देशमा निरन्तर रुपमा वित्त शोषण विरुद्धको आन्दोलन चल्दै आइरहेको छ । वित्त शोषणमा परेका किसान, मजदुर,गरिबहरु सहकारी, मिटरव्याज,लघुवित्त पीडितहरुले काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन, काठमाण्डौ केन्द्रित न्याय मार्च सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुमाथिको चर्को शोषणमा कमी आउन सकेन । पटक पटक भएका सरकारसँगका सहमतिले तथा न्याय दिलाउने आश्वासनयुक्त सहमतिले पीडितहरुले न्याय पाउन सकेनन् । २०८३ असार २५ गतेदेखि जनकपुरदेखि काठमाण्डौसम्म मिटरव्याज पीडितहरुले न्याय मार्च सञ्चालन गरेका थिए र सो न्यायमार्च बारा आइपुग्दा पीडितहरुसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङले छलफल गरेर पीडितका प्रतिनिधिहरुसँग काठमाण्डौमा २०८३ साल साउन १ गते सहमति भएपछि मिटरव्याज पीडितहरु न्यायको आसमा घर फर्किएका छन् । मिटरव्याज पीडितहरु घर फर्किएको केही दिनमा फेरि लघुवित्त पीडितहरु राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।
तराइँका जिल्लाहरुबाट आएका लघुवित्त पीडितहरु अहिले वर्षातको वास्ता नगरी भोकै प्यासै राजधानीमा आफ्ना मागहरु सुनाउन आइपुगेका छन् । एक सातादेखि मुग्लिङको बाटो हुँदै पैदल यात्रा गरेर काठमाण्डौमा आइपुगेका छन् । पीडितहरुले लघुवित्तबाट भएको चर्को शोषणको अन्त्यको माग गरेका छन् र किसानहरुलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन र किसानमाथिको दलालीकरणको अन्त्यको माग गरेका छन् । आफ्ना माग सुनुवाइ नभएसम्म आफुहरु घर नफर्कने भन्दै दिनहुँ सडक संघर्ष गरिरहेका छन् । सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन ,लघुवित्त पीडितहरुको माग र आन्दोलनले सरकार फेरिए पनि वित्तिय शोषणमा परेकाहरुको समस्या समाधान भएको छैन । गरिब, किसान, मजदुरहरुको समस्या समाधान भएको छैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।
अहिले नेपालमा २०८२ भाद्र २३ गते भएको जेन्जी विद्रोह र भाद्र २४ गतेको आगजनी तोडफोडबाट बनेको सरकार छ । यो सरकार बनेको पनि ४ महिना पुग्दैछ तर पनि किसान, मजदुर तथा गरिबहरुमाथिको चर्को वित्तिय शोषणको अन्त्य हुन सकेको छैन । वित्तिय शोषणबाट घरबार जग्गा जमिन गुमाएको पीडितहरुको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । वित्तिय संस्थाहरुको तिरेको ऋणको सावाँ व्याज घट्न सकेको छैन । जति तिरे पनि घनट्ने वित्तिय संस्थाहरुको ऋणले गरिब, किसान, मजदुरहरुले टाउको उठाउन पाएका छैनन् । वित्तिय संस्थाहरु ऋणिहरुलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि धम्काउने, व्याजको स्याज बनाएर लिने, मानसिक यातना दिने, किस्ता तिर्दा पनि साँवा, व्याज घट्दैन ।
वित्तिय संस्थाहरुको सावाँ व्याजको किस्ता तिर्दा नै हैरान भएका ऋणिहरुको ऋणको भार कहिल्यै अन्त्य हुन सकेको छैन । विगतका केही वर्षहरुदेखि वित्तिय शोषणका विरुद्धमा आन्दोलन चलेको छ । आन्दोलन चल्ने, सहमति हुने, मागहरु सरकारले सुनेको छ भन्ने जस्तो पीडितहरुलाई पर्ने तर ऋणिहरु र पीडितहरुले कहिल्यै शान्ति पाउन सकेका छैनन् । वित्तिय शोषणको जालो फाट्न सकेको छैन ,बरु झनै कस्सिएको छ । गरिबहरु बाँचेको वित्तिय संस्थाहरुको ऋण तिर्न कै लागि होकि जस्तो भएको छ ।
यो अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । पीडितहरुको आवाजको सुनुवाइ हुनु पर्दछ । पीडितहरुको घर जग्गा जो लिलामी गरिएको छ,जो जसको ऋण जति तिर्दा पनि तिरेर सकिएको छैन उनीहरुको घर जग्गा फिर्ता हुनु पर्दछ । वित्तिय संस्थाहरु साहु शामन्त जस्ता भएर पूरा अधिकार प्राप्त तथा शोषणको लागि वैधानिकता प्राप्त गरेका संस्था जस्ता भएका छन् ।जो जो वित्तिय संस्थाहरु लघुवित्त, सहकारीहरुले घर जग्गा हडपेका छन् उनीहरुको घर जगा विना शर्त फिर्ता हुनु पर्दछ । निश्चित परिमाणको रकम मिनाहा हुनु पर्दछ । वित्तिय संस्थाहरुले जुन जुनले घर जग्गा लिलामी गरेर जग्गा हडपेका छन्,साँवा, व्याजलाई स्याज बनाएर तिर्दा तिर्दा हैरान बनाएका छन्, तिनी वित्तिय संस्थाहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ र कारबाही गर्नु पर्दछ । तिनीहरुको दर्ता नै खारेज समेत गर्नु पर्दछ र पीडितहरुलाई न्याय दिनु पर्दछ ।
