काठमाण्डौ । बालेन्द्र सरकार प्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गएको तथ्यहरुले स्पष्ट गरेका छन् । जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचन गराएको थियो । जनताबाट झण्डै दुई तिहाई बहुमत पाएर वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको परिपक्वता कही कतै देखिएको छैन । सरकार गठन भएकै दिनमा सरकारले सय दिनमा गर्ने १०० बुँदे प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने,प्रशासन सुधार गर्ने ,विश्वविद्यालयहरुबाट विद्यार्थी संगठनहरलाई हटाएर स्टुडेन्ट काउन्सिल गठन गर्ने, कर्मचारी युनियनको टे«ड युनियनहरु हटाउने, सुशासन स्थापित गर्न भ्रष्टाचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल गठ गर्ने ,सुकुम्बासी बस्ती हटाउने र उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, सरकारका हरेक काममा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने लगातका शासकीय सुधारका योजनाहरु सरकारले ल्याएको थियो ।
जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकार भएकोले सरकारले अरुले भन्दा तुलनात्मकरुपले बढी राम्रा काम गर्ने छ कि भन्ने आशा जनतामा थियो । सरकार गठन भए लगत्तै नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरेर उनीहरुलाई जेनजी आन्दोलन दमनको दोषी भन्दै उनीहरुलाई गिरफ्तार गरेको थियो। गिरफ्तार गर्नुको प्रमाण दिन नसकेपछि सरकारले उनीहरुलाई रिहा गर्न प¥यो ।सरकार गठन भएको एक हप्ता पनि नपुग्दै सरकारले निजी संचार माध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यका साथ विज्ञापनहरु नदिन मातहत सबै प्रदेश , स्थानीय तह र आयोगहरु सबैलाई निर्देशन दियो । सरकारको यो कदम संचार माध्यमहरुलाई बन्द गराएर चल्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर सर्बोच्च अदालतले विज्ञापन सम्बन्धी सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरिसकेको छ । सरकार गठनको केही दिनमा नै काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका सुकुम्बासी वस्तीहरुमा प्रहरी, सेना ,महानगर प्रहरी लगाएर डोजर चलाएर सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राख्यो र उनीहरुलाई आबास विहीन बन्न बाध्य पा¥यो ।
सुकुम्बासीहरुलाई पत्रकार, मानवअधिकार कर्मी, राजनीतिक दलहरु कसैलाई पनि भेट गर्न नदिएर होल्डिङसेन्टरमा राख्यो । अहिले उनीहरुलाई होल्डिङ सेनटरबाट पनि लखेटिएको छ । यसरी लखेटे पछि अहिले सुकुम्बासीहरु कता जाने के गर्ने भन्ने अन्यौलमा रोइ कराइ गरेर बस्नु परेको छ । सुकुम्बासीको पहिचान गर्न सरकार असफल भएको छ । सरकारले सुकुम्बासीहरुमाथि अत्यन्तै क्रुर दमन ग¥यो । विद्यार्थी संगठनहरु र ट्रेड युनियनहरुमाथि सरकारले वक्रदृष्टि लगाएर बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो तर पनि अदालतले सरकारको त्यो कदमलाई सही ठहराएन । सरकारले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न र दोषीहरुलाई कारवाही गर्न सकेको छैन । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगायो तर त्यो करको चौतर्फी व्यापक रुपमा विरोध भयो । मुगुका गणेश नेपालीले काठमाडौंमा सरकारको चरम उत्पीडन सहन नसकेर प्रहरीले चिट काटेर रकम असुली गर्न थाल्दा आफ्नै वाइकको पेट्रोल छर्केर आत्म दाह गर्न पुगे । सरकार त्यसको रमिते बन्यो । सरकार गठन भएको चार महिना नपुग्दै दुइजना सुकुम्बासीले आत्म हत्या गर्न पुगे ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले संसदमा उभिएर नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भनेर राष्ट्रघाति अभिव्यक्ति दिन पुगे । सरकार प्रमुखको यो राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिले सिमानामा जनताहरुले चरम प्रकारको अत्याचार भोग्नु परिरहेको छ भने संसार सामु नेपालले आफ्नो सीमा भारतबाट अतिक्रमणमा परेको भन्ने दावीलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको छ । देशको प्रमुख पदमा रहेको व्यक्तिले नै गैरजिम्मेवार तथा राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिँदा देशले क्षणभर मै देशको भावनात्मक एकतामा आँच आउने काम भएको छ । त्यस्तै सरकारले विवादित नेता दलाई लामाको जन्मदिन नेपालमा मनाउन दिएको छ ।दलाई लामाको जन्मोत्सवमा पश्चिमाहरु कुटनीतिकज्ञहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ को बजेटमा अत्यधिक रुपमा कर लगाउने नीति लियो । सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य देखि लिएर जनजीवनमा प्रभाव पार्ने सबैमा अत्यधिक करको वृद्धि गरेको छ । सरकारको यो नीतिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारको कर नीतिको विरोध हुँदा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले लगाएको कर फिर्ता लिएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन गर्ने बहस पत्र तयार पार्ने भनेको थियो । बहस पत्र तयार पार्ने कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएन। एमालेको प्रतिनिधि एकाध बैठकमा उपस्थित भए पनि बैठकमा जान छाडिदिए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता पार्टीहरुले त्यहाबाट हटिसकेको अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालय भित्रै करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सरकारको नीतिको विरोधमा आन्देलन जारी राखेका छन् । लामोसमयदेखि योगदान दिँदै आएका कर्मचारीलाई करका विरोधमा प्रदर्शन गर्न बाध्य भए ।
माथिका यी सबै विवरणहरुबाट सरकार प्रतिशोध , अविवेकी तथा आवेशमा निर्णय गर्ने तथा फुर्सदमा पछुताउने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट कोही पनि सन्तुष्ट हुन नसक्नु र विरोधको आवाजहरु बढ्दै जाँदा सरकारप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ । जनताले सुशासनको आसमा ,भ्रष्टहरुलाई कारबाही हुने र जनताका समस्याहरु तत्काल समाधान हुन सक्ने आसमा रास्वपालाई अत्यधिक मत दिएर पठाएका थिए । तर सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको तथा असफल हुँदै गएको देखिन्छ । शासन व्यवस्थाको जन्म जनताको लागि भएको हो तर जनता नै असन्तुष्ट हुन थालेपछि ,जनताले विरोध जनाउनु स्वभाविक नै छ। भर्खरै शिक्षामन्त्री चितवन पुगेको बेलामा विद्यार्थीहरुले कालो व्यानर तथा कालो वेलुन देखाउँदै मन्त्रीको विरोध गर्न पुगे । जनतामा यो सरकारप्रति व्यापक निराशा देखिन थालेको छ । जनताले जो जो ले यो पार्टीलाई अत्यधिक मत दिएर पठाए उनीहरु मत दिएकोमा पछुताउँदै छन् । हामीले गल्ती ग¥यौ भन्दै छन् । यो जनताको सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको उदाहरण हो । सरकारको आफ्नै नीतिको कारण सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ । जनताको आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको छ ।
अहिलेको सरकारले सुधारका योजनाहरु ल्याउन सक्ने ,जनताको चाहनाहरुको सम्बोधन गर्न सक्ने वैचारिक, राजनैतिक दर्शन सिद्धान्त बोकेको छैन । शासन सुधार र भ्रष्टाचारका कुराले मात्रै जनताका चाहना र आवश्यकताहरुको परिपूर्ति हुन सक्दैन । जनताको मर्म र भावना बुझ्नकोलागि त्यही किसिमको दर्शन र सिद्धान्तको खाँचो छ ।
