– शशिधर भण्डारी
नेपालको राजनीतिमा क्षेत्रीय मात्र होइन भूराजनीतिको प्रभाव तेज बन्दै गएको छ । आज नेपाल आन्तरिक अशान्ति, बाह्य दबाब, उदीयमान महाशक्ति र पुरानो महाशक्तिबीचको द्वन्द्वको चासोको बिन्दुमा परिणत भएको छ । देश आन्तरिक तथा बाह्य असुरक्षाको घानमा पर्ने खतराहरु पैदा भएका छन् । भ्रष्टाचार र कुशासनले आक्रान्त भएको यो मुलुकमा जेनजेड आन्दोलनको ज्वार उठ्नु त्यति धेरै अस्वाभाविक थिएन । तर सो आन्दोलन पश्चात गठन भएको सरकार देशको आन्तरिक र बाह्य असुरक्षाबाट मुलुकलाई जोगाएर अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न विचारणीय बन्न गएको देखिन्छ । आन्तरिक सुरक्षाको आलोकमा हेर्दा नेपाल विश्वका असुरक्षित मुलुक मध्येको एउटा मुल्ुक हो । यो मुलुकमा नागरिक, राजनीतिक नेतादेखि सिंगो राजदरबार समेत सुरक्षित रहन सकेन । बिडम्बना त यो छ कि त्यति डरलाग्दा हत्याकाण्डका विषयहरु रहस्यमय नै रहेका छन् । हाम्रो देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाको जर्जरताको विषयमा भारत, अमेरिका, चीनलगायतका मुलुकहरु अनविज्ञ छैनन् । सन् २०१० डिसेम्बर ३० मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नेपालको वास्तविक अवस्था कमजोर रहेको आँकलन गर्दै ‘नेपाल राजनीतिक रुपमा जर्जर भइसकेको छ’ भनेका थिए । एउटा मुलुकको सरकार प्रमुखले अर्को देशको अवस्थाप्रति यस्तो टिप्पणी गर्नुलाई कूटनीतिमा शोभनीय मानिदैन । भारतको नेपाल दृष्टि आज पनि त्यही मनमोहन दृष्टिका वरिपरि घुमिरहेको पाइन्छ । उता छिमेकी चीनले आफ्नो सुरक्षाका लागि निकै सतर्कता प्रदर्शन गरिरहेको छ । सन् २०१० यता नेपालमाथि अमेरिकी प्रभाव ह्वात्तै विकास भएको छ । यस्ता धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यहरुले नेपाल सुरक्षा संकटको घानमा पर्न थालेको देखिन्छ । एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर नेपालमा गठन हुने सरकारहरुले कूटनीतिक कुशलता प्रदर्शन गर्न नसक्दा राष्ट्रले जोगाउनु पर्ने गोपनीयता जोगाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता खुम्चदै गएको छ र राष्ट्रिय सुरक्षाका अवयवहरु धर्मराएका छन् । त्यसैले नेपालमा सकारात्मक परिवर्तनको सपना बोकेर बलिदानीपूर्ण आन्दोलन भइरहन्छन् तर ती आन्दोलन पटक–पटक कसै न कसैको ‘हाइज्याक’ मा पर्दै आएको देखिन्छ । यो सामान्य राष्ट्रिय चुनौती होइन ।
भारतले नेपाल आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति गम्भीर नभएको टिप्पणी उठाइरहन्छ । आजको भारतको संस्थापन पक्षले नेपालमा रहेका मुसलमानको पहिचानलाई ‘आतंक संरक्षण’को अवस्थाबाट बुझ्दछ उता चीनले नेपालमा बेला–बेलामा लाग्ने ‘स्वतन्त्र तिव्बत’ को नारालाई आफ्नो सुरक्षा चुनौतीको रुपमा लिन्छ । त्यसोत नेपालमा बढ्दै गएको मदरसा र गुम्बाको संख्याले चीन र भारत दुबै देश सशंकित देखिन्छन् । जेन जेड आन्दोलन पश्चात गठन भएको सरकारलाई हत्तनपत्त दलाई लामाको स्वागत र शुभकामना सन्देश आउनुले चिनियाँ दुतावासलाई झस्काएको छ । सन् १९५५ मा नेपाल र चीनका बीचमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो । त्यसयता लगातार एक चीन नीतिमा दृृृढ कूटनीतिक अडान राखेको नेपालमा स्वतन्त्र तिव्बतको माग राख्दै आएका दलाई लामाले नयाँ सरकारलाई बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाउनुलाई नेपालका कतिपय मानिसहरुले स्वाभाविक बताएका छन् । तर राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले छायाँ सरकारको नेता बताउने व्यक्तिको सन्देशले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा क्षेत्रीय, भूमण्डलीय कूटनीतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन । वर्तमान सरकारले एक चीन नीतिमा अडान राख्नुका अतिरिक्त नेपाललाई कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने कुरामा पहलकदमी उठाउन आवश्यक छ ।
नेपालमा वि।स। २०६४ र २०७० गरी दुई पटक संविधान सभाको चुनाव भयो । हाम्रो हातमा जननिर्मित संविधान छ । तर देशमा जातीय संघीयताको माग राखेर संविधानमा आगो लगाउने जातिवाद हराएको छैन । भ्रष्ट सरकार र दलतन्त्रका कारणले आन्तरिक अशान्ति बढ्न जाँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पिलरहरु हल्लेका छन् । देशको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ तहमा समेत छिमेकको चासोमा बृद्धि हुँदा हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा प्रश्न चिन्हहरु लागेका छन् । हामीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरुप आफ्नो जनमतका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्दा पनि छिमेक तथा शक्तिकेन्द्रलाई आश्वस्त पार्नु पर्ने बाध्यता छ । नेपालको यस्तो अवस्थाका कारणले शासनसत्ता र व्यवस्था बदलिए पनि राज्यसत्ता बदलिन सकेको छैन । त्यसैले राजनीतिमा खराब प्रवृत्ति फेरिन नसक्दा ठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि सतही सावित भएका छन् । जसको परिणाम जनताको जीवनपद्धतिमा त्यति सुधार भएको पाइन्न ।
दुई छिमेकीको चेपुवामा रहेको र अमेरिकाको समेत चासोभित्र परेको नेपाल घरेलु मामिलामा भूराजनीतिक प्रभाव जव्बर देखिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट नेपालले अवसर लिन सकेको छैन । तर चुनौतीको भने सामना गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले सुरक्षा चुनौती नेपालका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ । सरकार यसलाई सुझाउन दत्तचित्त भएर लाग्न आवश्यक छ । तर वर्तमान सरकार पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भूअखण्डता, स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताका विषयमा नयाँ कोर्षबाट अगाडि बढ्ने खास सम्भावना देखिन्न । देशका सुरक्षा निकायहरुले नै सरकारको निर्देशनमाथि प्रश्न उठाउने गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यो सत्य हो भने एकातिर सरकारका लागि चुनौती हो भने अर्कोतिर समग्र मुलुकको एकता, शान्ति, अमनचैन र हितका लागि शुभ संकेत होइन । यो परिदृश्यले देशलाई पाकिस्तानी मोडेलको लोकतन्त्रको दिशामा धकेल्ने त होइन भन्ने सन्देह पैदा गराएको छ । वर्तमान सरकारले केही सकारात्मक कदम चाल्न शुरु गरेपछि भ्रष्ट दलतन्त्रबाट आजित भएका जनताले यो सरकारलाई आशापूर्ण नजरले हेरेका छन् तर स्वाधीनताको आलोकबाट हेर्दा यो सरकार पनि कुनै शक्तिकेन्द्रको वैशाखीमा उभिएको छ भन्ने विचारहरु बाहिर आएका छन् । देशभित्र केही भयो भने त्यसको मूलकारण बाहिर खोज्ने दृष्टिकोण नेपालको राजनीतिक संस्कार भइसकेको छ । हुन पनि परिणाममा भइदिन्छ, त्यस्तै ।
मुलुकभित्र र बाहिरका विभिन्न तत्वहरुले गर्न सक्ने अवाञ्छित क्रियाकलापबाट हुन सक्ने असुरक्षाबाट मुलुकलाई जोगाउन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गरी चारवटा सुरक्षा निकायहरु छन् । राष्ट्रको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सरकारलाई प्रदान गर्ने सूचनामा राष्ट्रिय सुरक्षाका धेरै कुराहरु निर्भर हुन्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सरकारले ठीक सूचना पाएन भने त्यसका दुष्परिणामहरु भयानक हुन सक्छन् । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुनुपूर्व भारत सरकारले चीनको सैनिक श्रेष्ठताका विषयमा ठीक र तत्थ्यपरक सूचना नपाउँदा भारत चीनसँग लडार्इं लड्न कस्सियो तर चीनका अगाडि शर्मनाक पराजय व्यहोर्नुपरेको थियो । आज नेपालको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सरकारलाई बुझाउने सूचनामा समेत केही सन्देहहरु पैदा भएका छन् । अहिलेसम्म जेलबाट भागेका हजारौं कैदीबन्दीहरु अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् । पूर्वउर्जामन्त्री दीपक खड्का भारत हुँदै अमेरिका र त्यहाँबाट पनि भागेर सिंगापुर पुगेको भन्ने समाचार स्वयं गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक गरे । तर दीपक खड्का देशभित्रै प्रकट भए । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पक्कै पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचनाकै आधारमा बोल्नु भए होला । जेन जेड आन्दोलन पूर्व पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत सम्बन्धित सुरक्षा निकायले आठ दश हजारको जुलुस मात्र निस्कन सक्ने ब्रिफिङ गरेको तर परिणाम त्यसको विपरीत आएको भन्ने भनाइ पनि रहेको छ । यस्ता केही परिदृश्यले नेपालमा सुरक्षा संकट अरु गहिरिदै जाने खतरा पैदा भएको छ ।
अहिलेसम्मको इतिहासमा नेपालको सुरक्षा निकायका सबै अंगहरुले जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै आएका छन् । भ्रष्ट र अपराधीहरुलाई अनुसन्धान गरेर कारवाहीको दायरामा तान्ने तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुशासनको पक्षमा काम गर्ने दायित्व सरकारको तथा सँगसँगै सुरक्षा निकायको समेत काँधमा आएको छ । आज मुलुक अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । प्रथमतः संवैधानिक परिधिमा ल्याएर त्यसमा टेक्दै मुलुकलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ मुलुकमा स्थायी शान्ति, समृद्धि र वास्तविक सुशासन पूँजीवादमा सम्भव छैन । पूँजीवादमा यस्ता घटना घटिरहन्छन् तर मुलुकले सही र वैज्ञानिक निकास प्राप्त गर्द सक्दैन । देशलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन सुरक्षा संकटबाट देशलाई जोगाउनु सबै नेपालीको दायित्व हो । त्यो अभिभारा पूरा गर्न तत्काल देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरुको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वाधीन सरकारको गठन आजको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय स्वाधीन सरकारले आजको पूँजीवादी संविधान र व्यवस्थाको स्थानमा जनसंविधान र जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्छ यसको अभावमा देशमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम हुन सक्दैन ।
