आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ । सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको तयारमिा लागि सकेका छन् । कैयौं नेताहरु त आफ्नो उम्मेदवारी सुरक्षित गर्न जिल्लाहरुको दौडाहामा समेत निस्किसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचनमा खर्च १० अर्ब रुपियाँ लाग्ने बताएको छ । यो निर्वाचनमा करिब दुई लाख कर्मचारी र एक लाख भन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने पनि भनिएको छ । सरकारले निर्वाचनलाई मध्येनजर गरेर प्रहरीका लागि अत्याधुनिक हतियार मगाउने प्रस्ताव पनि अगाडि सारेको थियो । सबैतिरबाट विरोध भए पछि त्यो खरिद प्रक्रियालाई स्थगित गरेको छ ।
काभ्रेको एउटा कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनमा पालिका अध्यक्षको निर्वाचन खर्च १० करोड लागेको बताएका थिए । उनको संकेत स्थानीय निर्वाचनमा त एउटा अध्यक्षको चुनावी खर्च १० करोड लाग्छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यलाई चुनावी खर्च कति लाग्न सक्छ ? त्यसकारण चुनावमा उम्मेदवारी दिने र जित्ने कुरामा चुनावी खर्चको कति महत्व छ, त्यसप्रति कार्यकर्ताहरु सचेत होउन भन्ने उद्देश्यले उदाहरण दिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । गाउँपालिका÷नगरपालिका अध्यक्षले ३÷४ करोड खर्च गर्नु अहिले सामान्य कुरो भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा त एक जनाले १०÷२० करोड खर्च गर्ने कुरा सामान्य हुने नै भयो । यसरी संसदीय निर्वाचन गरिब देशका लागि अत्यन्त महंगो बन्दै गैरहेको छ ।
अहिले संसदीय व्यवस्था संघीयताको कारण आफैमा महंगो व्यवस्था बनेको छ । एउटा सरकार, संसदका स्थानमा आठ वटा सरकार र संसद छन् । ती आठ वटा सरकार र संसदको खर्च देशले धान्न नसक्ने अवस्था छ । कुल संकलन भएको राजस्वबाट करिब ८०÷८५ प्रतिशत रकम सरकार तथा कर्मचारीको तलव भत्तामा जाने गर्छ । विकास बजेटका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्छ । सरकारले बजेट बनाउँदा निर्वाचनमा जित्नका लागि वितरणमुखी बजेट बनाउने गर्छ । देशमा उत्पादन कार्य बन्द गरी युवाहरुलाई विदेश पठाउने गरेको छ । विदेशबाट आएको रिमेटेन्सले जेनतेन सामान्य खर्च धानिएको छ । तर पनि झनपछि झन आर्थिक संकट गहिरिंदै गएको छ ।
देशलाई औद्योगिकरण गर्नेतिर दलाल सरकारको कुनै ध्यान छैन । कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर किसानहरुलाई समयमा रासायनिक मल तथा उन्नत विउविजनको व्यवस्था सरकारले गर्दैन । किसानहरु सबै कुरामा तस्करहरुको भर पर्नुपर्छ । कहिलेकाही त किसानहरु सोच्दा होलान, “हाम्रो देशमा तस्कर हुँदैनथे भने किसानहरुको के हालत हुने थियो होला ? तस्करहरुले महंगो भएपनि मल तथा विउ उपलब्ध त गराएकै छन् !” किसानहरुलाई यो अवस्थामा पु¥याउने यो भ्रष्ट र नालायक सरकार नै हो । जब यो सरकारले जनताको कुनै समस्या समाधान गर्न सक्षम छैन र जनतालाई सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन सक्दैन भने यो सरकारको औचित्यता के हो ? किन हामी यति महंगो चुनाव सम्पन्न गर्न विवश छौं ?
राजनीति सेवाको भावनाबाट गरिने कार्य हो । सेवामा आर्थिक लाभको कुनै गुञ्ज्याइस हुँदैन । तर राजनीति नेपालको सन्दर्भमा ठूलो उद्योग बन्न पुगेको छ । एउटा पालिका अध्यक्षले १० करोड केको लागि खर्च गर्छ ? त्यो पैसा कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ? स्पष्ट छ, त्यो पैसा अदृश्य ठाउँबाट प्राप्त हुन्छ । कतिपय व्यक्तिले घरघडेरी बेचेर वा सहयोग संकलन गरेर स्रोत जुटाएको पाइन्छ । तर तिनीहरु ठूलो धनराशी खर्च गर्न सक्दैनन् । तर अदृश्य ठाउँबाट प्राप्त गर्ने जनप्रतिनिधिले त्यो पैसाले चुनाव जिते पछि अदृश्य ठाउँलाई फेरि पैसा जुटाउने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । आज जति पनि भ्रष्टाचारहरु हुने गरेका छन् र भ्रष्टाचारीहरु उम्कने गरेका घटना आउने गरेका छन्, त्यसमा कुनै न कुनै रुपमा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको संलग्नता देखिएको छ । वाइडबडी, ओम्नी, ३३ किलो सुन, बतास समूहको चलखेल, सेक्युरिटी प्रेस, कोभिडको भ्याक्सिन, बालुवाटार जग्गा प्रकरण आदि काण्डहरुमा राजनैतिक दलहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।
निर्वाचनमा भ्रष्ट राजनीतिक दलहरुले ठूलो धनरासी लगानी गर्छन् । कार्यकर्तालाई बाइक दिन्छन्, भोट खरिद गर्छन, गुण्डा परिचालन गर्छन, भोटरहरुलाई रक्सी र मासुको भोज गर्छन, विकासको नाममा डोजर चलाउँछन्, विजुलीका पोल गाड्छन् । तर तिनै नेताहरु जब निर्वाचन जितेर जनप्रतिनिधि बन्न पुग्दछन्, सरकार बनाउँछन् र जनतामाथि फेरि शासन चलाउँछन् अनि उनीहरुले नै महंगी बढाउँछन्, भ्रष्टाचार गर्छन, राष्ट्रघात र जनघात गर्छन् । देशलाई फिजी बनाउँछन्, सिक्किम बनाउँछन् । जनताले केही समय विरोध गर्छन् र फेरि केही समयपछि विर्सन्छन् । तर देश झन पछि झन कमजोर बन्दै जान्छ । संसदीय निर्वाचनको चक्र यसरी नै चलिरहेको छ । संसदीय प्रणाली भएका देशहरु, खास गरेर दक्षिण एसियाली देशहरुको वास्तविकता यही नै हो । जनता इतिहासका निर्माता हुन् । तर त्यो निरपेक्ष अर्थमा होइन । जनताले आफूमाथि शोषण भएको अनुभूति गर्न सकेमा परिवर्तनका बाहक हुन्, इतिहासका निर्माता पनि हुन् । तर सही राजनीतिक चेतना भएन भने जनता सयौं वर्ष दास बनेर बसेको इतिहास पनि छ । भोलिको नेपाल कस्तो बनाउने ? भन्ने चेतना भयो भने, इतिहासमा नालायक सावित भएका दल तथा नेताहरुलाई जनताले यही निर्वाचनबाट पनि केही सबक सिकाउन सक्छन् । नत्र भने संसदीय प्रणालीको यही विकृतिसित जनता पनि गाँसिएर गए भने जनताले न्याय, स्वतन्त्रता र समानता खोज्ने कुरा सुदूर भविष्यको कुरा बन्दछ ।
