–विमल शर्मा
पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको लहर गाउँ–टोलसम्म थियो । पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाले संघ, संगठन गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि कम्युनिष्ट र प्रगतिशील पक्षधरले भूमिगत रुपमा राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा छलफल चलाउँथे । निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था जनताको पक्षमा थिएन । त्यो व्यवस्थाले संगठित हुन नदिने, विभिन्न बहानामा राज्यविरुद्धको मुद्दा लगाउने, जेलमा हाल्ने, सर्वस्वहरण गर्ने, कतिपयलाई गायब गराउने गर्दथ्यो । त्यसका विरुद्ध “प्रजातन्त्रवादी” बताउनेहरू पनि प्रगतिशील पक्षहरूसँग मिलेर भित्रभित्रै संगठन गरिरहेका थिए र आन्दोलन उठेको थियो । वास्तवमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको उद्देश्य निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो ।
२००६ सालमा गठन भएको कम्युनिष्ट पार्टीले संगठित हुन पाउनु पर्ने, उद्योग धन्दाको विकास, रोजगारीको ग्यारेन्टी, नयाँ शिक्षाको खारेजी, राष्टियताको संरक्षण, खान, बस्न र कामको व्यवस्था हुनुपर्ने, क्रान्तिकारी भूमि सुधारहुन पर्ने र सुकुम्वासीहरुलाई जमिनको व्यवस्था हुनु पर्ने, महंगी, भ्रष्टाचार र निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, साम्राज्यवाद र विस्तारवादी हस्तक्षेपको विरोध आदि नाराका आधारमा संघर्ष संगठित गर्दथ्यो । ३० वर्र्षे निरंकुशताका विरुद्ध संगठित काम गरिरहेको थियो । त्यही क्रममा ०३५÷३६ को आन्दोलनको चेतनाले नेपाली जनतालाइ संगठित हुन सहयोग पु¥याएको थियो र संगठन गर्न पाइने अधिकार प्राप्त भएको थियो । नेपाल मात्र होइन विदेशमा भएका घटनाहरुले पनि नेपाली समाजमा प्रभाव पार्दै लगेको थियो । पाकिस्तानमा जुल्फीकार अलि भुट्टोलाई २०३५ सालमा फाँसीको सजाय दिइएको थियो । उनी पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका नेता थिए । भुट्टोलाई पाकिस्तानमा कुनै ब्यक्तिको हत्या गरेको आरोप लगाइएको थियो । पाकिस्तानमा भुट्टोको सजायले नेपाली राजनीतिलाई पनि ततायो । त्यस विषयमा भएको आन्दोलनले जनतामा केही चेतनाको बृद्धि ग¥यो । त्यसबारे नेपालमा आन्दोलन चलेको थियो ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई आन्तरिक तथा बाह्य घटनाक्रमले प्रभावित पार्ने गरेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन सशक्त रुपमा देखिनुपूर्व राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलनबारे जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने काम भएका थिए । पञ्चायती शासन निरंकुश भएकाले प्रशिक्षणका विषयलाई गोप्य राखिन्थ्यो र गोपनियतालाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो । कुन व्यक्ति आयो, कसले सिकायो, के छलफल ग¥योे भन्ने बारे कसैलाई जानकारी दिइदैनथ्यो । कसैबाट त्यसबारे बताइएको पाइएमा वा गोपनियता भंग भएमा खोजी नीति जाँचबुझ हुन्थ्यो । संगठित साथीहरुलाई ढाट्न नहुने, ढाँटेमा विश्वासको कमिको कसी लगाइन्थ्यो । त्यसरी कडाईपूर्वक त्यो पद्दती लागु गरिन्थ्यो । रात वा दिनमा एकान्तका रित्ता घर, गोठ, घना जंगल, पहाड, चौर आदि स्थानहरुमा प्रशिक्षण चल्दथे ।
त्यस्तो अवस्थामा पनि पंचायती व्यवस्था र त्यसका सन्चालकहरुले गरेका वाक स्वतन्त्रतामा प्रतिवन्ध, राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, अन्धविश्वास, जातिय विभेद, छुवाछुत र धर्मका नाममा भएको शोषण, अनैतिकता आदिका विरुद्ध प्रशिक्षण चल्दथ्यो । प्रगतिशिल विवाह सम्बन्धि जानाकारी, विवाहमा प्रगतिशिल गीत र कार्यक्रम, समाज परिवर्तनलाई सहयोग पुग्ने विषयमा छलफल, विरामी हुँदा अन्धविश्वासी प्रकारका धामी झाँक्री नराखेर डाक्टर कहाँ पु¥याएर बिरामीलाई आराम भएका उदाहरण, जिउँदो छँदा स्याहार र सम्भार नगर्ने मरेपछि पिण्ड दान दिने प्रचलनका विरुद्धको चेतना, अछुत बताइएकाहरु अछुत होइनन् भन्नेवारे व्यवहारिक प्रयोग, ब्राह्मण जातिहरुले कुखुरा, अण्डा खान नहुने, ब्रतबन्ध विवाह आदिमा पण्डित बोलाएर कर्मकाण्ड गर्नुपर्ने, मूल रुपमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आदि विषयमा छलफल विमर्श र निष्कर्ष निकालेर संगठित हुने काम गर्दथे । त्यसरी छलफल भएको, गोप्य वसेको, पंचहरुले थाहा पाए भने अराष्ट्रियताको मुद्दा लगाउने, जेल चलान गर्ने, सर्वस्वहरण गर्ने, गिरफतार गरे पछि कतिपयलाइ अघोषित मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो ।
सामन्ती प्रकारका सामाजिक अंधविश्वास, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विषयले समाजलाई सहयोग नपुर्याउने भएकोले त्यसलाई छाडेर नयाँ समाजलाई सहयोग पुर्याउने प्रगतिशिल, सामाजिक र संस्कृतिलाई व्यवहार अपनाएका, भ्रष्ट अनैतिक नभएका नेता कार्यकर्ता उदाहरण बनेर नयाँ चेतना र व्यवहारलाई आत्मसाथ गर्दै आएका व्यक्तिका कारण प्रगतिशील विचारको आधार बन्दै गएको थियो । त्यतिबेला प्रशिक्षित भएर संघर्ष गरेका नेता कार्यकर्ताहरूले अरुलाई सिकाउँदै व्यवहारमा पनि राम्रा कामको उदाहरण बनेर देखाउने गर्दथे । त्यही क्रममा ०२८ सालमा झापा विद्रोह र ०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व चलेको थियो ।
पहिले उग्र बाटो अपनाएका झापालीले २०३५ सालबाट र माओवादीले २०६१ सालबाट त्यो बाटो छाडे । ०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बलमा देशमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता प्राप्त भएको थियो । २००६२÷६३ सालको आन्दोलनपछि सरकारमा गएका, ०७२ मा गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि कैयौं वर्ष सरकार चलाएका साथै आफुलाइ कम्युनिष्ट बताउने साना ठूला समुह समेत सरकारमा सामेल भएका छन् । उनीहरुले गल्ती सुधारेर सहि दिशा समात्ने छन्, आप्mनो गल्ती स्वीकार गरेर क्रान्तिकारी स्प्रीडलाइ कायम राख्ने छन् भन्ने प्रगतिशिल विचार र कम्युनिष्ट बन्न चाहनेहरुले ठूलो आशा गरेका थिए । तर अहिले उनिहरुले वर्ग समन्वयको बाटो समाते । अव उनिहरुले पहिलेको सही राजनीति, प्रगतिशिल प्रशिक्षणका व्यवहारमा परिवर्तन गर्दै सामन्ती र पश्चिमा पूजिवादी आर्थिक, सामाजिक, अन्ंधविश्वास, सांस्कृतिक विचार र व्यवहार अपनाउँदै गैरहेका छन् ।
०६२÷६३ पछि प्राप्त भएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र पार्टी संगठन खोल्न पाएका नेताहरुले सरकार चलाएका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्ने र नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नु पर्दछ भन्नेहरु नयाँ जनवादी क्रान्ती सम्पन्न भएको बताएर त्यसका अपुराकामहरु पुरागर्नु पर्दछ भनेर अहिले वकालत गरिरहेका छन् । कतिपय आफूलाई सच्चा कम्युनिष्ट बताउँदै पार्टी प्रतिकृयावादीसंग समेत मिलेर सरकार चलाउन, त्यसमा सहभागी हुन उनीहरुलाई नै सहयोग गरिरहेका छन् । राजतन्त्र, पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको र गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता प्राप्त भएको आजको अवस्थालाई नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको स्वीकार गर्न सकिने वा नसकिने छलफल र निस्कर्षमा पुग्नका लागि नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधारभूत विषय के–के हुन् त्यसबारे अध्ययन र तिनीहरुलाई सही प्रकारले ग्रहण गर्नसक्नु पर्दछ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता र त्यसको उद्देश्यलाई बंगाएर आफू अनुकुल व्याख्या गर्नुले नयाँ जनवाद ल्याउन सहयोग पुग्न सक्दैन ।
प्रथमतः देश अहिले पनि अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । गणतन्त्र आएपछि दलाल पूजिवादी व्यवस्था हावी भएको छ । सरकार र सत्तामा बस्नेले दलाल पूँजिवादलाई प्रश्रय दिने र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अहिलेको सत्ता नयाँ जनवादी क्रान्ति पक्षधरको छैन । सामन्ती र दलालको हातमा छ । सरकार साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी दलालका सहयोगिले चलाइरहेका छन् । अहिलेको सत्ता वा सरकार जनताको जनयुद्ध सफल भएर आएको सत्ता होइन । नेतृत्वमा रहेका दलालको सम्झौतामा आएको, जनता र कार्यकर्ताले तिनीहरुका विरुद्ध संघर्ष सफल बनाउन नसकेर प्रतिक्रियावादी सरकारमा सामेल भएको अवस्था हो ।
द्वितियः नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्व पछिको सहमतिमा राज्य सत्ताको मेरुदण्ड मानिने प्रतिकृयावादी सेना र प्रहरीलाई जनताको पक्षमा भएकोे सशस्त्र शक्तिमा सामेल गरिएको होइन । बरु सशस्त्र संघर्ष गरेका “सेना” र मिलिशियालाई प्रतिकृयावादी सत्तामा समर्पण गराइएको थियो । जो जनताको पक्षमा थिएन । जसले गर्दा नयाँ जनवादी क्रान्तिको लागि आधार तयार पार्ने र सशस्त्र संघर्षको लागि शक्ति एकत्रित गर्ने कार्य दशकौं पछाडि धकेलिएको थियो ।
तृतियः अहिलेको राज्य व्यवस्था मूख्यतः दलाल पूजीवाद साथै सामन्तवाद रहेको छ । यहाँ क्रान्तिकारी भूमि सुधार, उत्पादनमा आधारित शिक्षा, राज्यको नियन्त्रणमा यातायात र स्वास्थ लागुहुन सक्दैन र सकेको छैन । राष्ट्रिय पूँजीपतिहरुको संरक्षण हुन सक्दैन र सकेको छैन । नेपालमा भएका सिमित सरकारी उद्योगहरु, सार्वजनिक जग्गा जमिन, व्यापार व्यवसाय मूलरुपमा अर्थनीति पनि विदेशी दलालहरुको हातमा पु¥याइएको छ र नेपाली युवाको श्रम शक्ति विदेशिन वाध्य भएको छ । नेपाली जागरुक युवाहरु जति धेरै संख्यामा विदेशिन्छन् यहाँको आन्दोलन उति धेरै कमजोर हुँदै जान्छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि आधार तयार पार्ने काम पछाडि पर्दै जान्छ । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति नै सम्पन्न नभएको अवस्थामा समाजवादमा जाने कुरा त धेरै परको विषय रह्यो । अहिलेको संविधान यहाँका पार्टीहरु जसले संविधानमा समाजवादको कुरा उल्लेख भएकाले त्यसलाई लागू गर्ने जुन कुरा गरिरहेका छन् त्यो जनतालाई भ्रममा पार्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कार्य हो ।
गणतन्त्र आएको र परिवर्तन भएको स्वीकार गर्ने समुहहरु दलाल राजनीतिक व्यवस्थामा सामेल भएको, त्यसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई अडाइ राख्नको लागि कोशिस गरिरहेका छन् । उनीहरुले न त सामाजिक परिवर्तन न त सांस्कृतिक परिवर्तन गर्न सके । विभिन्न बहानामा सामन्ती, राष्ट्र विरोधी, अन्धविश्वास, भ्रष्टाचार अराजकतालाई अंगालेकोले नयाँ जनवादी पक्षधर राजनीति, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक विश्वास र व्यवहारलाई भत्काउँदै यिनीहरुले प्रतिगमन तर्फ लगिरहेका छन् । यस्तो कार्य कसले गर्दा भएको छ ? स्पष्ट छ स्वयं आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने झापा आन्दोलनदेखि माओवादीको जनयुद्धसम्म आएका, अन्य आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने र तिनीहरूलाई वामपन्थी भनेर स्वीकार गर्नेहरुको कारण नै यो अवस्था सिर्जना भएको छ । ०६२÷६३ पछि सरकारको नेतृत्व गरेका “कम्युनिस्ट”हरूको कार्यकाललाई हिसाब गर्ने हो भने उनीहरुले नै राज्य सत्ता र सरकार “बढी” चलाएका छन् ।
नेपाली जनतामा अहिले पनि सरकार चलाएकाहरु साम्यवादी कम्युनिस्ट हुन् भन्ने भ्रम परिरहेको छ । प्रतिक्रियावादीहरूले उनीहरूलाई जोडतोडरुपले कम्युनिष्ट भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । प्रतिकृयावादीहरुलाई के थाहा छ भने ती कम्युनिस्टले कम्युनिष्ट सिद्धान्त, बर्ग संघर्षको नीति र सांस्कृतिक धरातल छाडिसकेका छन् । कम्युनिस्ट भन्नेहरूले जमिन नभएकालाई जमिनको कुरा गरे तर त्यसको व्यवस्था गरेनन् । राष्ट्रियताको कुरा गरे विस्तारवादले जमिन कव्जागर्दा त्यसका विरुद्ध बोल्न सकेनन् । जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरेर जनसङ्ख्याको आधारमा पनि नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने काम गरेर संविधान बनाएका छन् । प्रगतिशिल र वामपंथिहरुमा वैचारिक र साँस्कृतिक बहस भुत्ते हुँदै ओझेलमा परेपछि नेपाली काँग्रेस, राप्रपा र मधेशवादी दलहरुसंग स्थानिय र केन्द्रिय सरकारको मिलिमतोको राजनीतिमा केन्द्रित भएका छन् । प्रतिकृयावादीहरु र कम्युनिस्ट नाम भएका पार्टीहरुमा विचार र कार्यक्रममा भिन्नता नभएपछि नामकोलागि मात्र कम्युनिस्ट पार्टी भएका छन् । दलाल र नोकरशाहको स्वार्थ अनुरुपको काम कम्युनिस्ट नामधारीले गर्दिएका छन् । जनतन्त्र, राष्ट्रियता, भूमि, स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी सवालमा कम्युनिस्ट नामका दलालहरूले प्रतिक्रियावादीहरूलाई फाइदा पुग्ने प्रकारले नै काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण उनीहरुलाई कम्युनिष्ट भनिरहनु उनिहरुकालागि (साम्राज्यवादी र विस्तारवादीलाई) ठूलो फाइदा नै भएको छ ।
देशका राजनीतिक पार्टीमा यस्तो अवस्था किन सिर्जना भएको छ ? पंचायति व्यवस्था कालमा विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममाथि छलफल हुन्थ्यो । पार्टीका बैठक, भेला, सम्मेलन र महाधिवेशनमा लामो बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्ने परम्परा थियो । नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारामा जोड दिइन्थ्यो । बहुदलको आगमन पछि प्रतिकृयावादी कै सरकार र सत्तामा प्रमुख ध्यान केन्द्रित भएर वैचारिक बहस गौण बनेर गयो । सशस्त्र संघर्ष चलाएका पार्टीमा समेत वैचारिक बहसलाई तिलान्जली दिएर वामपन्थी र कम्युनिस्ट विचारलाई तिलाञ्जली दिदै मार्दै लगिएको छ । यस्तो कसरी भइरहेको छ ? त्यसलाई बुझ्नका लागि एउटा सानो उदाहरण काफी होला । २०३५ सालमा पुष्पलालको मृत्युमा उनलाई श्रद्धान्जलि, समवेदना दिंदा “कामरेड पुष्पलाल” र “नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो खति” भनिएकोमा तात्कालिन महामन्त्री निर्मल लामालाई सार्वजनिक आलोचना गर्ने पार्टीका जिवित नेताहरु पनि अहिले दलालहरुलाई “कामरेड” बताएर जयजयकार गरिरहेका छन् । कसलाई कामरेड भन्ने र नभन्नेसम्मका बहस चलाएका पार्टीहरुले अहिले वर्ग संघर्षलाई तिलाञ्जली दिएका छन् । वर्गसंघर्षको बहसलाई समाप्त पारेका छन् ।
चौथो महाधिवेशनदेखि वर्ग संघर्षमा जोडदिंदै आएको नेकपा मसालमा वर्गीय संघर्षलाई अगाडि बढाउने विषय समाप्त भएको छ । जसले वर्गसंघर्षको कुरा उठायो, जसले अहिलेको अवस्था भन्दा अगाडि बढ्नु पर्दछ यथास्थितिमा रहनु प्रतिगमन हुन्छ भन्यो, उनीहरुलाई विभिन्न आरोप लगाउने कारवाही गर्ने गरिएको थियो । यथास्थितिलाई बचाउन आफुले प्रतिकृयावादी घोषित गरेका नेपाली काँग्रेस, राप्रपा (राजावादी संगठन) र मधेशवादी (स्मरण रहोस् मधेशवादी दललाई (मसालले) नै भारतीय साम्राज्यवादको हितमा काम गर्ने दल भनेर उल्लेख गरेको छ) संग स्थानिय र केन्द्रिय सरकारमा समेत सामेल भएर वर्ग समन्वयको राजनीति अँगालेको छ । मसालमा प्रतिक्रियावादी शक्ति नेकाँ, राप्रपा, मधेशवादीसंग साँठगाँठ गरेको केन्दीय नेतृत्व प्राधिकार र निरंकुश बन्दै गएको, केन्द्रमा नै आर्थिक भ्रष्टाचार व्याप्त भएको, नेतृत्वको साँस्कृतिक धरातल कमजोर रहेको र अवसरवाद हावी भएकोले आठौं महाधिवेशनमा भिन्न मत प्रस्तुत भएको थियो । तर महाधिवेशनले दक्षिणपन्थी तथा वर्गसमन्वयकारी नीति पास ग¥यो । जसले गर्दा मसाल नेतृत्वलाई अहिले प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी तथा दलाल शक्तिहरुसित मिलिमतो गरेर लाभका पदहरु बाँडफाँड गर्न सजिलो भइरहेको छ ।
नेकपा मसाल भित्रका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरुमा रहेको विचारको ढुलमुलपन, पद, प्रतिष्ठा र लोभले पदकोलागि वार्गेनिड्ढ गर्ने, आफ्नो दुनो सोझ्याउनका लागि चाकडी, चाप्लुसी, दलाली, बार्गेनिङको प्रवृत्तिले नराम्ररी गाँजेको देखिन्छ । पार्टीमा हुने वैचारिक बहसलाई नेता विरुद्ध, व्यक्ति विरुद्ध भनेर प्रचार गर्ने, निश्चित व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृतिले युवा नेता पनि पार्टीमा विचारका लागि बहस गर्ने अवस्था देखिन्नन् । पार्टीभित्र वैचारिक र नीतिगत बहस हुन नसक्दा मूल नेतृत्वको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पहिलेभन्दा हावी हुँदै गएको देखिन्छ । आठौं महाधिवेशनमा भिन्नमतको दस्तावेजलाइ समर्थन गरेका हाल मसालमै भएका वा अन्यत्र लागेका केहि नेता कार्यकर्ताले विचारको रक्षाकोलागि अलग पुनर्गठित हुने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे पनि उनीहरुमा भएको पद, प्रतिष्ठा, लोभ र विचारको ढुलमुलपनले कतिपयलाई माओवादी केन्द्रमा पु¥यायो भने कतिपय मसालबाट अलग हुन सकेनन् । विचारमा ढुलमुलपन भएकालाई दक्षिणपंथी राजनीतिमा समर्पण गराउन नेतृत्व सफल हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसका लागि नेतृत्वले सरकारी पदहरुलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
पार्टीभित्र हुने उचित छलफलले विचारलाई झन् बलियो र धारिलो हुने विश्वास माक्र्सवादीहरुले गर्दछन् । चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको पाचौँ विस्तारित बैठकमा “अन्तर पार्टी जनवादको प्रवन्ध र विपरित विचारहरु प्रति सही दृष्टिकोण अपनाउने” वारे छलफल भएर निस्कर्षमा पुगेको थियो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फरक मतलाई संरक्षण गरेर स्वागत गर्नुपर्नेमा निषेध गर्ने अघोषित नीति नै अपनाइएको छ । मूल नेतृत्वमा प्रशंसा मात्रै सुन्ने बानी परिसकेको छ । विगत लामो समयदेखि मसाल नेतृत्वको उठबस भ्रष्ट, तस्कर र माफियासँग हुने गर्दछ । आप्mनो अस्तित्व रक्षाको लागि आफुले प्रतिकृयावादी घोषणा गरेका विरोधीहरुसंग पछ्याउनु पर्ने उसको बाध्यता भएको छ । अन्तरपार्टी संघर्ष सन्चालन गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वर्गसंघर्ष अगाडि बढाउने खतरा मोल्न कोही तयार भएको देखिन्न ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आप्mना कम्जोरी लुकाउने र राजनीतिक वहस, बर्ग संघर्ष, गलत संस्कृति र व्यवहारको छलफल समाप्त हुँदै गएको छ । कतिपय कम्युनिष्ट विचार राख्नेहरुले नै नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुँदै समाजवादतिर फर्किने वा समाजवादमा जाने विषय उठाएर संशोधनवादलाई बलियो बनाएका छन् । कतिपयले आप्mनो कम्जोरीलाइ खुल्ला दिलले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । अहिले संशोधनवाद हावी भएको अवस्थामा नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षधर समुह वा व्यक्तिहरुले इतिहासको सही मुल्यांकन गर्दै एकजुट हुने आधार खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
