अब छिटै वर्षायाम शुरु हुँदैछ । खेतीपातीको सिजन शुरु हुँदैछ । गाउँ–गाउँमा मल, विउको अभाव किसानहरूले झेल्नु परेको छ । सरकारले यसपटक किसानहरूलाई मल विउको अभाव हुने छैन भनिरहेको छ तर अभाव भइसकेको छ ।
केही वर्षदेखि सरकारले निजीस्तरबाट मल खरिद नगर्ने सरकारले नै अगुवाई गरेर मल खरिद गर्ने र किसानलाई मल उपलब्ध गराउने भनेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयद्वारा २०८०-०१-०८ मा जारी वक्तव्यमा जनाइए अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनीलाई रासायिनक मल खरिद गर्न जिम्मा दिइएको थियो ।
कृषि मन्त्रालयले २ अर्ब ४० करोड र अर्थ मन्त्रालयको २ अर्ब ६० करोड गरी करिब ५ अर्बको रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । आगामी आषाढ मसान्तभित्र २० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डि.एपी. खरिद गरी आषाढ मसान्तसम्म उपलब्ध गराउने भनिएको छ । कृषि मन्त्रालयले बताए अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीसँग ४३ हजार ६ सय ७७ र साल्ट टे«डिङसँग १६ हजार ५ सय ८२ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ ।
अहिले गाउँगाउँमा कृषि सहकारीहरूलाई मल वितरण गर्ने जिम्मा दिइएको छ । पाँच सय मानिसलाई एक एक बोरा मल चाहिएको छ । तर सहकारीमा जम्मा १० बोरा मात्र मल भएको अवस्था छ । तराईका कैयौँ जिल्लामा गत साल मल कुर्दा कुर्दा मल नपाएर विना मल पनि किसानले धान रोपेका थिए ।
जेष्ठ २ गते संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले “मल विउ नपाएर प्रताडित किसानहरूलाई” मल विऊ उपलब्ध समयमै गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
वैशाख ३० गते नेकपा (मशाल) सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासङ्घ दाङले “रासायनिक मल तुरुन्त उपलब्ध गर ! किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको उचित व्यवस्थापन गर !!” भन्दै नारा जुशुस सहित घोराहीमा सभा गरेको थियो ।
पहिलो कुरा, नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा मल कारखाना आफ्नै हुनुपर्ने हो । त्यतातिर सरकारको कुनै पहलकदमी छैन । दोस्रो कुरा, मल खरिद गर्दा बेलैमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउने गरी खरिद प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्दथ्यो । खरिद प्रक्रियाले नै लामो समय लिने र बेलैमा किसानले मल नपाउने समस्या रहने गरेको छ ।
कतिपय ठाउँमा मल लुकाई बजारमा विक्री भएको स्थिति पनि छ । सरकारले त्यसप्रकारको काला बजारीलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । समयमै मल र विउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै किसानहरू सडकमा आउन जरुरी छ ।
नेपालको दुई तिहाई जनसङ्ख्या अहिले पनि कृषिमा निर्भर छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब एक तिहाई भाग अहिले पनि कृषि क्षेत्रले ओगट्दछ । यस अवस्थामा सरकारले कृषि प्रति विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । तर नेपालमा कृषि क्षेत्र सरकारबाट उपेक्षामा पर्दै आएको छ । कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन, उत्पादनमा बृद्धि गर्न, देशलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर गराउन र कृषि क्षेत्रका आधारभूत पक्षहरू सिंचाई, मल, विउ समयमै उपलब्ध गराउन सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ ।
