काठमाण्डौ । नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै छ । विगतको वर्षमा भएको सार्वजनिक ऋणमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।अहिले नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । २०८१ असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ थियो ।
सार्वजनिक ऋण बढिरहँदा राज्यमा ऋण लिने र खर्च गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने ,उत्पादन बढाउनु पर्ने जस्ता सल्लाह अर्थसम्बन्धी जानकारहरुको भए पनि त्यतातिर सरकारको खासै ध्यान गएको देखिँदैन । नेपालको बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको दर बढिरहँदा पूँजीगत बजेटको कटौती गरेर भएपनि ऋणको सावा व्याज भुक्तानी गर्नु परेको छ । नेपालको आर्थिक वर्षका बजेट विनियोजन हेर्दा पुँजीगत खर्च भन्दा साधारण खर्चको रकम बढी हुने गर्दछ र वित्तिय व्यवस्थापनमा पुँजीगत बराबर नै रकम खर्च हुने गरेको छ ।
नेपालले विभिन्न तहका सरकार पाल्न समेत ऋण खोज्नु परेको छ । नेपालीमा एक उखान छ ऋण काढेरै घ्यू खाने । अहिले त्यस्तै भएको छ ,ऋण काढेरै भए पनि सरकार चल्ने,चलाउने ,गैरकानुनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने जस्ता प्रवृति छन् । त्यसको फलस्वरुप देशका नागरिकले सार्वजनिक ऋणको भार बहन गर्नु परिरहेको छ ।
