नयाँ गठबन्धन, पुरानो गठबन्धन

–सन्तबहादुर नेपाली
संसदीय व्यवस्थाको संकट झन्झन चुलिँदै गएको छ । पुँजीवाद भित्रको यो अनिवार्य अवस्था हो । संसदभित्र नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेर संसद अवरोध गरेको छ । त्यो अवरोधको बीचबाट पनि गृहमन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको यो भन्दा भद्दा मजाक अरु हुन सक्दैन । प्रायः परम्परा के देखिन्छ भने कुनै पनि नयाँ सरकारले काम शुरु गरेपछि सय दिनसम्म त्यसको विरोध गरिंदैन । तर यहाँ सरकारमा गठबन्धनको मात्र परिवर्तन भएको र पुरानो नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रीहरु आएको हुनाले सरकार पुरानै छ भन्दा हुन्छ । यसरी नयाँ गठबन्धन र पुरानो सरकार भन्दा पनि हुन्छ । त्यसकारण कांग्रेसले गठबन्धन फेरिनासाथ विरोध शुरु गरेको हुन सक्छ ।

नयाँ गठबन्धन सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले नै गरिरहनु भएको छ । आफ्नो सरकार प्रति संसदको विश्वासका लागि संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतद्वारा पारित भएसँगै पुरानो गठबन्धनका घटकहरु विशेषतः नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतले भोट दिएनन् । अहिले एकातिर प्रचण्डमाथि धोकेबाज र विश्वासघाती भनेर आरोप लागिरहेको छ । अर्कातिर रवि लामिछानेमाथि ठगीको आरोप लागेको व्यक्ति नैतिक रुपले मन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने आवाज उठेको छ । यसप्रकारको विरोध हुँदा हुँदै पनि प्रचण्डले न त आफूले धोका दिएको कुरा स्वीकार गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ, न रवि लामिछानेलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । जति विरोध भए पनि त्यसलाई दबाएर जाने प्रचण्डको नीति रहेको छ । यसप्रकारको नीति प्रचण्डको मात्र होइन, यो सिंगो संसदीय चरित्र नै हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानले विरोध गर्ने अधिकार दिएको छ । तर विरोधलाई सुन्ने र त्यसलाई स्वीकार गर्ने शासकहरुले गर्दैनन् । प्रतिपक्षमा बस्दा प्रतिपक्षी दलहरुले सत्तापक्षलाई अधिनायकवादी, फासिष्ट, स्वेच्छाचारी, निरंकुश भएको आरोप लगाउँछन् । उनीहरु त्यसका विरुद्ध संसदमा तथा आवश्यक परे सडकमा समेत प्रदर्शन गर्छन् । जब संसद र सडकमा विरोध गरेको दल सत्तामा जान्छ, त्यो बेला उसले त्यही नीति दोहो¥याउँछ । प्रतिपक्षमाथि दमन गर्छ । यो नै पुँजीवादी अधिनायकवाद हो ।

हाम्रो देशको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष वास्तवमा न त वास्तविक सत्तापक्ष छ, न वास्तविक प्रतिपक्ष । यी सबै सत्ता पक्ष हुन् । एक दुई सिटे राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि लिएर ८९ सिट भएको कांग्रेस सम्मका, नेमकिपा बाहेक, सबै सत्ता पक्ष पार्टीहरु हुन् । सबैको रणनीति सरकारमा जाने नै हो । त्यसका लागि जस्तो सुकै विजातीय पार्टीहरुले पनि गठबन्धन बनाउँछन् । अहिले त्यो विजातीय पार्टीको गठबन्धन भत्किएकोमा सबैभन्दा रुष्ट राष्ट्रिय जनमोर्चा भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा तटस्थ बसेको छ । मसालमा प्रायः के मान्यता रहेको थियो भने कुनै विषयमा पक्ष वा विपक्ष भयो भने एउटाको पक्षमा उभिनु पर्छ । तटस्थ हुनुु, ढुलमुल हुनु यो अवसरवाद हो । विगतको इतिहास त्यस्तो रहेको सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष निर्वाचन गर्दा मसाल तटस्थ बस्यो । परिस्थितिले मसाललाई यो अवस्थामा ल्याई पु¥याएको छ । नयाँ गठबन्धनलाई अस्वीकार गरेपछि पुरानो गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई हाकाहाकी समर्थन गर्नुपथ्र्यो । तर प्रचण्डसित भोलि पुनः सम्बन्ध सुधारको सम्भावनालाई मध्येनजर राखेर कांग्रेसलाई भोट हाल्न सकेनन् । अवसरवादको चरम उदाहरण हो यो ।

प्रायः प्रतिक्रियावादी दलहरु जब आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् र सत्ता टिकाउन गाह्रो पर्छ, त्यतिबेला उनीहरु जनताको ध्यान अर्को दिशातिर मोडेर आफ्नो सत्ता टिकाउने चाल चलेका हुन्छन् । भारतमा इन्दिरा गान्धीले सरकारमाथि संकट आउँदा पाकिस्तानबाट खतरा भयो, त्यसका विरुद्ध सबै एक जुट बनौं भनेर ध्यान पाकिस्तान तर्फ मोड्ने गर्दथिन ।
जनताको चासो र चिन्ता पुरानो गठबन्धन कि नयाँ गठबन्धन भनेर कहिल्यै देखिएको छैन । अहिले जनताले खोजेको कुरा त नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्नेलाई कार्वाही हुनुपर्छ । ललिता निवास प्रकरणमा ठूला माछालाई छाड्नु हुँदैन, संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा हल गर्नुपर्छ । मिटरव्याज पीडित, लघुवित्त पीडित, उखु, तरकारी, दुग्ध किसानहरुका माग पूरा गर्नुपर्छ । सुन तस्करीमा संलग्नलाई कार्वाही हुनुपर्छ, भारतसितको सीमा विवाद तत्काल अन्त हुनुपर्छ, सहकारीका ठगहरुलाई कार्वाही गर्नुपर्छ, त्रिभुवन विमानस्थल सहित चार वटा एयरपोर्ट पीपीपी मोडेलमा भारतलाई दिने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ, वाइडबडी, न्यारो बडी, हवाई जहाज प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण, टेरामिक्स प्रकरण, एनसेल प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरुलाई कार्वाही हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर ठीक त्यही बेलामा प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गर्नुभयो । यो गठबन्धन भत्किनुमा कोशी प्रदेशमा माओवादी उम्मेदवारको पराजय, मन्त्रीहरु हटाउने योजनामा कांग्रेसको अवरोध, अर्थमन्त्रीसितको अन्तर्विरोध, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारलाई समर्थन नगरेर कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार उठाउन खोज्नु, र साथै कांग्रेस महासमितिमा आगामी संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने आवाज उठनुले पनि प्रचण्डलाई तर्साएको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसको यो गतिविधिले आगामी निर्वाचनमा आफू सिद्धिने अवस्था देख्नुभयो । उहाँको प्राथमिकता देश र जनताका समस्या भन्दा आफ्नो पार्टीको भविष्य सुरक्षित गर्नु नै रहेको छ । त्यसकारण यो गठबन्धन परिवर्तनबाट देश र जनताका कुनै पनि समस्या समाधान नहुने निश्चित छ । किनकि त्यससका लागि यो परिवर्तन भएको होइन ।

आज देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न गम्भीर बनेको छ । एमसीसी पारित भएपछि कार्यान्वयन शुरु भएको छ । अमेरिकी सेनाको चलखेल शुरु भएको छ । एमसीएले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाएको छ । उसले आफूलाई नेपालको कानुन नलाग्ने कुरा सम्झौताबाटै भएको स्पष्ट गरिसकेको छ । राष्ट्रघाती नागरिकताले उत्पन्न गरेका समस्या हल भइरहेका छ्रैनन् । नदीहरु भारतलाई सुम्पिने क्रम प्रचण्डकै नेतृत्वमा भैरहेको छ । सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्दैछ । द्वन्द्व पीडितहरुको न्याय सम्बन्धी काम सरकारले गर्दैन, आलटाल गरिरहेको छ । यसरी पुरानो गठबन्धनले राष्ट्रियता, जनवाद, जनअधिकार र जनजीविका समस्या समाधान गरेन । त्यसबाट उम्किनका लागि प्रचण्डको यो दाउपेच आएको भन्ने स्पष्टै छ । त्यसैले नयाँ गठबन्धनले पनि समस्या समाधान गर्ने अवस्था छैन । खाली मिशन ०८४ को लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भन्ने तयारी मात्र हो । नयाँ गठबन्धनबाट जनताको खुशी र समृद्धिमा थोरै मात्र पनि थप कार्य हुने देखिंदैन ।

नेपालको राजनीति विदेशी साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको निर्देशन अनुसार चल्छ भन्ने कुरा ओपेन सिक्रेट भइसकेको कुरा हो । विदेशी शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सरकार बनाउने र भत्काउने काम गर्छन् । अहिलेको नयाँ गठबन्धन पनि त्यो भन्दा बाहिर रहेको छैन । प्रचण्डले “भारतका लागि कम्फरटेवल सरकार” को कुरा गर्नु पनि त्यसैको परिणाम हो । सरकारको समीकरण मिलाउने कुरा विदेशी शक्तिहरुको इच्छामा भर पर्छ, नेपाली जनताको इच्छाले होइन । यो अवस्थामा के कुरा स्पष्ट छ भने पुरानो र नयाँ गठबन्धनमा तात्विक अन्तर छैन । यो सरकारले गर्ने र पुरानो सरकारले गरेको काममा पनि खासै फरक हुने छैन । तर कतिपयलाई के भ्रम रहेको छ भने यो सरकारमा रास्वपा आएको हुनाले भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्छ र भ्रष्टाचारको समूल अन्त गर्छ । वास्तविकता यो हो कि एकाध काम गर्दैमा देशमा आमूल परिवर्तन हुँदैन र कसैको त्यसैलाई मात्रै आधार बनाएर समग्र मूल्यांकन गर्न सकिंदैन । रास्वपाको मार्गदर्शन सिद्धान्त के हो भन्ने नै टुंगो छैन । भ्रष्टाचारको विरोधले मात्र कुनै पार्टीको मूल्यांकन हुन सक्दैन । आजको समस्या जनतन्त्र, जनजीविका, जनअधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या हो । त्यो समस्याको हल दुई चार हजारलाई रोजगारी दिएर, विदेश जाने राहदानी लिंदा अनलाइनको व्यवस्था गरेर, कृषिमा पार्टी नजिकका कार्यकर्ताहरुलाई ऋण उपलब्ध गराएर वा ऋण मिनाह गरेर हुँदैन । रवि लामिछानेले एकाध भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्न सक्लान् तर दलाल पुँजीवादले पाल्दै आएको भ्रष्ट अदालतले भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्ला ? समस्या भ्रष्टाचार मात्र हो कि अरु पनि छ ? के उनी एमसीसीको माध्यमबाट नेपाल आउने अमेरिकी सेनालाई रोक्न सक्छन् ? एमसीसी खारेज गर्न सक्छन् ? एसपीपी संसदमा फेरि टेवलु गर्न रोक्न सक्छन् ? ठीक छ, उनको पार्टीले मात्र सक्दैन । तर पार्टीले एमसीसीको विरोधमा एउटा वक्तव्य मात्र पनि दिन सक्छ ? उनले साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको हस्तक्षेपबाट देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउन राष्ट्रवादीहरुसँग मिलेर आवाज उठाउन सक्छन् ? दोस्रो कुरा, संसदीय व्यवस्थामा नैतिकताको ठूला कुरा गरिन्छ । हाम्रै देशमा पनि नैतिक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको उदाहरण छ । रवि लामिछाने माथि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप छँदाछँदै उनी गृहमन्त्री हुनका लागि जुन प्रकारले मरिहत्ते गरे त्यसले उनको नैतिकताको स्तर कति तल छ भन्ने स्पष्ट छ । कसैले राजीनामा मागेर भन्दा पनि उनी आफै त्यहाँ नगएर अरुलाई पठाउन सक्थे । तर उनलाई गृहमन्त्री पदको भोकले गर्दा गृहमन्त्री पद नभई सरकारमा नजाने बताए । उनले त आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको दावा गरिरहेका छन् । एउटा पदका लागि महत्वकांक्षा भएको व्यक्ति कहिल्यै असल शासक बन्न सक्दैन । बरु त्यस्ता मानिसहरु इतिहासमा फासिष्ट र निरंकुश शासक बन्न पुगेको उदाहरण पाइन्छ । रविले भ्रष्टाचारको विरोधमा जुन सक्रियता देखाएका छन्, त्यो सकारात्मक छ । एउटा गृहमन्त्रीको त्यो जिम्मेवारी पनि हो । अन्य दलमा पनि त्यही प्रकारको चिन्तन आवश्यक छ । तर भ्रष्टाचार अन्त गर्ने नाममा प्रचारबाजीले सबै समस्या समाधान हुँदैनन् । नयाँ गठबन्धनले देश र जनताका मूल समस्यालाई ओझेलमा पारेर आफ्नो पार्टीको प्रचारबाजीमा लिप्त देखिन्छ ।

अहिले सरकारमा देखिएका नयाँ अनुहारलाई पनि त्यही रुपमा हेर्नुपर्छ । तर पुरानो र नयाँ गठबन्धन ठ्याक्कै एकै हो । शत प्रतिशत एउटै हो भन्न मिल्दैन । पृष्ठभूमिका हिसावले कांग्रेस र एमाले एउटै होइनन् । एमालेमा आज पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवादका पक्षमा कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति छ । यही व्यवस्थाभित्र पनि केही गरौं भन्ने भावना राख्नेको संख्या पनि धेरै छ । नेतृत्व पंक्तिले साम्राज्यवादका अगाडि घुँडा टेक्ने बेलामा नेतृत्व सित विरोध राख्नेहरुको संख्या ठूलो छ । तर नेपाली कांग्रेसभित्र अग्रगमनतिर होइन, प्रतिगमनतिर जानेको संख्या ठूलो छ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको पक्षमा गुनगान गाउनेको संख्या ठूलो छ । अहिले महासमितिको बैठकले धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु पनि त्यसैको परिणाम हो । एउटा प्रतिक्रियावादी शक्ति र थोरै भए पनि वामपन्थी चिन्तन भएको शक्तिबीचको भिन्नतालाई हेर्नु पर्ने भएकाले माओवादी–एमाले गठबन्धन पुरानो गठबन्धन भन्दा सकारात्मक छ । कमसेकम पुरानो जस्तो विजातीय गठबन्धन यो होइन । पुरानो गठबन्धन भन्दा नयाँ गठबन्धनको काम फरक नै हुन्छ तर त्यसले जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि सकारात्मक काम गर्नेछ भनेर हामी आशा गर्न सक्दैनौं । किनकि उनीहरुको विगतदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक चरित्रलाई हेर्दा त्यो विश्वास गर्नै सकिंदैन । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको दलाली नगरी सरकारमा जान सकिंदैन । जतिसुकै राम्रो व्यक्ति सरकारमा गए पनि परिणाम आज कै जस्तो आउनेछ । यो व्यवस्था नै सबै संकटको स्रोत हो । यसको स्रोतलाई नै सफा नगरी सुख छैन । गठबन्धन पुरानो होस् वा नयाँ, त्यसले खास फरक पार्दैन । मूल कुरो यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाद्वारा उत्पन्न समस्यालाई हल कसरी गर्ने ? भन्ने हो । देशमा जुन ढंगले नव औपनिवेशिकरणलाई अगाडि बढाइएको छ, भोलि हाम्रो देश सिक्किम बन्ने त होइन ? भन्ने आशंका व्याप्त छ । त्यसैले गठबन्धनको हल्लाले देशको अवस्थामा कुनै अन्तर आउँदैन ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित