– सन्तबहादुर नेपाली
सरकारले यो चालु संसद अधिवेशनमा बेपत्ता छानविन तथा सत्यनिरुपण र मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने भनेको छ । गत साल संसदमा दर्ता भएको सो विधेयक माथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष वीच सहमति नजुटेको हुँदा संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत पनि भएको थिएन । गत पौष महिनामा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच छलफल भएको थियो । तर त्यस यता सरकारले गम्भीर रुपले छलफल चलाएको छैन । तीन जना नेताहरुले छलफल गरिरहेका छन् । तर सहमतिमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । आम रुपमा के पाइन्छ भने तीन जना नेताहरुले टुंगाए पछि यो टुंगिन्छ । तर स्थिति त्यो होइन, यो विषय तीन जना नेता वा सत्ता वा प्रतिपक्षले मात्र टुंगाएर मात्र यो टुंगिदैन । मुख्य प्रश्न राज्य वा माओवादी पक्षद्वारा उत्पीडित नागरिकहरुलाई न्याय दिने कुरा हो । यदि उनीहरुले टुंगाए भने पनि र अन्तिममा टुंग्याउने जिम्मा उनीहरु कै हो, त्यसले आम जनताको भावनाको सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ वा त्यो पीडितहरुले पर्याप्त न्याय पाएको हुनुपर्छ ।
अहिले आम जनताको चासो संसदले यदि विधेयक पास ग¥यो भने पनि त्यो पीडित मैत्री हुनेछ वा हुने छैन ? पीडक पक्षलाई कार्वाही हुनेछ वा हुने छैन ? भन्ने रहेको छ । पीडितहरुले न्याय पाए भने जनताको चासो आफै समाधान हुनेछ । पीडितले न्याय पाएनन् भने त्यसको विरोधमा जनताको आवाज उठ्ने नै छ । किनकि यो पीडक र पीडितको मात्र सरोकारको कुरो होइन र हुनु हुँदैन । अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा देखिएको विवादको चुरो कुरो के देखिन्छ भने पीडितलाई न्याय दिलाउने वा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने ? संयोगको कुरो के भएको छ भने हिजो द्वन्द्वकालका विरोधी पक्षहरु, तात्कालिन सत्तापक्ष र विद्रोही पक्ष, आज सत्ता गठबन्धनमा एकै ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरु सत्तामा दीर्घकालीन रुपमा सँगसँगै बस्न चाहन्छन् । उनीहरुको आ–आफ्ना स्वार्थहरु छन् । द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाले जनतामाथि जघन्य अपराध ग¥यो र त्यसको साथै माओवादी सेनाले पनि जघन्य अपराध ग¥यो । जनयुद्धको उन्मादमा नयाँ नयाँ लडाकुहरुले जनतामाथि हत्या, बलात्कार, लुट, डर, धाक, धम्की, अपहरण, कुटपिट, तोडफोड सबै गरे । त्यसप्रकारको उग्र“वामपन्थी” कार्यले गर्दा राज्यलाई माओवादीको नाममा निर्दोष जनतामाथि हत्या, बलात्कार, अपहरण, लुट, कुटपिट सबै अपराध गर्ने बहाना मिल्यो । यसरी निर्दोष जनता दोहोरो चेपुवामा परेर कोही अंगभंग भए, कोही ज्यान गुमाए र कैयौं महिलाहरु बलात्कृत भए । यसप्रकारका मानवता विरोधी अपराध गर्नेमा दुवै पक्ष दोषी छन् । खाली फरक मात्राको मात्र हो । राज्यले धेरै अपराध ग¥यो, माओवादीले केही थोरै ग¥यो । तर मानवता विरोधी जघन्य अपराध गर्नेमा दुवै पक्ष दोषी छन् ।
अहिले दुवै पक्ष सत्ता गठबन्धनमा भएको हुनाले दुवैको स्वार्थ मिलेको छ । त्यो के हो भने विधेयकमा दोषी उपर कम भन्दा कम सजाय वा आम माफी र पीडित पक्षलाई केही परिपुरणको व्यवस्था गरी खुशी पार्ने । त्यसका लागि पीडित पक्षबाट क्षमादान गर्ने जस्ता प्रावधानहरु राख्ने कुराहरु पनि ल्याउन लागिएको हुन सक्छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस यदि यो धारणाका आधारमा सहमति गरेका छन् भने तात्कालिन मन्त्रीहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु, माओवादीका तात्कालिन कमाण्डरलाई, जो अहिले पनि माथिल्लो पदमा आसिन छन्, लाई त संरक्षण गर्लान तर पीडित माथि न्याय हुनेछैन । त्यसले अर्को समस्या पैदा गर्नेछ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय छिटै टुंग्याउने सहमति भएको थियो । तर राजनीतिक दलहरुको पीडितहरु प्रति गैरजिम्मेवारीका कारण १७ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन सकेनन् । माओवादी केन्द्र कै कुरा गर्ने हो भने उसले “खोला त¥यो, लौरो बिर्सेयो” भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । तीन पटक प्रचण्ड र एक पटक बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर पनि उनीहरुले द्वन्द्व पीडितहरुको समस्यालाई आलटाल गर्नुले पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेनन् । गत कार्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेस नेपाल आएका बेला उनले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा चासो राखेको चर्चा चलेको थियो र दलहरुले समाधान गर्न नसकेमा राष्ट्र संघले समाधान गर्न सक्छ पनि भनेका थिए । त्यसकारण यति बेला सरकारलाई दबाब परेको छ । तर त्यो दबाबलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउन सके द्वन्द्वका घाउमा मल्हम पट्टी हुने थियो । यदि मल्हम पट्टी ठीक ढंगले गरिएन भने त्यो सधै चहराइ रहने छ ।
सत्य निरुपण आयोगमा करिब ६४ हजार उजुरी परेको बताइन्छ । त्यो भन्दा पनि अझै धेरै हुन सक्छन् । किनकि बलात्कार सम्बन्धी घटनाहरु इज्जत जाने डरले वा घरमा सम्बन्ध बिग्रर्ने डरले महिलाहरु बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । अहिले केही संघसंस्थाहरुले त्यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् र त्यसप्रकारका बलात्कृत तथा यातना पीडित महिलाहरु खुल्न थालेका छन् । त्यो हिसाबले पीडितहरु उजुरी गर्नेहरु भन्दा बाहिर पनि ठूलो संख्यामा रहेको हुन सक्छन् । यो सामान्य कुरा होइन । यो समस्याको समाधान पनि सामान्य ढंगबाट हुने छैन । अहिले खास गरेर मुख्यतः पीडितको भावनाको सम्मानजनक सम्बोधन गर्नुपर्छ । सत्य निरुपणको कार्य अन्य द्वन्द्वग्रस्त देशहरुमा पनि सम्पन्न गरिएका छन् । युद्धपछि शान्ति कायम भएका छन् । तर जब सत्ता पक्षले आप्mनो पक्षका अपराधीहरुलाई बचाउन खोज्छ, त्यतिबेला पीडितले न्याय पाउँदैन । त्यसकारण अन्य देशका द्वन्द्वका घटनाहरुका सन्दर्भमा गरिएका शान्ति स्थापनालाई पनि आधार बनाउन आवश्यक छ । हाम्रै देशको सर्वोच्च अदालतमा पीडित पक्षबाट उजुरी परेपछि सर्वोच्चले पीडितको पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसलाई पनि आधार बनाएर जान सक्नुपर्छ । कैयौं कुराहरुमा हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवहेलना गर्ने काम राजनीतिक दलहरुबाट हुने गरेको छ । त्यो राजनीतिक इमान्दारिता वा नैतिकताको प्रश्न भएकाले त्यसप्रकारका कार्यको जनताले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सत्तामा बसेको पार्टीले सत्ताको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । नैतिकताको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै कुरा कानुनमा लेखिंदैन । देशका ठूला राजनीतिक दलहरुमा नैतिकताको अभावले गर्दा बेथिति बढेको हो ।
न्यायको खोजीमा आज पनि द्वन्द्व पीडितहरु हार मानेका छैनन् । उनीहरु निरन्तर संघर्षमा रहेका छन् । नन्दप्रसाद अधिकारीले छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको न्यायका लागि अनसन बस्दाबस्दै २०७१ सालमा देह त्याग गरेका थिए । उनको शव अहिले पनि वीर अस्पतालबाट उठाइएको छैन । उनको पत्नी पनि त्यसपछि अनशनमा बसिन । त्यस्तै प्रकारले कैयौं द्वन्द्व पीडितहरु धर्ना वा अनसनद्वारा आफ्नो विरोध जनाएका छन् । अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । सरकारलाई ज्ञापन दिएका छन् । तर द्वन्द्व पीडितको समस्या सम्बोधन हुन सकेन । कैयौं पटक आयोगको पुनर्गठन भएको छ । आयोगले काम गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक दबाबले पनि काम गर्न असुविधा पु¥याएको छ । यो अवस्थामा द्वन्द्व पीडितको न्याय सम्बन्धी विषयलाई यो संसदबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर संसदमा विभाजित हुने विषय होइन । पीडितको न्यायका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ । पीडितको न्याय नै सबैको एउटै लक्ष्य हुनुपर्छ । तर यहाँनेर विडम्बनाको कुरा के छ भने गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बाहेकका दलहरु कांग्रेस र माओवादी जे नीति बनाउँछन् , त्यसैलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । यदि कांग्रेस र माओवादीले पीडित अमैत्री नीति ल्याए भने गठबन्धनका अन्य घटकहरुले पनि समर्थन गरे भने त्यो पीडितहरुमाथि अन्याय हुनेछ । त्यसकारण पीडितहरुको न्यायको पक्षमा उभिएर सबै राजनीतिक दलहरु यस पटक संसदबाट सर्वसम्मत ढंगबाट कानुन बनाउनुपर्छ । मानवता विरुद्धको अपराध गर्ने अपराधीहरु, चाहे त्यो जतिसुकै सर्वोच्च पदमा आसिन होस्, लाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ । साथै पीडितहरुलाई पर्याप्त परिपुरण तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्छ । तब मात्र निर्दोष पीडितहरु, जो राज्य वा माओवादी सेनामा थिएनन, ले न्याय पाउने छन् ।
