– प्रयास कौशिक धिताल
अमेरिकी सेनाले आफ्नो लडाकु कमाण्ड अन्तर्गतको नितान्त सैन्य विमानलाई चलाखीपूर्ण ढंगले कूटनीतिक उडान भनी घोषणा गर्नु र नेपाल सरकारले विना कुनै प्रश्न, विना कुनै तलासी वा कानुनी जाँच त्यसलाई हुबहु स्वीकार गर्नुले नेपाली राज्य संयन्त्रको चरम निरीहता र विदेशी शक्तिप्रतिको लम्पसारवादलाई दर्साउँछ। यसै लाचारीको आडमा विदेशी सेनाको विशाल विमान राजधानीको मुटुमा अवतरण भयो, सम्भवतः हतियारबन्द कमाण्डो दस्तासहितका १८ जना अमेरिकी सैनिकहरू विना कुनै लेखाजोखा नेपाल प्रवेश गरे र कसैको अनुगमन विना काठमाडौंमा रहे ।
नेपालको आधुनिक भू–राजनीतिक इतिहासमा केही यस्ता घटनाहरू हुन्छन्, जसले सतहमा हेर्दा एउटा सामान्य प्रशासनिक वा कूटनीतिक प्रक्रियाको भ्रम सिर्जना गर्छन्, तर तिनको भित्री तहमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको डरलाग्दो स्खलन लुकेको हुन्छ। गत नोभेम्बर ९ देखि ११, २०२५ सम्म काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको अमेरिकी वायुसेनाको विशाल रणनीतिक विमान ‘सी–१७ ग्लोबमास्टर थ्री’ को प्रकरण यस्तै एउटा ऐतिहासिक भूल र राज्य संयन्त्रको चरम लाचारीको ज्वलन्त उदाहरण बनेर सतहमा आएको छ। सुशासन, विधिको शासनको पुनर्स्थापना र पारदर्शिताको चर्को नारासहित ‘जेन जी’ आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको भनिएको वर्तमान अन्तरिम सरकारले यस अत्यन्त संवेदनशील सैन्य अवतरणलाई सामान्य ‘कूटनीतिक उडान’ को मान्यता दिँदै विमानका कर्मचारीहरूलाई कूटनीतिक उन्मुक्ति प्रदान गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षाकवच मानिने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै, एउटा महाशक्तिको सैन्य लजिस्टिकलाई यसरी विना रोकटोक भित्र्याउनु केवल एउटा भूल मात्र थिएन, यो त जानीबुझिकन गरिएको एउटा रणनीतिक सम्झौता थियो।
अघिल्ला शृङ्खलाहरूमा हामीले राज्य संयन्त्रभित्रको डरलाग्दो विचलनलाई सूक्ष्म रूपमा उजागर गरेका थियौं, जहाँ परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विदेशी दूतावासको एउटा नोट भर्बल (कूटनीतिक पत्र) कै भरमा आँखा चिम्लिएर ७७ हजार किलो कार्गो बोक्ने क्षमताको विशाल सैन्य विमानलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनसम्बन्धी सिकागो महासन्धिको नियमविपरीत प्रवेशाज्ञा दिएका थिए। अझ विडम्बनापूर्ण त, देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, हतियार नियन्त्रण र विदेशी नागरिकको अनुगमन गर्ने सर्वोच्च र सार्वभौम निकाय गृह मन्त्रालयले यस विषयमा आफू पूर्णतः बेखबर रहेको भन्दै सम्पूर्ण दायित्व अध्यागमन विभागको थाप्लोमा हालेर गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले पन्छिने प्रयास गरेको थियो। तर, यस विषयको निरन्तरको खोज, विस्तृत अनुसन्धान र स्वयं अमेरिकाबाटै प्राप्त आधिकारिक प्रमाणहरूले नेपाल सरकारको उक्त ‘कूटनीतिक’ दाबीलाई सीधै खारेज गर्दै यो पूर्णतः अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको छातामुनि गरिएको एक सुनियोजित सक्रिय सैन्य अपरेसन भएको अकाट्य र डरलाग्दो आधार पेस गरेका छ।
यस रहस्यमय उडानको सबैभन्दा गम्भीर, अनुत्तरित र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले सर्वाधिक संवेदनशील पक्ष भनेको यसमा सवार टोलीको अस्वाभाविक आकार र उनीहरूको वास्तविक पहिचान हो। उड्डयन क्षेत्रको विश्वव्यापी प्राविधिक नियम र “एयर मोबिलिटी कमाण्ड” को मापदण्डअनुसार सी–१७ जस्तो अत्याधुनिक सैन्य कार्गो विमान उडाउन पाइलट, को–पाइलट र लोडमास्टरसहित सामान्यतया ३ देखि ५ जनाको चालक दल पर्याप्त हुन्छ। लामो दूरीको अन्तरमहादेशीय उडानमा पालो फेर्नका लागि अतिरिक्त चालक दल राखिए पनि त्यो संख्या कुनै पनि हालतमा ६ वा ७ भन्दा बढी हुँदैन। तर, सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आधिकारिक पत्र (च.नं. १२६१) ले यस विशेष उडानमा १८ जना अमेरिकी सैन्य कर्मचारीहरू नेपाल प्रवेश गरेको प्रस्ट्याएको छ। सामान्य आवश्यकता भन्दा झण्डै तेब्बर संख्यामा रहेका ती बाँकी अतिरिक्त सदस्यहरू को थिए भन्ने गम्भीर प्रश्नले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको मुटुमै सीधै प्रहार गरेको छ।
अमेरिकी वायुसेनाको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ लाई प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने, जोखिमपूर्ण, अपरिचित वा अति संवेदनशील मिसनहरूमा विमान र त्यसमा रहेको बहुमूल्य वा रणनीतिक कार्गोको सुरक्षाका लागि ‘फिनिक्स रेभेन’ नामक विशेष सुरक्षा दस्ता खटाइने स्थापित सैन्य अभ्यास छ। यी फिनिक्स रेभेनहरू सामान्य सैनिक होइनन् : यिनीहरू अत्यन्तै कडा तालिम प्राप्त एलिट कमाण्डोहरू हुन्, जो जुनसुकै विदेशी भूमिमा पनि आफ्नो विमानको सुरक्षा, कार्गोको कडा निगरानी र सम्भावित आकस्मिक अवस्थामा तत्काल हतियारबन्द प्रतिकार गर्न पूर्ण रूपमा तैनाथ हुन्छन्। यदि ती १८ जनाको जम्बो टोलीमा यस्तो सशस्त्र सुरक्षा दस्ता समावेश थियो भने, उनीहरूले ‘कूटनीतिक कर्मचारी भन्दै किलियरेस’ को नक्कली र सुविधाजनक आवरणमा तथा विमानस्थलको सुरक्षा जाँचलाई सजिलै छलेर नेपालको सार्वभौम भूमिमा प्रवेश गरेको प्रष्ट हुन्छ। उनीहरू विना कुनै रोकटोक काठमाडौंमा दुई रात (नोभेम्बर ९ र १०) बसे, तर उनीहरूसँग कति र कस्ता प्रकारका अत्याधुनिक हतियारहरू थिए, उनीहरूले विमानस्थल बाहिर वा भित्र के–कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरे र कहाँ बास बसे भन्ने विषयमा कुनै पनि आधिकारिक अभिलेख गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसँग नहुनु राज्यसत्ताको चरम लापर्बाही र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथिको निर्मम खेलबाड हो।
यो काठमाडौंमा अवतरण गरेको मिसन साँच्चिकै कूटनीतिक थियो वा विशुद्ध रूपमा एउटा रणनीतिक सैन्य अभ्यास थियो भन्ने लामो विवादको अन्तिम र अकाट्य छिनोफानो स्वयं अमेरिकी रक्षा संयन्त्रको आधिकारिक दस्ताबेजले गरिदिएको छ। अमेरिकाको स्वतन्त्र सूचना ऐन को प्रयोग गर्दै अमेरिकी वायुसेनासँग यस मिसनको विस्तृत विवरण माग गर्दा डिसेम्बर १६, २०२५ मा प्राप्त प्रारम्भिक जवाफ केस नं. 2026-01711-एफ ले सम्पूर्ण परिदृश्य नै परिवर्तन गरिदियो। उक्त जवाफमा अमेरिकी वायुसेनाले माग गरिएको अभिलेख आफूसँग नभई ‘युनाइटेड स्टेट्स इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड’ सँग सुरक्षित रहेको भन्दै सम्पूर्ण अनुरोधलाई उतै तर्फ रिफर गरिदिएको थियो। यो तथ्य आफैंमा अत्यन्तै गम्भीर छ। स्मरण रहोस्, इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड अमेरिकी विदेश मन्त्रालय वा काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासको कुनै सामान्य प्रशासनिक वा कूटनीतिक अंग होइन। यो त प्रशान्त महासागरदेखि हिन्द महासागरसम्म फैलिएको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको समग्र रणनीतिक र सैन्य कारबाही सञ्चालन गर्ने तथा ३६ वटा देशहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष सैन्य गतिविधि फैलाएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) मातहतको सर्वोच्च र सबैभन्दा ठूलो लडाकु कमाण्ड हो। यदि यो उडान नेपाल सरकारले दाबी गरेझैं साँच्चै काठमाडौंस्थित दूतावासका लागि सामान्य चिठीपत्र, स्टेसनरी वा कूटनीतिक झोला ल्याउन मात्र आएको हुन्थ्यो भने, यसको सम्पूर्ण रेकर्ड ‘एयर मोबिलिटी कमाण्ड’ वा सिधै विदेश मन्त्रालयको कूटनीतिक लजिस्टिक विभागसँग सुरक्षित हुनुपर्थ्यो। यसको सम्पूर्ण फाइल र आधिकारिक कागजातहरू इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डको कडा नियन्त्रणमा हुनुले नै यो उडान कूटनीतिक आवरणमा गरिएको एउटा सक्रिय सैन्य अपरेसन थियो भन्ने यथार्थलाई घाम जस्तै छर्लंग पारेको छ।
यसै अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिँदै र तथ्यहरूको गहिराइमा पुग्दै गर्दा भर्खरै मात्र, अर्थात् फेब्रुअरी १७, २०२६ मा इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डको हवाईस्थित मुख्यालय (क्याम्प एच एम स्मिथ) बाट अनुसन्धान कर्ता सम्बोधन गर्दै अर्को एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र आधिकारिक जवाफी पत्र प्राप्त भएको छ। एफओआइए प्रोग्राम म्यानेजर रोज ग्रेकोको तर्फबाट प्रेषित उक्त पत्रमा अमेरिकी वायुसेनाबाट रिफर भइआएको अनुरोधलाई इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डले औपचारिक रूपमा आफ्नो अधीनमा ग्रहण गरेको र यसलाई नयाँ कन्ट्रोल नम्बर ‘२०२६–एफ–०२२’ प्रदान गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको स्पष्ट पारिएको छ। उक्त पत्रले नेपालको सरकारले लुकाउन खोजेको यथार्थलाई पूर्ण रूपमा नङ्ग्याइदिएको छ। पत्रमार्फत यस विषयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको उक्त सी–१७ विमानबाट झारिएका वा त्यसमा लोड गरिएका सामान, उपकरण वा तथाकथित कूटनीतिक झोलाहरूको यथार्थ विवरण खुल्ने ‘कार्गो म्यानिफेस्ट वा लोड प्लान’ यस मिसनको वास्तविक र आधिकारिक उद्देश्य प्रष्ट पार्ने ‘उडान अनुमति तथा मिसन आदेशु’ र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ वा कूटनीतिक क्लियरेन्ससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्राचारहरू समेटिएको ‘लजिस्टिक सपोर्ट रिक्वेस्ट’ जस्ता अति संवेदनशील र रणनीतिक कागजातहरू माग गरेको तथ्यसमेत इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डले आफ्नो आधिकारिक रेकर्डमा स्वीकार गरेको छ। सूचनाको गम्भीरता, संवेदनशीलता र जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै ‘पहिलो आउने, पहिलो सेवा पाउने’ आधारमा यसको प्रशोधन भइरहेको जानकारीसमेत उक्त पत्रले दिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो एउटा उडानको जानकारी दिन यति धेरै सैन्य र कानुनी मापदण्डहरूको पालना गरिरहँदा, नेपाल सरकारले भने ७७ हजार किलोको विशाल सैन्य कार्गोलाई एउटा सामान्य कागजको भरमा आँखा चिम्लिएर भित्र्याउनुले हाम्रो राज्य संयन्त्रको बौद्धिक र कूटनीतिक टाटपल्टाइलाई प्रमाणित गर्दछ।
यस सम्पूर्ण घटनाक्रमले नेपालको सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीमा ‘सैन्य उन्मुक्ति’ को अत्यन्तै खतरनाक, अवाञ्छित र दीर्घकालीन नजिर स्थापित गरिदिएको छ। अमेरिकी सेनाले आफ्नो लडाकु कमाण्ड अन्तर्गतको नितान्त सैन्य विमानलाई चलाखीपूर्ण ढंगले कूटनीतिक उडान भनी घोषणा गर्नु र नेपाल सरकारले विना कुनै प्रश्न, विना कुनै तलासी वा कानुनी जाँच त्यसलाई हुबहु स्वीकार गर्नुले नेपाली राज्य संयन्त्रको चरम निरीहता र विदेशी शक्तिप्रतिको लम्पसारवादलाई दर्साउँछ। यसै लाचारीको आडमा विदेशी सेनाको विशाल विमान राजधानीको मुटुमा अवतरण भयो, सम्भवतः हतियारबन्द कमाण्डो दस्तासहितका १८ जना अमेरिकी सैनिकहरू विना कुनै लेखाजोखा नेपाल प्रवेश गरे र कसैको अनुगमन विना काठमाडौंमा रहे । अझ गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा त, नेपालको भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी वा नेपाली सेनालगायत राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा लिएका कुनै पनि निकायले उनीहरूको झोला वा विमानको सामान्य निरीक्षणसमेत गर्न पाएनन् र ७७ हजार किलो क्षमताको विशाल कार्गो रहस्यमय ढंगले पूर्ण रूपमा निरीक्षणरहित अवस्थामा नेपाल भित्रियो। कूटनीतिक सुविधा (Diplomatic Immunity) को यसरी निर्लज्ज र योजनाबद्ध दुरुपयोग गर्दै विदेशी सेनालाई कानुनभन्दा माथि राखेर खुल्ला छुट दिनु नेपालको परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको ठाडो, गम्भीर र क्षम्य नहुने उल्लंघन हो। यस घटनाले भविष्यमा अन्य जुनसुकै शक्ति राष्ट्रलाई पनि ‘कूटनीतिक झोला’ को कानुनी छिद्र र बहाना बनाएर आफ्ना अत्याधुनिक जासुसी उपकरण, सञ्चार संयन्त्र वा भारी सैन्य हतियार नै नेपाल छिराउने दुस्साहस गर्ने फराकिलो र खतरनाक बाटो खोलिदिएको छ।
नेपालको असंलग्नता केवल एउटा कूटनीतिक आदर्श, मञ्चहरूमा दिइने भाषण वा कागजी दस्ताबेज मात्र नभएर हाम्रो भू–राजनीतिक अस्तित्व रक्षाको सबैभन्दा बलियो र आधारभूत बाध्यता हो। उत्तरमा उदीयमान महाशक्ति चीन र दक्षिणमा अर्को क्षेत्रीय शक्ति भारतजस्ता प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपालमा तेस्रो पक्ष, विशेषगरी विश्वको एक मात्र महाशक्ति अमेरिकाको सैन्य उपस्थितिलाई लिएर हाम्रा छिमेकीहरू सधैं उच्च संवेदनशीलता र गम्भीर चासो प्रकट गर्दछन्। यस्तो जटिल भू–राजनीतिक भूमरीमा, पुराना राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट भत्काएर नयाँ युगको सुरुवात गर्ने उद्घोषसहित सडकबाट आएको भनिएको वर्तमान अन्तरिम सरकारले नै कूटनीतिक आवरणमा अमेरिकी सैन्य लजिस्टिक र सुरक्षा दस्तालाई यसरी विना रोकटोक भित्र्याउँदा बेइजिङ र नयाँ दिल्लीमा निश्चय पनि गम्भीर, सशंकित र नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको हुनुपर्छ। अमेरिकी FOIA को आधिकारिक जवाफले यो उडानलाई स्पष्ट रूपमा चीनलाई घेर्ने रणनीति मानिएको र क्षेत्रीय सैन्य सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डको जिम्मेवारीभित्र देखाएको छ। यसले नेपाललाई फेरि एकपटक विश्वका ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको अवाञ्छित र द्वन्द्वग्रस्त भू–राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउने जोखिम मात्र खडा गरेको छैन, बरु कतै नेपालको पवित्र र असंलग्न भूमि अन्जानमै वा सुनियोजित रूपमै अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको गोटी त बनिरहेको छैन भन्ने संगीन, ऐतिहासिक र डरलाग्दो प्रश्न सिङ्गो राज्य संयन्त्रको अगाडि अनुत्तरित नै छाडेको छ। सार्वभौमिकता भनेको सिमानाको रक्षा मात्र होइन, आफ्नो आकाश र भूमिमा के भइरहेको छ भन्ने जान्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने राज्यको अविच्छिन्न अधिकार पनि होःः जुन अधिकार यस प्रकरणमा नेपालले पूर्ण रूपमा गुमाएको प्रतीत हुन्छ।
