्क्वायर किलोमिटर नेपाली भूमिमाथि कब्जा जमाएर बसेको छ । लिपुलेक आफ्नै हो भनेर विस्तारवादी भारतले चीनसँग सम्झौता गरेर लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोबर यात्राका लागि समझ्दारी भएको थियो । हालै २०२५ मा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नयाँ दिल्ली भ्रमणपछि भारत र चीन लिपुलेक सीमा व्यापार खोल्न सहमत भएपछि नेपाली जनमानससमा आक्रोश जगाएको छ । सन् २०१५ मा चीनसँग पनि आधिकारिक आपत्ति जनाइसकेको छ ।यसकारण चीन भारत दुवैलाई लिपुलेक लगायत कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रष्ट जानकारी छ ।
नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसलाई दृढतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुका साथै कुटनैतिक प्रयास गर्ने काम नेपालका शासकहरुले नगरेकाले दुवै छिमेकीको नेपाललाई मिचेरै जाने मनसाय प्रष्ट देखिन्छ । यसकारण नेपाल सरकारले आफूसँग प्रशस्त प्रमाणहरु त्यहाँका नेपाली बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको, जनगणना २०१५ मै गरेको र १८१६ मा ब्रिटिश इण्डियाले प्रकाशित गरेका नक्सा आदि प्रशस्त प्रमाणहरु भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि जानुपर्छ ।
