काठमाडौं । देशभक्तहरुको एकीकृत संस्था निर्माण गरिने भएको छ । वैशाख २१ गते डिल्लीबजारस्थित भोजनगृहको हलमा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको एक भेलाले सो निर्णय गरेको हो । अर्को वृहत भेला गरेर साध्यबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा आवश्यक सदस्यहरु समेटेर एक कार्यदल बनाउने सहमति गरिएको छ ।
वर्तमान राष्ट्रिय अवस्था, सीमाना समस्या र जनअधिकारका सवालहरूलाई केन्द्रमा राख्दै आयोजित एक बृहत् छलफलले विभिन्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष तथा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठकले देशमा राष्ट्रिय संकट झन् गहिरिँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, हालै गठन भएको सरकारको कार्यशैलीलाई गुण र दोषका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै निरन्तर खबरदारी गर्ने सहमति गरिएको छ।
सिमाना सम्बन्धी विषयमा बैठकले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्र नेपालको सार्वभौमिक भूभाग भएको पुनः स्पष्ट पार्दै त्यस क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणको कडा विरोध गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। त्यसैगरी, सुकुम्बासीहरूमाथि भएको भनिएको राज्य दमनप्रति बैठकले कडा आपत्ति जनाउँदै, बिना विकल्प बसोबास स्थानबाट हटाइएको कार्यको भत्र्सना गरेको छ। प्रभावित समुदायले सञ्चालन गर्ने न्यायिक आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउँदै आएका विभिन्न राजनीतिक दल, संघ–संस्था तथा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको साझा सहभागितामा देशभक्तहरूको एकीकृत संस्था निर्माण गर्ने पहल गर्ने सहमति पनि गरिएको छ।
अन्त्यमा, विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने तथा मजदूर र कर्मचारीहरूको संवैधानिक अधिकार, जस्तै संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार खोस्ने सम्भावित कदमप्रति बैठकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो प्रवृत्ति सरकार फासिवादतर्फ उन्मुख भएको संकेत हुन सक्न भनिएको छ ।
