–देव गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
० नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्था इतिहासमै सबैभन्दा कठिन र जटिल अवस्थामा पुगेको छ भन्ने गरिन्छ । के यो कुरा सही हो ?
–निश्चय पनि इतिहासको लामो कालखण्डमा अहिले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्था निकै नै गम्भीर र जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ । नेपाल १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा रहँदै आएको छ । राणाहरुले नेपालको शासनशैली ब्रिटिश मोडेलमा चलाउन खोजे । २००७ सालको आन्दोलनले राणाशासनको अन्त्य ग¥यो तर उपरिसंरचनामा केही राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अन्तर्यमा सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा ब्रिटिशहरुले खडा गरेको संरचनालाई नै निरन्तरता दिने कार्य भयो । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन मार्फत् स्थापना भएको संसदीय व्यवस्था, २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यगरी राजा महेन्द्रले सुरु गरेको पंचायती व्यवस्था र ३० वर्षसम्म पंचायती व्यवस्थाको निरन्तरतामा सामान्य सामाजिक– आर्थिक सुधार बाहेक सारतत्वमा खासै परिवर्तन हुन सकेन । पंचायतकालमा केही मात्रामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास पनि नभएको भन्ने होइन । तर त्यो निकै सीमित रह्यो । २०४६ मा बहुदल आइसकेपछि राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासले गति लिनु पर्दथ्यो । त्यसो हुनुको सट्टा देशको अर्थतन्त्र झनझन परनिर्भर बन्दै गयो । १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक क्षेत्रमा त उल्लेख्य परिवर्तन भयो । राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आयो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था आयो तर आर्थिक क्षेत्रमा देशले नयाँपन पाउनै सकेन । वित्तीय एकाधिकार, दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व यथावत रह्यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको प्रभुत्व यथावत रह्यो । निजीकरण, उदारीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्रलाई पूरै छुट दिने काम भयो । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटपूर्ण बन्नुको मूल कारण नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जानु हो ।
१९९० मा सोभियत संघको विघटनपछि एकल धु्रवीय साम्राज्यवाद रहँदै आएको थियो । तर २००८ मा पश्चिमा देशहरु अमेरिका–यूरोपमा आर्थिक संकट सिर्जना भयो । त्यो संकट आउनुमा उनीहरुले पूर्वलाई दोषी देखाए, खासगरी चीनलाई उनीहरुले दोषी देखाए । चीनको आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध नगरिकन पश्चिमको प्रभुत्व कायम गर्न सकिन्न भन्ने निश्कर्षमा उनीहरु पुगे । त्यस उद्देश्यका निम्ति उनीहरुले इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द– प्रशान्त रणनीति) नामक सैन्य अभियानलाई २००९ देखि अगाडि बढाए । आइ.पि.एस. (इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजी) पूर्वका विरुद्ध पश्चिमाहरुको अभियान थियो र हो । आइ.पि.एस. चीन, रुस, उत्तरकोरिया, इरानका विरुद्ध परिलक्षित थियो । मुख्यतः चीनलाई कमजोर पार्न अमेरिकाले र पश्चिमाहरुले तिब्बतलाई चीनबाट अलग गराउन चाहन्छन् । तिब्बतलाई अलग गराउन उनीहरुले नेपाल र भारतको भूमि प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले मूलतः नेपाललाई नै उपयुक्त भूमि ठानेका छन् । पछिल्लो अवधिमा भारतलाई दबाबमा राख्ने र नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । त्यसका निम्ति अमेरिकाले नेपालमा सैन्य कोर्ष तर्फ अगाडि बढेको प्रष्ट देखिन्छ ।
मैले भनी हाले नेपाललाई सुगौली सन्धिदेखि नै ब्रिटिशको अर्ध उपनिवेश बनाउँदै आइएको अवस्थामा नेपालले चीनको वि.आर.आई.प्रोजेक्टमा सहमति गर्ने, नेपाल चीनको संघाई को–अपरेशनमा सहभागी बनेको अवस्थामा अमेरिकाले सिधै सेनामाथि आफ्नो प्रभाव बढाउन थाल्यो । उसले एस.पी.पी सम्झौतालाई अगाडि बढायो । तर संसदमा रहेका तीन पार्टीले एसपीपी सम्झौता गर्न अस्वीकार गरिदिए ।
ब्रिटिशको उपनिवेश रहेका ठाउँहरुमा प्रायः अमेरिकाको नव औपनिवेशिकरण रहँदै आएको छ । मैले अगाडि नै भने १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नेपाल ब्रिटिशको अर्ध उपनिवेश भयो । १९४७ मा ब्रिटिशले भारत छाडेर गएपछि भारतले नेपालमाथिको अर्ध औपनिवेशिक शोषण–दमनलाई निरन्तरता दियो । तर नेपालले चीनसित वि.आर. आई सम्झौता गर्ने,संघाई को–अपरेशनमा सहभागी बन्ने जस्ता चीन सितको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै जान थाले पछि पश्चिमाहरु झस्किए । हेर त ! दुई सय वर्ष भन्दा पहिलेदेखि हाम्रै खालको शासन संरचना र हाम्रै इच्छामा चल्दै आएको नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो भन्ने ठानेर उनीहरुले नेपालको हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यही मेसोमा एस.पी.पी. सैन्य सम्झौतालाई अगाडि बढाएका हुन् । नेपालका विरुद्धमा सबै प्रकारका कार्वाहीहरु अगाडि बढाएका हुन् । सैन्य बेसक्याम्प बनाउने उद्देश्यले उनीहरु लागि परेका छन् । सफ्ट वेअर प्रयोग गरेर जेनजी विद्रोह गराए र नेपालमा संकट निम्ताए । त्यो संकट मार्फत् तीन दललाई विस्थापित गरेर जेनजीको प्रतिनिधिको रुपमा रास्वपालाई चुनावमार्फत् जिताएर ल्याएका छन् । अरु दलहरुलाई संसदमा एक तिहाईमा खुम्चाउने र रास्वपालाई दुई तिहाई दिलाउने लक्ष्यका साथ चुनावको नौटंकी गरे, निर्वाचनको प्रायोजन गरेर त्यो उद्देश्यमा उनीहरु सफल भए । आन्तरिक रुपमा मल्टी पार्टी डिमक्रसी (बहुदलीय लोकतन्त्र) मा संकट आएको छ । बाह्य रुपबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ । नेपाल अहिले पश्चिमाहरुको सैन्य रणनीतिको कोपभाजनमा परेको छ । यहाँको नेतृत्वमा सीमा र कमिकमजोरी नभएको भन्ने हैन । थिए ।
० अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाका कारण पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने काम भइरहेको छ भनेर नेपालमा छलफल हुँदै आएको छ । तपाई स्वयं पनि एम.सी.सी. का विरुद्ध बोल्दै र लेख्दै आउनु भएको हो । तपाईले एम.सी.सी. मार्फत् सेना आउँछ भन्नुहुन्थ्यो । एम.सी.सी.को विरोध गर्दागर्दै अहिले त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ । खै त अमेरिकी सेना आएको ? तपाईहरुमाथि यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ?
– सुरुमा एम.सी.सी. परियोजना भनेको विद्युत प्रशारणलाइन विस्तार गर्ने विकासे परियोजना हो भनिएको थियो । विकासे परियोजनालाई स्वीकार गर्ने, लागु गर्ने प्रश्नमा कुनै समस्या छैन । थुप्रै विकासे परियोजनाहरुमा नेपालले सम्झौता गरेकै छ । एम.सी.सी. का सन्दर्भमा पनि नेपालले सन् २०१७ मै सम्झौता गरिसकेको थियो । तर २०१७ को अन्त्यतिर एम.सी.सी. भनेको अमेरिकाको आई. पि.एस. (हिन्द प्रशान्त रणनीति) अन्तर्गतको परियोजना हो भनियो । एम.सी.सी.लाई आइ.पि.एस.को घोषणापत्रमा आई.पि.एस. कै अंग हो भनेर लेखियो । आइ.पि.एस. भनेको त अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग हो । नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्तको पक्षमा छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छ, नेपाल शान्ति क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ, त्यसकारण नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धन सित सम्बन्धित प्रोजेक्टलाई स्वीकार गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो भनाई हो । हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरी कि त एमसीसीलाई आइपिएसबाट अलग गर्नुप¥यो, वा आइपिएस आकर्षित हुने सम्झौताका धाराहरु संशोधन गर्नु प¥यो, अन्यथा यही रुपमा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिंदैन भन्ने हाम्रो भनाई रह्यो । तर तत्कालीन ओली सरकारले आइपिएसकै अंग भए पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर भन्यो ।
परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा बेठीक थियो । तमाम परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने तर यही एमसीसीलाई किन संसदबाट अनुमोदन गर्नुप¥यो ? त्यो आइपिएस कै अंग भएकाले त्यसो गर्नु परेको हो । सुरुमा त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिएको थिएन । तरपछि अमेरिका संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर आयो । अमेरिकाले थोपरेको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन भनेर हामीले विरोध गरेका हौं । सरकारले एमसीसीलाई आईपिएसको अंगको रुपमा पनि स्वीकार गर्ने र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन पनि गर्ने भनेर आयो । हामीले त्यो दुवै कुरा अस्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर भन्यौं । परेको विवाद त्यहाँ हो । अन्तमा एमसीसी लागु भयो तर शर्त सहित मात्र । १२ बुंदे शर्त (व्याख्यात्मक टिप्पणी) लाई संसदबाट अनुमोदन गरेर मात्र संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिएको छ । नेपाल सरकारले र नेपालको संसदले यस परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्न सक्नेछ, नेपालको संविधान र कानुन भन्दा यो परियोजनाका सम्झौताका मान्यताहरुमाथि हुने छैनन्, नेपालका सार्वभौमसत्तालाई यसले दखल पु¥याउने छैन, यो परियोजनामा सैन्य रणनीतिक जोडिएको पाइएमा नेपाल पक्ष जुनसुकै पनि बेला यस प्रोजेक्टबाट बाहिरिने छ–यस्ता शर्तहरु थिए । व्याख्यात्मक टिप्पणीमा तिनै शर्तहरु छन् । अमेरिकी दुतावासले ती शर्तहरु मान्न तयार भएकाले एमसीसीलाई अनुमोदन गरियो र लागु भयो । नत्र काम अघि बढ्न सकेको थिएन । यदि हामीले विरोध नगरेको भए र सरासर एमसीसी सम्झौता मान्दै गएको भए क्इँब् (क्भअगचष्तथ या ायचअभ ब्नचझभलत( अर्थात् सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाउने उनीहरुको कुरा थियो । त्यही शर्तका कारणले क्इँब् अगाडि बढाएका छैनन भन्ने लाग्छ ।
नेपालले आफै तत्परता नदेखाएका कारण प्रोजेक्टको अनुगमन गर्न नसक्नु एउटा कुरा हो । तर नेपाल सरकारले एमसीसी प्रोजेक्टको पूरै अध्ययन, अनुगमन निरीक्षण गर्ने अधिकार राख्दछ ।
० तपाईले प्रोजेक्टको सबै कुराको नेपालले अध्ययन, निरिक्षण गर्न पाउँछ भन्नुहुन्छ तर उनीहरुले नेपाल सरकारको महापरीक्षकको कार्यालयलाई हिसाव अडिट गर्न दिंदैनौं भने त ?
– हो यो वित्तीय विषयमा विवाद परेको छ । सम्झौता गर्ने बेलामा यो विवाद थिएन । महालेखा परीक्षकलाई हरहिसाव बुझाउनुपर्ने, यदि यो अनुदान हो भने नेपालको टे«जरी विलमा आउनुपर्छ, यदि अनुदान हैन भने टे«जरी विलमा आउने कुरा भएन भनेर विवाद प¥यो । कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरी विवाद परेको छ । एमसीसी कम्पनीले ट्राजरी विलमा जाँदैन भनेको छ, नेपालको कर्मचारीहरुले यदि यो सहयोग अनुदान हो भने ट्राजरी बिलमा आउनु प¥यो भनेका छन् । यो विवाद पछि निश्चित प्रतिशत हिसाव ट्राजरी बिलमा ल्याउने सहमति भएको छ । ट्रेजरी विलमा नआएको हिसाव पनि ‘शो’ गर्नु पर्दछ भन्ने नेपालको कर्मचारीहरुको कुरा छ भने एमसीएले टे«जरी बिलमा नआएको हिसाब ‘शो’ गर्दनौं भनिरहेका छन् । नेपालमा लागु भएको प्रोजेक्ट भएकाले हरहिसाव ‘शो’ गर्नै पर्छ भन्ने नेपालको व्यूरोक्रेसीको कुरा छ । उनीहरुले हाम्रो सिस्टम छैन ‘शो’ गर्दैनौं भनिरहेका छन् । यो हर हिसावको कुरा हो । हामीले मुख्य रुपमा एमसीसी प्रोजेक्टलाई सैन्य रणनीतिमा प्रयोग गरिन्छ कि गरिंदैन भनेर हेर्नुपर्दछ र नेपालको प्रचलित कानुन अन्तर्गत काम भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्दछ ।
० एमसीसीका विरुद्धमा नेपालको अदालतमा परेको मुद्दामा उसले हामी अदालतमा जवाफ दिन जाँदैनौं भनेर पनि त भन्यो नि, हैन र ?
–त्यो प्रभुत्ववादी सोंचाई हो, कमजोर मुलुक प्रतिको हेपाहा व्यवहार हो ।
० कतिपय व्यक्तिहरुले एमसीसीको प्रोजेक्ट ५ वर्षको भए पनि त्यही आफूले निर्माण गरेको प्रोजेक्टको संरक्षणको नाममा वर्षौं वर्ष अमेरिका यहाँ रहन्छ भन्ने विचार पनि सुनिन्छ ?
–प्रोजेक्टको अवधि सकिएपछि उसले त्यो निर्मित संरचनाहरु ह्याण्ड ओभर गर्नुपर्दछ । सामान्यतया प्रक्रिया यही हो । तर हामीले साम्राज्यवादले उत्पीडित राष्ट्रहरु माथि गर्ने शोषण दमनलाई समग्ररुपमै बुझ्नु पर्दछ । प्रोजेक्टको काम पूरा नभएकाले एकाध वर्ष थप्ला तर त्यसैको नाममा यहाँ अरु गतिविधि अमेरिकाले गर्न पाउँदैन ।
० राजेन्द्र बहादुर क्षेत्री प्रधानसेनापति भएका बेला नेपाल सरकार, पार्लियामेन्ट कसैलाई जानकारी नदिई २०१५ र २०१७ मा दुई दुई पटक अमेरिकी सेनालाई नेपालसित एसपीपी सम्झौता गर्न चिठी लेखियो । राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय नेपाली सेनाले त्यसो गर्नु गम्भीर भूल भएन ?
–हो, अवश्य पनि । हो, उसले सेनाभित्र आफ्नो लवी तयार गर्दै, क्याम्पेइनिङ गर्दै गर्दै गएको बुझिन्छ । यो कुरा उसले नेपाली सेनालाई आप्mनो प्रभावमा पारिसकेको रहेछ भन्ने कुराको उपज पनि हो । कमसेकम एसपीपी गर्न सक्दौनौं भनेर त्यसलाई रोक्ने प्रक्रियाबाट नेताहरु जानु भयो त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो । यति ठूलो कमजोरी हुँदा कसले गल्ती ग¥यो भनेर सुक्ष्म अध्ययन गरेर कार्वाही गर्न सक्ने हैसियत होइन अहिले नेपालको । किनभने सेनाभित्र नै उनीहरुले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । सेनाभित्र मात्र किन ? पार्टीभित्र आप्mनो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । सूचना संयन्त्र क्याप्चर गरेको छ । वित्तीय अर्थतन्त्र क्याप्चर गरेको छ । न्यायप्रणाली एकप्रकारले उनीहरुकै प्रभावमा छ । यहाँ कमन लको न्याय प्रणाली छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई आंशिकरुपमा भन्दा पनि समग्र रुपमै बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ ।
समग्ररुपमा देशलाई कसरी स्वाधीन बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा दृष्टिकोण बन्नुपर्दछ । यहाँ जेनजी विद्रोहका बेला उनीहरुले आर्मी मुभ गराए तर दलहरुले सेनालाई थप अगाडि जान, अरु मुभ हुनबाट रोक्न सफल भए । अहिलेको पावर–व्यालेन्सको हिसावले यो ठूलो कुुरा हो । दलहरुले उसका कदमलाई केही हदसम्म रोक्ने कोशिश गरे, त्यही भएर आक्रोशित भएर राजनीतिक दलहरुमाथि अहिले पनि हमला जारी राखिएको छ । उसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ती कसैको उसलाई मतलव छैन । सिधै भेनेजुएला गएर राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरी झुठा मुद्दा लगाएर राखेको देख्नु भएकै छ । अनाहकमा इरानमा आक्रमण गरेको छ ।
० अहिलेको बालेन साह नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नजाने घोषणा गरेका कुरा आएको छ नि ?
–बोल्न त बोलेको छ । बोले अनुसारको काम ग¥यो भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । तर साम्राज्यवाद एउटै तरिकाले मात्र आउँछ भन्ने छैन । एसपीपी हैन अरु नामबाट पनि यहाँ आउन सक्दछन् । नेपालीहरु सतर्क रहनु पर्दछ ।
० अमेरिकी दुतावासको वेबसाइटमा एसपीपी भनेको कुनै सैन्य गठबन्धन हैन, यो त केवल प्राकृतिक विपत्ति, मानवीय सहायतामा सहकार्यको कार्यक्रम मात्र हो भनेर स्पष्टीकरण दिइएको छ त ?
– यदि त्यसो हो भने त्यो बेला आएको डकुमेन्ट (प्रस्ताव) मा अमेरिकी सेना नेश्नल गार्डलाई यहाँ ल्याउने कुरा किन ल्याइयो त ? त्यसको हेर्डक्वाटर पाँचखाल राख्ने भनिएको छ । देशका विभिन्न भागमा क्याम्प राख्ने कुरा गरिएको छ । यदि त्यो मानवीय सहयोग र प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धारको कुरा मात्र हो भने यी सैन्य गतिविधिको कुरा किन आए त ?
० तपाईले जुन डकुमेन्टको कुरा गर्नु भयो । त्यसलाई केही अनलाइनले बाहिर प्रकाशमा ल्याइदिए । र, हामी सबैलाई थाहा भयो तर अमेरिकी दुतावासले त तजबत ष ाबपभ (त्यो नक्कली) भनेको छ त ?
– जुन कुरा बाहिरियो, त्यो ड्राफ्ट कपी हो । प्रस्ताव गर्न राखिएको कपी हो । एग्रीमेन्ट भइसकेको त भनेको थिएन । त्यो छलफलकै क्रममा थियो । प्रारम्भिक छलफलमै थियो । खेस्रा त बनाइरहेकै थियो । प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला अमेरिका गएका बेला उनलाई एसपीपी गरौं भनिएको छ । प्रधानसेनापतिले काम अगाडि बढाइसकेकाले नेपाल यसमा तयार छ भन्ने लाग्यो र उनीहरुले प्रदीप ज्ञवालीलाई भने । ज्ञवालीले मौन समर्थन गरे । ड्राफ्ट कपी लिएर आएर छलफल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । तर त्यतिबेला प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा थिए । उनले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न भनेर इन्कार गरे । हस्ताक्षर हुन सकेन र त्यो कपी बाहिरिएको हो ।
० संक्षिप्तमा चीन र भारतको बीचमा लिपुलेक नाका प्रयोग बारेको सहमतिमा के भन्नुहुन्छ ?
– सीमा विवाद त चीनसित हैन भारतसित हो । नेपालको भूमि फिर्ता हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
० अन्तमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि के के गर्नु पर्दछ ।
– आजको साम्राज्यवादी युगमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने शक्ति भनेको कम्युनिस्टहरुले मात्र हो । देशभक्तहरु अरु पनि हुन्छन् । तर मूलरुपमा कम्युनिस्टहरु नै देशभक्त हुन्छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा विदेशीहरु साम्राज्यवादी विस्तारवादी स्वार्थलाई रोक्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । सबै पार्टीहरुले पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर राष्ट्रिय स्वाधीन्ताको चेतना गराउनु पर्दछ । विगत जनयुद्धकालमा अमेरिकी सेना नेपालमा आएर क्याम्प खडा गरेरै लड्ने स्थिति आउन थालेपछि हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत् शान्ति प्रक्रियामा आएका हौं । दोस्रो, नेपालले विदेशीहरुसित गरेका सन्धि सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र अनुरुप अपडेट गर्दै जानुपर्दछ । नेपालमा स्वतन्त्र व्यापारलाई चेक एण्ड व्यालेन्स गर्दै जानुपर्दछ । तेस्रो, सूचना संयन्त्रलाई विदेशीहरुकसो नियन्त्रणमा जान दिनहुन्न । चौथो, वास्तविक कम्युनिस्टहरुको बीचमा एकता हुनुपर्छ ।
पाँचौं, राष्ट्रियताका विषयमा मिल्न सकिने शक्तिहरु र बाह्र बुँदे सम्झौताका पक्षधरहरुको बीचमा सहकार्य गर्दै जानुपर्दछ ।
