काठमाण्डौ । शैक्षिक संस्थाहरुमा विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयका विरुद्धमा सडक सदन र कानुनी क्षेत्रबाट संघर्ष चर्काउने उद्घोष भएको छ । देशमा क्रियाशील १५ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा सरकारको निर्णय विरुद्ध संगठनमाथिको प्रतिबन्धको विषयमा वृहद अन्तरक्रिया तथा संवाद कार्यक्रम वैशाख ६ गते नेपाल ल क्याम्पसमा आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रममा सांसद तथा पूर्व विद्यार्थी नेताहरु र हालका विद्यार्थी नेताहरु,कानुन,व्यवसायी पत्रकारको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसद र कानुन व्यवसायी वक्ताका रुपमा रहनु भएको थियो । वहाँहरुले प्रतिबन्धका विरुद्ध सडक ,सदन र कानुनी क्षेत्र सबै मोर्चाको प्रयोग गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
वर्तमान नव निर्वाचित वालेन नेतृत्वको सरकारले विश्व विद्यालय,शैक्षिक संस्थाहरुमा दलीय विद्यार्थी संगठनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नु गैर लोकतान्त्रिक,तानाशाही र राजनैतिक दलहरुमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने रणनीति रहेको बताउनु भएको छ । नेताहरुले विद्यार्थी संगठनहरुले राणा विरोधी आन्दोलन, पञ्चायत विरोधी आन्दोलन तथा जनआन्दोलन र जनयुद्धको लडाइँमा नेपाली जनाधिकारको पक्षमा अग्र मोर्चामा रहेर योगदान पु¥याएको बताउँदै विद्यार्थीहरुको गौरवपूर्ण योगदानलाई वर्तमान रास्वपा जो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै पनि योगदान छैन,उसले बुझ्न नसक्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन शाहले पनि बुझ्न नसक्ने बताउनुभयो । सम्बोधनको क्रममा विद्यार्थी नेताहरुले संगठन माथिको प्रतिबन्ध विद्यार्थीहरुले हेरेर बस्न नहुने भन्दै तत्काल आन्दोलनमा जान सुझाव दिनु भयो । हाल सांसद हुनुभएका पूर्व विद्यार्थी नेताहरुले आफुहरु पेट्रोलियम पदार्थमा एक दुइ रुपिया मूल्य बढ्दा पनि आन्दोलन तताएको र सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाएको स्मरण गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनलाई तेज बनाउनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । अहिले भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले विद्यार्थी,आम सर्वसाधारणलाई निकै गाह्रो भएको भन्दै सरकारले यसको कुनै वास्ता नै नगरेको बताउँदै विद्यार्थीहरु सडक संघर्षमा जानु पर्ने धारणा राख्नु भयो । विद्यार्थी संगठनको प्रतिबन्धको विषयमा विद्यार्थीहरुले सडकबाट आन्दोलन तताउनु पर्ने बताउनु भयो र आफुहरु विद्यार्थी आफुहरुले सदनमा विरोध जनाउने धारणा राख्नु भयो । कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरुले आफूहरु कानुनी क्षेत्रबाट प्रतिबन्धको विरोधमा संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
बोल्ने क्रममा वक्ताहरुले संसारमा तानाशाही र अधिनायकवादी शासन कही पनि नटिकेको बताउँदै वालेन सरकारले पनि निर्णय नसच्याएमा शासन सत्ता धेरै नटिक्ने धारणा राख्नु भयो । विद्यार्थीमाथिको प्रतिबन्ध अलोकतान्त्रिक ,असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध रहेको पनि वक्ताहरुको टिप्पणी रहेको थियो । विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध नै वालेन सरकारको पतनको शुरुवात भएको पनि वक्ताहरुको भनाइ रहेको थियो । वक्ताहरुले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकी युथ काउन्सिल र बारबारा फाउण्ेसन ल्याउन खोजेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नु भयो ।
“मूल्यवृद्धि भइरहेको छ, विद्यार्थी संगठनमाथि मात्रै होइन,टे«ड युनियन संगठनमाथि प्रतिबन्धको कुरा छ,निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन रोक्ने कुरा छ ,अधिकारहरु आदेश कै भरमा खोसिएका छन् तर पनि जनता चुपचाप छ,” यस्तो किन भइरहेको छ ? भन्दै वक्ताहरुले प्रश्न गर्नु भयो । वहाँहरुले चुपचाप बसेको परिणाम यस्तै हुन्छ भन्दै चुपचाप बस्न नहुने लडेर प्राप्त अधिकारको संरक्षणकोलागि संघर्ष नै अन्तिम विकल्प रहेको धारणा राख्नु भयो ।
वक्ताहरुले आगामि दिनमा विद्यार्थी संगठनहरुले आफुहरुमा रहेको कमी कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा अखिल छैठौंका पूर्व महासचिव रामबहादुर बुढा,अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष पूर्णससिंङ धामी,अनेरास्ववियूका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रतिनिध सभा सदस्य ऐन महर,नेविसंघ पूर्व सभापति नैनसिङ महर, नेविसंघ पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रञ्जित कर्ण, प्रतिनिधि सभा सदस्य रमेश मल्ल, अनेरास्ववियु पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य राम कुमारी झाक्री,वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका नेता जागृत रायमाझी,अनेरास्ववियू पूर्व अध्यक्ष सुरेश पराजुली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम नेपाल ल क्याम्पसको स्ववियु सभापति समिर रिजालको स्वागतमा अगाडि बढेको थियो ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारले विद्यार्थी संगठन माथिको प्रतिबन्धको विरोधमा संयुक्त रुपमा कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । सरकारले सुरक्षा युनिट राखेर भए पनि विद्यार्थी संगठनहरुहरु हटाउने,विद्यार्थी संगठनहरुको होर्डिङ वोर्डहरु हटाउने, नाराहरु मेटाउने भन्ने निर्देशन दिएको छ ।
