शालिकराम भण्डारी
बेलायत लोकतन्त्रको जननी हो । मध्ययुगदेखि जरा गाडी बसेको सामन्तवादी पद्धति जहाँ ठूलाठूला भूमिपतिले गरिब भूमिहीन किसानलाई दास बनाउँथे र तिनैलाई श्रम गर्न लगाएर कृषि उत्पादन गर्ने गरिन्थ्यो । तर त्यो उत्पादकत्वको तीन चौथाई भन्दा बढी भागमा भूमि मालिकको कब्जा हुन्थ्यो । ती मालिकको रक्षक भै काम गर्न, कतै घुन पुतला लाग्न नदिनको निम्ति राज्य व्यवस्थाको रचना गरिएको हुन्थ्यो । राज्यले गरिब किसानलाई दमन भूमिपतिले किसान वर्गलाई शोषण गर्थे । त्यो रक्षक शासनको परिपाटी भनेको वंशीय राजतन्त्र हो । तत्कालीन कृषि उत्पादनबाट मात्र मानिसका बढ्दै गैरहेका सबै आवश्यकता पूरा हुन छोडिसकेका थिए । अतिरिक्त वस्तुहरुको उत्पादन हुन थालिसकेको थियो । वस्तुहरुको नया उत्पादनको वर्ग बढ्दै जाँदा कृषि उत्पादन पनि संघर्षमा पछाडि प¥यो । पुरानो पद्धति नयाँ बीच संघर्ष अत्यन्त गहिरो हुँदै गयो । आजसम्म भूमिपति शक्तिशाली हुने गर्थे–अब पुँजी लगानीकर्ता मालिक हुन थाले, किसानको सट्टा मजदुरहरुको भूमिका उत्पादनमा प्रमुख हुँदै गयो । भूमिपतिको रक्षक शासनको स्वरुप बेलायत संवैधानिक राजतन्त्रात्मक लोकतन्त्रमा परिणत भयो । यही लोकतन्त्रले अमेरिका, भारत लगायत विश्वमा औपनिवेशिक शासन अझ विस्तार गर्दै लाग्यो दमन र शोषणको मात्रामा कुनै कमी भएन । सामन्तवादी व्यवस्थाले गरेको दमन, शोषण भन्दा पुँजी लगानीकर्ता (पुँजीपति)द्वारा गरिने गरेको मात्र धेरै गुणा बढी हुँदै गयो । राजनैतिक दमन सामन्तवादी व्यवस्थामा खपिसक्नु थिएन । यस पुँजीवादी लोकतन्त्रमा धेरै कम भयो । स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । औपनिवेशिक शासनबाट शोषित पीडित राष्ट्र पनि मुक्तिको लागि संघर्ष गर्न थाले । सर्वप्रथम आजको शक्तिशाली अमेरिका जसले धेरै अगाडि साम्राज्यवादी रुप लिइसकेको थियो । त्यसले गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापित ग¥यो । जसको मतलव राज्यको प्रमुख जनताबाट निर्वाचित हुने प्रणाली भयो । नियम, कानुन, संविधान निर्माण गर्ने जनताले प्रतिनिधि छान्न पाउने राजनैतिक अधिकार पाए । प्रतिनिधिले छलफल बहस गर्ने ठाउँलाई संसद भनिन्छ । तिनले शासन संचालन गर्न बनाइने विधिलाई संसदीय विधि अथवा व्यवस्था परिभाषित गरिएको हो । नेपाल र छिमेकी देश भारत लगायत लगभग सबै देशमा वंशीय राजतन्त्र विस्थापित भैसकेको छ ।
यद्यपि यस संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत जनताले धेरै राजनैतिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् । राज्यले गर्दै आएको दमन, सामन्तवादको तुलनामा कम भएको छ, स्वतन्त्रताको सास फेर्न पाएका छन्। तर त्यो स्वतन्त्रता सबै वर्गको लागि उपलब्ध कहिले हुन सकेन । जनताको अति न्यून संख्याले मात्र भोगचलन गर्दै आएको छ । बहुसंख्यक जनता आर्थिक शोषण, राजनैतिक दमनबाट उम्किन पाएको छैन । शोषण उहिले जमिनपति, जमिनदारद्वारा गरिब किसान, भूमिहीनलाई गरिने गरिन्थ्यो, अहिले त्यही काम उद्योग, कलकारखाना र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक, मजदुरलाई पुँजीपति वर्गले गर्छ । धन सम्पत्ति थुपार्न केन्द्रित गर्न सक्ने वर्गले आर्थिक, राजनैतिक अधिकार सम्पूर्णमाथि कब्जा गरेको छ ।
गरिखाने वर्गको जीवनस्तर अत्यन्त तल्लो स्तरमा छ, जहिे पनि उसलाई हाहाकार छ । त्यसैले यो लोकतन्त्रलाई पुँजीवादी अथवा साम्राज्यवादी लोकतन्त्र जे भने पनि हुन्छ । मुठ्ठिभर जनताले उपभोग गर्ने लोकतन्त्रको जति प्रशंसा, गुणगान गाएपनि श्रमिक मजदुर सर्वहारा किसान तथा अन्य शोषित, पीडित वर्गको लागि कहिले पनि हितकर भएको छैन, हुने पनि छैन । माथि उल्लेखित वर्ग त्यसबेला शोषण, दमनबाट मुक्त हुनेछ । स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनस्तर माथि लाग्नेछ, जुन बेला साम्राज्यवादीहरुको हातमा रहेको अधिकार निम्न वर्ग र राष्ट्रहरुको हातमा पर्नेछ । बाहिर संसारलाई सच्चा लोकतन्त्र सावित गर्न समय समयमा निर्वाचन गराइन्छ । जसलाई विजयी बनाउन चाह्यो, जो भक्त छ । त्यही सफल हुन्छ । त्यसैको बहुमत संख्या निर्वाचित हुन्छन् । यसरी लोकतन्त्रको नाममा बहुमतको तानाशाही व्यवस्थाको राज हुन्छ । दुई ठूला देशको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित सानो देश नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था २००७ सालमा जन्म भयो । सामन्ती निरंकुश वंशीय राजतन्त्र श्री ३ लाई फाल्ने र भारतमा त्यहाँको लोकतन्त्र यहाँ पनि कायम भयो । १५ वर्ष देखि यसैको निरन्तरता छ । बीचमा एउटा संसदीय निर्वाचन गराइयो, त्यसैलाई पनि सामन्त वंशीय अर्को राजतन्त्र श्री ५ ले खाइदियो । संसदीय व्यवस्थाको निम्ति लड्ने नेपाली कांग्रेस र यसै व्यवस्थाबाट पनि समाजवाद प्राप्त गर्न सकिने नीति लिएका दक्षिणपन्थी संशोधनवादी कम्युनिस्टहरुको लामो संघर्षद्वारा सीमित अधिकार मात्र पाउने गरी राजदरबारसँग सम्झौता गरियो र ०४६ सालमा त्यो व्यवस्था फिर्ता गरियो । तर यो सम्झौतासँग असन्तुष्ट कम्युनिस्टले यसलाई स्वीकार गरेनन् ।
\साम्राज्यवादी लोकतन्त्र विरोधमा एक दशकभन्दा बढी समयसम्म सशस्त्र युद्ध जारी राखे । फलस्वरुप श्री ५ को वंशीय राजतन्त्र गद्दीबाट हटाइयो । देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भयो । फल यत्ति मात्र हात लाग्यो । साम्राज्यवादी विस्तारवादी मिलोमतोमा नयाँ जनवादी हुँदै समाजवादमा लक्ष्य लिएर युद्ध गरेमा नायक र केही संलग्न टोलीलाई सम्झौता अथवा समर्पण गर्न बाध्य गरियो । जनताको लोकतन्त्रमा जाने बाटो काँडाको ………वार लगाएर छेकियो । अगाडि बढ्न दिइएन । जन लोकतन्त्रमा जसरी बहुसंख्यक जनताले सम्पूर्ण आर्थिक, राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्थे रोक लगाइयो । ……..अनुदान, विप्रेषण र वस्तु आयात गर्ने बाहेक देश एक इन्च अगाडि बढ्न पाएन । तैपनि लोकतन्त्र नाप्ने निर्वाचन गराइरहेकै छ । अहिले फागुन २१ गते सम्पन्न ०८४ मा हुनुपर्ने चुनाव ०८२ मा एकाएक सारिएकोले लोकतन्त्रको हरिविजोग भएको छ । बेलायतमा सबभन्दा पहिले पुँजीवादी लोकतन्त्र स्थापना भयो –नेपालमा बल्ल बल्ल पाएको सीमित लोकतन्त्र ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रतिगमनतिर लगे । तिनले पनि गाउँदेखि राष्ट्रिय तहसम्म निर्वाचन गराउँथे जस्तो “राष्ट्रिय पंचायत” लोकतन्त्र नै भन्थे । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सामन्ती लोकतन्त्र अझ उनी भन्ने गर्थे मौलिक लोकतन्त्र । अहिलेका लोकतन्त्र सबै साम्राज्यवादी लोकतन्त्रमा परिणत भएका छन् । नेपालको फागुन २१ को निर्वाचन पनि त्यही हो । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको हो ।
खास लोकतन्त्र, जनताको लोकतन्त्र त्यही मात्र हुन्छन् । पुँजीवाद र त्यसको सबभन्दा उपल्लो श्रेणी साम्राज्यवाद शक्तिहीन हुन्छ। सिधा शब्दमा भन्ने हो भने तिनको हातमा रहेको सम्पूर्ण पुँजी, धनसम्पत्ति , शक्ति राजनैतिक अधिकार जनताको हातमा जनताको निम्ति प्रयोग नहुँदासम्म तिनको सम्पत्ति खोसेर तिनलाई पनि कामदारमा नल्याउँदासम्म यस्तो सोच्न पनि सकिंदैन, सम्भव पनि हुँदैन। अहिलेसम्म विश्वमायस्तो परिवर्तन ल्याउने क्रान्ति गर्ने देश रुस र चीन मात्र छर्लङ देखिएका छन् । रुसले अक्टोबर (१९१७) को क्रान्तिबाट सुरु ग¥यो । चीनले १९४९ को मुक्ति युद्ध सफल भएपछि अहिलेका उपल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व हुने संसदबाट कहिले पनि जनताको लोकतन्त्र पाउन सकिंदैन । ती प्रतिनिधिहरुको निम्ति एउटै कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। कसरी पुँजी ÷धनसम्पत्ति बृद्धि गर्ने, त्यसको रक्षा गर्ने । त्यहाँ जनताको लोकतन्त्र प्राप्त हुने आशा गर्नु सतप्रतिशत व्यर्थ हुन्छ । त्यहाँ हुने भनेको त शोषण, दमन, लुटपाट घुस, भ्रष्टाचार मात्र हो ।
