-नरेन्द्रबहादुर थापा
नेपालको वर्तमान दलाल संसदीय ब्यवस्थको ऐतिहासिक असफलता सिद्ध भइसकेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनले यो व्यवस्थाको असफलतालाई अझै झन् पुष्टि गरिदिएको छ । जेन्जी आन्दोलनले यस व्यवस्था अन्तर्गतको तत्कालीन ओली नेतृत्वको एमाले कांग्रेस गठबन्धन सरकारलाई अपदस्त गरिदियो । त्यसपछि देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र तिनीहरुको दलाली गर्ने घरेलु प्रतिक्रियावादीहरुको सहमतिमा यही असफल सिद्ध भइसकेको दलाल संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई अझै मलजल गरी टिकाइराख्ने उद्देश्यले जेन्जीहरुको अन्तरिम सरकारको नाममा शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको कठपुतली सरकार गठन गरिएको छ । त्यस सन्दर्भका प्रासंगिक कुराहरु क्रमशः बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
१.शुशिला कार्की नेतृत्वको कठपुतली सरकारले के गर्दै छ ?
यो शुशिला नेतृत्वको सरकारले अन्तरिम व्यवस्था संचालनको निम्ति अन्तरिम शासन विधान निर्माण गरी कार्य संचालन गर्नुपर्ने थियोे । तर यसले त्यसो नगरी यही असफल सिद्ध भएको दलाल संसदीय व्यवस्था अन्तरगत नै फागुन २१ गतेको लागि कथित संसदीय निर्वाचनको नाटक गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्वाचन जेन्जी आन्दोलनको माग विपरीत छ । यो शुशिला नेतृत्वको सरकार विद्यमान असफल संविधान अन्तरगत बनेको सरकार पनि होइन । त्यसैले विद्यमान संविधान अनुसार यो सरकार असंवैधानिक छ । आन्दोलनको बलले तत्कालीन सरकार अपदस्त गरी बनेको सरकारलाई विद्यमान संविधान अनुसार कामगर्ने अधिकार हुँदैन । त्यो संविधानको आयु समाप्त भइसकेको हुन्छ र त्यो जीवित पनि हुँदैन । यद्यपि यो सरकारलाई अन्तरिम शासन विधान निर्माण गरेरमात्र काम गर्ने अधिकार हुन्छ । तर विद्यमान संविधान अनुसार शासन सत्ता संचालन गर्ने अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि यसले संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरी अहिलेसम्म निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आएको छ। यो शुशिला सरकारको असंवैधानिक, गैरकानुनी र अराजक गतिविधि हो । यद्यपि सरकारको यो कदमलाई देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले उनीहरुको आफ्नो निजी स्वार्थमा ढाल्न यसलाई प्रोत्साहित गर्दै आएका छन् ।
२.अहिलेको संसदीय निर्वाचनको औचित्य के ?
वर्तमान सरकारद्वारा घोषित निर्वाचनको देश र जनताको चाहना र आवस्यकता अनुसार कुनै औचित्य भएको मानिदैन । यसरी जेन्जी आन्दोलनको बलमा गठित सरकारले यो असफल सिद्ध भइसकेको व्यवस्थामा अहिलेको घोषित निर्वाचन प्रणालीको बारेमा विचार गर्दा सामाजिक तथा राजनीतिक सबै हिसाबले यो निर्वाचनको औचित्यहीनता पनि पुष्टि हुँदै आएको छ । त्यसैले निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलनका आयोजक दलहरूद्वारा यो औचित्यहीन निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति निर्माण गरी अवलम्बन गरिँदै आएको अवस्था हो ।
३.जेन्जी आन्दोलनका तत्कालीन माग के थिए ?
जेन्जी आन्दोलनको मुख्य माग तत्काल प्रतिबन्धित सामाजिक संजाल फुकुवा लगायत सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियोे । जेन्जी आन्दोलनको मागको विकल्पमा सरकारले फागुन २१ को कथित संसदीय निर्वाचन घोषणा गरेको हो । यो निर्वाचनले नेपाली जनताका कुनै आधारभूत आवश्यकताको समस्या समाधान गर्दैन । जनताका समस्या समाधान गर्नेभए २०१५ सालदेखि संसदीय व्यवस्था, पञ्चायतती व्यवस्था हुँदै ३६ सालको जनमत संग्रह ,२०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्मका विभिन्न खालका संसदीय व्यवस्थामा दर्जनौं पटक निर्वाचनहरु भए । ती मध्येका कुनै पनि निर्वाचनबाट आएका कुनै पनि सरकारहरुले जनताका कुनै पनि समस्या समाधान गरेनन् मात्र होइन कि तिनीहरूले राष्ट्र, राष्टियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा कुनै पनि काम गरेनन् ।
४.विगतमा भएका निर्वाचनबाट बनेका सरकारहरुले के कस्ता कामहरु गरेका थिए ?
माथि नै उल्लेख गरिएको छ कि विगतमा पटकपटक भएका निर्वाचनबाट बनेका सरकारहरुले देश र जनताका पक्षमा कुनै पनि काम गरेनन् । बरु निर्वाचनबाट प्राप्त आधिकारिक लाइसेन्सको दुरुपयोग गरी विदेशीहरुसँग कैयौं राष्ट्रघाती र जनघाती सम्झौताहरु गरे । नेपाल भारत सिमानामा रहेको नेपालको केही भूभाग लगायत नदीनाला , वनजंगल र कलकारखाना समेत बेचबिखन गरेका थिए । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक र एम.सी.सी. गलत कुराहरु जस्ता पारित गर्दै सुन तस्करी र मानव तस्करी समेतका संरचनाहरु संस्थागत गरेका थिए ।
५.अहिले हुने निर्वाचनलाई हामीले किन बहिष्कार गर्दैछौं ?
यो निर्वाचनले त संसदवादी राजनीतिक दलहरूका नेताहरू लगायत साम्राज्यवादका भरपर्दा दलाल नेताहरू र जेन्जी विद्रोहको आडमा पैदा भएका नयाँ दलालहरूलाई वैधानिक ढङ्गबाट सत्ताका ठेकदार बनाएर नेपालमा आफ्नो हैकम विस्तार गर्ने भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको सहमतिमा भएको षड्यन्त्रमूलक नाटकीय प्रपञ्च गर्नु बाहेक अरु केही गर्ने होइन। त्यसैले हामी सबै मतदाताहरुले यो निर्वाचन सजगताका साथ सशक्त बहिष्कार गर्नुको अरु कुनै विकल्प छैन ।
६.विद्यमान व्यवस्थामा भएको समस्या राजनीतिक नेता वा प्रणाली के हो ?
नेपालको विद्यमान संसदीय व्यवस्थामा भएको समस्या शासन सत्ता संचालन गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, मूख्यरुपमा संसदीय प्रणाली नै हो। वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको यो असफलता हुनुमा कुनै एक दल, एक सरकार वा केही भ्रष्ट नेताको असफलतामा सीमित छैन । यो संसदीय प्रणाली त स्वयं आफ्नो संरचनागत वर्गीय चरित्र र अन्तरनिर्भर शक्ति सम्बन्धका कारण कहिल्यै जनमुखी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनै नसक्ने प्रणाली हो। यही दलाल पुजीवादी संसदीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको विगत तीन दशकदेखिको पटकैपटक भएको चुनावी अभ्यासले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ कि सरकार परिवर्तन भएपनि राज्य सत्ताको आधारभूत दिशा परिवर्तन हुँदैन।
यस दलाल संसदीय ब्यवस्थाको अवधिमा अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, संरचनागत भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, महिला तथा दलितमाथिको उत्पीडन,बलात्कार, तस्करी, राष्ट्रघात, जनघात र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको सम्झौताले निरन्तरता पाएको छ। यसले स्पष्ट गर्छ कि समस्या आकस्मिक विचलन मात्र होइन, यो त यही संसदीय ब्यवस्थाको स्थायी प्रणालीगत विकृति नै हो। यस्ता विकृति हटाउन त जन उत्तरदायी राज्य व्यवस्था चाहिन्छ । त्यसकारण यो निर्वाचन जन उत्तरदायी राज्य व्यवस्था प्राप्तिका लागि पूर्णरूपले बहिष्कार गर्नुपर्छ ।
७. संसदीय लोकतन्त्रको वर्गीय चरित्र
संसदीय लोकतन्त्रलाई निरपेक्ष र सार्वभौम प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ तापनि व्यवहारमा यो व्यवस्था आर्थिक र राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली पुँजीपति वर्गको प्रभुत्व कायम गर्ने निजी उपकरणका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । निर्वाचन महँगो , प्रतिस्पर्धा असमान र नीतिनिर्माण प्रक्रिया जनताबाट टाढा हुँदै गएको छ ।
राज्यका नीतिहरू श्रमिक किसान र उत्पीडित समुदायको आवश्यकता अनुसार होइन, पूँजी, विदेशी सहायता, ऋणदातृ संस्था र साम्राज्यवादी शक्तिको हित अनुसार निर्देशित भइरहेका छन् । यस अर्थमा वर्तमान संसद जनताको प्रतिनिधि संस्था नभई दलाल पुजीवादको मध्यस्त संरचना बन्न पुगेको छ । यो व्यवस्थाको वर्गीय चरीत्र नै यही हो । यस कारणले गर्दा पनि यो निर्वाचनको सशक्त ढङ्गले कुशलता पूर्वक बहिष्कार गर्नुपर्दछ ।
८. निर्वाचनको सीमा बद्धता र वैधताको प्रश्न
निर्वाचन आफैंमा तटस्थ प्रक्रिया होइन; यो कुन सामाजिक, आर्थिक संरचनाभित्र सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराको आधारमा निर्णायक हुन्छ। जब निर्वाचनले बारम्बार उही वर्ग, उही नीति र उही शक्ति सम्बन्धलाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिरहन्छ र स्थापित हुन्छ , तब त्यस प्रणालीको वैधता विविध प्रश्नहरुको घेरा भित्र पर्दछ ।
आजको सन्दर्भमा निर्वाचन जनताको सार्वभौम अभिव्यक्ति होइन, बरु विद्यमान शक्ति सन्तुलनलाई वैधानिकता दिने औजारका रूपमा रूपान्तरित भएको छ । त्यसैले निर्वाचन बहिष्कार लोकतान्त्रिक अधिकारको अस्वीकार होइन, खोक्रो लोकतान्त्रिक आवरणको आलोचनात्मक अस्वीकृति हो । त्यसकारण अहिलेको यो निर्वाचन हामी सबै मतदाताले बहिष्कार गर्नैपर्ने निर्वाचन हो ।
९. सुधारवादको सीमा र जेन्जी आन्दोलनको अनुभव
पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका जेन्जी आन्दोलन र अन्य नागरिक पहलहरूले विद्यमान संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा अन्य व्यवस्थाको संभावना वा सुधारको सम्भावनाहरुको खोज गर्दै आएका थिए । । तर यी आन्दोलनहरु पनि अन्ततः यही संसदीय ढाँचाभित्र सीमित हुँदा निष्कर्षमा “यो प्रणाली भित्रै रहेर गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छैन“ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
यो कुराले बौद्धिक र तर्कसंगत रूपमा यो निष्कर्ष दिन्छ कि वर्तमान संकट राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी होइन, संरचनागत अवरोधको परिणाम नै हो।
१०. ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय
अहिले हुने भनिएको संसदीय निर्वाचनलाई ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव सीपी गजुरेलको संयोजकत्वमा फागुन २१ मा हुने संसदीय निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलनका लागि ती ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरु सम्मिलित संयुक्त संघर्ष समिति गठन भएको छ ।
ती पार्टीहरू हुन–१.क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, २.नेकपा (बहुमत) ३.वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी , नेपाल, ४.नेकपा (जनपक्ष), ५.नेकपा र ६.समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी,नेपाल ।
उनीहरुले गरेको यो निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय कुनै भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन , बरु विद्यमान सत्ता संरचनासँग वैचारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्नु हो । उनीहरुको पहिलो चरणको आन्दोलनले यो बहिष्कार निष्क्रिय होइन , सक्रिय राजनीतिक हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । दोस्रो र तेस्रो चरणका कार्यक्रमहरू यही वैचारिक स्पष्टताको निरन्तरतामा निर्धारित हुनेछन् ।
११. स्वाधीन संयुक्त सरकार– वैकल्पिक राजनीतिक प्रस्ताव
निर्वाचन बहिष्कारको सार्थकता वैकल्पिक राजनीतिक प्रस्तावसँग जोडिएको हुन्छ। स्वाधीन संयुक्त सरकारको अवधारणा यही सन्दर्भमा उठाइएको एक राजनीतिक प्रस्ताव हो । यो राजनीतिक प्रस्ताव कुनै अस्थायी सत्ता संरचना होइन, बरु राष्ट्रिय स्वाधीनता , सामाजिक न्याय र जनजीविकाको समस्या समाधानको व्यवस्थापुनःसंरचनाका लागि संक्रमणकालीन राजनीतिक रूपरेखा हो ।
१२ स्वाधीन संयुक्त सरकारका आधारहरु
यो वैकल्पिक राजनीतिक प्रस्ताव “स्वाधीन संयुक्त सरकार“का जनता मालिक बन्ने धेरै आधारहरू छन् । ती मध्ये केही आधारहरु निम्नानुसार स्पष्ट रूपमा छोटकरीमा बताउने प्रयत्न गरिएको छ ।
–स्वाधीन संयुक्त सरकार साम्राज्यवादी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन्छ र यसले राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियाको आधारमा सत्ता संचालन गर्दछ । सार्वजनिक स्रोत र साधनमाथि जनउत्तरदायी नियन्त्रण रहेकोे हुन्छ । वर्ग ,लिङ्ग र जातीय उत्पीडनको संरचनागत अन्त्य हुन्छ । जनसहभागितामूलक शासन प्रणालीको विकास भएको हुन्छ । सरकारका सबै कामहरु सत्ता स्वार्थ र विदेशी स्वार्थमा होइन, देश र जनताको हितका पक्षमा भएका हुन्छन् ।
१३. मतदाताहरुका लागि आह्वान
सजग नागरिक र मतदाता वर्गले आज सतही विकल्पभन्दा गहिरो प्रश्न सोध्नुपर्ने समय आएको छ – के हामीले बारम्बार असफल भइसकेको प्रक्रियालाई नै पुनःवैधता दिनुपर्ने र दिइरहने हो ?
होइन , हामीले यो बारम्बार असफल भैसकेको राजनीतिक प्रणालीलाई सँधै वैधता दिइरहने होइन ।निर्वाचन बहिष्कार भनेको राजनीतिक पलायन नभएर, चेतनशील र बौद्धिक अस्वीकार हो । यो जनतान्त्रिक राज्य व्यवस्थानिर्माणको प्रारम्भिक कदम पनि हो। त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माणको लागि अहिलेको कथित संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ ।
१४.अन्त्यमा निर्वाचन बहिष्कार सम्बन्धमा आजको ऐतिहासिक कार्यभार
अब निष्कर्षमा वर्तमान संसदीय व्यवस्था सुधारको सीमाभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ । त्यसैले निर्वाचन बहिष्कार एक नकारात्मक क्रिया होइन, नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको लागि आवश्यक बौद्धिक र राजनीतिक हस्तक्षेप हो ।
आजको ऐतिहासिक कार्यभार भनेको – दलाल संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्दै वैधताको चक्र तोड्दै स्वाधीन, न्यायपूर्ण र जनकेन्द्रित राज्य व्यवस्थाको दिशामा अग्रसर हुनु हो ।
त्यसको लागि साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरोधी देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपन्थी, जनवादी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल, शक्ति, समूह र महत्वपूर्ण व्यक्ति, व्यक्तित्वहरु समेतको संयुक्त राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने, उक्त सम्मेलनबाट सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान दलाल, कठपुतली सरकारको विघटन गर्ने वा आन्दोलनको बलमा अपदस्त गर्ने र स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन गर्दै जनसंविधान निर्माणको दिशामा अघि बढ्नु नै अहिलेको अवस्थाको निकासको सही र उपयुक्त बाटो हो । त्यसैले त्यसको लागि यिनै कुराहरूलाई ध्यान दिँदै यो देशका संपूर्ण मतदाताहरुले यो अहिलेको अनावश्यक,नाटकीय, षड्यन्त्रमूलक र औचित्यहीन संसदीय निर्वाचन सशक्त ढंगले बहिष्कार गर्नु नै सही हुनेछ ।
मिति ः२०८२ माघ ८ गते
