– लालबहादुर जाग्री
पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालीन पार्टीको वैधानिक मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाका नेताको हैसियतले बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बँुदे ज्ञापनपत्रको १ देखि ९ सम्ममा देशको राष्ट्रियता र स्वाधीनतासँग जोडिएका मागहरु थिए । जसमा क्रमशः भनिएको छ– सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्दछ, २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ, नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ, नेपालभित्र भारतीय नम्वरप्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ, गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेश मै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ, नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनु पर्छ, नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ, देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ, एनजिओ, आइएनजिओ आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी–विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
सन १८१६ को नेपाल–विटिस कम्पनी सरकारसँगको सुगौली सन्धिले नेपालले पूर्वमा मेचीदेखि टिष्टा र पश्चिममा कालीदेखि काँकडासम्म र दक्षिणमा गंगा नदीसम्मको ठूलो नेपाली भु–भाग गुमाउन पुग्यौ भने सन् १९५० को असमान सन्धिले नेपाललाई भारतको अर्ध–उपनिवेश बनाएको थियो । माथिका मागहरु पूरा भएको वा गर्न सकेको भए नेपाल आजसम्म भारतको अर्ध– उपनिवेशबाट स्वाधिन र स्वाभिमानी राष्ट्र भए आफ्नो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरिसकेको हुने थियो । नेपालमा अहिले पूर्णरुपमा भारतनिर्भर अर्थतन्त्रको जवरजस्त विकास भएको छ । सुन देखि नुनसम्म, साडीदेखि गाडीसम्म, नेतादेखि नीति, संस्कारदेखि संस्कृतिसम्म भारतकै प्रभाव र नियन्त्रण रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले देशको स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आफ्ना नीति र कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा दिनप्रतिदिन भारतको नेपाललाई नवउपनिवेश बनाउने रणनीति अन्तर्गतका कामहरु क्रमशः गर्दै आएको छ । त्यसको पछिल्लो कडी भारतीय राजदूतावासले सोझै नेपालमा २० करोड लगानी गर्न पाउने र भारतसँग गरेको जलविद्युत व्यापार सम्झौता हो । कुनै समय असमान सन्धि सम्झौताको खारेजीको माग गर्ने तथा भारत विरुद्ध सुरुङ युद्धको नौटङ्गी गर्ने राष्ट्रिय स्वाधीनता र देशभक्तिको लडाइ लडेका हौँ भनी हुङ्कार गर्ने माओवादीका सुप्रिमो प्रचण्ड तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम् नेपाललाई भारतको नवउपनिवेश बनाउने तर्फ शीघ्र गतिमा सन्धि सम्झौता तथा समझदारी गर्न अग्रसर रहेको देखिन्छ ।
पञ्चायत तथा बहुदलकालमा पनि भारतप्रति वफादार ठानिएका सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ साल अर्थात आजभन्दा २१ वर्षअघि भारतीय दूतावासले ३ करोड रुपियाँका परियोजना सोझै लगानी गर्न पाउने कामको शुरू गरेका थिए । अर्का भारतका प्रिय पात्र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००९ मा यो परियोजनाको रकम बढाएर ५ करोडसम्म पु¥याइएको थियो । नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री यश जयशंकरको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गतको खर्च गर्ने रकम बढाएर २० करोड रुपैयाँ पु¥याइएको सम्झौतामा २०८० पौष १९ गते हस्ताक्षर गरेका थिए । २०५९ साल भन्दा पहिले भारतीय राजदूतावासले यसरी सोझै योजना छनोट र लगानी गर्न पाउँदैन थियो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहीले कु गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए पछि यसको शुरुवात गरेका हुन ।
नेपालमा भारतीय सरकारको प्रतिनिधि कार्यालय भारतीय राजदुतावासले २० करोड रुपियाँ सरकारको बजेटमा नै समावेश नगरेर लगानी गर्नपाउने छ भन्ने चीन, अमेरिका, युरोपियन देशहरुका नेपालस्थित राजदूतावासहरुले पनि नेपाल सरकारका मार्फत नभइ सोझै आ–आफ्ना राजदूतावासबाट २० औँ करोड रुपियाँका परियोजना लागु गर्ने पाउने वा नपाउने ? भन्ने प्रश्न गम्भीररुपमा उठेको छ । मित्रराष्ट्रहरुले नेपाली जनताको आवश्यकता तथा औचित्यताका आधारमा नेपाल सरकार मार्फत सहयोग गर्ने हो कि आ–आफ्नै सरकारका प्रतिनिधि कार्यालयबाट भन्ने प्रश्न पनि छ ? कुनै पनि मित्रराष्ट्रले नेपालमा कुनै ऋण वा अनुदान सहयोग गर्न चाहेमा नेपाल सरकार मार्फत गर्दै आएका विगतका परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हुन तर भारतले मात्र नेपाल सरकार मार्फत् नगरेर किन आफूले नै प्रत्यक्षरुपमा योजना सञ्चालन गर्नु पर्ने नियत, आवश्यकता र औचित्यता के हो ? यो रकम के कहाँ कसरी खर्च गरिन्छ ? त्यसको स्थानीय जनताले सार्वजनिक लेखा परिक्षण तथा महालेखा परिक्षक अन्तर्गतका कार्यालयहरुले लेखापरिक्षण गर्न पाउने छैन भन्ने यो रकम नेपाल सरकारको बजेट विनियोजित गरिने रातो कितावमा पनि समावेश गरिने छैन । नेपाल सरकारका निकायहरुले लेखा परिक्षण गर्न पाउँदैन भने भारतले यो बीस करोड रुपियाँ नेपाललाई विखण्ड गराउन, तराई मुक्तिवाहिनीलाई तालिम दिन, नेपाली समाजलाई भ्रष्टीकरण गर्न, नेपालीलाईनै नेपाल विरुद्ध भड्काउन वा नेपाललाई विखण्डन गराउने विभिन्न तत्वहरुहरुको भरणपोषण गर्न लगानी गर्दैन भन्ने के ग्यारेण्टी छ ?
बीस करोड भारतीय राजदूतावासले बाँड्न पाउने भएपछि नेपालीहरुले योजनाको माग नेपाल सरकार सँग नभइ भारतीय राजदूतावासमा दरखास्त हाल्दै आएका छन् । भारतले जुन ठाउँमा करोडांैका योजना लागु गर्छ त्यहाँका जनता नेपाल सरकार, नेपाली दलप्रति होइन भारतीय सरकार तथा भारत समर्थित दलप्रति वफादार हुनेछन र निर्वाचनमा आफ्नो देश, राष्ट्र प्रति वफादार दल वा उम्मेदवारलाई होइन भारतका चाटुककार दल वा उम्मेदवारहरुलाई मत दिएर निर्वाचित गर्ने छन् । संसदमा भारतीय चाटुकारहरुको बाहुल्यता भयो भन्ने नेपालका संविधान तथा कानुन पनि भारतलाई फाइदाहरु गरी निर्माण संशोधन हुने छन् र नेपाल एक सार्वभौम स्वाधिन देश नभए भारतको नवउपनिवेश हुने छ । नेपाललाई भारतको नवउपनिवेश बनाउन पुष्पकमल दाहाल एकपछि अर्को राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता तथा समझ्दारी तीव्र रुपमा गर्दै आएका छन् ।
प्रचण्डका देशद्रोही काम कार्वाहीले भारत खुशी भएर प्रचण्डको कुर्सी जोगाइ दिन्छ वा दिंदैन भन्न सकिदंैन तर नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमान चाहिं पक्कै पनि रहने छैन । कुनै पनि पार्टीमा रहेका वा नरहेका, देश भित्र वा बाहिर संसारका जुनसुकै भुगोलमा बसेका देशभक्त नेपालीहरु एकभएर एकै स्वर र संगठनमा लामबद्ध भइ राष्ट्रियता र स्वाधीनताको आवाज बुलन्द गर्नुको अर्को विकल्प अहिले छैन । ऐजेरुको बोट लगाएर सुन्तला फलको आस गर्नु असम्भव तथा मुर्खता भए जस्तै ठूला कहलिएका विदेशीका दलाल नेता र दलको नेतृत्वमा रहेर, बसेर देशभक्ति र राष्ट्रमुक्तिको आन्दोलन हुन सक्दैन त्यसकारण गम्भीररुपमा सोचांै र सबै देशभक्तहरु एकभई स्वाधीनताको लडाईमा एकगठ भइ अगाडि बढौँ ।
(लेखक– अधिवक्ता एव नेकपा (मशाल) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ )
