–रामबहादुर बुढा
पछिल्लो अवधिमा दुई वटा आन्दोलन चर्चामा रहे । ती थिए– काठमाडौ भद्रकालीमा राप्रपा नेपालले २०८०चैत्र २७ गते गरेको प्रदर्शन र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भन्ने अभियानको २०८० चैत्र २४ गते गरेको प्रदर्शन । भद्रकालीको प्रदर्शनले प्रतिगामी विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने माइतीघरमण्डलाको प्रदर्शनले जातिवादी–बिखण्डण्डनवादी विचार बोक्दछ ।
नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो खुला मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए पछि २०५२ मा जनयुद्धमा गएको थियो । यसपाली राप्रपा नेपालले पनि ४० बुँदे माग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएर आन्दोलन ग¥यो ।
राप्रपाले आफूलाई देशभक्त पार्टी बताउँछ तर ४० बुँदे मागमा अहिलेको राष्ट्रिय स्वाधीनता सित जोडिएका कुनै पनि गम्भीर मुद्दाहरूलाई उठाएको छैन । नेपाल – भारत बीचमा बनेको प्रबुद्ध ब्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिबेदनको सार्वजनिक गर्नु पर्ने ,१९५० को सन्धि खारेज हुनु पर्ने, नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनु पर्ने, चिन र भारतले नेपाली भूमि लिपु लेक नाका प्रयोग सम्बन्धी गरेको सम्झौता खारेज गर्न कुटनैतिक पहल गर्नु पर्ने, नेपाल, भारत र चीनका बीचको त्रिदेशीय बिन्दुको टुङ्गो हुनु पर्ने, नेपालको संसदले पारित गरेको चुच्चे नक्सालाई छिमेकी देशहरूलाई स्वीकार गराउन कुटनैतिक पहल अगाडि बढाउनु पर्ने, एम.सी.सी. राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज हुनु पर्ने, नागरिकता ऐनको राष्ट्रघाती प्राब्धान खारेज हुनु पर्ने, बन्द भएका उद्योगहरू पुनस्र्थापना हुनु पर्ने भारतसितको राष्ट्रघाती विद्युत सम्झौताको विरोध गर्नुपर्ने यस्ता राष्ट्रिय स्वाधीनता सित जोडिएका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई राप्रपाले आफ्नो माग पत्रमा उठाएको छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता सित जोडिएका यी गम्भीर मुद्दा बारे बोल्न नसक्नु भनेको विदेशीहरूको आशिर्वादमा सत्तामा जाने उनीहरूको भित्री इरादा छुपेको कुरा बुझ्न सकिने कुरा हो । त्यसैले उनीहरू राष्ट्रिय हितका पक्षमा बोल्न सकेका छैनन् ।
कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने ,जनप्रतिनिधिहरूको संख्या तथा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी वेतनधारीको संख्यामा कटौति, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हावी हुन नहुने, सरकारी वेतनधारी तथा पेशागत दलीय भातृ संगठनहरूको खारेजी, कर्मचारी तथा कामदारहरूले सेवा–सुविधा पाए नपाएको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि विशेष सरकारी निकायको स्थापना, सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक (वेतनधारी) हरूको सरसुविधामा बृद्धि तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, देशभरी निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्वन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि विज्ञहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय शिक्षा÷स्वास्थ्य सुधार आयोग गठन,तत्काल सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुर्याउँदै बिमारीलाई इच्छाएको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने सुनिश्चितता, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘डिजिटलाईजेशन’,२०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानवीन गर्दै अवैध सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही, नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीपरिषदबाट हुने निर्णयको छानवीन र कारवाहीको व्यवस्था, एनसेल, ललिता निवास, वाइडबडी, सुन, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचारहरूको पुनः र पूर्ण छानवीन, सहकारी र लघुवित्तको प्रभावकारी नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, जनताको बचत हिनामिना गर्नेलाई कडा दण्ड–सजाय तथा राज्यबाट निक्षेपकर्ताको दायित्व वहन, जोखिममा रहेका व्यवसायी तथा लघुवित्त र सहकारीका साना ऋणीहरूलाई राहत प्याकेजको घोषणा, न्यूनतम् एक वर्ष सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिलाम प्रक्रिया रोक्का गरी पुनःकर्जा लगायतको व्यवस्था, कतिपय बैकहरूबाट खराब मनसाय राखेर योजनाबद्ध ढंगबाट विगतमा गरिएका लिलामी तथा संविधान र कानूनसँग बाझिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूबाट असुलेको व्याज सम्बन्धमा छानवीन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्याजदर एकल अंकमा कायम गरी सेवा–शुल्क खारेजी, सहकारी, लघुवित्त तथा बैंक लगायतका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न वित्तीय समस्या समाधान आयोग गठन, निर्माण व्यावसायीहरूको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था, द्वन्द्व पिडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र जफत गरिएका सम्पत्ति फिर्ता तथा मिटर व्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल, सुकुम्बासी समस्या सदाका लागि समाधान गर्न निश्चित अवधि तोकी घरदैलोमैँ गएर नाप नक्सा गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई उपयुक्त स्थानमा जग्गा धनिपूर्जा दिने व्यवस्था,हाल सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनिपूर्जा दिंदा लाग्र्दैआएको महंगो राजश्व खारेजी, साना÷ठूला उद्योगधन्दाको व्यापक विकास तथा रोजगारी सृजनाका लागि उद्यमी, व्यावसायीहरूले भोग्नु पर्ने झन्झटिलो सरकारी प्रणालीमा सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण,विकास अवरोधी देखिएको सार्वजनिक खरीद तथा वन ऐनमा संशोधन,अधूरा तथा चालू योजनाहरूमा आवश्यक रकम निकास नगरी नयाँ योजना प्रारम्भ गर्ने र त्यसलाई पनि पछि अलपत्र पर्ने गरी आवश्यक रकम निकास नगर्ने प्रचलनको अन्त्य, रोजगार, उत्पादन तथा निर्यातमुलक उद्योगहरूलाई विद्युत तथा करमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था, ४०–५० हजार तलबका लागि युवाले विदेश जान नपर्ने वातावरणको निर्माण,कृषि कल्याण कोषको निर्माण, साना किसानका लागि सहज र सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको प्रवाह तथा कृषि मल कारखानाको स्थापना,गत ५ वर्षमा कृषि अनुदान कति र कसकसलाई दिइयो भन्नेबारे स्वेतपत्र प्रकाशन र छानवीन,पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सरसफाइ, सुधार, व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय वजारीकरण तथा घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’मा व्यापक सुधार, नेपालको उर्जा खपत, सिचाइको आवश्यकता, बाढी नियन्त्रणको व्यवस्था र नेपालको आर्थिक विकास र दीर्घकालीन हितलाई सुनिश्चित गरी उर्जा निर्यात नीतिको निर्माण, उर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा स्वदेशी, गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी तथा सीपलाई प्रोत्साहन, कमसेकम १०० वर्षपछिको नेपाललाई मध्य नजर गर्दै देशभरी पूर्वाधार, शहरी विकास र भूउपयोग नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन,देशभरी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजी र फिर्ती तथा धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको अतिक्रमण अन्त्य गर्दै तिनको संरक्षण र प्रवर्धन,परराष्ट्र मामिलामा कूटनीतिक निर्देशिकाको पूर्ण पालना तथा राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै दक्षता र उत्कृष्टताको कदर, छिमेकी राष्ट्रहरूको संवेदनशीलताको कदर तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना,नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न पुनः पहल,सिद्धान्तमा मात्र नभइ व्यावहारमैँ सबै पिछडिएका र पछि पारिएका वर्ग, जाती, लिङ्ग, समुदायको समान अधिकारको सुनिश्चितता, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम आगामी निर्वाचनमा मतदानको व्यबस्था – यी मागहरू राप्रपाले आफ्नो माग पत्रमा उल्लेख गरेकोछ ।
उल्लेखित मागहरू कुनै नौला मागहरु होइनन् । विभिन्न क्षेत्र,पेशा, समूहबाट उठिरहेका मागहरू नै हुन् । कतिपय मागहरू सस्तो लोकपृयताका लागि समेत उठाइएको देखिन्छ । जस्तो कि ४०÷ ५० हजारका लागि युवालाई विदेश जान नपर्ने राप्रपाको एउटा माग छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास बारे उसको ठोस योजना छैन । राप्रपाले पनि विश्व साम्राज्यवादको नवउदारवादी अर्थ नीतिलाई स्वीकार गरेकोछ । त्यो स्थितिमा प्रकारान्तरले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरूले अपनाउँदै आएको अर्थनीतिलाई राप्रपाले पनि अनुसरण गरे पछि युवाहरूले देशमा रोजगारी पाउँदछन् ? विमारीले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने भनिएको छ । समाजमा वर्गीय खाडल बढाउँदै लाने । महंगा निजी अस्पताल खोल्न छुट दिने के यी सस्तो लोकप्रियताका कुरा हैनन् ?
१ .अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था हुनु पर्ने,
२. सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम गरी प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक्नु पर्ने ३.प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार–केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह हुनु पर्ने र ४.जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने–राप्रपाका यी ४ वटा मगाहरू मुख्य माग हुन् ।
राज संस्थाको पुनर्स्थापना र हिन्दु राज्य पुनर्स्थापनाको माग आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छन् । परिस्थितिले साथ दिए राजतन्त्र फर्काउने , नत्र परंपरागत रुढिवादी चिन्तन बोकेका व्यक्तिहरूको मतलाई उपयोग गरी संसदमा केही सिट आर्जन गरी विद्यमान व्यबस्था भित्रबाट पाइने सुविधा हात पारिरहनका लागि पनि उनीहरूले राज संस्था र हिन्दु राज्यको कुरा उठाइरहेका छन् ।
भारतको वर्तमान संस्थापन पक्ष अतिहिन्दुवादीहरू नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्य पुनस्र्थापना गर्न धार्मिक द्वन्द्व समेत सृजना गर्न खोजेका छन् । राप्रपाले त्यो अवसरलाई पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न सकेसम्म कोशिश गर्दैछ । त्यसैले त्यो पार्टीले सन्त, महन्त, जोगी, अन्धविश्वासीहरू खोज्दै हिँडिरहेकोछ । वर्तमान प्रदेश संरचना हटाउने राप्रपाको कुरा सही छ । स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने निकायका रुपमा मात्र प्रदेश वा क्षेत्र तहको क्षेत्रीय निकाय राख्नुपर्दछ । जहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्रीको कुरा छ । यो बुर्जुवा व्यवस्थामा पनि खासै प्रयोगमा नआएको प्रणाली हो । यो पनि सस्तो लोकप्रियताको कुरा मात्र हो ।
मधेशवादी नेता राजेन्द्र महतोले महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गरेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नामक अभियान चलाएका छन । देशका विभिन्न भागमा गोष्ठी र सानातिना प्रदर्शन गर्दै गत चैत २४ गते काठमाण्डौ माइतीघरमणडलामा एक प्रदर्शन गरे । तर त्यो प्रदर्शन फितलो भएको,सशक्त हुन नसकेको उनीहरू स्वयंले महसुस गरेका छन् ।
२०७२ असोजमा संविधान घोषणा भए पछि मधेशको माग पूरा भएन भनेर भारतको रक्सौलमा मेस सन्चालन गरी दस गजा साँधमा बसेर नेपाल तिर ढुङ्गा हान्ने कामको नेतृत्व राजेन्द्र महतोले गरेका थिए ।
मधेशको मात्र मुद्दा उठाएर सत्ता विरुद्ध लड्न नसक्ने भैयो त्यसकारण पहाडका अन्य जातिहरूलाई पनि राष्ट्रको रूपमा राज्यले स्वीकार गर्नु पर्दछ भनेर बहुराष्ट्रिय राज्यको मुद्दालाई अगाडि बढाउन उनले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नामक अभियान चलाएका छन् ।
नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा बुझ्न केही ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक र ब्यबहारिक आधारहरू पनि हेरौं । “राष्ट्र” को परिभाषा सबै भन्दा पहिले सन् १६४८ को वेस्ट फालिया सन्धिले गरेको थियो । वेस्ट फालिया भनेकोजर्मनको एउटा ठाउँ हो । युरोपमा चलेको लामो धर्मिक र जातीय द्वन्द्व अन्त्य गर्न एउटा सम्झौता भएको थियी – वेस्ट फालिया सम्झौता । युरोपमा जुन पृष्ठभुमिमा राष्ट्र – राज्य बने र त्यसलाई वेस्ट फालिया सम्झौताले परिभाषित र संस्थगत गर्ने काम गर्यो । त्यो कुरा नेपालका जात,जाति, समुदायका सन्दर्भमा मिल्दैन र राष्ट्र भन्न मिल्दैन । बरू समग्रमा नेपाली राष्ट्र भन्न मिल्छ ।
स्टालिनले एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै आर्थिक जीवन ,एउटै धार्मिक विश्वास ,एउटै मनोविज्ञान भएका मानिसहरूको समूह राष्ट्र हो भनेका छन् । स्टालिनले यो परिभाषा दिएको कुरा सत्य हो । यो त परिभाषा मात्र हो । राष्ट्र कसरी बन्यो भनेर स्टालिनले भनेको कुरोको चुरो के हो भने सामन्तवादको अन्त्य हुँदै पूँजीवादको विकास हुँदै जाने क्रममा फरक फरक जाति ,भाषा , संस्कृतिको समिश्रण भइ बनेको नयाँ समुदाय राष्ट्र हो । नेपालका विभिन्न जाति ,जनजातिका सन्दर्भमा त्यो कुरा मिल्दैन ।
तिम्रो जातीय पहिचान के हो भनेर सोध्ने हो भने उनीहरूले भन्ने छन् आदिवासी हुँ, ,जनजाति हुँ ,आदिवासी जनजाति हुँ । कसैले पनि “राष्ट्र” हुँ भन्दैन । सम्बन्धित समूदायले म जनजाति हुँं वा आदिवासी वा आदिवासी जनजाति भन्दै छ । कसैलाई राष्ट्र भनिदिन मनलागेर जबर्जस्ती राष्ट्र होस भन्न सही हुन्छ र ?
२०६४ को पहिलो संबिधान सभाबाट गठित संविधान सभामा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउन ठूलो प्रयत्न भएकोथियो । त्यसबेलाको माओवादी,जातीय आधारमा गठित पार्टी र मधेशवादी पार्टीले बहुराष्ट्रिय राज्य संविधानमा लेख्न पूरै मोर्चाबन्दी नै गरेकाथिए । संविधान सभामा राज्य पुनः संरचना समिति थियो । लोकेन्द्र बिष्ट त्यो समितिको प्रमुख थिए । नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने कि नभन्ने बारेमा समितिमा मतदान नै गराएकाथिए ।
जनमोर्चाका सांसद सन्तबहादुर नेपालीले बहुराष्ट्रको बिपक्षमा मतदान गरेका थिए । एमालेका सांसदहरू कोही मतदानमा उपस्थित भएनन कोही तटस्थ बसे । बहुराष्ट्रको एजेण्डा समितिबाट पास भयो । तर त्यो एजेन्डा फुल हाउसमा नजाँदै संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधान सभामा बहुराष्ट्रका पक्षधरहरूको मत कम थियो र त्यो एजेन्डा पास हुन सक्ने सम्भावना थिएन र भएन । बहुराष्ट्र हुनुहुन्न भन्नुको अर्थ पिछडिएका जात जातिहरूको अधिकार कुण्ठित गर्नु पर्दछ भन्ने होइन । पिछडिएका जातिहरूको समग्र विकासमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
