सन्तबहादुर नेपाली
आजभोलि राजनीतिक वृत्तमा संयुक्त मोर्चाबारे व्यापक चर्चा भएको पाइन्छ । त्यो एउटा खुशी र सन्तोषको कुरा पनि हो । खुशी यस अर्थमा हो कि रास्वपाको सरकारले देशमा एकातिर फासिवादी नीतिको कार्यान्वयनमा गइरहेको छ, अर्कोतिर साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादलाई नेपालमा नव औपनिवेशिक शोषण र लुटका लागि खुला निमन्त्रणा दिइरहेको छ । त्यसकारणले गर्दा एकातिर देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि आघात पुग्दैछ, अर्कातिर जनताले राणाशासन तथा राजाको निरंकुश शासनका विरुद्ध लडेर हजारौं शहिदहरुले बगाएको रगतको उपलब्धिको रुपमा प्राप्त गरेको सीमित पुँजीवादी व्यवस्था र जनताका सामान्य पुँजीवादी अधिकार पनि गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । यस्तो राष्ट्रिय संकटको स्थितिमा दलहरुले आन्दोलनका लागि पहल गर्नु राम्रो संकेत हो ।
२०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी “विद्रोह” पछि विकसित परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दा देशमा प्रतिक्रान्ति भएको छ । प्रतिक्रान्तिको अर्थ हिजो जनताको जन आन्दोलनबाट फालिएको राजतन्त्र फक्र्यो वा फर्कन खोज्दैछ भन्ने होइन, यो प्रतिक्रान्ति गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका दलालहरुको राज्यसत्ता माथि कब्जा हो । अर्को शब्दमा दलालहरुको फासिवादी शासन हो । अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको यही हो । यो समस्या रहिरह्यो भने देश साम्राज्यवादीहरुको रणमैदान बन्ने खतरा देखिएको छ । त्यसकारण देशभक्त, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु वामपन्थी र अग्रगामी शक्तिहरु तथा सम्पूर्ण साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरुको वृहत संयुक्त मोर्चा आजको आवश्यकता हो ।
जुन जुन बेला वामपन्थी तथा कम्युनिस्टहरु, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको बीचमा एकता भएको छ र आन्दोलन भएको छ, तत्तत् बेला सामन्तवादलाई ठूला ठूला धक्का दिने काम भएको छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले त राजनैतिक रुपमा राजतन्त्र नै समाप्त भएको छ । नेपालको इतिहासमा भएका परिवर्तनहरु संयुक्त आन्दोलनकै बलबाट भएका छन् । ०३६, ०४६, ०६२÷६३ मा जति संघर्ष भए ती कुनै खास एउटा पार्टीबाट गरिएका आन्दोलन होइनन् । हिजो भएका संयुक्त आन्दोलनहरु सामन्तवाद विरुद्ध थिए । तर आज सामन्तवादको स्थानमा अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद अगाडि आएको छ । त्यसकारण अबको आन्दोलन प्रजातान्त्रिक मात्र होइन, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पनि हुन सक्छ । यसप्रकारका आन्दोलनका लागि आज पनि संयुक्त मोर्चाको नै आवश्यकता छ ।
अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरुले कार्यगत एकताका आवाजहरु उठाएका छन् र उनीहरु सबै दलहरुलाई मोर्चा निर्माणका लागि अपिल पनि गरेका छन् । खास गरेर श्रावण ७ गते क. पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको फासिवादी शासनले गर्दा सबै देशभक्त, वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरु अग्रगामी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउनका लागि एक ठाउँमा आउनुपर्ने जिकिर सबै दलका नेताहरुले गरे । त्यसले राजनैतिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । हाम्रो पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले पनि देशको अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा सबै देशभक्त, प्रजातान्त्रिक वामपन्थी कम्युनिस्ट तथा अग्रगामी शक्तिहरुका बीच वृहत कार्यगत एकताका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ । कार्यगत एकता प्रति सबै दलहरुको जोड हुनु संयुक्त आन्दोलनप्रति सकारात्मक संकेत हो । यसले एक प्रकारले संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता वा सहकार्य प्रति सबैलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर अहिले पनि वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक सर्कलमा केही संकीर्णता, अधिभूतवादी सोंच वा जडसुत्रता जस्ता प्रवृत्तिहरु पनि देखिने गरेका छन् । उनीहरुको नकारात्मक टिप्पणीले देशभक्त, वामपन्थी, अग्रगामी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच फुट पार्ने र साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई बलियो बनाउने स्थिति आउन सक्छ । तर अर्को कुरा के पनि सत्य हो भने कार्यगत एकता वा मोर्चा बनाउँदा आफ्नो पार्टीलाई कति फाइदा पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने हिसाव किताव गरेर गर्ने प्रचलन विगतदेखि चल्दै आएको कुरा हो । खास गरेर निर्वाचनका बेला गरिएका विजातीय गठबन्धनले जनतामा ठूला दलहरु प्रति नकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यसले संसदवादी दलहरुप्रति अविश्वास उत्पन्न भएको छ। त्यो अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्नका लागि संसदवादी दलहरुले निर्वाचनका बेला वा शासन सत्ता संचालनका बेला गरेका गल्ती कमजोरीलाई सच्चाउन सक्छन वा सक्दैनन् ? त्यसमा नै विश्वासको वातावरण बन्ने वा नबन्ने कुराको निक्र्यौल गर्छ । हालै पूर्व माओवादी केन्द्र र एमालेले सातै वटा प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाउने सहमति गरेका छन् । विचार मिल्नेहरुबीच सहकार्य हुनु नराम्रो होइन । तर विगतका गल्ती कमजोरीका कारणले गर्दा दुई पार्टीबीच कार्यगत एकता हुँदा पनि त्यसलाई नकारात्मक नै ठानिने गरेको छ । विगतमा खास गरेर ०४६ सालदेखि सरकारमा भएका दलहरुले के के गरे ? देशलाई यो अवस्थामा पु¥याउन उनीहरुको के भूमिका रह्यो ? त्यसको मूल्यांकन वा समिक्षा अवश्य गरिने छ र गर्नुपर्छ । तर इतिहासको मूल्यांकन गरिरहने र एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहने, अर्कोतिर देश पूर्णरुपले नवऔपनिवेशिक जंजीर भित्र कसिंदै जाने, विदेशी सैनिकहरु नेपाली भूमिमा परेड खेल्ने अवस्था आयो भने इतिहासले कसैलाई माफी दिने छैन । यसको अर्थ विगतका संसदवादी दलहरुले गरेका भूलहरुलाई क्षमा दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन, ती भूलहरुप्रति सम्बन्धित पक्षहरुले पश्चाताप गर्नुपर्छ । दलहरु बीच दार्शनिक, सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक विषयमा मैत्रीपूर्ण आलोचनाका साथै मुख्य सत्रुका विरुद्ध एकतालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ । तर अहिले तत्काल इतिहासको समीक्षा भन्दा हाम्रो अगाडिको भयावह परिस्थिति, जसको नेतृत्व रास्वपाले गरिरहेको छ । यसको सामना गर्नु प्रधान विषय हो । रास्वपाको सरकार बनेपछि साम्राज्यवाद सित नेपाली जनताको अन्तरविरोध क्रमशः अब प्रधान बन्दै गएको छ । निकट भविष्यमा देशमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ ।
अहिलेको कार्यगत एकताको आधार अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोध हुन सक्छ । दोस्रो, बालेन्द्र शाहको फासिवादी शासनको विरोध हुन सक्छ । यी दुई विषयहरु कार्यगत एकताका आधार बन्न सक्छन् । साम्राज्यवादी नीति लागु गर्न बालेन शाहले फासिवाद ल्याउनु अनिवार्य शर्त हो । प्रजातान्त्रिक आधारमा साम्राज्यवादी नीतिलाई लागु गर्न सकिंदैन । त्यो उनको बाध्यता हो । नेपालका राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्ना दार्शनिक, सैद्धान्तिक र संगठनात्मक सिद्धान्त छन् । कैयौं मतभेदहरु छन् । ती मतभेदहरुलाई अगाडि सार्दा वर्तमान परिस्थितिमा परिवर्तन गर्न सकिंदैन । सबै देशभक्त, वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट शक्तिहरुले देशको स्वाधीनता र जनताको जनजीविका र अधिकारलाई मुख्य विषयवस्तु बनाउनु आवश्यक छ ।
तेस्रो, २०८२ भाद्र २२ र २३ को जेनजी “विद्रोह” संयोगको कुरो थिएन । त्यो अमेरिकन साम्राज्यवादबाट धेरै पहिलेदेखि प्रायोजित थियो । भ्रष्टाचार, सामाजिक संजाल माथिको प्रतिबन्ध र कुशासन एउटा वास्तविकता हुँदा हुँदै पनि त्यो साम्राज्यवादका दलालहरुका लागि एउटा बहाना थियो । जेनजी “विद्रोह” सेनाको संरक्षणका कारण सफल भएको थियो । अन्यथा सफल हुने सम्भावना थिएन । यदि ओली नेतृत्वको सरकारले एसपीपी र आइपीएसलाई स्वीकृति दिएको भए उनको सरकारलाई सत्ताच्यूत गराउने हदसम्म “विद्रोह” अगाडि बढ्ने थिएन । न त सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनमा आगो लाग्थ्यो । दलहरुका बीचमा जेनजी “विद्रोह” को बारेमा समान अवधारणा बन्न जरुरी छ ।
चौथो, संसदमा एमसीसी पारित गरेपछि अमेरिकी साम्राज्यवाद खुला रुपले देशमा गतिविधि गर्न थाल्यो । चीन विरोधी गतिविधि व्यापक रुपले अगाडि बढ्यो । तिब्बतीयन भिक्षु नेपाल आउँदा राजकीय स्वागत गर्नु र १४ औं दलाई लामाको जन्मोत्सव ६ जुलाईमा काठमाडौंमा भव्य रुपमा पाँचवटा देशका कुटनीतिक नियोगको उपस्थितिमा मनाउनु, सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा दलाई लामाले बधाई दिनु, तथा सैन्य सहकार्य र उत्तरी क्षेत्रमा नेपाली तथा अमेरिकन सैन्य कैम्पहरु स्थापना गर्न लगातार अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री तथा आइपीएस प्रमुख नेपाल आइरहनु त्यसैको सिलसिला हो । अमेरिकी दुतावासको प्रायोजनमा नेपाली युवाहरुलाई खुला विज्ञापन निकालेर “अमेरिकी युथ काउन्सिल” मा भर्नाका लागि आह्वान गर्नु, त्यसैको प्रतिवादस्वरुप चीनले “ युथ पायनीर” मा भर्नाका लागि विज्ञापन गर्नु आदि एमसीसी पछिका घटनाहरु हुन् । नेपालमा “इण्डोेप्यासिफिक स्ट्राटेजी” को पोल खुलेपछि अहिले अमेरिकाले पुरानै नाम “प्यासिफिक कमाण्ड” राखेर आईपीएसको काम गरिरहेको छ । यो चीनविरोधी सैन्य रणनीति हो । अमेरिकाले नेपालमा टेकेर चीन विरुद्ध गतिविधि गर्न र तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्न भूमिका खेलिरहेको छ । फ्रि तिब्बतलाई समर्थन गर्नु हाम्रो देशको एक चीन नीति विपरीत छ । तर वालेन सरकार एकपछि अर्को कदमहरु भित्रभित्रै चालिरहेको छ । भारतसित यस भन्दा अघिका सरकारहरुले सुपुर्दगी सन्धि गरेका थिएनन् । सुपुदर्गीसन्धिलाई “फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता” नाम परिवर्तन गरी नेपाल–भारत मन्त्री स्तरीय सम्झौता भएको छ । अब जुन सुकै बेला भारतीय पुलिस, सेना, सीवीआई, बीएसएफ लगायतका फोर्समा रहेका व्यक्तिहरु नेपाल आउन र भारतीय वा नेपाली वा तेस्रो देशका नागरिकलाई अपराधी भनेर पक्रने र भारत लैजाने सम्झौताले अधिकार दिएको छ ।
पाँचौं, चीन र भारत मिलेर लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने बाटो निर्माण गर्न १५ मई २०१५ मा मोदी र सी जिङ पिङले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालको भूभागमा चीन र भारतले बाटो बनाउने सहमति गर्दा नेपाललाई नसोधिकन गर्नु नेपालको सार्वभौमिकता माथिको हस्तक्षेप हो । नेपाली जनताले यो हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन् । भारतले १९५० को असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्न तयार छैन । गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्न तयार छैन । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग छोड्न तयार छैन । कालापानीदेखि सुस्ता हुँदै मेचीको पशुपतिनगरसम्म ६० हजार हेक्टर नेपालको जमिन मिचेको छ । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहले “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँहरुमा जमिन मिचेको छ ।” भन्ने देशद्रोही अभिव्यक्ति दिन्छन् । उनी त्यसलाई सच्चाउन मान्दैनन् । आज रास्वपाको नेताहरुले साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरेर साम्राज्यवादको नांगो दलाली गरिरहेका छन् । त्यसकारण साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई रोक्नका लागि यो दलाल सरकारको अन्त गर्नु नै आजको महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।
छैठौं, बालेन सरकारले शासकीय सुधारका नाममा अध्यादेश जारी गर्ने, प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णयहरु परिवर्तन गर्ने, संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई कार्यालयमा बोलाएर धम्काउने, मनपरी ढंगले कानुन बनाउने, अन्य दल माथि कानुन र विधि मिचेर अपमान गर्ने तर आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई बचाउने, सुकुम्बासीहरुको छाप्रामा डोजर चलाएर विस्थापित गर्ने तर वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने । शासकीय सुधारका नाममा सबैको सम्पत्ति छानवीन गर्ने तर मन्त्रीहरुको छानवीन नगर्ने पार्टी नजिकका युवा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तर अमेरिका र चीन दुतावासलाई युथ काउन्सिल र युथ पायनीर खोल्न अनुमति दिने, खर्च कटौतीका नाममा मन्त्रालयका सचिवहरु हटाउने तर स्वकीय सचिवर सल्लाहकारको भीड जम्मा गर्ने, यो सुधार होइन, फासिवाद हो ।
१८१६ को सुगौली सन्धि पछि अहिलेसम्मका शासकहरु विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको दलाली गर्दै आए । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरु पनि त्यही दलालीमै लम्पसार भए । उनीहरुले साम्राज्यवादको सेवा बफादारीपूर्वक नगरेपछि साम्राज्यवादले विश्वास गरेन र जेनजी “विद्रोह” मार्फत् नयाँ बफादार दलाल तयार गरेको छ । अहिलेका दलालहरु पनि वफादार बनेनन् भने अर्का झन नयाँ दलालहरु ल्याउने छ । नेपाली जनताले यो सबै बुझ्न केही समय लाग्नेछ । त्यतिबेलासम्म परिस्थिति भने धेरै अगाडि बढिसकेको हुनेछ ।
यो परिस्थितिमा नेपाली जनताले के गर्ने ? हाम्रा वीर पूर्खाहरुले जस्तै साम्राज्यवाद र विस्तारवादसित राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लड्ने वा उनीहरुको दलाली गर्दै आत्मसमर्पण गर्ने ? हामी कर्णेल उजीरसिंह थापा जस्तो बन्ने कि सिक्किमको लेण्डुप दोर्जे जस्तो बन्ने ? यो अहम प्रश्न हाम्रा अगाडि छ । सही कार्यदिशा यो हो कि सम्पूर्ण देशभक्त, जनतान्त्रिक र अग्रगामी शक्तिहरु एक जुट भएर साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरुद्ध संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ । साम्राज्यवादको विरोधमा जुन हदसम्म दलहरु मिल्न सक्छन्, त्यो हदसम्म संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता वा आपसी तालमेल गरेर जनआन्दोलन उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा, जनतान्त्रिक अधिकारको रक्षा र जनजीविकाको सुनिश्चितताका लागि यो सरकारलाई सत्ताच्यूत गर्ने सम्मको रणनीति दलहरुले बनाउनुपर्छ । यो दलाल सरकारको स्थानमा कस्तो प्रकारको देशभक्त र स्वाधीन सरकार बनाउन सकिन्छ ? त्यसबारे पनि जनताले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि अन्तर संवाद, वृहत राजनीतिक छलफल, भेला, सम्मेलन, जे सम्भव छ, त्यो दिशामा सबै दलहरु अग्रसर हुनुपर्छ । अबको विकल्प त्यही नै हो । यदि अन्य विकल्प छ भने पनि त्यसबारे छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।
मिति ः २०८३÷४÷१२
