काठमाडौं । भारतमा कक्रोच जनता पार्टीको आन्दोलन ३७ दिनपछि गत शनिबार २५ जुलाईका दिन समाप्त भएको छ । कक्रोच जनता पार्टीले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका सबै मुद्दाहरु विना शर्त फिर्ता, नीट परिक्षाबाट पीडित विद्यार्थीहरुलाई जनही एक करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागमा सरकारसँग सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो ।
भारतमा सत्तारुढ मोदी सरकारले अम्वानी तथा अदानी ग्रुपलाई राज्यका वित्तीय क्षेत्रहरुमा हावी गराउँदै आएकोमा जनतामा ठूलो आक्रोस छ ।
सरकारी स्वामित्वका रेल, सडक, खानी लगायतका उत्पादनका स्रोतहरु पनि नीजिकरण गरिंदैछ । जनतालाई दास जस्तो बनाइँदैछ । विचारको रुपमा मोदीले मनुवादलाई अपनाएर करोडौं दलित तथा मुस्लिमहरुमाथि उत्पीडन गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको कुरा गर्ने र अधिकार खोज्ने नागरिकहरुमाथि फासिवादी दमन गरिरहेका छन् ।
भारतीय जनता मोदी सरकारको विकल्प खोजिरहेका छन् । तामिलनाडुमा फिल्म कलाकार विजय थलपती मुख्यमन्त्री हुनु पनि त्यसैको परिणाम हो। मोदी शासनमा अहिले भ्रष्टाचार, अनियमितता, महंगी, कालो बजारी, घुसखोरी व्याप्त छ । यसै क्रममा मेडिकल छात्रहरुको परीक्षामा परिक्षा हुनु अगावै प्रश्न पत्रहरु लिक भयो । त्यसले गर्दा विद्यार्थीमाथि गरिएको खेलवाड प्रति कक्रोच जनता पार्टीले विरोध जनायो । शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा प्रधानमन्त्री मोदीको राजीनामा, शिक्षामा सुधार, गिरफ्तार युवाहरुको रिहाई आदि माग राखेर युवा– विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तरमा गरिएको त्यो आन्दोलनलाई सरकारले टेरपुच्छर लगाएन ।
तर क्रमशःविद्यार्थीहरुको सहभागिता थपिंदै जाँदा लाखौंको संख्या पुग्यो । अन्य राज्यमा पनि समर्थनमा आन्दोलनहरु शुरु हुन थाल्यो । प्रहरीले थुप्रै विद्यार्थीहरुमाथि कुटपिट र गिरफ्तार ग¥यो । उनीहरुमाथि फासिवादी मोदी सरकारले मुद्दा चलायो । विपक्षी दलहरुले पनि आन्दोलनको समर्थन गरे । उता पर्यावरणविद् तथा सामाजिक अभियन्ता सोनम बांगचुकले शिक्षामा सुधार सम्बन्धी मागमा समर्थन जनाउँदै अनशन बसेका थिए । पछि सरकारले स्वास्थ्य रक्षाका नाममा जवरजस्ती उठाएर अनशन तोडायो । १५ जुलाईमा “संसद चलो” भन्ने नाराका साथ सीजेपीले मार्चको आयोजना ग¥यो जसमा लाखौं लाख जनता जन्तरमन्तर तर्फ मार्च शुरु गरे । नयाँ दिल्ली अस्तव्यस्त भयो । मेट्रो टे«न, बस यातायात ठप्प भयो । इन्टरनेट बन्द गरियो । तर पनि मानवसागरको ताँती रोकिएन । मोदी सरकारले कहिल्यै नसोचेको आन्दोलन देखेपछि सरकारले केही माग पूरा गर्न तयार भयो । तर धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा नभई आन्दोलन नरोकिने सीजेपीका नेताहरुले भनेपछि अन्ततः मोदी सरकार झुक्यो । सीजेपीको मागलाई स्वीकार ग¥यो । २५ जुलाईका दिन सीजेपीले आन्दोलन फिर्ता लियो ।
आन्दोलनले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरे पनि सीजेपीका नेताहरु भने कुनै परिपक्व, पुरानो, अनुभवी नेता थिएनन् । सीजेपीको नेतृत्व एक जना अमेरिकाको बोस्टन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अभिजित दिपके हुन् । १५ मई २०२६ का दिन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले बेरोजगार विद्यार्थीहरुलाई साङलो (ऋयअचयबअज) जस्तो भनेर व्यंग्य गरेका थिए । विद्यार्थीहरुलाई उनले “परजीवि” भनेका थिए । १६ मईका दिन अभिजित लगायतका विद्यार्थीहरुले त्यसलाई सहज रुपमा व्यंग्यलाई स्वीकार गर्दे कक्रोच जनता पार्टी स्थापना गरे । त्यसको सदस्य बन्नका लागि बेरोजगार हुनु पर्ने, अल्छी हुनुपर्ने, निरन्तर अनलाइनमा व्यस्त भएको हुनु पर्ने लगायतका योग्यता हुनुपर्ने भनियो । यो एउटा व्यग्यांत्मक अनलाइन समूह हो । तर यसले मोदी जस्तो अधिनायकवादी व्यक्तिलाई झुक्न बाध्य पारेपछि अहिले भारतमा यसको ठूलो चर्चा छ । मानिसहरु यसलाई वैकल्पिक शक्ति देख्न चाहेका छन् । तर यो पार्टीका नेताहरुले शुरु मै भनेका थिए । “हामी न त नेपालका, न त बंगलादेशका जेनजी जस्ता हौं । हामी हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्छौं ।” उनीहरु त्यति ठूलो आन्दोलनमा नेपालका जेनजी जस्तो कुनै तोडफोड, आगजनी, लुटपाट केही गरेनन् ।
भारतको एउटा माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टी, भाकपाले रेडस्टारले यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छ र पार्टीले युवा– विद्यार्थीको काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने छ भनेर वक्तव्य जारी गरेको थियो । पार्टीले “राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई फिर्ता लिएर शिक्षामा लोकतान्त्रिक पुनर्गठन गर्नुपर्छ । किनकि यो शिक्षा नीतिका वास्तविक उद्देश्य शिक्षामा भगवाकरण, कार्पोटीकरण र त्यहीप्रकारको व्यवसायिकरण गरेर फासिवादी शासनको रक्षा गरेको छ ।” भनेको छ ।
भारतमा यो आन्दोलन अहिले समापन भएपनि त्यसका जराहरु अहिले पनि काटिएका छैनन् । ती जराहरु भनेको सामन्ती तथा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो । त्यही व्यवस्थामा अम्वानी र अदानी जस्ता कर्पोरेट घरानाहरुको जन्म भएको छ । उनीहरुको हातमा राज्यको सम्पूर्ण पुँजी केन्द्रित छ । तर जनता भने बाँच्नका लागि उनीहरुको मातहतमा काम गर्नुको विकल्प छैन । त्यसकारण भारतीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कायम रहँदासम्म जनताले पटकपटक यसप्रकारका आन्दोलन गरिरहनु पर्ने छ। तर अब हुने आन्दोलनहरु यो आन्दोलन भन्दा अझै जुझारु र सशक्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
