काठमाडौं । गत मंगलबार अगष्ट २५ तारिख( २०८३ भाद्र ९ गते ) चीनको बेइजिङमा सम्पन्न चीन र भारतका विशेष प्रतिनिधिहरूबीचको सीमासमस्या सम्बन्धी २५औँ चरणको वार्तामा ८ बुँदे सहमति भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। विगतमा नेपाली भूमि लिपुलेक भएर भारतीयहरु मानसरोवर तीर्थाटन जाने सम्बन्धमा गरेको नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विरोधी सम्झौतालाई यसपालिको सम्झौताले पनि निरन्तरता दिएको छ। ८ बुँदे सहमतिको बुँदा नं.६नेपालको हित विरुद्ध छ । बुँदा नम्बर ६मा लेखिएको छ –“ ६. दुवै पक्षले सीमापार सहयोगमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा लिए। भारतीय पक्षले चीनले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रस्थित कैलाश पर्वत (माउन्ट गेङ रिन्पोचे) र मानसरोवर (मापाम युम त्सो) मा भारतीय सरकारी तीर्थयात्रीहरूको भ्रमणका लागि टोलीको संख्या बढाउन गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्यो। दुवै पक्षले तीनवटा तोकिएका सीमा व्यापार नाका पुनः सञ्चालन भएकोमा स्वागत गरे। सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा तथा अन्य क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोगलाई थप सुदृढ गर्ने सहमति भयो, ताकि सीमा क्षेत्रमा संवाद, शान्ति, परामर्श र सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न सकियोस्। ” यहाँ लिपुलेक नाका शब्द उल्लेख नभए पनि ‘तीनवटा तोकिएका सीमा व्यापार नाका’ भनिएको छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा नाथुलाभञ्ज्याङ, लिपुलेक र सिप्लीस तीन नाकाबाट व्यापार ,तीर्थाटन र पर्यटनको कार्य अगाडि बडाउने सहमति गरेका थिए । त्यस अनुसार गत वैशाखमा भारतले मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीलाई अनलाइन फारम भर्न आह्वान गरेको थियो र भारतीयहरु मानसरोवर गएका थिए । गत श्रावण १५ गते १६जना व्यापारी र ४ जना सहयोगी सहित २० जना व्यापारका लागि लिपुलेकबाट तिब्बत गएका थिए । यस पटकको चीन – भारत ८ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ६ले भारत र चीनको नेपालको सार्वभौमिता विरोधी कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
चीनका विशेष प्रतिनिधि तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरोका सदस्य एवं केन्द्रीय विदेश मामिला आयोगको कार्यालयका निर्देशक वाङ यी र भारतका विशेष प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच चीन–भारत सीमा समस्या बारे स्पष्ट, गम्भीर र खुला विचार–विमर्श भएको बताइएको छ। चीन भारत ८ बुँदे सहमति यसप्रकार छ –
१. दुवै पक्षले दुई देशका नेताहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शनको पालना गर्ने, सीमा क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरता कायम राख्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धको स्वस्थ तथा स्थिर विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध रहने ।
२. सन् २००५ मा हस्ताक्षर भएको ‘चीन–भारत सीमा प्रश्न समाधानका लागि राजनीतिक आधार तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तसम्बन्धी सम्झौता’ तथा त्यसपछि विशेष प्रतिनिधिस्तरीय वार्ताबाट बनेका सहमतिका आधारमा सीमा प्रश्न समाधानको रूपरेखासम्बन्धी वार्ता अघि बढाउने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले दोहोर्याए। यसको उद्देश्य निष्पक्ष, न्यायोचित र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान खोज्नु रहेको छ।
३. चीन–भारत सीमा मामिलासम्बन्धी परामर्श तथा समन्वय कार्य संयन्त्र ९ध्ःऋऋ० अन्तर्गतको सीमा सीमांकनसम्बन्धी विशेषज्ञ समूह र सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यदलले क्रमशः सीमा सीमांकन र सीमा व्यवस्थापनमा ठोस प्रगति हासिल गर्न छलफल अघि बढाउनेछन्। यी दुवै समूहको पहिलो काम आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी ९त्भचmक या च्भाभचभलअभ० मा सहमति कायम गर्नु हुनेछ।
४. सीमामा उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिलाई ध्ःऋऋ, स्थानीय कमान्डरस्तरीय बैठक तथा अन्य सहमत संयन्त्रसहित विद्यमान कूटनीतिक र सैन्य माध्यमबाट तत्काल सम्बोधन गर्ने दुवै पक्षले सहमति जनाए। यसको उद्देश्य बाँकी रहेका समस्याको समाधान गर्नु तथा वास्तविक नियन्त्रण रेखा ९ीब्ऋ० मा गलत बुझाइ र गलत आकलनबाट बच्नु हो। सीमा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त क्षेत्रमा ीब्ऋ सम्बन्धी बुझाइ सुधार गर्ने उपायबारे पनि छलफल भयो।
५. सीमा व्यवस्थापनका उपायहरू सुधार गर्ने उद्देश्यले जनरल लेभल मेकानिजमरसिनियर हाइएस्ट मिलिटरी कमान्डर ९क्ज्ःऋ० बैठक आयोजना गर्न थप दुईवटा बैठक बिन्दुमा सहमति भएको छ। त्यस्तै, पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा थप दुईवटा सीमा सैन्य हटलाइन स्थापना गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
६. दुवै पक्षले सीमापार सहयोगमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा लिए। भारतीय पक्षले चीनले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रस्थित कैलाश पर्वत ९माउन्ट गेङ रिन्पोचे० र मानसरोवर ९मापाम युम त्सो० मा भारतीय सरकारी तीर्थयात्रीहरूको भ्रमणका लागि टोलीको संख्या बढाउन गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्यो। दुवै पक्षले तीनवटा तोकिएका सीमा व्यापार नाका पुनः सञ्चालन भएकोमा स्वागत गरे। सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा तथा अन्य क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोगलाई थप सुदृढ गर्ने सहमति भयो, ताकि सीमा क्षेत्रमा संवाद, शान्ति, परामर्श र सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न सकियोस्।
७. दुवै पक्षले सीमापार नदीसम्बन्धी चीन–भारत विशेषज्ञस्तरीय संयन्त्रको आगामी बैठक सेप्टेम्बरमा आयोजना गर्ने सहमति गरे। जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान तथा सम्बन्धित समझदारीपत्र ९ःयग्० नवीकरणलगायत विषयमा निरन्तर सम्पर्क कायम राख्ने पनि सहमति भएको छ।
८. चीन र भारतका विशेष प्रतिनिधिहरूबीचको २६औँ चरणको वार्ता सन् २०२७ मा भारतमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ। (स्रोत: सिन्ह्वा समाचार एजेन्सी)
