रास्वपाको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले सुकुम्बासी वस्ती खाली गराउन आदेश दिए । सुकुम्बासीलाई पर्याप्त समय नदिइकनै सरकारले सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाएको छ । वर्षौंदेखि बस्दै आएका बासिन्दालाई अहिले घरको न घाटको बनाइएको छ । सुकुम्बासी वस्तीमा हुकुमबासीको बोलवाला रहेको भन्ने नाममा वास्तविक सुकुम्बासीलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको छ । वास्तविक सुकुम्बासीको दुःख ,कथा र पीडाको आवाजलाई क्रुरतापूर्वक दबाइएको छ र उनीहरुलाई झरी,बादल, घाम पानीको वास्ता नगरी वा कुनै मानवीयता प्रदर्शन नगरी हटाइएको छ । सुकुम्बासीलाई हटाउन बाक्लो मात्रामा सेना,प्रहरी,नगर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । सुरक्षाकर्मीको सहारामा राति वा झिसमिसेमै डोजर लगाएर सुकुम्बासीलाई हटाइएको छ । वर्षौंदेखि बस्दै आएको सुकुम्बासी वस्ती क्षणभरमै खण्डहरमा परिणत भयो । अहिले सुकुम्बासी वस्ती शत्रुले आक्रमण गरेको भन्दा कम देखिँदैन । राष्ट्रले आक्रमण गरी भौतिक संरचनाहरु खण्डहरमा परिणत भए जस्तो बनेका छन् । यसरी हटाउँदा उनीहरुलाई कहाँ लैजाने ? के गर्ने ? भन्ने समेत कुनै टुङ्गो नलगाइकनै संरचना भत्काइएको छ । चुपचाप भत्काउन सफल भएको भन्दै निकै प्रचार प्रसार गरिएको छ । कुनै पनि मानवीय व्यवहार, मानव अधिकार केहीको पनि वास्ता नगरीकनै सुकुम्बासीको घर टहराहरु भत्काइएको छ ।
उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई काठमाडौं वडा नम्बर ३१ स्थित शान्ति नगरमा मात्रै ४७६ घरधुरी ,१४ नम्बरको बल्खुस्थित जागरण मार्गमा ४०१ ,वडा नम्बर १० मा देविनगरमा ४०, शान्ति–विनायक ३६ र शंखमूलमा १५० गरी २ सय २६ ,वडा नम्बर ११ को थापाथली र वंशीघाटमा रहेको सुकुम्बासी वस्तीमा ३ सय ६ वटा घरधुरी छन् । वडा नम्बर ४ स्थित धुम्बराहीमा ६ र बालुवाटारमा १४ घरधुरी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको ८ र ९मा ९० घर, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १२ मा १५६ वडा सहित उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४ स ९६ घरधूरी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २०७९को प्रतिवेदन छ ।
अहिले थापाथलीको १३६ सहित गैरी गाउँ र मनोहरा खोला किनारमा रहेको वस्तीलाई हटाइएको छ । हटाएका गरिब, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अहिले कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ नेपालको भवनमा, विभिन्न होटल लजमा राखिएको छ । सरकारले १५ दिन भित्र सबैको लगत लिएर व्यवस्थापन गर्ने भनिरहेको छ । सरकारले कोही नातेदार कसैको नाममा रहेनछ भने व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको छ । अहिले पुनस्र्थापनाकोलागि ९३० परिवारका ३ हजार ९ सय ६५ जनाले सरकारको साथ सहयोग चाहिने भन्दै नाम टिपाएको जनाइएको छ ।
यो अवस्थामा वास्तविक सुकुम्बासी को को हो तिनीहरुको अविलम्ब पहिचान गरी उनीहरुको पुनस्र्थापना गर्नु पर्दछ । देशमा रोजगारीको कुनै व्यवस्था छैन । के कसरी जीवन जिउने भन्ने समस्या चर्को छ । समस्यामा परेर र नै उनीहरु नदी किनारमा दुःखजिलो गरेर जीवन चलाउँदै आएका थिए । उनीहरुको तत्काल रोजीरोटीको केही व्यवस्थापन पनि नहुने । कुनै कोठामा महंगो भाडा तिर्न पनि नसक्ने र बसोबास गर्न पनि नसक्ने विकल्पहीन अवस्थामा रहेका नागरिकको बास खोसिएको छ । उनीहरुको नागरिकले पाउनु पर्ने अधिकार पाउनु पर्छ ।तत्काल पुनस्र्थापना हुनु पर्छ । कोही कसैको नातेदारको नेपाल भरि जहाँ सुकै जग्गा भएको भए पनि उनीहरुलाई नदिने भनिएको छ । नातेदारको भए मात्र भएन । नातेदारको जग्गा प्रशस्त हुने तर नपाउने अवस्थामा रहेकाहरुलाई पनि जहाँको हुन्छ तुरुन्त बासको व्यवस्था गर्नु पर्छ । मान्छेलाई बाँच्नको लागि चाहिने सबैभन्दा आवश्यक बास हो । त्योबाट अहिले उनीहरुलाई वञ्चित पारिएको छ । तत्कालको लागि राखिएको ठाउँहरुमा उनीहरुलाई खाना,पानी,शौचालय सहितको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्छ । वर्षा भइरहेको छ । उनीहरुको राम्रो व्यवस्थापन सहित जो सुकुम्बासी हो उनीहरुको तत्काल कुनै बहानावेगर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उचित ठाउँमा लालपूर्जा सहितखेतीयोग्य जग्गा दिनु पर्छ । भविष्यमा यो समस्या नआओस् भन्नकालागि नेपाल भरिका सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि यहीको जस्तै गरी तह लगाउने मनस्थितिमा सरकार पुगेको छ । त्यो कार्य गर्दा पहिले लगत लिने,उनीहरुको लगानी भएको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र मानवोचित व्यवहार गरियोस् ।
नेपालको संविधान भाग ३,“मौलिक हक र कर्तव्य” अन्तर्गत धारा ३७ मा “आवासको हकको” व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ “(१)प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ । (२) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।” गास, बास, कपास, नागरिकको मौलिक हकको प्राथमिक हकमा पर्दछन् । बास खोसिनु भनेको मौलिक हकको हनन हो । अविलम्व घरबारविहीन सुकुम्बासीहरुलाई पुनस्र्थापना नगर्ने हो भने त्यसले जनताको असन्तोष र विद्रोहलाई आमन्त्रण गर्नेछ ।
