श्री संयोजक ज्यू,
सरकारी वार्ता टोली,
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार, काठमाडौं ।
विषय ः मागपत्र सम्बन्धमा ।
महोदय,
नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार प्रबद्र्धन तथा वित्तिय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गरिएको हो । धितो राख्न नसक्ने किसान, मजदुर, महिला, साना उद्यमी तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई सामूहिक जमानीका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराई उत्पादन र आयआर्जनमा जोड्ने यसको घोषित लक्ष्य थियो । तर कमजोर नियमन, नाफामुखी संचालन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा ऋणिको वास्तविक आम्दानी र भुक्तानी क्षमता नहेरी गरिएको कर्जा विस्तारका कारण लघुवित्त प्रणाली हजारौं विपन्न परिवारका लागि आर्थिक उत्थानको माध्यमभन्दा ऋणको दुष्चक्र र वित्तिय शोषणको कारण बनेको छ । एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाबाट ऋण प्रवाह गर्ने, पुरानो ऋणको किस्ता तिर्न नयाँ ऋण लिन बाध्य बनाउने, चर्को तथा चक्रवर्ती व्याज लगाउने , विभिन्न नामा सेवा शुल्क र हर्जाना असुल गर्ने तथा तिरेको रकमको स्पष्ट हिसाब नदिने प्रवृत्तिले पीडितको ऋणभार निरन्तर बढाएको छ । किसानको मौसमी आम्दानी, साना व्यवसायीको बजार अवस्था, विरामी, प्राकृतिक विपत्ति र आर्थिक मन्दी जस्ता परिस्थितिलाई बेवास्ता गरी साप्ताहिक वा मासिक किस्ता असुल गरिएको छ । किस्ता तिर्न नसक्दा सार्वजनिक अपमान, धम्की, समूहगत दबाब, सामाजिक बहिष्कार, कालो सूची र सम्पत्ति लिलामीजस्ता अमानवीय कार्यसमेत भएका छन् । विशेषगरी महिलालाई सम्पत्तिमाथिको समान अधिकारबाट वञ्चित गरिने तर परिवार र समूहको ऋण दायित्व बोकाइने व्यवस्थाले उनीहरुलाई दोहोरो शोषणमा पारेको छ । यसले पारिवारिक विखण्डन, मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान, विस्थापन र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पु¥याएको छ ।
यही अन्यायविरुद्ध लघुवित्त तथा वित्तिय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर संघर्षरत छ । हाम्रो आन्दोलन ऋण तिर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्ने अभियान होइन, यो अन्यायपूर्ण ऋण, अपारदर्शी व्याज, विभेदकारी वित्तिय व्यवस्था र अमानवीय असुलीविरुद्ध न्यायको संघर्ष हो । हामी वित्तिय सुशासन, पीडितको क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापना, जनमुखी मौद्रिक नीति, सहुलियतपूर्ण ऋण, धितो लिलामी रोक, कालोसूची खारेजी र ऋणको अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गर्न निम्न मागहरु प्रस्तुत गर्दछौं ।
१) लघुवित्त वित्तीय संस्था खारेज गरी अन्याय पूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने ।
२) लघुवित्त वित्तीय संस्था र बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कालोसूचीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
३) जनमुखी मौद्रिक नीति र सहुलयतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४) उच्च स्तरीय वित्तीय सुशासन तथा न्यायिक आयोग गठन गरी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय शोषणका समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने ।
५) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरुको धितो लिलाम कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने,एन.बी.ए.जारी गरेका धितो पुरानै ऋणलाई पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरी धितो फिर्ता गर्नुपर्ने साथै लिलाम गरेका धितोहरु ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने ।
६) ऋणका कारण समस्याग्रस्त उद्यमी व्यवसायीहरुका उद्योग तथा व्यवसायीको रक्षा गर्न व्याजदर घटाउनुपर्ने, हर्जना, जरिवाना, सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७) महिलाहरुलाई सम्पत्ति माथि समान अधिकारबाट वञ्चित गर्ने तर उनीहरुले ऋणको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था र विभेद अन्त्य गर्न महिला मुक्तिको राष्ट्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने ।
८) मुलुकी संहिताले व्यवस्था गरेको व्याजदर भित्रै रहेर लघुवित्त वित्तिय संस्था र बैंक वित्तिय संस्थाहरुले व्याजदर कायम गर्नुपर्ने ।
९) बैंक वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०२८ ले व्यवस्था गरेको प्रिमियम व्याजदर भन्दा ज्यादा व्याज असुल गर्ने, सूचना, प्रकाशन कानुनी व्यवसायी तथा मसलन्द लगायतका खर्चमा ऋणीलाई भार पारेकाले तत्काल ऋणीबाट लिन नपाउने गरी ऐन संशोधन गरिनुपर्ने ।
१०) बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐनमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाको बजार मूल्यांकन धितो लिलाम गर्दा घटाउन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
११) सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्था स्वयं सम्बन्धित भएको अवस्थामा बाहेक व्यक्ति व्यक्ति संस्था संस्था बीच निजी तहमा आदान प्रदान भएका चेकहरुको हकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३(क) मा भएको व्यवस्था खारेज गरी विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ अन्तर्गत देवानी लेनदेन कारोबारको रुपमा मात्र कार्वाही र किनारा गर्नुपर्ने एकै विषय र विवादमा दोहोरो कानुन र दण्ड सजाय प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने ।
१२) ऋण असुली न्यायधिकरणबाट भएको पैmसलामा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने हालको खर्च व्यवस्था खारेज गरीसहज गर्नुपर्ने ।
१३) लघुवित्त तथा बैंक वित्तिय संस्थाद्वारा ऋण असुलीको नाममा ज्यादती गर्दा आत्महत्या गर्न पुगेका ऋणीका परिवारलाई सामाजिक रुपमा पुनस्र्थापना गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१४)सहुलियत पूर्ण ऋण लिन पाउने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने ।
मिति ः २०८३-४-१४
रमेश सेन्चुरी–अध्यक्ष
दामोदर ढकाल–महासचिव
सुरेश घिमिरे–इन्चार्ज
Comments
- Advertisement -