काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा चर्किएको इरान–अमेरिका–इजरायल युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिएको छ । युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएपछि त्यसको असर नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा परेको हो। डिजेल, पेट्रोल, बिटुमिन, फलाम, सिमेन्ट तथा निर्माण सामग्रीको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि देशभर सञ्चालनमा रहेका ठूला–साना हजारौं आयोजना प्रभावित भएका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरूले लागत धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिंचाइ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सुस्त मात्रै होइन, प्रायः आयोजनाहरु पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको बताएका छन्। निर्माण सामग्रीको मूल्य दिनहुँ बढ्दै जाँदा पुरानो दररेटमा सम्झौता गरिएका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारले तत्काल मूल्य समायोजन नगरे मुलुकको विकास निर्माण क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ। महासङ्घले मूल्यवृद्धिअनुसार स्वचालित मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्न, इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि विशेष नीति ल्याउन तथा निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिन माग गरेको छ।
महासङ्घका पदाधिकारीहरूले युद्धका कारण विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरता बढ्दै गएको र त्यसको भार नेपालजस्तो आयातमुखी मुलुकले बढी व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी खर्च अत्यधिक बढाएको छ भने बैंक ब्याजदर, मजदुर पारिश्रमिक र निर्माण सामग्रीको लागतसमेत एकैपटक बढेकाले निर्माण क्षेत्र धराशायी हुने जोखिम पैदा भएको छ।
निर्माण क्षेत्र अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर केवल पूर्वाधारमा मात्र सीमित नरहने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसले रोजगारी, सरकारी पुँजीगत खर्च, आर्थिक चलायमानता तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा सरकारको विकास लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने निश्चित देखिएको छ।
व्यवसायीहरूले सरकारले समयमै समस्या समाधान नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले युद्धको बहानामा बजारमा भइरहेको कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र यसप्रकार छ “मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा २० लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १३% योगदान दिँदै आएको र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट मध्ये पूँजीगत खर्चको झण्डै ८०% खर्च गर्ने उद्योगको पनि उद्योगको रुपमा रहेको निर्माण उद्योग निर्माण सामाग्रीमा पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प भई सप्लाई चेन अवरुद्ध भएर निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । मध्यपूर्वको युद्ध अघि (फेव्रेवरी १५) डिजेल प्रति लिटर रु.१ सय ३९ रहेकोमा हाल प्रति लिटर रु. २ सय २५ र बिटुमिनको मूल्य प्रति के.जी रु. ७५ बाट रु. १ सय ५५ पुगिसकेको छ । मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई करीब रु. १० अर्बको नोक्सानी भइसकेको छ । यसरी निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन सहितका विविध निर्माण सामाग्रीहरू, ढुवानी खर्च तथा श्रमिक लागतमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको सन्दर्भमा यस महासंघले सबै किसिमका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन दिन नेपाल सरकार समक्ष बारम्बार अनुरोध गरेतापनि समस्या समाधान नभएको प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन लगायतका निर्माण सामाग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन दिइरहेको स्थितिमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजनबाट बञ्चित गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन यस नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मिति ः २०८३÷०१÷२२ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत निरन्तर भइरहेको अहिलेको मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सबै निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको जानकारी गराउँदछौं । नेपाल सरकारबाट समेत निर्माण व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजन दिने विषयमा हालसम्म ठोस निर्णय नगरिएकोले अब देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वत ः बन्द हुने अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको छ । हालको विषम परिस्थितिमा अब निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानै इस्टिमेट तथा दररेटमा काम गर्न सक्ने कुनै अवस्था नरहेको, जति काम ग¥यो त्यति नै घाटामा गई आर्थिक रुपमा धराशायी हुने भएकाले अब व्यवसायीहरू कुनै पनि निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने व्यहोरा यसै ज्ञापन पत्र मार्फत अवगत गराउँदछौं । साथै निर्माण व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको समयमा व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने जस्ता कार्यहरू नगर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं । यसरी नेपाल सरकारले समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नगरेका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा अब त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने यस महासंघको ठहर छ । अतः हालको अत्यन्त गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्व निर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्ति सहित सबै आयोजनाहरूको आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि यस समिति नेपाल सरकार समक्ष यसै ज्ञापन पत्र मार्फत अनुरोध गर्दछ ।”
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले हाँकसित कुरा गर्दै भने, “तपाईले प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सक्ने ठूला आयोजनाहरु जस्तै मुग्लिन–नौविसे सडक आयोजनाहरु, बागमती–ढल्के सडक आयोजना, कमला–कञ्चनपुर सडक आयोजना बन्द भएका छन् । मुस्किलले देशभरी १० प्रतिशत काम चल्दै होला । ११० जनाले काम गर्ने ठाउँमा अहिले जम्मा १०÷११ जनाले काम गर्दै होलान् । एक, निर्माण सामाग्री महंगो भयो, दुई ढुवानी महंगो भयो र मजदुरलाई आवश्यक ज्याला दिन सकिएन ।
सरकारले छिटो भन्दा छिटो ठेक्का सम्झौतालाई पुनर्विचार गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्दछ ।” भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले हाँकलाई भने, “माथिल्लो लेभलमा कुरा हुँदैछ । छिटै मूल्य समायोजनमा जानुपर्छ ।” महासंघका महासचिव घिमिरेले पुनः हाँकलाई भने, “भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्यूले विकासे मन्त्रालयका महानिर्देशक र सचिवहरुसित मूल्य समायोजनबारे छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । ” बेलैमा यसबारे विचार नगरिने हो भने देशको विकास अरु ठप्प हुनेछ छ र आर्थिक संकट गम्भीर बन्ने छ ।
