कृष्णहरि भट्ट
सचिवालय सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति
(ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका सचिवालय सदस्य तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख कृष्णहरि भट्टसंँग हाँक साप्ताहिकले लिएको आसन्न निर्वाचन बहिष्कारसंग केन्द्रित अन्तर–सम्बाद)
० तपाईंं आबद्ध पार्टीले फागुन २१ को निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी सङ्गठन विभाग प्रमुखका रूपमा निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलनमा तपाईंंले के कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ ?
– हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी फागुन २१ को संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ र आफ्नो सामर्थ अनुसार यस्ता प्रकारका संसदवादी निर्वाचनको बहिष्कार गर्दै आइरहेको पनि छ । पार्टी निर्णय अनुसारका निर्वाचन बहिष्कारका केन्द्रीय स्तरका, प्रदेश स्तरका, जिल्ला स्तरका र पालिका स्तरका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने र संयुक्त रूपमा आयोजित बहिष्कार कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको छु । यसका अलावा निर्वाचन बहिष्कारका सन्दर्भमा विभिन्न पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, साहित्य, लेख रचना, कविता मार्फत पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आइरहेको छु । साथै आफ्ना समर्थक सुभचिन्तक रहेको गाउँ र समुदायको घर आगनमा गएर राजनीतिक दिशा निर्देश गर्दै यो सामन्ती दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी व्यवस्था भित्रको कठपुतली सरकारले मञ्चन गर्न लागेको नयाँ तर भद्दा नाटक रूपी निर्वाचन पहिला हुने गरेको जस्तै गरिखाने जनताका लागि औचित्यहीन रहेकोले मतदान गर्न जानुको सट्टा यो संसदवादी व्यवस्थाको विकल्प सहितरिकाले खोज्न सुझाउने गरेको छु । यसरी आफुसँग जोडिएका सबै पक्षसँग राजनीतिक तथा वर्गीय सचेतनता र एकताबद्धताका लागि अभियान चलाई रहेका छौं । यसका लागि स्वाधीन विचार दृष्टिकोण, स्वाधीन उत्पादन सम्बन्धको अनिवार्य आवश्यकतामा जोड दिने गरेको छु ।
०कठपुतली सरकार भन्नु भयो ? यो सरकारलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्नु हुन्छ ?
–यो सरकार पनि माथि भनिए झैं नेपालमा संविधानसभादेखि कायम भएको सामन्ती दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी व्यवस्थाकै असफलताबाट जन्मेको, जेन्जीको गतिविधिको दुरूपयोग गर्दै बनेको, कसैको निहित स्वार्थ पुरा गर्न बनाइएको कठपुतली सरकार हो । जेन्जीको माग भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको फुकुवा जस्ता विषयहरू रहेका थिए । जेनजीको माग सरकार अपदस्त गरी संसद विघटन गर्नु थिएन । नयाँ निर्वाचन पनि थिएन । तर यही भयो । यसको मतलब जेन्जीका सञ्चालकहरूको लुकेको उद्देश्य अर्कै रहेछ । हत्या, आतङ्क, विध्वङ्स र जसरी पनि सरकारमा पुग्नु । जनताको हितमा सरकार सञ्चालकको पवित्र उद्देश्य हुन्थ्यो भने त पहिलो काम नै भ्रष्टाचारिहरूलाई कार्वाही गर्ने हुन्थ्यो ? नयाँ संविधान बनाउने हुन्थ्यो ? तर नयाँ बनाइएको असंवैधानीक सरकारले आफैं असंवैधानिक भएको घोषणा गर्न त सक्दैन थियो । बरू उसले निर्देशन अनुसारको भूमिकामा काम गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । त्यही ग¥यो पनि । लाजमर्दो त के भयो भने यो कठपुतली सरकारका स्वच्छ र स्वतन्त्र भनिएका मन्त्रीहरू रास्वपाका उम्मेद्वार हुन पुगे । यसबाट यो सरकार कस्को भन्ने थाहा हुन्छ । कतै सहकारी ठगिको त कतै हामी नेपाली भन्ने संस्थाको । तिनीहरू कस्को भन्ने बारेमा त्यसका सञ्चालकहरूले बताइ नै रहेका छन् ।
०कसैको निहित स्वार्थ भन्नले के भन्न खोज्नु भएको ?
–नेपालका सरकार सञ्चालक राजनीतिक पार्टीहरूको गैर जनहीतकारी कार्यहरूले गर्दा समाजमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रहरूमा डरलाग्दो निराशा पैदा भइरहेको नै थियो । यसको राजनीतिक समाधानका अभ्यासहरू पनि सानो स्तरमा भइ नै रहेका थिए । जुन प्रयाप्त थिएन र जो विकासवान त थियो तर त्यसले आवश्यक गति हासिल गर्न भने सकिरहेको थिएन । तत्काल सक्ने अवस्था पनि थिएन । किन भने माथि चिन्हित गरिएका सबै क्षेत्रमा उपभोक्तावादी सोंच र चरित्र प्रवेश भइसकेको थियो । यसलाई चिर्न नयाँ स्तरबाट चिन्तन, चेतना, सङ्गठन र आन्दोलन निर्माण गर्न जरुरी हुन्थ्यो । त्यो सामयिक अभिभारा यो संसदवादी राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरेर जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सङ्घर्ष गर्न लागेका राजनीतिक शक्तिहरूले पुरा गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । त्यस्तो ठूलो स्तरमा यो शक्ति अर्थात जनवादी क्रान्तिको स्तरमा विकास हुन सकिरहेको थिएन । यस्तो अवस्थाको फाइदा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न विभिन्न जातीय, धार्मिक, शैक्षिक तथा अनेकन सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने भनेर लागिपरेका एनजिओ ÷आइएनजिओ मार्फत लगानी गर्नेहरूको स्वार्थ अनुरूपको काम हुन गयो ।
अर्को तर्फ एमसीसी पास भएपछि एमसीसी पास गराउने पक्ष आपीएस, एसपीपी पास गराइ यसको हेडक्वाटर नेपालमा स्थापना गर्न चाहन्थ्यो । ओली –प्रचण्डको सरकारले यो काम गरिरहेको थिएन । यसको लागि नयाँ सरकारको खोजि भइ नै रहेको थियो । ओलीको भारतलाई चिडाउने रवैया चलिनै रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा भारतलाई पनि यो सरकार गिराउनु थियो, अमेरिकालाई आइपीएस पास गर्ने सरकार चाहिएको थियो । जसका कारणले गर्दा ओली–देउवा सरकार गठन भएको थियो । यसले पनि उक्त कार्य गर्न ढिलाइ गरिरहेको थियो । यसको साटोमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनले आयोजना गरेको ‘भिक्टोरी परेड’ मा भाग लिने र विआरआइमा सही गरेर आएपछि यो सरकार राखिराख्नु अमेरिकालाई मान्य हुने कुरा थिएन । यसका लागि यस्तो अवस्थाको मौका छोपेर यो निराशाको उपयोग गरेर भएको २३–२४ को घटनाले गर्दा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको थियो । यसै अनुकुल हुने गरी सरकार बन्यो र यसलाई पृथक्तावादी दलाइ लामाले समेत बधाइ दिनु, टिओवी नेपाली सडकमा देखिनु, पन्ध्रौं दलाइ रिम्पोछेलाई नेपालमा राजकीय स्वागत गरिनु, रूस–चीनले नेपाललाई दिने भनिएका आयोजनाहरूमा रोक लगाउनु जस्ता गतिविधिहरूले गर्दा यो २३–२४ को घटना, यसपछि बनेको सरकार, सरकारले गर्ने भनिएको निर्वाचन सबैका अदृष्य ध्येय रहेको देखिन्छ ।
०यसको मतलव नेपालमा एमसीसी सरकार चलिरहेको भन्न खोज्नु भएको हो ?
–यो कुरा त प्रष्टै छ नि । यदि जेन्जीको २३–२४ को गतिविधिको मुख्य माग भ्रष्टाचारको विरोध, सुशासनको खोजी हुन्थ्यो भने त्यस पछि बनेको सरकारको पहिलो काम नै भ्रष्टहरूमाथि कार्वाहीको कामबाट शुरू हुन्थ्यो । अर्थात भ्रष्टाचारको केन्द्रीय श्रोतको रूपमा रहेको संविधानको खारेजी र नयाँ संविधानको निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रियाको थालनीबाट हुन्थ्यो । यसले नेपालमा नयाँ राजनीतिक सुशासन सहितको नयाँ अध्यायको प्रारम्भ गर्न पनि सक्दथ्यो । यसका लागि देशभक्त, लोकतान्त्रिक तथा जनवादी राजनीतिक शक्ति र जेन्जीहरू समेतको राजनीतिक सम्मेलन आयोजना गर्न सक्दथ्यो । जसबाट समाजमा रहेका सबै प्रकारका द्वन्द्वहरू समाधान उन्मुख हुन सक्दथ्यो । तर यस्तो भएन । बरू संविधान विपरीत सरकार गठन, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र महङ्गो (झण्डै ३१ अर्वको) संसदीय निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरियो । उही काम गर्न यति महङ्गो निर्वाचन नेपाललाई आवश्यकतै थिएन । यति धेरै जनधनको क्षति गरिरहनु पर्दैन थियो । यो निर्वाचनले नेपाली समाजमा रहेका समस्या समाधान गर्दैन बरू बढाउने हुन्छ । देशलाई थप द्वन्द्वको अवस्थामा लैजाने हुन्छ । जसका कारण नेपाल अन्त्यहीन द्वन्द्व र अस्थिरताको ‘व्ल्याकहोल’ मा जान्छ । यसको फाइदा उठाउर्दै चीन र भारतमा अस्थिरता बढाउन नेपाली भूमि प्रयोग गरिरहन पाउने सहज वातावरणको निर्माण गर्न सहज हुन्छ ।
यो निर्वाचनले आइपीएस (इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजी) लाई नेपालमा हेडक्वाटर राख्न दिने सहमतहरूको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले नै निर्वाचन स्थगित गर्ने, मिति सार्ने हुन्छ वा अर्को बाटोमा जाने हुन्छ ।
० निर्वाचनबाट देश र जनताको समस्याको समाधान हँुदैन भन्नुहुन्छ । बहिष्कारले देश र जनताको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त ?
–तपाईंंलाई थाहा छ, नेपालमा आजसम्म भएका निर्वाचनहरूले नेपाली जनताका युगौंदेखि रहेका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरूको समाधान दिन सकेको छैन । संसदवादी व्यवस्थाबाट कुनै पनि देशमा रहेका शोषण उत्पीडनबाट आम नागरिक मुक्त भएको पाइदैन । यो असंवैधानिक सरकारले गर्ने कथित निर्वाचनले पनि नेपाली जनताको समस्याहरूको समाधान दिन सक्दैन । लुटिखान पल्केकाहरूको लुटका नयाँ नयाँ तरिकाहरू मात्र अनुमोदन हुने हुन्छ । हामीले यो निर्वाचन मात्र बहिष्कार गरेकाले मात्र भनेका हैनौं । संविधानसभा पछि संसदवाद कार्यान्वयन गर्न गरिएको कुनै पनि निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीको सहभागिता रहेको छैन । आजसम्म भएका कुनै पनि निर्वाचन र त्यसपछि बनेका निर्वाचित सरकारहरूले जनताको कामको कुरा त नगरौं उहीहरूले प्रतिबद्धता गरेका कामहरू मध्ये ५ प्रतिशत काम गरेको पनि इतिहास छैन । त्यसकारणले संसदवादी व्यवस्था भनेको पूँजीवादी व्यवस्था हो । पूँजीवादी व्यवस्थाको अन्तिम हतियार भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनमा जनताको कुरा नगरी जितिदैन । जितेर गएपछि कहिले पनि जनताको काम पनि नगर्ने र जनता खुदले गरेको कामलाई व्यवधान खडा गर्ने काम मात्र यो व्यवस्थाले गर्ने भएकाले महान लेनिनले भने झैं संसदवादी पूँजीवादी व्यवस्था भनेको ‘बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो ।’ भन्ने तथ्य सावित भएको छ ।
बहिष्कार समस्याको समाधान हैन तर यसको उपादेयता माथिको प्रश्न भने हो । खासगरी समाजवादी सोभियत रूस विघटनको आसपास संसारभरीको कम्युनिष्ट आन्दोलन दुई कित्तामा विभाजन भयो । एउटा संसदको उपयोग गरेर जनसत्ता स्थापना गर्ने दक्षिणपन्थी सुधारवादी संसदवादी धारा र अर्को दीर्धकालीन जनयुद्धद्वारा जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने उग्र बामपन्थी धारा । दुबै धाराले कम्युनिष्ट व्यवस्था स्थापना गर्न असमर्थ रहे । बरू तथ्य र अनुभवहरूले के स्पष्ट गरिरहेका छन् भने, दुबै धाराले जनताको न्याय स्थापनाको सङ्घर्षलाई भने ठूलो मात्रामा भ्रम दिइ दिशाभ्रमित गर्ने काम भने गरिरहेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा जनताको जनवादी क्रान्तिको धारालाई स्थापित र विकसित गर्नु ठूलो चुनौतिको रूपमा रहेको छ । त्यही चुनौतिको सामना गर्ने क्रममा नै निर्वाचन बहिष्कार गरिएको हो । आज यो धाराको कुरा सुन्ने र यसमा टिक्ने मानिसहरूको अवस्था छैन । यसो भएकाले विचारमा सुदृढ र व्यवहारमा स्वनिर्भर पार्टी पंक्ति निर्माण आजको आवश्यकता हो किन भने कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनको नाममा यसको राजनीतिक, सैद्धान्तिक र दार्शनिक चरित्र, आदर्श र चिन्तन माथि नै कथित नयाँ प्रयोगको नाममा विचलन र विसर्जनको अवस्थामा पुराई सकेको अवस्था छ । यसबाट उठ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको चक्र पनि अब पुरा हुँदैछ । त्यो गोलचक्करबाट अर्थात दुबै कोणबाट भएको विचलन र विसर्जनको गर्भबाट नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दोश्रो पुनर्गठन भएको थियो । र, हामीहरू यो संसदवादी अभ्यास कम्युनिष्ट अर्थात शोषित उत्पीडित वर्ग समुदायको अभ्यास हैन । यसबाट माथि उठ्नु पर्छ । यसले त ‘हुने वर्गले मात्र खाने’ अवस्थाको सिर्जना गरिरहन्छ ‘भए खानेहरूको’ खान पाउने अवस्था निर्माण गर्दैन । तसर्थ हामीहरू यो निर्वाचनलाई यी विचारहरू प्रवाह गर्ने माध्यमको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छौं । हामी निर्वाचन नहुँदा पनि यो संसदवादी व्यवस्थाको अन्त्य र जनवादी व्यवस्थाको स्थापनाका लागि निरन्तर सङ्घर्षमा नै छौं ।
० निर्वाचन प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्नुको मुख्य वैचारिक आधार के हो ?
–अगाडि भनिए झै संसदवादी व्यवस्थाले समाजमा रहेका सबै प्रकारका शोषण विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न सक्दैन । कहीँ कतै यस्तो भएको पनि छैन । बरू समस्याहरू बढाउने काम गर्दछ । कम्युनिष्ट व्यवस्थाले मात्र समाजमा रहेका सबै प्रकारका शोषण, विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरेर पूर्ण सामाजिक न्यायको दिशामा अगाडि बढिरहेका उदाहरणहरू रहेका छन् । जस्तो विघटित समाजवादी रूस, वर्तमान चीन जसले ३० वर्षमा ८० करोड गरिवीको रेखा मुनिका जनतालाई मध्यमस्तर आय भएको उद्यमशील, स्वनिर्भर र निर्यातशील व्यवसायिक नागरिकमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सर्वोकृष्ट स्थान हासिल गरिसकेको छ । क्युवा, भियतनाम, लाओस, उत्तर कोरिया जस्ता देशहरू यसको बलियो उदाहरण रहेका छन् । जो नव उदारवादी संसदवादी उपायद्वारा गएका छन् तिनीहरू सङ्कटमा रहेका छन् । जो जनयुद्धको उपायद्वारा गएका छन् ।उनीहरू कि त सकिएका छन् कि त संसदवादी विसर्जनमा पुगेका छन् ।
यसर्थ आज पनि समाज परिवर्तनको मूल वैचारिक आधार भनेको माक्र्सवाद हो । लेनिनवाद हो । माओ विचारधारा हो । र नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकर्ता कमरेड पुष्पलालले अगाडि सार्नु भएको वैचारिकी नै हो ।
० निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलन सफल बनाउन तपाईंंहरूको के कस्ता कार्यक्रम छन् र के कस्ता चुनौतिहरू रहेका छन् ?
– हामी अहिले निवाचन बहिष्कारको प्रक्रियामा छौं । हाम्रो मात्र सानो प्रयासले निर्वाचन पूर्ण असफल बनाउन सकिदैन । हामीसंग मिल्दोजुल्दो विचार राख्ने क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (बहुमत) मिलेर संयुक्त रूपमा देश र विदेशमा समेत निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् । संयुक्त र एकल दुबै रूपमा चलिरहेको छ । गाउँ समुदायमा जाने निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्यबारेमा प्रष्ट्याउने । जनविद्रोह–जनक्रान्तिको तयारीमा प्रतिबद्ध बनाउने र प्रतिरोध सङ्घर्षको विकास गर्ने काममा गोष्ठी, भेला, घरदैलो, चोक सभा, भेटघाट, अपील वितरण लगायतका कार्य गर्दै लेख रचना, साहित्य, अन्तरवार्ता प्रकाशन मार्फत न्यायप्रेमी जनतालाई सुसूचित गर्ने, सङ्गठित गर्ने र आन्दोलित गर्ने कामहरू गरिरहेका छौं । अभियानका क्रममा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष क. ऋषि कट्टेल, बहुमतका महासचिव क. कञ्चन, क्राकपाका केन्द्रीय सदस्य क. पूर्णवहादुर खड्का लगायत दर्जनौं कमरेडहरूको असंवैधानिक कार्की सरकारले गिरफ्तारी गरेको छ । चुनौति भनेको विगतमा कम्युनिष्ट नामधारीहरूले गरेका कम्युनिष्ट आचरण विरोधी कर्तुतहरू सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रूपमा रहेको छ । यो चुनौति पनि विस्तारै समाधान हुने दिशामा रहेको देखिन्छ ।
०निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलन प्रति जनताको प्रतिक्रिया के छ ?
–जनतालाई राजनीतिक पार्टीहरूले जता डोरायो त्यतै जाने हो । जनता आफैलाई के गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन । जनताले के भन्छन भन्नु भन्दा पनि हिजो जनता धर्मको नाममा विभाजित गरिएको थियो । जसले सामन्ती शासन र शोषण प्रथा चलायो । आज बहुदलको नाममा समाज विभाजित छ । जसले सामन्ती दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको शोषण र शासन चलिरहेको छ । हिजो आवाज दवाएर शोषण र शासन हुन्थ्यो । आज सबैलाई बोल्न र छान्न दिएर शोषण र शासन हुन्छ । यो कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
जनता वास्तवमा सही विकल्पको खोजिमा रहेका हुन्छन् । निर्वाचनले हाम्रा समस्याहरू कहिले पनि समाधान हुन नसक्ने रहेछ भन्ने जनताले बुझ्न थालेका छन् । तर उनीहरू इमान्दार सिद्धान्तनिष्ट कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकतामा जोड दिइरहेको पाइयो ।
०क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले निर्वाचन गर्नुको सट्टा सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको आयोजना गरी स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने र त्यो सरकारबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर मात्रै देशले निकाश पाउँछ भनेको छ । तपाईं आबद्ध पार्टी नेकपाले सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको माग गरेको छ । यी दुई पार्टीहरूले भन्ने गरेको सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन र सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको सार र भाव एउटै हो वा फरक पनि छ ?
– वर्तमान संकटको समाधानको प्रस्थानविन्दु निर्वाचन नभइ सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनबाट मात्र हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण हो । असफल भइ सकेको संविधान र व्यवस्थाको स्थानमा नयाँ संविधानको निर्माण र त्यसले बनाउने नयाँ जनउत्तरदायी व्यवस्थाले मात्र केही मात्रामा जनताका समस्याहरूमा आधारित द्वन्द्वहरूको समाधान दिन सक्छ । यो दृष्टिकोणमा हामी दुई मात्र हैन वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (बहुमत) को पनि समान दृष्टिकोण रहेको छ । जसका कारण हामी वीचमा निर्वाचन बहिष्कार लगायतका विषयमा समेत संयुक्त मोर्चा मार्फत गतिविधि हुँदै आइरहेका छन् ।
राजनीतिक सम्मेलन वा गोलमेच जे भनेपनि क्रान्तिकारी शक्ति, देशभक्त शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति र जेन्जीको असली हकदारहरू रहेको सम्मेलनबाट जनपक्षीय निकास निकाल्नका लागि यो दृष्टिकोण अगाडि सारिएको हो । यस बारेमा त असोज पहिलो हप्तामै ‘निकासका लागि राजनीतिक सम्मेलन’ शीर्षकमा मेरो लेख समाचार पत्रमा प्रकाशित भइनै सकेको छ । यसमा नेकपा र क्राकपाको अन्तरवस्तुको हिसावले राजनीतिक सम्मेलन मार्फत जनउत्तरदायी सरकार गठन र संविधान निर्माणको कुरा मुख्य हो ।
० निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलनमा लागेका पार्टीहरूको मोर्चा संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
–निर्वाचन बहिष्कारको क्रममा गरिएको उपत्यका बन्दको कार्यक्रमको अनुभव पछि जनसभाहरू गर्ने, चोकसभाहरू गर्ने, गाउँ र समुदायमा जाने, पर्चा अपील बाँड्ने, भित्तेलेखन गर्ने आदि कार्य देशव्यापी सञ्चालनमा रहे । यो पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम फागुन ३ गतेसम्म चल्यो । यसबाट जनतामा सकारात्मक र उर्जाशील सन्देशको प्रवाह हुन सक्यो । फागुन ५ गते नेकपा बहुमतले नेपाल बन्दको कार्यक्रम राखेको थियो । ५ गते नै यसका महासचिव गिरफ्तारीमा पर्नु भयो । ६ गते दोश्रो चरणको कार्यक्रमको तयारीका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पार्टी अध्यक्ष गिरफ्तारीमा पर्नु भयो । सोही दिन पार्टीको तर्फबाट र संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट र मित्र पार्टीहरू क्राकपा, वैसकपा र बहुमतको तर्फबाट पनि ऐक्यबद्धता विज्ञप्ति आएको छ । अन्य क्षेत्रबाट पनि ऐक्यबद्धता आएको छ । ७ गतेको संयुक्त बैठकले ८–१२ गतेसम्मको प्रचारप्रसार कार्यक्रम र १३–१८ गते सम्म देशैभरी जनसम्पर्क र जनप्रतिरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएका छौं ।
० तपाईंको पार्टी अध्यक्ष ऋषि कट्टेललाई प्रहरीले गत फागुन ६ गते गिरफ्तार गरेको थियो । उहाँको गिरफ्तारीबारे प्रहरीले के भनेको छ ? उहाँबारे के भइरहेको छ ?
–सादा पोशाकमा आएका प्रहरीहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरबाट गिरफ्तार गरेर टेकुमा र पछि भद्रकालीमा राखेको छ । उहाँलाई तपाईंबाट हुन लाग्दै गरेको निर्वाचनको शान्ति सुरक्षामा खलल हुने देखिएकाले प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको व्यहोराको पत्र दिइएको छ । उक्त पत्र भने हामीलाई, पत्रकारलाई वा कानुन व्यवसायीलाई समेत लिन नदिइएको अवस्था छ ।
हाल उहाँको छोरा रूपेश कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रतक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराई पहिलो सुनुवाई भइसकेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजालसले १२ गते १० वजे कारण सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बन्दीलाई उपस्थित गराउने आदेश भएको छ ।
० निर्वाचन बहिष्कारमा लागेका पार्टीहरू माथि सरकारले दमन बढाउँदै लगेको छ । यसबारे के भन्नुु हुन्छ ?
– सरकार जसरी पनि निर्वाचन गराउनेमा छ । हामी बहिष्कारमा छौं । उनीहरूलाई सुरक्षा सङ्कट देखाउनु छ र पक्रनु छ । दमन गर्नु छ । यसबारेमा हामीहरू सचेत छौं । असंवैधानिक सरकारले गर्ने हर्कत पनि स्वत असंवैधानिक हुन्छ नै ।
०नेपालमा नयाँ जनवादका पक्षधर पार्टीहरूको ठूुलै पङ्क्ति थियो । पुष्पलाल धार, मालेधार, चौथो महाधिवेशन धार सबै नयाँ जनवादका पक्षधर थिए । धेरै पार्टीहरूले नयाँ जनवादी क्रान्तिको लाइनलाई त्याग्दै गएकाछन् । तपाईंंले “कम्युनिष्ट जनवाद” शीर्षकमा पुस्तक प्रकाशनमा ल्याउनुभएको छ । एउटा लेखकले भन्नुपर्दा आफ्नै पुस्तकबारे संक्षिप्त रूपमा के भन्नु हुन्छ ?
–यसबारेमा पुस्तकमा तथ्यहरू उजागर गरिएकै छ । यहाँ यत्ति भनु कि यी तथ्यहरू नबुझि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलन बुझिदैन । जब विचारमा, सिद्धान्तमा विचलन आउँछ अनि पार्टीहरू विभाजित हुन्छन् । जब वर्ग स्वार्थहरूमा टकराब पैदा हुन्छ तव पार्टीहरू विभाजित हुन पुग्दछन् । सामान्यतया सङ्घर्षको मैदानमा ठिङ्ग उभिन भन्दा सम्झौता गर्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो हुने रहेछ । कम्युनिष्ट पार्टी वा आन्दोलन बनाउन अति कठीन कार्य हो तर कसैको छुपेको इच्छा अनुसार उसैको बदनाम गर्न एउटै नाममा अनेकन प्रपञ्च गरिएको हुँदो रहेछ । घटनाहरूले तथ्यलाई अगाडि ल्याइ सकेको छ । हामीले गरेका कार्यहरूले अन्तत कसलाई हित ग¥यो ? यदि हामी जिम्मेवार हुने हो भने इतिहासको कठघराबाट सिक्दै सच्चिनु पर्ने हो । यही भएर नयाँ जनवादी पक्षधर यति व्यापक र शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि निरिह भएको । वा संसदवादीहरू पनि शक्तिशाली नै छन् तर सकिने दिशातिर भएकाले यस्तो विश्रृखलताको अवस्था बनि रहेको छ ।
त्यस कारणले गर्दा अब मैले नयाँ जनवादका विभिन्न धाराहरू, बामपन्थका र संसदवादी यथास्थितिवादी धारामा रूमल्लिरहेका प्रगतिशीलहरूको साझा कार्यक्रम कम्युनिष्ट जनवाद हुन सक्दछ भनेर प्रस्ताव गरेको हुँ । हामी माक्र्सवाद लेनिनवाद, माओ विचारधारा वा वादको आलोकमा नेपालको उत्पादन प्रणालीको निक्र्योल गरौं । नेपालको उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धलाई चिनौं । जबसम्म उत्पादक शक्तिले उत्पादन सम्बन्ध बदल्न चाहँदैन तबसम्म क्रान्ति हुँदैन । अहिले हामीहरूले गरिरहेको काम भनेको उत्पादन सम्बन्ध बदल्नमा केन्द्रित छ । उत्पादन सम्बन्ध बदलेर उत्पादक शक्ति बदलिन्छ भन्ने दृष्टिकोण सारतः संसदवादी दृष्टिकोण हो । यस्तो दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी भ्रमजालबाट निस्किएर सही क्रान्तिकारी धरातलमा उभिएको अवस्थामा नेपालमा जनसङ्घर्षको माध्यमद्वारा विकास गरिने जन विद्रोहबाट मात्र जनक्रान्तिको पहिलो यात्रा पूरा हुन सक्दछ ।
०अन्त्यमा हाँक मार्फत भन्नु पर्ने केही छ कि ?
–नेपाली श्रमजीवी जनताको आवाजको रूपमा उभिएको जनताको सही सुचनाको माध्यम हाँक साप्ताहिकले लामो समयदेखि जनवादी आन्दोलनको सेवा गर्दै आइरहेको छ । हजारौं चुनौतिका बाबजुद यो पत्रिका सतिसाल झै उभिएको छ । नेपालमा हुने कम्युनिष्ट जनवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ हुने सङ्घर्षको पहिलो सुचना बहाक बन्न सकोस भनी यसको निरन्तरताको कामना गर्दछु । विभाजित कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई इमान्दार सिद्धान्तनिष्ट पुनर्गठन गरी शक्तिशाली आन्दोलन निर्माण गर्ने अँभियानमा एकताबद्ध हुन समेत आह्वान गर्दछु ।
