– सन्तबहादुर नेपाली
मिटर व्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको आयोजनामा गत माघ १६ गतेदेखि पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीको गड्डाचौकीबाट एकै दिन न्याय मार्च शुरु भएको थियो । त्यो न्याय मार्च चितवनमा भेट भएर २५ दिनका दिन फागुन १० गते काठमाडौं प्रवेश गरेको छ । दुवैतर्फका सहभागीहरु करिब एक हजारको संख्यामा रहेका छन् । एक हजार जनताको लागि दैनिक व्यवस्थापन गर्नु सामान्य कुरो होइन । तर पनि जनताको सहयोगले दैनिक व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा किसानहरुको यति ठूलो मार्च विरलै देखिएको थियो ।
देशमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकार छ । गत वर्ष पनि यस्तै मार्च तराईबाट काठमाडौं आएको थियो । काठमाडौंमा धेरै दिनसम्म धर्ना, जुलुश, सभा पनि गरेका थिए । अन्ततः एउटा कानुन बनाइ दिएर मिटर व्याज पीडितहरुलाई घर फकाईएको थियो । मिटरव्याज पीडितको ठूलो संख्या त्यो कानुनबाट सन्तुष्ट हुन सकेन । किनकि त्यो कानुनले पीडितहरुलाई कुनै न्याय दिन सकेन । बरु उल्टै मिटर व्याजी साहुहरुलाई उत्पीडन गर्न र घर जग्गाबाट पीडितलाई उठिवास लगाउन कानुनी मद्दत पुराउने देखियो । त्यसकारण आन्दोलनकारीहरु लामो समयसम्म शान्तिबाटिका मै बसेर आन्दोलन गरिरहे । यति लामो संघर्ष पछि पनि माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कुनै वास्ता गरेन । अन्त्यमा बाध्य भएर पीडितहरुले २५ दिनको लामो मार्च गरे । मार्चको क्रममा उनीहरु आफ्नो पीडालाई विभिन्न ठाउँमा पत्रकार, राजनीतिक दलहरु, सामाजिक अभियन्ता, मानव अधिकारकर्मी, व्यापारी सबैसित अन्तक्र्रिया गर्दै अगाडि बढेका थिए । त्यसले गर्दा मिटर व्याजीहरुको सामन्ती उत्पीडनबारे संसारले जान्ने मौका पायो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि सामन्तवादको समूल अन्त हुनुपर्ने थियो । सामन्ती शोषण दमन बन्द हुनु पर्ने थियो । कानुनले नै त्यसप्रकारका शोषण उत्पीडनलाई दण्डनीय बनाउनु पथ्र्यो। तर त्यस्तो भएन । स्वयं दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध गरेको पार्टीको नेतृत्वको सरकारले त्यही सामन्ती दमन उत्पीडन गर्ने मिटरव्याजी सुदखोर तथा सामन्तहरुको रक्षा गर्ने काम ग¥यो । पीडितलाई न्याय दिन सकेन । आखिर किन यस्तो भयो ? आज कैयौं मानिसहरु कम्युनिस्टहरुले जनतालाई न्याय गर्छन्, शोषण, दमनको विरोध गर्छन्, अन्याय, अत्याचारबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउँछन् भन्ने विश्वास छ । दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध कालमा पनि जनतालाई त्यही सपना देखाइएको थियो । नयाँ जनवादी व्यवस्था र समाजवाद स्थापना गर्ने, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुका औपनिवेशिक शोषण बन्द गर्ने, सामन्तवाद समूल रुपले अन्त गर्ने, धनी गरिब बीचको असमानता मेटाउने, सबैको लागि गास, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्ने सपना देखाइएको थियो । आम रुपमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको त्यसप्रकारको नीति स्वाभाविक र आवश्यक हो । तर जनयुद्ध पछि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, संसदवाद र विश्व साम्राज्यवादसित हात मिलाउन थाल्यो । अहिले उसले जनवादी क्रान्ति पूरा भएको बताएको छ । अब संसदबाट समाजवाद ल्याउनु पर्दछ भनेर जनतालाई भ्रम दिइरहेको छ । पार्टीको नाम नै समाजवादी राख्नेबारे छलफल चलाएको छ । संसदवादमा नराम्रोसँग भासिएको छ । उग्र “वामपन्थी” अवसरवाद संशोधनवादमा पतन हुनु निश्चित थियो र त्यो भई छाड्यो ।
माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार भए पनि त्यो कम्युनिस्टको सरकार होइन, त्यो शोषित उत्पीडित जनताको सरकार होइन । त्यो सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सत्ता भएकोले त्यो सत्ता अन्तर्गत जो सुकैको सरकार भए पनि वा क्रान्तिकारीको सरकार नै भए पनि त्यसले आफ्नो नीति अनुसार काम गर्दैन । वर्गीय सत्ता जुनवर्गको छ, त्यसैको नीतिको आधारमा काम गर्छ । त्यसैले त्यो दलाल पुँजीवादी सरकार हो । जुन कुराले माफिया, तस्कर, सुदखोर, कालाबजारीया, भ्रष्टाचारीहरुलाई अन्याय हुन्छ, त्यो कुरा यो सरकारले लागु गर्न सक्दैन । त्यसकारण निमुखा, गरिब, असहाय जनतालाई न्याय नमिल्नु स्वभाविक हो । गत साल चैत्र २० गते गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा एउटा जाँचबुझ आयोग बनेको थियो । त्यो आयोगको काम अगाडि बढेन । केही उजुरीहरु संकलन गर्नमा सीमित भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि आज पनि सामन्त, दलाल तथा भ्रष्ट नोकरशाहहरुको नै शासन छ। कानुनमा जनताको अधिकार उल्लेख गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुरानै संयन्त्र रहेको छ । त्यो पुरानो संयन्त्र भित्रबाट कसैले न्यायपूर्ण काम गर्न खोज्यो भने पनि त्यसलाई एक वा अर्को कानुनद्वारा छेक्ने काम गरिन्छ । त्यसकारणले नै यो संसदीय व्यवस्था वदनाम छ र असफलसिद्ध भइसकेको छ।
जनताको शोषण गर्ने काममा मिटर व्याज सुदखोरको अहिले चर्चा छ । तर उनीहरु एक्लै छैनन् । उनीहरु ठूला बैंकहरु, लघुवित्तहरु, प्रहरी प्रशासन तथा राजनीतिक दलका नेताहरु समेतको संरक्षणमा यो धन्दा चलिरहेको हुन्छ । कानुनी रुपमा नभए पनि मासिक रुपमा सय रुपियाँको ५–१० रुपैयाँसम्म व्याज लिने गर्छन । त्यो गैर कानुनी भएको हुनाले सुदखोरहरुले जुनबेलाको भाका किस्ता तोकिन्छ त्यसबेलासम्मको व्याज जोडेर सापटी तमसुक बनाइन्छ । बाउन्सचेक भराइन्छ । तर जब पीडितले समयमा पैसा बुझाउन सकेन भने घर जग्गा नै दृष्टिबन्धक राख्ने अनि केही वर्ष भित्र जग्गा राजीनामा गराउने गरेर उठिवास लगाइन्छ । पीडितले व्याज र स्याज तिर्न विभिन्न बैंकहरु, लघुवित्तहरु र आफन्तहरुसित समेत झन धेरै ऋण काढ्दै जान्छ । यसरी केही वर्ष मै जग्गा लिलामी गरिन्छ । कानुनी रुपले ऋणी फसिसकेको हुन्छ । प्रहरी प्रशासनले मौखिक उजुरी लिंदैन । उजुरी दिए पनि प्रशासनले सुदखोर कै पक्षमा निर्णय गर्छ । आज पनि समाजमा ऋणलिएर तिर्दिन भन्न पाइन्छ र ? ऋण खाएपछि तिर्नुपर्छ भनेर पीडककै पक्षमा वकालत गर्ने मान्छेको कमी छैन । मानिसहरु शोषण, लुट र ठगीका लागि जुन संजाल तयार गरिएको हुन्छ, त्यसले पीडित पक्षलाई नै दोषी ठहर गर्छ । त्यसकारण ऋण पीडित किसानहरुले के बुझ्नु आवश्यक छ भने अहिलेको मिटर व्याज प्रणालीमा सुदखोर मात्र जिम्मेवार छैन । हाम्रो शासन व्यवस्थाको सम्पूर्ण संरचना जिम्मेवार छ । यो लुटतन्त्रका विरुद्धको लडाई छोटो अवधिमा पूर्णरुपले जित्न सकिंदैन । किनकि सामन्तवाद र दलाल पुँजीवाद बलियो छ । यसका जराहरु विश्वव्यापी छ । एडीबी, वल्र्ड बैंक, आईएमएफहरुबाट नेपालका बैंकहरु ऋण लिन्छन् । ती बैंकहरुले गाउँसम्मका वित्तीय संस्थालाई ऋण दिन्छन् । त्यसैले मिटर व्याज पीडितको एजेण्डा सबै नागरिकको राष्ट्रिय एजेण्डा बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय एजेण्डा किन बन्नुपर्छ भने यो लुट लद्युवित्तहरुले पनि गरेका छन्, विदेशी बैंकहरु समेत आएर लुटेका छन् । यो समग्र लुटतन्त्रलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने जनताको विचल्ली हुने अवस्था छ । आज कैयौं ऋणी किसानहरु आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गरेर समस्या समाधान हुने होइन । शोषणका विरुद्ध संघर्ष गरेर नै न्याय पाउन सकिन्छ ।
मिटर व्याज पीडितहरुले ६ वटा माग राखेर आन्दोलन गरेका छन् । त्यसमध्ये फर्जी लिखतहरु, तमसुक,दृष्टिबन्धक, बाउन्स चेक अवैध गर्ने, पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने, पूर्णाधिकार सहितको अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने, ऋण फिर्ता नगरेका कारण पीडकको उजुरीका आधारमा सजाय काटिरहेका वा पक्राउ परेकाहरुको स–सम्मान रिहाई, सुदखोरहरुद्वारा यौन हिंसा र अत्याचारमा परेका महिलाहरु, मानवताविरोधी अपराधमा परेका पीडितहरु तथा आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका परिवारलाई राहत, क्षतिपूूर्ति दिने र त्यस्ता घटनाहरुको छानवीन गर्ने समेतको मागहरु रहेका छन् । पीडितहरुले शोषित पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न विना धितो सहुलियत ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । यी मागहरु यही पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र पूरा गर्न सकिने माग हुन् । सरकारले बारम्बार झुलाउने र थकाउने गर्न पाइन्न । तत्काल उनीहरुका माग पूरा गर्नुपर्छ । पीडितलाई कार्वाही गर्नका लागि हालका लागि विशेष कानुन बनाउनु पर्छ । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, पीडितहरुलाई राहत स्वरुप उनीहरुको ऋण सरकारले तिरेर भए पनि ऋण मुक्त गर्नुपर्छ र मिटरव्याजीले मात्र होइन, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुले जनताबाट असुल्ने गरेको चर्को व्याजको पनि अनुगमन गरेर व्याज प्रणाली न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।
मिटरव्याज पीडितहरुको समस्या नेपाली किसानहरुको समस्याको एउटा अंश हो । त्यसकारण यो नेपाली किसानहरुको समस्या हो । तराईका किसान मात्र पीडित छैनन्, पहाडी क्षेत्रमा पनि त्यो समस्या छ । तर उनीहरु बोल्न सकिरहेका छैनन् । किन कि उनीहरु संगठित भइसकेका छैनन् । दुःखर कष्ट गरेर गुजारा चलेको छ । कतिपय मानिस थातथलो छाडेर विदेश पसेका छन् । अहिले गुजारा चले पनि आउने दिनमा त्यो समस्या विकराल हुने निश्चित छ । उनीहरु आफ्नो थातथलो छोडेर भाग्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यो समस्या गरिब किसानको समस्या हो । गरिब किसानको समस्या धनी किसानले बुझ्दैन । त्यसकारण धनी किसानले गरिब तथा भूमिहीन किसानको समस्यालाई देखेर पनि सहयोग गर्न चाहँदैन । तर वास्तविकता यो हो कि धनी किसान पनि दलाल पुँजीवादबाट अरु विषयका सन्दर्भमा उत्पीडित हुने गरेका छन् । किसानहरु तरकारी फलफूल सडकमा फालेका छन् । दुध किसानले दुध सडकमा पोखेका छन् । सीमा क्षेत्रमा सीमा प्रहरीलाई घुस खुवाएर मल विउ महंगोमा ल्याउने गर्छन् । खेती नष्ट हुँदा क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । अहिले राज्यबाट केही टाठाबाठा राजनैतिक दल नजिकका किसानले मात्र फाइदा लिन सक्छन् । तर जो इमान्दार र परिश्रमी किसान छन्, चाहे त्यो धनी होस् वा गरिब, वा भूमिहीन, त्यो ठूलो शोषण, दमन अत्याचार सहेर बस्नु परेको छ । यो अवस्थामा सबै तह र तप्काका किसानहरुले आ–आफ्ना मागहरु लिएर सडकमा उत्रनु पर्छ । सबै तह र तप्काका किसानहरु संसदवादी राजनीतिक दलहरुको पछाडि दौडनु हुँदैन, किसानहरुको वृहत्तर हितका लागि संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
संघर्ष समितिद्वारा आयोजित न्याय मार्चका किसानहरुले एउटा नयाँ अध्याय शुरु गरेका छन् । उनीहरु विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई समर्थन गर्छन् । तर आफ्नो ऋण मुक्तिको निम्ति उनीहरु सबै एक ठाउँमा उभिएका छन् । त्यहाँ न पार्टी भेद छ, न जाति भेद छ, न धर्मभेद छ, न क्षेत्र भेद छ, सबै तह र तप्काका महिला पुरुष समान ढंगले आन्दोलनमा होमिएका छन् । २५ दिनसम्म नांगा खुट्टा हिंडेर मार्च गर्दासम्म गठबन्धन सरकारले कुनै वास्ता गरेन । यदि हाम्रो देशमा मजदुर किसानको जनवादी सरकार हुन्थ्यो भने पहिलो कुरा त यसप्रकारको सामन्ती उत्पीडन माथि नै रोक लागिसकेको हुने थियो । यदि त्यो प्रचलनको कही कतै अवशेष देखिएर आन्दोलन मै उत्रनु पर्ने अवस्था आएको खण्डमा मेची र महाकाली मै वार्ता गरेर टुंग्याउने काम गरिन्थ्यो । २५ दिनसम्म सरकार बेखबर रह्यो । तराईको शीत लहर, धुलो, हावा, हुरी, भोक, प्यास, विमारी, चिसोबास लगायत तमाम कठिनाई झेल्दै पीडित आन्दोलनकारीहरु काठमाडौं आए । पार्टीका कार्यकर्ताहरु हुन्थे भने थ्री स्टारसम्मका होटल बुक हुन्थे होला । उनीहरु भृकुटीमण्डपको कबाज हलको भुईमा रात गुजाछौं भनेर बास माग्दा राती ९ बजेसम्म ढोका खोलिएन र आफै खोल्न बाध्य भए । तराईका फाँटमा अन्न उब्जाएर शहरलाई पाल्ने किसानहरुको हृदयविदारक अवस्था बुझ्न यो सरकारलाई समय छैन । बरु उल्टो उनीहरुमाथि प्रहरी आएर गिरफ्तार गर्ने, कुटपिट गरेर अंगभंग गर्ने, उनीहरुको घरमा साहुले डोजर लगाएको तमाशा हेर्ने गरेको छ । सरकारले मिटर व्याज पीडित समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । यदि गरेन भने नेपालको किसान आन्दोलनको लागि यो नयाँ शुरुवात हुनेछ । संसदवादी दलहरुले पीडितहरुलाई नियन्त्रण गर्न भनेर आफ्ना कार्यकर्ता तैनाथ गरेको हुन सक्छ । विगतको आन्दोलनमा त्यसैगरी आन्दोलन टुंग्याउन कार्यकर्ता प्रयोग गरिएको थियो । अहिले आन्दोलनकारीहरु सरकारद्वारा ठगिनु हुन्न । माग पूरा गराई छाड्नु पर्छ । अहिले पीडितको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नदिन खोजियो भने पनि सरकारले अब आन्दोलन माग पूरा नगर्दासम्म रोकिने स्थिति देखिंदैन । यो आन्दोलन अब नेपाली जनताको ढुकढुकी बनिसकेको छ । नेपालको मजदुर तथा किसान आन्दोलनका लागि यसले एउटा इतिहास रचेको छ । सलाम छ मिटरव्याजी ऋण मुक्तिका लागि राजधानी आएका न्यायमार्चका पदयात्री योद्धाहरुलाई ।
