–सन्तबहादुर नेपाली
१) सन् १८४७ मा लण्डनमा एउटा अधिवेशनबाट कम्युनिस्ट लिगको स्थापना गरिएको थियो । त्यो कम्युनिस्ट लिगले पुरानो नारा बदलेर “संसारका मजदुर एक हौं ” भन्ने नयाँ नारा पारित ग¥यो । माक्र्स र एंगेल्सलाई त्यो अधिवेशनले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्ने जिम्मा दियो । उहाँहरुले दुई महिनामा १८४८ को जनवरीमा तयार पार्नु भयो । कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा “संसारका मजदुर एक हौं ” को नारा दिनु पर्ने तमाम कारणहरुको व्याख्या गरियो । यसरी यो नाराले विश्वभरीका सर्वहारा मजदुर वर्गलाई अन्तर्राष्ट्रियतावादको सन्देश दियो । यो कुरामा जोड दिइयो कि सर्वहारा मजदुरवर्गको लक्ष्य साम्यवादमा पुग्नु हो, जहाँ मजदुरहरुको कुनै खास क्षेत्र वा भूगोल, जसलाई हामी आज देश, राज्य, राष्ट्र भनिरहेका छौं, को विलोपीकरण हुन्छ । तर विश्वमा एकाधिकार पुँजीवाद वा साम्राज्यवादको अस्तित्व रहँदासम्म साम्यवाद स्थापना हुन नसक्ने हुनाले देश, राज्य र राष्ट्रको अस्तित्व कायम रहन्छ । सर्वहारावर्गले साम्यवादी समाज निर्माण नगर्दासम्म आफ्नो आफ्नो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई साम्राज्यवादबाट जोगाउनु अनिवार्य हुन्छ । रुसमा समाजवाद स्थापना भएपछि लेनिन स्टालिनले साम्राज्यवादी देशहरुबाट भएको आक्रमणबाट देशलाई र भर्खर स्थापना गरेको समाजवादी व्यवस्थालाई बचाउन कठिन संघर्ष गरेको कुराले पनि हामीलाई शिक्षा दिएको छ ।
नेपालको प्रश्नमा, जब नेपाल–अंग्रेज युद्ध पछि सन् १८१६ को सुगौली सन्धि भयो, नेपाल सानो भूभागमा सीमित भयो । अंग्रेजले भारत छाडेपछि भारतीय शासकहरु नेपाललाई भारतमा गाभ्न प्रयत्न गरे । भारतीय शासकहरु सन् १९५० को असमान सन्धि, सन् १९६५ को गोप्य सैन्य सन्धि, त्रिपक्षीय गोरखा भर्ती केन्द्र, कालापानीमा सैनिक क्याम्प, उत्तरी सीमामा १७ वटा चेकपोष्टको स्थापना गरे । पछि चेकपोष्टबाट तात्कालिन सरकारले सैनिक फिर्ता गरे पनि अरु सन्धिहरु कायम छन् । आजसम्म पनि ती सम्झौताहरु खारेज भएका छैनन् ।
२) अहिले देश नवऔपनिवेशिक दिशातर्फ अगाडि बढेको छ । प्राकृतिक साधन स्रोत प्रचुर रुपमा रहेको हाम्रो देश अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थाले गर्दा लाखौं जनता गरिबी र अभावमा पिल्सिएको, रोजगारीका निम्ति विदेश पलायन हुनु परेको आदि कारणले गर्दा वैदेशिक शक्तिहरु, विशेषतः अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने र राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपले नेपाललाई आफने कब्जामा राख्न योजनाबद्ध प्रकारले अगाडि बढिरहेका छन् ।
३) भारतीय विस्तारवादले नेपाली दलालहरुको हातबाट कोशी सम्झौता, शारदा व्यारेज, गण्डक नहर सम्झौता, टनकपुर सम्झौता, महाकाली सम्झौता गरेर नेपालको पानी भारतका लागि सित्तैमा लग्यो र नेपाली भूभाग सुख्खा हुने बनायो । त्यसपछि पनि त्यो सिलसिला रोकिएन लक्ष्मणपुर बाँध, महली सागर बाँध, खुर्दलोटन बाँध, लालबकैया बाँध, गिरिजापुरी बाँध, कलकलवा बाँध सहित कोइलाबास, घौलीगंगा, डण्डाफरेना, खाँडो, कनौली, बैरगनिया, लुना तटबन्धहरु सीमा क्षेत्रमा
नेपालसँग कुनै सहमति नलिइकन निर्माण ग¥यो । हाल सुदूरपश्चिम सीमानामा धार्चुला–लिपुलेक सडक नेपाली भूभाग हुदै निर्माण गर्दैछ । करिब ६० हजार हेक्टर जमीन भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको छ । जसमध्ये चौध हजार हेक्टर जमिन त सुस्ता मै मिचिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत दक्षिणी सीमासित जोडेर सडक निर्माण गरेको छ । सीमा स्तम्भहरु सार्ने काम भइरहेको छ । नेपालको दलाल सरकार ती विषयमा बोल्दैन । सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको रिपोर्ट समेत भारतले बुझ्न मान्दैन । नेपाल सरकारले स्वयं प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएको बेला बुझ्नका लागि कुरा गर्न पनि सक्दैन ।
४) नेपालका नदीहरुमा अपरकर्णाली, नौमुरे (राप्ती नदी), पहिले नै भारतलाई दिने काम भइसकेको र पछिल्लो समयमा फुकोट कर्णाली, तल्लो अरुण हाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला भारतीय कम्पनीहरुको पचास प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्ने गरी भारतलाई दिइएको छ । भारत भ्रमणमा गएको बेला प्रचण्डले नेपालका निर्माणाधीन निजगढ सहित÷ पोखरा, भैरहवा र त्रिभुवन विमानस्थललाई पीपीपी मोडेलमा भारतीय व्यापारी अडानीलाई दिने भद्र सहमति गरेका थिए । त्यसबारे अडानीसित अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि भारत मै गई भेटेर सहमति गरेका थिए । त्यसको लगत्तै भारतीय विदेशमन्त्री र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री बीच ती चार वटा विमानस्थल दिने सम्झौता भएको छ । सरकारले तत्काल अध्ययन कार्य शुरु गरिसकेको छ । त्यस दौरानमा भारतले मनोमानी ढंगले कुनै पनि क्षेत्रमा २० करोडसम्मको रकम लाग्ने आयोजना छनौट गरी खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरिएको छ । सरकार त्यसमा सहमत भएको छ । यो निर्णयले नेपाली सार्वभौमिकताको मर्म माथि प्रहार भएको छ ।
५) भारतीय विस्तारवादले आजसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउन जानका लागि भारतको आकाशबाट हवाई परमिट दिएको छैन । त्यसले गर्दा देशलाई वर्षेनी खरबौं रकम घाटा भइरहेको छ । बंगलादेशसँग, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार बंगलादेश जोड्ने भूभाग हुँदै पारवहन मार्ग पाउने अधिकार भएर पनि आजसम्म भारतले दिएको छैन । नेपालको पारवहन अधिकार भारतले कुण्ठित पारेको छ । त्यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्न लगायतका चीजहरुको व्यापार ठूलो मात्रामा भारतसित गर्न बाध्य बनाइएको छ । भारतले त्यसको फाइदा उठाउँदै पटकपटक नाकाबन्दी लगाउने, नेपाली उत्पादन सीमा क्षेत्रमा रोक्ने गरेको छ । जसको कारण अर्बौंको सामान सीमा नाकामा कुहिने गरेको छ र नेपाली व्यापारीलाई अर्बौं घाटा भएको छ ।
६) नेपाललाई नवऔपनिवेशिकरण गर्नका लागि इण्डो–अमेरिकन योजना निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । देशमा नेपाली जनताले स्वीकार नगर्दा नगर्दै विद्युत तथा सडक विस्तारका नाममा व्याख्यात्मक टिप्पणी उठाएर देशलाई युद्ध मैदान बनाउने एमसीसी जस्तो घातक सन्धि गरियो । विदेशीहरु देशमा हुल्नका लागि नागरिकता विधेयक पारित गरियो । जब कि आफ्नै देशका लाखौं भूमिहीन, दलित, किसान आफ्नै देशमा अनागरिक बन्न पुगेका छन् । नेपाल सरकार दिनप्रतिदिन ती शक्तिकेन्द्रसित आत्मसमर्पण गर्दै गइरहेको छ । सरकारले त्यो शक्तिको स्वार्थ पूरा नगरेमा त्यसले नेपालमा अर्को दलाल शक्ति निर्माण गर्नेछ । यति ठूलो षडयन्त्र गरेर देशलाई निचोरिरहँदा ठूला दलका नेताहरु अहिले पनि दलाली र चाकडीमा लिप्त छन् । देशको उर्वर युवा शक्ति दिनदिनै लाखौंको संख्यामा पलायन भइरहेको छ । नागरिकता कानुनका कारण विदेशीहरु वंशजको नागरिकता लिएर आगामी निर्वाचन पर्खिरहेका छन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई भारतीय संसदले आफ्नो देशको नक्सामा सामेल गरेको छ । नेपाली गाउँहरु, बाह्र व्यासको ६ गाउँ मध्ये गुञ्जी, नाभी, कुटी, रोङकाङ आफ्नो भूभागमा गाभी नेपालीलाई आफ्नै भूभागमा जान पनि निषेध गरेको छ ।
७) साम्राज्यवादीहरु सैनिक हस्तक्षेप गरेर कुनै देशमाथि शासन गर्ने नीतिलाई दोस्रो विश्व युद्ध पछि परिवर्तन गरिसकेका छन् । भूमण्डलीकरण, उदारीकरण तथा नीजिकरणको नीतिद्वारा विश्वभरी आफ्नो प्रभाव जमाउने गरेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको मुल्यमा विक्री गर्ने र ती सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्ने काम भएको छ । त्यसले गर्दा आज हरेक कुरामा विदेशीको मुख ताक्नु परेको छ ।
अहिले अघोषित रुपमा एकप्रकारले तेस्रो विश्व युद्ध चलिरहेको छ । रुस युक्रेन तथा प्यालेष्टाइन–इजरायल युद्धमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसको नेतृत्वको नाटोले युक्रेन र इजरायललाई मद्दत गरेर युद्धमा होमिदिएको छ । अन्य मुलुकहरु पनि लडाईमा उत्रिसकेका छन् । विश्व अहिले भयंकर विश्व युद्धको संघारमा छ । हाम्रो जस्तो देश कुनै पनि बेला युद्धको चपेटामा पर्न सक्छ । युद्धको चपेटामा नपरे पनि साम्राज्यवादीहरुको नवऔपनिवेशिकरणको नीतिका आधारमा हाम्रो देश अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चंगुलमा फसिसकेको छ । त्यसका लागि नेपालका ठूला दलहरु प्रयोग भइरहेका छन् । भूमण्डलीकरणको जालोमा नेपाल पहिले नै फसिसकेको छ । विकसित अर्थतन्त्र भएका देशले भूमण्डलीकरणको माध्यमबाट साना देशलाई लुट्ने र प्रभाव जमाउने अवसर प्राप्त भएको छ । तर हाम्रो जस्तो अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक देश लुटिने र अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था छ ।
८) साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा देश खोक्रो पारिंदैछ । भावी पुस्ताका लागि देशमा जल, जमिन र जंगल तथा भौगर्भिक सम्पदा केही नरहने भएको छ । साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी देशहरुको कारण विश्वको जलवायुमा ठूलो संकट आएको छ र मानव अस्तित्वलाई नै ठूलो चुनौती थपेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर हाम्रो जस्तो सानो देशले खेप्नु परेको छ । शासकहरु साम्राज्यवादका विरुद्ध बोल्न नसक्ने, बरु विदेशीहरुको दलाली गर्ने र सरकारको रसस्वादनमा झुल्ने काम गरेका छन् । दलाल शासक तथा विदेशी राजनैतिक हस्तक्षेपका कारणले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हातमा पर्न गयो । नेपाली जनताले जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न र आफ्नो देशको निर्माण आफै गर्न पाएनन्् । त्यसले गर्दा राजनीतिक दल तथा नेताहरुको संरक्षणमा गरिबी, बेरोजगारी भ्रष्टाचार, कालो बजारी, तस्करी, मानवबेचविखन, कमिशनखोरी, माफियागिरी, लुट, ठगी, हत्या, फस्टाएको छ । यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नसकेमा देश अब असफल राष्ट्र बन्ने छ र फिजीकरण वा सिक्किमीकरण हुने खतरा आएको छ । सरकार, राज्यसत्ता, न्यायसेवा, संसद सबै असफल भइसकेका छन् । समग्रमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ । जनताको भूमिकालाई नियन्त्रित गरिंदैछ । राजतन्त्रात्मक निरंकुशताको अन्त भएर पुँजीवादी गणतन्त्र ल्याएपछि फेरि अर्को प्रकारले देशमा फासिवाद आउने खतरा देखिएको छ । जनता देशभित्र र बाहिरका लुटेराहरुबाट लुटिने क्रम जारी छ । देश विदेशी ऋणमा डुबेको छ । कतिपय दलहरु सरकार परिवर्तन भएमा सबै समस्या समाधान गरिदिने सपना बाँडिरहेका छन् । सरकार परिवर्तनबाट मात्र यी तमाम समस्याको समाधान हुँदैन । साम्राज्यवाद र विस्तारवादले हाम्रो देशको विकास गरिदिन्छन् र जनताको गरिबी मेटाई दिने छन् भन्ने मनोविज्ञान विदेशी शक्तिहरुले तयार पारिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरु अर्बौं खर्च गरिरहेका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि अहिलेको मुख्य खतरा वर्तमान दलाल गठबन्धन सरकार र इण्डोअमेरिकन गठबन्धनबाट हुने भएको हुनाले सबै प्रकारका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्न देशभक्त, जनवादी, बामपन्थी तथा क्रान्तिकारी मजदुर–किसानहरु आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने बेला आएको छ ।
९) देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भूअखण्डतालाई बचाउन देश आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र समृद्ध हुन आवश्यक छ । आजको युगमा कमजोर र गरिब देशले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाउन सक्दैनन् । साना साना देशहरु पनि बलियो अर्थतन्त्रका कारणले उनीहरु स्वाधीन छन् । तर ठूला देशहरु पनि कमजोर अर्थतन्त्रका कारणले औपनिवेशिक शिकार भएका छन् । नवऔपनिवेशिक देशमा साम्राज्यवादीहरु आफ्ना दलालहरु मार्फत् शासन गरेका छन् । शासन मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा उनीहरु कब्जा जमाएका छन् । हाम्रो देशमा त्यही भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईमा सबैभन्दा पहिलो कुरो आफ्नै देशका दलालहरुका विरुद्ध संघर्ष गरेर देशभक्त, जनवादी तथा क्रान्तिकारीहरुको सरकार बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । रेमिटेन्सले देश कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन । राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । दक्ष जनशक्ति विदेश पठाएर होइन, स्वदेश मै राखेर उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि यो दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । यसको अन्त हुनु जरुरी र ऐतिहासिक आवश्यकता हो । नेपाली जनता फेरि अर्को आन्दोलनमा उत्रनु पर्छ– सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध । अहिले जनताले पहिलो र सबैभन्दा पहिलो काम राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताका विरुद्ध आवाज उठाउने हुनुपर्छ र खारेजीको तहसम्म पु¥याउनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता विनाको देश विश्व सामु सार्वभौम देश जस्तो रहन सक्दैन । अंग्रेज साम्राज्यवादसँग लडेर स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखेको देश आज साम्राज्यवादको निर्देशनमा चल्ने देश भएको छ । हामी आफ्नो स्वाधीनताका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि उठ्नु पर्छ । त्यसका लागि सबै देशभक्त, जनवादी क्रान्तिकारी शक्तिहरु गम्भीर भइ सोंच्नु पर्ने भएको छ ।
मितिः २०८० फागुन २६ गते
