– नरेन्द्रबहादुर थापा
आज नेपाल अत्यन्तै जटिल र संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। देशको राजनीतिक भविस्य अनिश्चितता र अस्थिरताको घेराभित्र छ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान२०७२ जारी भएको एक दशक पुग्दा नपुग्दै उक्त संबैधानिक व्यवस्था स्वयंमाथि नै जनताको व्यापक रूपमा दीगो असन्तुष्टि र अविश्वास प्रकट भइरहेको अवस्था छ। लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैगर्दा राजनीतिक दलका केही शीर्ष नेताहरूको ब्यक्तिगत स्वार्थ , सत्ता लालसा , भ्रष्टाचार र कुशासन जस्ता विकृति र बिसंगतिहरुमा सीमित हुने प्रवृत्तिले गर्दा जनताको विश्वास खस्कदै गएको छ । राजनीतिक दलहरु आ(आफ्ना घेराभित्र सीमित हुँदै गएका छन् । जनताका वास्तविक समस्याका प्रश्नहरु ओझेलमा परेका छन् । राज्यको शासन सञ्चालन ब्यवस्था न त पारदर्शी छ, न त जनमुखी नै। बारंबार देशको नेतृत्व परिवर्तन त हुने गरेको छ । तर नेतृत्वको परिवर्तनले मात्र जनजीवनमा कुनै सार्थक सुधार ल्याउन सकेन । जनमानसमा निराशा र आक्रोश छाएको छ । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिक ब्यवस्थाको खोज पनि तीव्र बन्दै गएको छ ।
नेपालको संविधान२०७२ जारी भएदेखि यता गत केही वर्षमा देखिएको सत्ता सङ्घर्ष , दल टुट–फुट र बिभाजन , अदालत र संवैधानिक निकायहरूमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप, ठूला घोटाला र भ्रष्टाचारका घटनाहरुले गर्दा राज्य संयन्त्रप्रतिको भरोसा गम्भीर रुपमा कमजोर बन्दै गएको छ । अहिलेसम्मका सरकारहरु प्रायस् अस्थिर रहने र गठबन्धनमा भरपर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाले गर्दा नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारको दीर्घकालीन र सहि दृष्टिकोण स्थापित हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरु पनि दलगत भागबण्डा र केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थाका कारण युवा पुस्ता लगायत देशका प्रायःसबै नागरिकहरू बैकल्पिक अग्रगामी व्यवस्थाको खोजी गर्नतर्फ उन्मुख रहेको देखिएका हुन् ।
यही सन्दर्भमा हालै उदाएको जेन्जी आन्दोलन नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा गत भदौ २३ र २४ गते एक ऐतिहासिक र आकस्मिक घटनाक्रमका रूपमा देखिएको छ। लामो समयदेखि उत्पन्न भएको जनआक्रोश तिब्र रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। यसको कारण हो कि तीब्ररूपमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार लगायत कुशासन ,जसको विरुद्ध जेन्जी पुस्ताका युवाहरू देशको विद्यमान व्यवस्थामै आमूल परिवर्तनूको नारा लिएर सडकमा उत्रिएका छन्। यो आन्दोलन कुनै एक दल वा व्यक्तिको नेतृत्वमा होइन । यो नयाँ पुस्ताको स्वतस्फुर्त चेतनाबाट जन्मिएको जस्तो देखिन्छ। उनीहरू भ्रष्टाचार, दलाल पुँजीवादी राजनीतिक बेथिति र राज्य सञ्चालनमा जनताप्रतिको असली सुशासन सहितको सहभागिताको अभावका कारण विद्यमान ब्यवस्थाकै विरुद्ध संगठित रुपमा उत्रिइरहेका छन । संसदवादी दलहरू भित्रका चरम स्वार्थ , राजनीतिक व्यवहार र जनअपेक्षा बीचको फराकिलो दुरीले नै यस आन्दोलनलाई स्वतःप्रस्फुटित गरेको हो । यद्यपि देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको षड्यन्त्रमा यो आन्दोलनको आयोजना गरिएको आशंकालाई इन्कार गर्न पनि सकिँदैन । किनकि बिदेशी प्रतिक्रियावादी संस्थाहरुद्वारा संचालित नेपालमा रहेका आइएन्जिओका प्रतिनिधिहरु देशभक्त जेन्जीहरुले आयोजना गरेको आन्दोलनमा घुसपैठ गरी नेतृत्व गर्ने र आन्दोलन भँडाउन खोजेको देखिन्छ ।
कुनै देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको षड्यन्त्रबाट निर्देशित नभई यो शुद्ध देशभक्त जेन्जी पुस्ताको स्वतस्फुर्त आन्दोलन हो भने, भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध तमाम नेपाली जनताले यो आन्दोलनलाई समर्थन, सहयोग र सक्रिय सहभागिता जनाउनेछन् । यस अर्थमा यो आन्दोलनलाई जेन्जी पुस्ताले आयोजना गरेको भए तापनि जेन्जी आन्दोलन वा नयाँ पुस्ताको मात्र आन्दोलन भन्न मिल्दैन।यो आन्दोलनले सम्पूर्ण शोषित, पीडित नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनीहरूको पहल , आयोजना र नेतृत्वमा भएको तमाम नेपाली स्वोषित, पीडित जनताको आन्दोलन हो यो ।भ्रष्टाचार र कुशासनले सबै पुस्ता वा सबै उमेर समुहका जनता पीडित बनेका छन् । यो आन्दोलन नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई बिस्थापित गर्न गरिएको पनि होइन । नयाँ पुस्ताका सबै मान्छे ठिक र पुराना सबै गलत हुन्छन् भन्ने पनि होइन । नयाँ र पुराना दुबै पुस्ता ठिक र गलत दुबै हुन सक्छन् ।आन्दोलनले नयाँ र पुराना जुनसुकै पुस्ताको भएपनि गलतलाई विस्थापित र सहीलाई स्थापित गर्नु पर्दछ। त्यसैले यो आन्दोलन पुरानो पुस्ताका विरुद्ध होइन । देशमा भएको अन्याय , अत्याचार , भ्रष्टाचार र पुरानो कुरीति , कुसंस्कार र कुशासनका विरुद्ध हो यो आन्दोलन ।
विद्यमान संविधानका केही दफा र उपदफाहरूलाई सुधार गरेर मात्रै आन्दोलनको मर्म र भावनालाई समेटेर न्यायिक स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र युवा पुस्ताको मात्र सक्रिय राजनीतिक सहभागितालाई सुनिश्चित गरी जनचाहना अनुसारको समाज निर्माण गर्न सकिंदैन । यसको लागि तमाम शोषित ,पीडित किसान ,मजदुर तथा न्यायप्रेमी, देशभक्त , जनतन्त्रिक , वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्छ ।
यो आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिएको मात्र होइन ,जनतामा नयाँ राजनीतिक दिशाबारे बहस सुरु गरिदिएको छ । पुरानो पुस्ताले २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि २०७२ सालमा निर्माण गरेको नेपालको संविधान बमोजिमको राजनीतिक ढाँचा अहिलेको युवा पुस्ताको नजरमा मात्र पुरातन ,भ्रष्ट र अवसरवादी देखिन थालेको होइन। यो ब्यवस्था सुरुभएदेखि नै स्वयं सरकारले नै भ्रष्टाचार र तस्करीको नेतृत्व गर्दै स्वोषण ,दमन , अन्याय ,अत्याचार, महंगी , कालो बजारी,हत्या , हिंसा , बलात्कार , घुसखोरी ,मानव तस्करी आदि जस्ता अपराधहरुको संरक्षण गर्ने गरेको कारणले गर्दा असफल सिद्ध भइसकेको छ । यही कारणले यो आन्दोलनलाई देशको राजनीतिक भविष्यका लगि सम्भावित मोडका रुपमा हेर्ने पनि गरिएको छ । जेन्जी आन्दोलनकारीहरुले मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्न जनताको सक्रिय भूमिका, पारदर्शी शासन ब्यवस्था , जवाफदेही नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको माग गर्दै , शोषण, दमन ,अन्याय ,अत्याचार ,भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा ,बलात्कार ,कुशासन, राष्ट्रघात , जनघात आदिका विरुद्ध न्याय ,समानता र सुशासन सहित स्वोषणरहित सुन्दर समाजको चाहना गरेका छन् । जसको लागि विद्यमान दलाल ,नोकरशाही ,संसदीय राजनैतिक ब्यवस्थाबाट जनअपेक्षा अनुसारको समाज ब्यवस्था निर्माण संभव छैन। त्यसैले यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्था स्थापनाको अनिवार्य आवश्यकता भएको छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले जेन्जी पुस्ता लगायत नेपाली जनताको यस परिवर्तनशील चेतनालाई बुझ्न असफल भएभने वा बेवास्ता गरे भने , मुलुक फेरि यथास्थितिवादी दलहरूलाई अर्को एक धक्का दिँदै नयाँ अग्रगामी राजनीतिक संक्रमणको मोडतर्फ अग्रसर हुन अवस्य पनि वाद्य हुनेछ । विद्यमान संविधानका केही दफा र उपदफाहरूलाई सुधार गरेर मात्रै आन्दोलनको मर्म र भावनालाई समेटेर न्यायिक स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र युवा पुस्ताको मात्र सक्रिय राजनीतिक सहभागितालाई सुनिश्चित गरी जनचाहना अनुसारको समाज निर्माण गर्न सकिंदैन । यसको लागि तमाम शोषित ,पीडित किसान ,मजदुर तथा न्यायप्रेमी, देशभक्त , जनतन्त्रिक , वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्छ । विद्यमान असफल संविधान खारेज गरी अन्तरिम शासनकालका लगि अन्तरिम शासन विधान तयार गरी सोही अनुसार कार्य गर्नु पर्दछ। किनकि सुशीला कार्की विद्यमान संविधान अनुसारको प्रधानमन्त्री होइनन् । जेन्जी आन्दोलनले विद्यमान संविधान लाई बाईपास गरी बाहिरबाट उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको हो ।आन्दोलनले परित्याग गरिसकेको यस संविधानअनुसार काम गर्ने कुनै अधिकार आन्दोलनबाट नियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन । उनलाई यो संविधानका विरुद्धमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएको हो। त्यसकारण उनले अन्तरिम शासनकालका लागि अन्तरिम शासन विधान तयार गरी जेन्जी आन्दोलनका माग अनुसार कार्य गर्नुपर्दथ्यो। तर उनले त्यसो नगर्ने कुरा निश्चित जस्तै भएको छ ।
अहिले जेन्जी आन्दोलन पछि गठन भएको अन्तरिम सरकार अँघिल्लो संसद विघटन गरी अर्को संसदीय निर्वाचन गराउने बहानामा राष्ट्रपतिद्वारा शुसिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी पुरानो संसद विघटनपछि नयाँ मन्त्रीपरिषद गठन भएको छ । संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जानको लागि ६ दर्जन भन्दाबढी युवाहरूको ज्यान लिन र हजारौं घाइते बनाउनपर्ने आवश्यकता थिएन ।कुनै क्षति बिना नै संसद विघटन गर्न सकिन्थ्यो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचन गर्नको लागि भनेर कुनै पनि मानवीय र भौतिक क्षति बिना पटकपटक संसद विघटन गरेका थिए । त्यतिबेला उनको यो कदमलाई ूप्रतिगामी कदमूनामाकरण गरिएको थियोे ।अहिलेको संसद विघटन र त्यसपछिको निर्वाचन कसरी अग्रगामी हुन्छ रु के आन्दोलनको बलबाट आएको असंबैधानिक प्रधानमन्त्री भएको कारणले अग्रगामी कदम हुन्छ ? रास्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीसंग यो प्रश्नको कुनै जवाफ छ रुअवस्य छैन , कुनै हिसाबले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कसैबाट आउन सक्दैन । हिजो केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा विघटनलाई प्रतिगामी कदम भन्ने यथास्थितिवादी दलहरूले अहिले पनि संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दछन । यो नै अहिलेको अवस्थामा प्रतिगमन हो ।दर्जनौं आन्दोलनकारीहरु सहिद र हजारौं घाइते भएर परिस्थिति बदलिएको अवस्थामा उही बिघटित विद्यमान संसद पुनःस्थापना गर्ने कार्य प्रतिगामी कार्य हुन्छ। जवकि राजतन्त्र फाल्नेबेला यो ब्यवस्था प्रगतिशील वा अग्रगामी थियोे । यसको निरन्तरताको बेला यथास्थितिको अवस्थामा थियोे ।अब परिस्थिति अगाडि जानेवेला यसलाई रोक्न खोज्नु प्रतिगामी कदम हुन्छ । यसरी यो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।
आन्दोलनले अग्रगामी ब्यवस्था ल्याउन खोजेको हो । त्यसको लागि अहिलेको आवश्यकता विद्यमान संविधान खारेज गरी अन्तरिम शासन कालका लगि अन्तरिम शासन विधान निर्माण गर्नु थियो । तर संविधान जोगाएर राष्ट्र्पती रामचन्द्र पौडेल र अन्तरिम प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीद्वारा आन्दोलनलाई प्रतिगमन तिर लैजान आन्दोलनका शहीदको रगतमा होली खेल्दै आन्दोलनप्रति ठूलो गद्धारीकासाथ षड्यन्त्र गरी धोका दिइएको छ ।
अहिलेको यो अन्तरिम सरकारको बारेमा कुरा गर्दा यसलाई जेन्जीहरुको अन्तरिम सरकार भनिएपनि यो बिदेशी गैरसरकारी संस्था (आइएन्जिओ) हरुको सरकार हो ।ूसिआईएू र “रअ ” जस्ता जासुसी संस्थाहरुको डिजाइनमा गठन भएका “बारबारा फाउन्डेसन” ,“समता फाउन्डेसन र “हामी नेपाल ” जस्ता कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ( आइएन्जिओ)हरु देशभक्त संस्था होइनन् । यिनीहरु विदेशीहरुको निर्देशनमा उनीहरुको स्वार्थ पूर्तिका लगि गठित नेपालका देशद्रोही संस्थाहरु हुन् ।
पश्चिमाहरुले नेपाललाई इन्डिया र चाइनासंग लड्ने आधार क्षेत्र बनाउन चाहन्छन् । तिनीहरूका एन।जी।ओ।हरुले देशको सेक्युरिटी लिक गर्दछन । नेपालमा भएगरेका कमजोरी पक्षहरुको प्रतिवेदन लगेर त्यहाँबाट द्वन्द सिर्जना गराउँछन् ।अहिले आइ।एन्।जी।ओ।का यी मान्छेहरू सरकारमा गएका छन् । त्यसैले यो नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्ने अन्तरिम सरकार होइन। यो त आइ।एन।जि।ओ।हरूले चलाएको सरकार हो । यो सरकारले त विदेशीहरूको इशारामा काम गर्छ। त्यसैले हामीले यसलाई सशक्त बहिष्कार गर्नुपर्दछ। जेन् जीहरूका माग भनेका तमाम नेपाली जनताका माग हुन् । ती मागहरू पूरा गर्न देशभक्त नेपालीहरूले आफ्नो स्वाधीन सरकार निर्माण गर्नु पर्दछ ।
शुसिला कर्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्न जेन्(जी आन्दोलनलाई सिफारिश गर्ने बिदेशी गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू बालेन शाह, भिक्टोर र निकोलस भुसाल हुन भन्ने कुरा सामाजिक संजालमा देख्न पाइन्छ। आजभोलि सबै कुरा सामाजिक सञ्जालमा आउने गर्दछन् । सामाजिक संजालमा आएका कुराको विस्वाँस गर्ने कि नगर्ने ? जे होस् ,अब यो सरकारद्वारा आन्दोलनका मागहरू पूरा नहुने संभावना देखिएकाले जेन्(जी हरुबाट शुशिला कार्कीको राजीनामा पनि माग गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री बहालीपछि सुशिला कार्कीले चुच्चे नक्सा नराखिकन देशवासीलाई सम्बोधन गरेको कुरालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकार अब धेरै नटिक्ने संकेत पनि देखिएको छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकार फागुनसम्म टिकिहाल्यो भने पनि यसले आन्दोलनका माग पूरा गर्न सक्दैन । माग पूरा नभए तोकिएको समयमा चुनाव हुन सक्दैन ।फागुनमा निर्वाचन हुन नसकेमा विघटित संसद पुनः स्थापना हुन पनि सक्छ। किनकि संविधान जीवितै छ। राजीनामा दिएर संविधान अनुसार कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीलाई रास्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्ति गरेका हुन् । सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गर्न पनि सक्छ । विगतका नजीरहरु छन् ।
अर्कोतर्फ जति जति समय बित्दै जान्छ त्यति त्यति यो आन्दोलनको रहस्य खुल्दै गएको छ। जेन्जी आन्दोलनको एक महिना पुग्दा नपुग्दै धेरै कुराहरू खुलिसकेको छ। यो आन्दोलनको क्रममा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूबाट गम्भीर षड्यन्त्र भएको कुरा “जनआस्था” पत्रिकाले पनि खुलासा गरेको छ।
आन्दोलनको अंघिल्लो दिन गत भदौ २२ गते भारतीय सेनाका दुई तारे जर्नेल अस्मिनी शर्मा , बालेन शाह र सुदन गुरुङ लैनचौर स्थित भारतीय दूतावासमा बसेर आन्दोलनको योजना बनाएको कुरा खुल्न आएको छ। जर्नेल आस्मिनी शर्मा भदौ २२ गते तदनुसार सेप्टेम्बर ७ तारीखका दिन ४ ।२५ बजे एयर इन्डियाको जहाज २२१९ बाट नेपाल आएका थिए । नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री नबन्दासम्म उनी दुताबासमा नै रहेका थिए । भदौ २६ गते अर्थात सेप्टेम्बर ११ तारीखमा मात्र उनी भारत फर्किएका थिए ।
पत्रीका ूजनाअस्थाूले माथि बताएको कुरा अनुसार भारतको निर्देशनमा बालेन शाहले पनि पूर्व योजना अनुसार नै जेन्(जी आन्दोलनलाई उक्साएका हुन । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख समेत रहेका बालेन शाहले उनकी श्रीमतीलाई ट्राफिकले बाटोमा रोक्दा ूसिंहदरबार जलाउँछुू भनेका थिए। सिंहदरबार जलाइयो। दुखको कुरा यो छ कि सिंहदरबार सहित काठमाडौँ जलेर ध्वस्त हुँदा पनि नेपाली सेनाले समेत राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा दिनुको सट्टा रमिते बन्यो । मेयर बालेन शाह बाहिर निस्किएनन्। उनले अहिलेसम्म पनि सहिद परिवारलाई र घाइतेहरूलाई भेट्न पनि गएका छैनन् र आन्दोलनका सहिद प्रति श्रद्धाञ्जली पनि दिएका छैनन्। यो एउटा गम्भीर र अध्ययनको विषय बनेको छ।
माथिका यी सबैकुराको अध्ययनबाट भन्न सकिन्छ कि नेपालको राजनीतिक समस्या केवल दलहरूको आपसी सत्ता सङ्घर्ष वा संसदभित्रको समीकरणमा सीमित छैन। यसमा गहिरो संरचनागत समस्या र विदेशी हस्तक्षेप पनि रहेको छ। जसमा राज्य संयन्त्र, नेतृत्व , संस्कृति ,आर्थिक असमानता र नागरिक चेतनासँगको गहिरो सम्बन्ध पनि रहँदै आएको छ। यति मात्र होइन । अहिलेसम्मका सत्तासिन दलहरूको गल्तीले गर्दा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका निर्देशनमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू नेपाललाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कुरा अहिलेसम्मको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ ।
अब देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र विरुद्ध सशक्त जनआन्दोलनको तयारी नगरेसम्म देश नरहने संकेत देखिएको छ । पुराना शैली र सोचले अब मुलुकलाई बचाएर अगाडि लान सकिँदैन । देशको भविष्य नयाँ पुस्ताको चेतना, जनताको सक्रिय सहभागिता र जवाफदेही राजनीतिक अभ्यासमा निर्भर हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले अब देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका विरुद्ध देशभक्त जेन्जी पुस्ता लगायत सबै नेपाली न्यायप्रेमी, देशभक्त ,जनतान्त्रिक , वामपन्थी, क्रान्तिकारी शक्तिहरूको संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी सशक्त आन्दोलनको तयारी नगर्ने हो भने अब देश अझै गम्भीर संकटमा फस्ने कुरा निश्चित छ ।अहिलेको अवस्थाको पहिलो निकास भनेकै देशको रक्षा गर्नु हो । यसैले वर्तमान राजनैतिक अवस्थाको निकास खोज्ने कुरा केवल चुनावी समीकरण वा गठबन्धन बनाउने विषय होइन । यो मुलुक जोगाउनको लागि समग्र शासन संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने सवाल पहिलो हो। विद्यमान ब्यवस्थामा दलहरुले समयमै जनआकांक्षा र राजनीतिक व्यवहार बीचको दुरी घटाउनको सट्टा झन् फराकिलो पार्दै लगेको कारण अब देशको विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको विकल्पमा अग्रगामी नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ जानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता भएकोछ ।त्यो हो नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै जनवादी गणतन्त्रको स्थापना ।
अहिले नै नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने परिस्थिति तयार नभएको ठहर हुन सक्छ ।त्यसो हो भने अब त्यो नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नु अघि यो विद्यमान दलाल तथा नोकरशाही पुजीवादी संसदीय ब्यवस्थाको विकल्पमा राष्ट्रिय संयुक्त स्वाधीन सरकार आजको राष्ट्रिय आवस्यकता भएको छ। त्यसको लागि देशभक्त जेन्जी लगायत सबै देशभक्त, जनतन्त्रिक , वामपन्थी र क्रान्तिकारी जनवादी पार्टी, समूह र व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्नु पर्दछ । त्यो सम्मेलनबाट संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नुपर्दछ । संयुक्त मोर्चाबन्दीमा सामेल हुन नसक्ने देशभक्त शक्तिहरूसंग मुलुक जोगाउनको लागि कार्यगत एकता पनि गर्नुपर्दछ । त्यसपछि जनसंघर्षमा जाने र त्यो जनसंघर्षको प्रक्रियामा सबैलाई स्वीकार्य हुने राष्ट्रिय स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गर्नुपर्छ । स्वाधीन सरकारले मात्र देश बचाउन सक्छ । त्यसपछि स्वाधीन संयुक्त सरकारले जनसंविधान निर्माण गर्नतिर अघि बढ्दै जन संघर्षबाट(जनप्रतिरोधसंघर्ष(जनबिद्रोह र ( सशस्त्र विद्रोह हुँदै नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गरी आर्थिक क्रान्ति पूरा गर्दै बैज्ञानिक समाजवाद तर्फ संक्रमण गर्नु नै आजको सही राजनीतिक कार्यदिशा हो ।अनि यही नै नेपालको राजनीतिक संक्रमणको मूल प्रश्न हो र देश र जनता ,राष्ट्र र राष्ट्रियता , जनतन्त्र र जनजीविकाको रक्षाको लागि यही नै उपयुक्त मूलबाटो हो।
मितिः २०८२ असोज २७ गते
