काठमाडौं । गत साल २०८२ असोज ३ गते दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरिएको १० वर्ष पूरा भएको थियो । संविधान घोषणा भएको १० वर्ष पूरा नहुँदै नेपालमा संविधान संशोधनको चर्चा चलेको थियो र जेनजी ‘विद्रोह’ पछि गठन भएको बालेन साह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्न बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल बनाएपछि संविधान संशोधनको विषयमाथि छलफल हुन थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धन सरकार बन्नु भन्दा पहिले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीका बीचमा २०८१ असार १६ गते गरिएको ७ बुंदे सहमतिको बुँदानं. २ मा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको थियो । त्यो सहमतिमा लेखिएको थियो, “राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।” असार १६ गतेको सहमतिलाई गोप्य नै राखिएको थियो । २०८१ श्रावण ६ गते मात्र ओलीले ७ बुंदे सहमतिलाई संसदबाट सार्वजनिक गरेका थिए । शासनसत्तामा १३ महिनासम्म रहँदा ओलीले संविधान संशोधनको कार्यलाई पूरै बेवास्ता गरे । नेका, एमालेको गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि ७ बुंदे केवल बहाना मात्र थियो । संविधान संशोधनको सहमति पनि देखावटी नाटक मात्र थियो–अर्थात् सत्ता स्वार्थका लागि संविधान संशोधन गर्ने सहमतिको नाटक । ठीक त्यसैगरी नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई संविधान संशोधनको मुद्दामा अल्झाइदिएर अन्य कुनै राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न थालिएको त छैन ? गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
बालेन सरकार कथित बहुमतको आडमा झनपछि झन निरंकुश बन्दै फासिवादकै दिशामा अगाडि बढिरहेको यत्रतत्र जनताले महशुस गर्न थालेका छन् । सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने, विद्यार्थी संगठन र टे«ड युनियनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने शिक्षण संस्थामा सुरक्षा युनिट (प्रकारान्तरले प्रहरी वा सेनाको व्यारेक) राख्ने जस्ता अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक निर्णय गर्दै गएको छ । राजनीतिक दल र आम जनतालाई संविधान संशोधनको झमेलामा अल्झाएर आफ्ना अलोकतान्त्रिक निरंकुश र फासीवादी कार्यलाई अगाडि बढाउन त खोजिएको छैन ? कतै राष्ट्रिय स्वाधीन्ता माथि नै घात गरिंदै छ कि ? संविधान संशोधन पछाडिको वास्तविक रहस्य बुझ्नेतिर आम स्वतन्त्रताप्रेमी जनताहरुले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव सी.पी. गजुरेल गौरवले संविधान संशोधनको विषय खुला छलफल गर्न नपाउने र केवल निश्चित सीमा भित्र रहेर सुझाव दिने भनिएकाले, यो संविधान संशोधनको अर्थ नरहेको हाँकसित बताउनु भयो । गजुरेलले भन्नुभयो, “हरेक संविधान परिवर्तनीय हुन्छ । सैद्धान्तिक रुपले संविधान संशोधनलाई गलतभन्न मिल्दैन । तर केका लागि कसका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । यही दलाल संसदीय व्यवस्था भित्र गरिने संविधान संशोधनको खासै अर्थ छैन । तैपनि हामीले यस विषयमा पार्टीभित्र, पार्टी बाहिरका संविधानविद्, बुद्धिजीवीहरुसित हामी छलफल गर्छौं । र, त्यस सम्बन्धमा मूल धारणा बनाउँछांै ।”
नेकपाका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले भन्नुभयो, “हामीलाई नयाँ संविधान चाहिएको छ, देशलाई स्वाधीन बनाउने, किसान र मजदुरलाई उत्पादनको साधनमाथि स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने संविधान चाहिएको छ । जतिसुकै संविधान संशोधन गरे पनि यो संसदबाट संविधान संशोधन गरेर देश स्वाधीन हुनेवाला छैन । जनताका अधिकार सुनिश्चित हुनेवाला छैन ।” नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट संविधान संशोधन बहसपत्र तयारपार्ने समितिमा बसेका देश गुरुङले हाँकसित भन्नुभयो । “१० गतेभित्र संविधान संशोधनको लागि सुझाव पठाउनु भनेर प्रधानमनत्री कार्यालयबाट पत्र आएको छ । आज ८ गते पत्र प्राप्त भयो । पार्टीको बैठक बस्नुप¥यो । १० गतेसम्म बुझाउन सकिंदैन । केही ढिलो हुने भयो । के संविधान संशोधन होला त ? भन्ने प्रश्नमा गुरुङले भन्नुभयो, “खै ! गर्छौंै भनेका छन् । के हुने हो थाहा छैन ।”
गत चैत्र ६ गते सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्नका लागि कार्यदल गठन गर्ने गरेको थियो । तदनुरुप प्र.म. बालेन्द्र शाहका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा “संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल –२०८२” गठन गरिएको छ । जससमा रास्वपाका मोहन आचार्य, एमालेका भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका देवप्रसा गुरुङ, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चाका मनोज भट्ट, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, जसपाका सुरेन्द्र कुमार झा, लोसपाका आभास लामा छन् । कार्यदलको सचिवमा लिलाधर सुवेदी चयन भएका छन् ।
गत फागुन २१ को चुनावमा नेका, रास्वपा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान संशोधनको एजेण्डा राखेका थिए । एमाले त्यसमा मौन थियो तर एमालेका उम्मेदवार ईश्वर पोख्रेलले भने संविधान संशोधनका लागि आफूलाई मत मागेका थिए ।
नेपालको संविधानको माग ३१ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा वा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा जुनसुकै सदनबाट भए पनि संविधान संशोधन विधेयक उत्पत्ति हुन स क्छ । संविधानको धारा २७४को उपधारा ८ अनुुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ ।” संविधान संशोधन सजिलो छैन । दलहरुका आ–आफ्ना एजेण्डा छन् । ०६२÷६३ का आन्दोलनका उपलब्धि हटाउन खोजेमा अर्को विद्रोह हुन सक्छ ।
