– नरेन्द्रबहादुर थापा
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेष्ठ १७ गते संसदको रोस्टमबाट “नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको छ“ भनी दिएको अभिव्यक्तिले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा एउटा गम्भीर बहस र तीव्र आक्रोशको विषय बनेको छ । सरकारको आफ्नै बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिन २०८३ बैशाख २८ गते राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेको बेला धैर्यतासाथ सुन्न नसकेर प्रधानमन्त्री बीचैमा उठेर संसदबाट बाहिरिए । संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनको लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुन सकेनन् । त्यस सम्बन्धमा संसदमा उपस्थिति हुन सभामुखद्वारा गरिएको अनुरोधलाई पनि प्रधानमन्त्रीले इन्कार गरे । बरू अर्थमन्त्रीलाई जिम्मा दिई पठाए । “सिंहदरबार मै काममा ब्यस्त रहेको” बताए । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेठ १५ गते प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिलाई जिम्मा दिई पठाए । यति गर्दासम्म संसदमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री जेठ १७ गते अनुरोध ,आमन्त्रण , सूचना र तैयारी बिना सबैलाई आश्चर्य पार्ने किसिमले अघोषित रूपमा एकाएक संसद बैठकमा प्रवेश गरे । हात उठाएर सभामुखसँग समय माग्दै सांसदहरूलाई प्रश्न गर्ने समय दिए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै गर्दा भारतले वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरी चीन र भारतले ब्यापार मार्ग निर्माण गरेको कालापानी , लिपुलेख र लिम्पियाधुराको बारेमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफमा “नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ “भन्दै आफुले यो कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताए ।
एउटा सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देशलाई अतिक्रमणकारी र विपक्षी राष्ट्रलाई पीडित देखाउने गरी दिएको यो बयान तथ्यहीन मात्र छैन, बरु राष्ट्रिय हित विरुद्धको आत्मघाती कदम पनि हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसदमा प्रकट गरेको यस प्रकारको गलत अभिव्यक्ति एक संबेदनशील र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । ऐतिहासिक दस्तावेज र अकाट्य प्रमाणहरूको आधारमा बालेनको त्यो अभिव्यक्ति गलत पुष्टि हुन्छ ।
– नागरिक दृष्टिकोण
कुनै पनि स्वाधीन राष्ट्रका लागि उसको भूगोल, सिमाना र सार्वभौमिकता प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ। नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद, विशेष गरी कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सवालमा नेपालको तर्फबाट ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू संकलन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा, देशकै कार्यकारी प्रमुखको पदमा आसिन व्यक्तिबाट संसदको रोष्ट्रममा उभिएर “नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ“ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै लज्जास्पद, खेदजनक र राष्ट्रहित विपरीत छ। जेष्ठ १७ गते संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त यो भनाइले नेपाली जनताको भावनामा गहिरो चोट मात्र पु¥याएको छैन, बरु दशकौंदेखि आफ्नो भूमि फिर्ता लिन नेपालले गर्दै आएको कुटनीतिक र ऐतिहासिक संघर्षलाई समेत कमजोर पनि बनाइदिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको यो हचुवा र प्रमाणहीन दाबीलाई निम्नलिखित ऐतिहासिक तथा कानुनी तर्कहरूका आधारमा पूर्णरूपमा खण्डन गर्न सकिन्छः
१. सुगौली सन्धिको अकाट्य ऐतिहासिक प्रमाण
नेपाल र तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीको धारा ५ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ कि काली (महाकाली) नदीभन्दा पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। ऐतिहासिक नक्साहरू, नदीको उद्गम स्थल (लिम्पियाधुरा) र तत्कालीन बडाका हाकिमहरूले संकलन गरेका राजस्वका अभिलेखहरूले “कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हुन” भन्ने कुरा अकाट्य रूपमा प्रमाणित गर्छन्। आफ्नो भूमिको दाबी गर्नुको साटो “अर्काको जग्गा मिचेको“ भन्नु कुन स्वाभिमानी नागरिकको अभिव्यक्ति हुन सक्छ ? यो ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको घोर अपमान होइन ? होइन भने यो जानीजानी राष्ट्रघात गर्ने पूर्व सुनियोजित षड्यन्त्र हो । यस्तो कुरा आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नै नहुने कुरा हो , जवकि अहिलेसम्म भारतको तर्फबाट कुनै कसैले यो नभएको विषयमा कृत्रिम कुरा गरेर “ चुँ “ सम्म पनि बोल्न सकेको छैन । यो राष्ट्रघातको पूर्व संकेत नै हुन सक्ने संभावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।
२. नेपालले नेपालको आफ्नै भूमि मिच्ने प्रश्नै उठ्दैन
“नेपालले भारतको भूमि मिच्यो” भन्नुको अर्थ ’नेपाल अर्काको भूमिमाथि अतिक्रमणकारी हो रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ। तर, तथ्य ठीक उल्टो छ। नेपालले सन् २०२० (वि.सं. २०७७) मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) कुनै नयाँ भूमि कब्जा गर्नका लागि होइन, बरु सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको आफ्नै ऐतिहासिक भूमिलाई आधिकारिकता दिनका लागि थियो। संसदका दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरेर पारित गरिएको नक्सालाई देशकै प्रधानमन्त्रीले विवादित बनाउनु संविधान र जनभावनाको अपमान मात्र होइन , राष्ट्रघात सहितको ठाडो उल्लंघन पनि हो।
३. जनगणना र कर तिरेको प्रमाण
वि.सं. २०१८ सालमा वरिष्ठ पत्रकार तथा तत्कालीन जनगणना अधिकृत भैरव रिसालको नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी लगायतका गाउँहरूमा नेपाल सरकारले जनगणना गराएको थियो। त्यहाँका नागरिकहरूले नेपाल सरकारलाई नै मालपोत (तिरो) तिर्दै आएका ऐतिहासिक रसिदहरू सुरक्षित छन्। नेपालकै भूमिमा नेपालले आफ्नो हक खोज्दा “भारतको जग्गा मिचेको“ भन्नु कुन न्यायसंगत तर्क हो ? सरकारको यो राष्ट्रघात गर्न सक्ने संकेत बुझ्न सकिन्छ ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुटनीतिक कमजोरीको पराकाष्ठा
सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा दुई देशबीच कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समाधान खोजिनुपर्ने बेलामा देशको प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा विपक्षी राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने गरी कमजोर र आधारहीन तर्क दिनु कुटनीतिक दृष्टिकोणले आत्मघाती कदम हो। यस्ता सस्तो र अपरिपक्व अभिव्यक्तिले भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च वा द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको अडानलाई निकै कमजोर बनाउने मात्र होइन कि यसका पछाडि राष्ट्रघात गर्न अरु कैयौं षड्यन्त्र भइरहेको कुरालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
यो विषयलाई अझ गहिराईबाट बुझ्न, यो अभिव्यक्तिलाई गलत साबित गर्ने अकाट्य प्रमाणहरू र यो देशघाती वकालत पछाडिका आशंकाहरूको चिरफार गर्नु आवश्यक छ। निम्नलिखित थप बलिया र ऐतिहासिक प्रमाणहरूले प्रधानमन्त्रीको यो आधारहीन अभिव्यक्तिलाई गलत साबित गर्दछ।
“नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छैन, बरु भारतले नेपालको भूमिमाथि सैन्य र प्रशासनिक नियन्त्रण कायम गरेको छ।“ भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने अरु कैयौं ऐतिहासिक र कानुनी तथ्यहरू पनि छन् ।
५.सन् १८५६ र १८५७ का ब्रिटिस अधिकारिक नक्साहरूः
ब्रिटिसका तत्कालीन ती आधिकारिक नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी (काली नदी ) नै स्पष्ट रूपमा देखाइएको छ कि नक्साहरूमा कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा पूर्णरूपमा नेपालको सीमाभित्र पर्दछन्।के यो एउटा बलियो प्रमाण होइन ? यो भन्दा बलियो प्रमाण अरु के हुन सक्छ ?
यस्तै कैयौं बलिया प्रमाणहरु हामीसँग छन् ।
६.नेपाल सरकारको प्रशासनिक र निर्वाचन इतिहासः
विक्रम सम्वत २०१५ सालको आम निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले मतदान गरेका थिए र उनीहरूको नामावली ऐतिहासिक दस्तावेजमा सुरक्षित छ। तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट त्यहाँका गाउँहरूमा हुलाक, विद्यालय र कर संकलनका प्रशासनिक संयन्त्रहरु क्रियाशील थिए ।
७.नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल (द्यबगलमबचथ धयचपष्लन नचयगउ )को प्रतिवेदन ः
नेपाल र भारतबीच सिमाङ्कनका लागि गठित प्राविधिक संयन्त्रहरूले करिब ९७% सिमाङ्कन (८,५५३ सीमा स्तम्भहरू) टुङ्ग्याइसकेका छन् । यसमा कतै पनि नेपालले भारतको भूमि मिचेको तथ्य भेटिएको छैन।त्यस विषयमा अहिलेसम्म कसैले शंका सम्म पनि गरेको पाइएको छैन । कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा वा स्तम्भ हराउँदा स्थानीय स्तरका जमिन को परस्पर भोग चलन ( न्चयककजयमिष्लन इअअगउबतष्यल) सम्म भएको हो, जसलाई राज्यले व्यवस्थित रूपमा जग्गा मिचेको भन्नु सरासर अज्ञानता मात्र होइन , बदनियत वा राष्ट्रघात हो।
८.आफ्नै देश विरुद्ध र भारतको पक्षमा वकालत गर्नुको कारण के हो?
एउटा जननिर्वाचित र देशको कार्यकारी प्रमुखले भारतीय समकक्षी भन्दा पनि अघि बढेर भारतको हित अनुकूल हुने गरी वकालत गर्नुका पछाडि गम्भीर भूराजनीतिक र आन्तरिक स्वार्थ लुकेको आशंका गर्न सकिन्छ ।
९.सत्ता टिकाउने र बाह्य शक्तिको आशीर्वाद लिने प्रपञ्चः
नेपालको इतिहासमा कतिपय शासकहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउन वा बाह्य शक्तिको समर्थन प्राप्त गर्न राष्ट्रिय हितलाई बन्धक राख्ने गरेका उदाहरणहरू छन्। संसदको यो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति पनि कतै बाह्य शक्तिलाई रिझाउने र आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
१०.कूटनीतिक अपरिपक्वता र सस्तो लोकप्रियताको मोहः
कहिले कार्य कक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर सस्तो राष्ट्रवाद प्रदर्शन गर्ने त कहिले संसदमा देशकै प्रतिष्ठा गिराउने गरी हलुका टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीमा कुटनीतिक परिपक्वता र देशको इतिहास प्रतिको ज्ञान सून्य रहेको देखाउँछ।
११.कतै लेन्डुप दोर्जे वा जेलेन्सकी प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति त होइन?
प्रधानमन्त्रीको यो हठात र राष्ट्रघाती बोलीले नेपाली इतिहासमा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिएका कतिपय विवादास्पद पात्रहरूको सम्झना दिलाउँछ।त्यो सम्झनाले हामीलाई सरकार प्रति शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ ः
लेन्डुप दोर्जे प्रवृत्तिः सिक्किमका तत्कालीन नेता लेन्डुप दोर्जेले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थका लागि आफ्नै देशको सार्वभौमिकता छिमेकी राष्ट्रको पोल्टामा सुम्पिएका थिए, जसको परिणाम स्वरूप सिक्किमको अस्तित्व नै समाप्त भयो।भारतको २२औं प्रान्त बन्यो ।
जेलेन्सकी प्रवृत्तिः युक्रेनका राष्ट्रपति भोलेदिमिर जेलेन्सकी (जो पूर्व कमेडियन र कलाकार थिए) को अदुरदर्शी भूराजनीतिक निर्णय र बाह्य शक्तिको उक्साहटमा लाग्ने प्रवृत्तिका कारण आज सिंगो युक्रेन युद्धको भुमरीमा फसेको छ र देशको भूगोल क्षेत्र क्षतविक्षत भएको छ ।यो कुनै आकस्मिक घटना थिएन । जेलेन्स्कीले जानीजानी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले गरेको राष्ट्रघात थियोे ।
हाम्रो देश नेपालमा पनि कलाकारिता र सेलिब्रेटी क्रेजबाट राजनीतिमा आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा उभिएर राष्ट्रको अक्षुणतामाथि आँँच आउने गरी दिएको यो अभिव्यक्तिले कतै नेपालमा पनि त्यस्तै ’लेन्डुप दोर्जे वा ’जेलेन्सक प्रवृत्तिको विजारोपण त भइरहेको छैन? भन्ने संशय पैदा गरेको छ ।
संसद बैठक सुरु भएको बैशाख २८ गतेदेखि संसदमा उपस्थित नभएका प्रधानमन्त्री , रास्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा वाचन गर्दा धैर्यता साथ सुन्न नसकेर वा नभ्याएर बिचैमा उठेर बाहिरिने प्रधानमन्त्री , सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन बारम्बार अनुरोध गर्दा संसदमा आउन नभ्याउने प्रधानमन्त्री, जेठ १७ गते जानकारी र सुचना बिना एकाएक संसदमा आएर यस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनु ,१८ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको कार्यक्रम रहनु , भारत भ्रमणमा रहँदा उच्चस्तरीय राजकीय सम्मान पाउँदासमेत सीमा विवादको कुरा नउठाउनु जस्ता कुराहरूले सरकार प्रति झन् आशंका पैदा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको कारण संसद बैठक अवरुद्ध छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिलाई प्रष्ट नपारेसम्म विपक्षी सांसदहरूले संसद चल्न नदिने जनाएका छन। यस्तो अवस्थामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भ्रमणबाट फर्किनासाथ सर्वदलीय बैठकको अयोजना गरी संसद अगाडि बढाउने प्रस्ताव राख्छन् । सरकारका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को परनिर्भर बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले फाँसीवादी कार्यशैली अवलम्बन गर्ने पर्यत्न गरेको छ । प्रधानमन्त्री संसदमा आफ्नो अभिव्यक्ति प्रष्ट पार्न आउँदैनन् । रास्वपाका सांसदहरू र समर्थक पत्रकारहरु ’नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीको भनाइ सही प्रमाणित गर्न कसरत गरिरहेका छन् । यस्ता यावत कुराहरुले सरकार प्रति झन् ठूलो आशंका पैदा गरेको छ । बाह्य शक्तिको इशारामा वा आफ्नै अदुरदर्शिताका कारण देशलाई भूराजनीतिक द्वन्दको अखडा बनाउने वा मुलुकको भूभागमाथिको अधिकार कमजोर पार्ने खेल किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।
निष्कर्षः सजगता र कडा सङ्घर्षको आवश्यकता
देशको सिमाना रक्षा गर्ने पहिलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो। ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र जनभावना विपरीत संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै आँच आउने गरी दिइएको यो अभिव्यक्ति अक्षम्य छ। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो बोलीको गम्भीरता बुझ्नुपर्छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको अखण्ड हिस्सा हो र रहिरहनेछ । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखहरू आउने–जाने गरिरहन्छन्, तर देशको भूगोल र सार्वभौमिकता स्थायी हुन्छ। तसर्थ, अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सच्चाएर सदन सुचारु गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो यो गैरजिम्मेवारपूर्ण र त्रुटीपूर्ण अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिँदै नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो गलत अभिव्यक्ति सच्याएर दरिलो प्रतिबद्धता जनाउँदै दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सामान्य भूल वा जिब्रो चिप्लिएको घटना मात्र होइन, यो भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा दुईपक्षीय वार्तामा भारतका लागि एउटा बलियो ‘हतियार’बन्न सक्छ। किनकि देशको आधिकारिक प्रधानमन्त्रीले संसद्को रेकर्डमै नेपाललाई अतिक्रमणकारी स्वीकार गरिसकेका छन् ।
त्यसैले अब नेपाली जनता केवल मुकदर्शक बनेर बस्नेवाला छैन। यो राष्ट्रिय अस्मिता माथिको प्रहार हो। बुद्धिजीवी, सीमाविद, नागरिक समाज र आम जनताले यस विषयमा गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान गरी शासकहरूका यस्ता राष्ट्रघाती कदम र अदृश्य खेलहरूका विरुद्ध पूर्णरूपमा सजग हुनुपर्छ।
यदि प्रधानमन्त्रीले संसद्को रेकर्डबाट यो राष्ट्रघाती कदम तत्काल हटाएर आम जनतासँग माफी माग्दैनन् भने देशको भूगोल र सार्वभौमिकता रक्षाका लागि सडकदेखि सदनसम्म एउटा कडा र निर्णायक संघर्षको आँदिबेहरी सिर्जना गर्न सम्पूर्ण सचेत नेपाली जनता एकजुट हुनुको विकल्प छैन। राष्ट्रिय अखण्डता कुनै पनि शासकको कुर्सीभन्दा धेरै माथि हुन्छ ।
मितिः२०८३ जेठ २६ गते
