काठमाडौं । न्यायालय, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच रहेको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटा प्रकरणले नेपाली राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च प्रहरी अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तित्व र व्यवसायीसँग सापकोटाको सम्पर्क तथा संवाद रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि राज्यका महत्वपूर्ण निकायको निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सापकोटाको मोबाइल फोनबाट प्राप्त भनिएका ह्वाट्सएप सन्देश, सम्पर्क विवरण र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण थप चर्चामा आएको हो। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग विचाराधीन मुद्दाका विषयमा भएको भनिएको संवादले न्यायिक आचारसंहिता र अदालतको स्वतन्त्रताबारे बहस चर्काएको छ।
प्रकाशित विवरणअनुसार, विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट समूहसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइ र धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशका विषयमा सापकोटा र न्यायाधीश फुयालबीच संवाद भएको देखिएको छ। यसले न्याय सम्पादनमा बाह्य प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता सुदर्शनले हाँक साप्ताहिकसँग कुरा गर्दै न्यायाधीश र बिचौलिया बीचको सम्बन्ध प्रकरणलाई प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको बाइप्रोडक्ट हो भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। सुदर्शनका अनुसार वर्तमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भनेकै बिचौलियाहरूले चलाउने व्यवस्था हो। अहिले न्यायाधीश हरि फुयाल र बिचौलिया इनाम सापकोटाको बीचको सामाजिक सञ्जालमा भएको कुराकानी र न्यायाधीश हरि सापकोटाले बिचौलिया इनाम सापकोटासँग भेटघाट गरेको खुलासा भएको छ । त्यसबाहेक अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पनि इनम सापकोटाको सम्बन्ध रहेको खबरहरू आइरहेका छन्, प्रवक्ता सुदर्शनले त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने माग गरेका छन् । प्रवक्ता सुदर्शनको भनाइ छ– बिचौलियाका समस्याहरू यस व्यवस्थामा बारम्बार दोहोरिइरहने हुनाले यस संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जनताको व्यवस्था नयाँ जनवाद र समाजवाद आवश्यकता छ ।
कात्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको सरकार इतर दलहरुको सर्बदलीय बैठकले अबिलम्ब संसद अधिबेशन बोलाउन माग गरेको छ । उक्त बैठकले न्यायाधिस र विचौलिया सम्बन्धी विवादलाई संसदमा छलफल गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता कमल थापाले इनम सापकोटा प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि अग्निपरीक्षाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले जनताले व्यवस्था परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षासहित बालेन शाहको पक्षमा मतदान गरेको स्मरण गराउँदै यस प्रकरणमा सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
थापाको भनाइले वर्तमान सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको सम्बन्धबारे राजनीतिक बहसलाई थप अगाडि बढाएको छ। यस प्रकरणमा संलग्नता वा प्रभावबारे उठेका प्रश्नको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व हुने उनको धारणाको सार देखिन्छ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यस प्रकरणमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। बारले कात्तिक १२ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश र विवादित मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिबीच भएको भनिएको संवाद तथा भेटघाटका विवरण सार्वजनिक भएपछि निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र पारदर्शी छानबिन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा पदीय व्यक्तित्वहरूले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने र उच्च पदस्थ पदाधिकारीले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कानुनविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा पद र हैसियतको परवाह नगरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने तथा आरोप प्रमाणित नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संस्थागत मर्यादा संरक्षण हुने गरी स्पष्टता प्रदान गर्नुपर्ने बारको धारणा छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले पनि न्यायाधीशले बिचौलियासँग विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कुराकानी गरेको पुष्टि भएमा गम्भीर छानबिन आवश्यक हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। अनुसन्धान नसकिएसम्म सम्बन्धित न्यायाधीशलाई इजलासमा सहभागी गराउने विषयमा समेत विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल बारका अध्यक्ष विजयकुमार मिश्रले न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रयासमा बारको सहयोग रहने बताएका छन्। तर, अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
इनम सापकोटा प्रकरणमा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित अगुवाहरूले पनि आवाज उठाएका छन्। जेनजी मुभमेन्ट नेपालका अगुवा रवि किरण हमालले यस प्रकरणको निष्पक्ष र व्यापक अनुसन्धानका लागि शक्तिशाली स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्।
कात्तिक १५ गते सार्वजनिक गरिएको प्रेस वक्तव्यमा हमालले न्यायालयदेखि कार्यपालिकासम्मका सम्भावित सम्पर्क, समन्वय, आर्थिक कारोबार, अनुचित प्रभाव र शक्ति दुरुपयोगका विषयमा स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनको मागले अनुसन्धानलाई कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थामा सीमित नराखी सम्पूर्ण सम्पर्क सञ्जाल र सम्भावित प्रभावको दायरासम्म विस्तार गर्नुपर्ने जेनजी पक्षको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका अभियन्ता अजय सोडारीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाटै अनुसन्धान सुरु गर्न माग गरेका छन्। सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप सन्देशमा सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नामसमेत उल्लेख गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको भूमिकासमेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सापकोटासँग भेटघाट तथा कुराकानी भएको स्वीकार गर्दै आफूलाई मुद्दामा दबाब दिन खोजिएको र त्यसपछि प्रहरीमा उजुरी गरेको बताएका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। उनले आफूबाट न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम नभएको र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने धारणा राखेका छन्।
यसरी सार्वजनिक विवरण, सम्बन्धित व्यक्तिहरूका खण्डन र अनुसन्धानका विषयबीच फरक देखिएकाले आरोप र प्रमाणलाई छुट्याएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ।
इनम सापकोटा प्रकरणले नेपालको न्यायपालिकामा बिचौलियाको सम्भावित प्रभाव, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।न्यायालयका पदाधिकारी र विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिबीच अनुचित सम्पर्क भएको आशंका मात्रले पनि संस्थागत विश्वसनीयतामा असर पर्न सक्छ।
यस प्रकरणमा कसले कुन हैसियतमा, कुन उद्देश्यले र कस्तो विषयमा सम्पर्क गरेको थियो भन्ने प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ खोजिनुपर्छ।अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सार्वजनिक भएका संवाद र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणको आधिकारिकता परीक्षण गर्नु, सम्भावित अनुचित प्रभावको सञ्जाल पहिचान गर्नु र कानुन उल्लंघन भएको प्रमाणित भए निष्पक्ष कारबाही गर्नु हो।
